बरी किए जाने पर रोक लगाने की महाराष्ट्र सरकार की सभी कोशिशों के बावजूद, जिसे उच्च न्यायालय (एचसी) ने अस्वीकार कर दिया था, प्रोफेसर साईबाबा को 7 मार्च को रिहा कर दिया गया। एक विकलांग प्रोफेसर और उनके सहयोगियों की एक दशक लंबी कैद को विशेष रूप से असंवेदनशीलता के साथ चिह्नित किया गया था। महाराष्ट्र जेल अधिकारियों ने उन्हें आवश्यक बुनियादी चीज़ें भी देने से इनकार कर दिया; शौचालय और स्नान क्षेत्र से सीसीटीवी कैमरे हटाने और पढ़ने/लिखने की सामग्री की मांग के लिए उन्हें भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ा।
उनपर यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था, प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य को उसी मामले में दूसरी बार बरी कर दिया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2022, शनिवार को बॉम्बे एचसी के पहले के बरी आदेश को पलट दिया था। सह-अभियुक्तों में से एक की अगस्त 2022 में जेल में मृत्यु हो गई। गढ़चिरौली की सत्र अदालत ने 2017 में उन्हें और चार अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि एक आरोपी को कम सजा दी गई थी।
बॉम्बे HC की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति विनय जोशी और वाल्मिकी मेनेजेस ने गुण-दोष और प्रक्रियात्मक खामियों दोनों के आधार पर 2017 ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इसने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों पर अपनी पिछली स्थिति को दोहराया और पाया कि जांच एजेंसी सबूतों की वैध जब्ती के लिए नियमों का उल्लंघन कर रही है और सबूतों के खराब प्रबंधन और आधिकारिक रिकॉर्ड में स्पष्ट हेराफेरी के कारण सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना का भी संदेह है।
अदालत ने व्यक्तियों की सोच को नियंत्रित करने के भी सख्त खिलाफ रुख अपनाया और ज्योति बाबासाहेब चोरगे बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि एक विशेष विचारधारा या राजनीतिक दर्शन (जिसका अनुमान जब्त साहित्य या अन्य सामग्री से लगाया जा सकता है) को एक विचारधारा के रूप में अपने आप में अपराध नहीं माना जा सकता है। ज्योति चोरगे के साथ-साथ, इसने इस बात पर जोर देने के लिए थ्वाहा फसल और वर्नोन बनाम महाराष्ट्र राज्य के अनुपात पर भी भरोसा किया कि केवल एक आतंकवादी संगठन (निष्क्रिय सदस्यता) के साथ संबंध यूएपीए के प्रासंगिक प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कि यह ऐसे संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन के इरादे के साथ न हो। राजनीतिक साहित्य को वैध सबूत मानने से इनकार करने के बाद कोर्ट ने वीडियो 'सबूत' को भी खारिज कर दिया।
आज़ादी की लंबी यात्रा
बॉम्बे हाई की नागपुर बेंच ने मामले पर नए सिरे से विचार करने के बाद 5 मार्च, 2024 को अपना फैसला सुनाया, जिसमें यूएपीए के तहत लगाए गए सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।
बोलते हुए आदेश में कहा गया कि, "वास्तव में चूंकि अभियोजन पक्ष कानून के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्थापित करने में विफल रहा है, इसलिए उक्त सामग्री को इस मामले में साक्ष्य के रूप में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।"[1] गुण-दोष के आधार पर भी कहा कि 'सबूत' अदालत की नजर में अपर्याप्त पाए गए और पीठ ने इसे कानूनी सबूत मानते हुए खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष के 'साक्ष्य' का विश्लेषण करते हुए अदालत ने कहा, "हार्ड डिस्क में मौजूद इन्हें और विभिन्न अन्य साहित्य को ध्यान से देखने पर, जैसा कि आरोपी नंबर 6 से जब्त होने का दावा किया गया है, इन दस्तावेजों की सामग्री को कोई भी व्यक्ति पढ़ और समझ सकता है।" स्वयं धारा 13, 18, 20, 38 या 39 के तहत अपराध नहीं होगा। दस्तावेज़ वर्ष 2006 से वर्ष 2012 तक की अवधि से संबंधित हैं, जो एफआईआर दर्ज करने से पहले 1 वर्ष से 7 वर्ष की अवधि तक है।
वीडियो साक्ष्य पर (मार्च 2024)
अदालत ने अभियोजन पक्ष की तुच्छ जांच की तीखी आलोचना की और कहा, "...ये वीडियो किसी भी तरह से यूएपीए के विभिन्न प्रावधानों में निहित "आतंकवाद" के किसी भी कृत्य को चित्रित नहीं करते हैं। वास्तव में, अभियोजन पक्ष द्वारा इन वीडियो में मौजूद व्यक्तियों को आतंकवाद के किसी भी वास्तविक कृत्य से जोड़ने के लिए कोई सबूत सामने नहीं लाया गया है…”[2] इसने साजिश के आरोप को लागू करने के लिए राज्य की आलोचना की और कहा, “साजिश का अपराध आकर्षित करने के लिए, अस्पष्ट आरोपों के अलावा कि उन्होंने सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रची है या हथियार संघर्ष की वकालत की है, कोई अन्य सामग्री नहीं है।"[3]
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि, “हमारे विचार में, यूएपीए के विभिन्न प्रावधानों का पूरी तरह से गैर-अनुपालन है। अभियुक्त संख्या 1 से 5 तक मुकदमा चलाने की दी गई मंजूरी अमान्य है। ट्रायल कोर्ट द्वारा वैध मंजूरी के बिना या आरोपी नंबर 6 जीएन साईबाबा पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के बिना संज्ञान लेना मामले की जड़ तक जाता है, जो पूरी कार्यवाही को शून्य और अमान्य बना देता है...हमारा मानना है कि कानून के अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन के बावजूद मुकदमा चलना न्याय की विफलता के समान है।''[4]
महाराष्ट्र सरकार पहले ही इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है, हालांकि हाई कोर्ट ने यह कहते हुए उसके आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है कि यह मामला नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।
बॉम्बे हाई कोर्ट का यह आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:
2017 की आपराधिक अपील संख्या 136 और 137
प्रोफ़ेसर जीएन साईबाबा और अन्य का दुखद अनुभव: एक पृष्ठभूमि
दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को सबसे पहले 9 मई 2014 को महाराष्ट्र पुलिस ने वरिष्ठ नक्सली कमांडरों नर्मदाक्का और रामधर के साथ आपराधिक साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न कठोर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे जो साजिश और 'आतंकवादी गिरोह या संगठन' की सदस्यता से निपटता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के तत्कालीन छात्र हेम मिश्रा को पुलिस ने नक्सली संलिप्तता के मामले में 2013 में गिरफ्तार किया था और उन्होंने साईबाबा को प्रतिबंधित माओवादियों के लिए "शहरी संपर्क" के रूप में नामित किया था।
2017 में माओवादी संलिप्तता के इस मामले में गढ़चिरौली जिले की सत्र अदालत ने साईबाबा और अन्य को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। केवल एक आरोपी को कम सजा मिली। मामले में अन्य आरोपी पांडु पोरा नरोटे हैं, जिनकी अगस्त 2022 में मृत्यु हो गई, इसके अलावा महेश तिर्की, हेम केशवदत्त मिश्रा, प्रशांत राही और विनय नान तिर्की हैं[5]। अभियोजन पक्ष द्वारा साईबाबा पर रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (आरडीएफ) के साथ काम करने का आरोप लगाया गया है, जिसे प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का अग्रणी संगठन माना जाता है।
साईबाबा के लिए न्याय की एक दशक लंबी लड़ाई को नागपुर जेल अधिकारियों द्वारा विशेष उदासीनता यहां तक कि क्रूरता के साथ चिह्नित किया गया था, इस तथ्य को देखते हुए कि साईबाबा 90% विकलांग हैं और कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। इस प्रकार उनके कारावास को जेल अधिकारियों द्वारा उन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने में लगातार विफलता के रूप में चिह्नित किया गया था। सबरंग इंडिया ने 2020, 2021 और 2022 में बार-बार रिपोर्ट की थी कि कैसे उनके नाराज वकील आकाश सोर्डे ने सार्वजनिक रूप से नागपुर जेल अधीक्षक को बताया था कि “कर्मचारियों ने गर्म टोपी, रूमाल, तौलिया, नैपकिन, टी-शर्ट, एक मेडिकल हैंड वेट भी लेने से इनकार कर दिया था जो कि साईबाबा को फिजियोथेरेपी और शैंपू के लिए चाहिए।” 'इस समय पूरा नागपुर जिस हाड़ कंपाने वाली ठंड का सामना कर रहा है, उसे देखते हुए, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आप मेरे क्लाइंट से खुद को ठंड से बचाने की और कैसे उम्मीद करते हैं।'' कथित तौर पर, वह 19 चिकित्सीय बीमारियों से पीड़ित हैं।
कारावास के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया था और उच्चायोग के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने साईबाबा की अमानवीय हिरासत के संबंध में बयान जारी किया था, बयान में कहा गया था, श्री साईबाबा जो व्हीलचेयर पर चलते हैं, उन्हें उनकी स्थिति के साथ असंगत परिस्थितियों में उच्च सुरक्षा वाले 'अंडा बैरक' में हिरासत में रखा गया है। उनकी 8×10 फीट की कोठरी में कोई खिड़की नहीं है और एक दीवार लोहे की सलाखों से बनी है, जिससे उन्हें चरम मौसम का सामना करना पड़ता है, खासकर चिलचिलाती गर्मी में,''।[6] इस बीच, उन्हें 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय के राम लाल आनंद कॉलेज से सहायक प्रोफेसर के पद से भी हटा दिया गया।
मुक़दमे की भूलभुलैया: प्रक्रिया कैसे सज़ा बन गई?
जीएन साईबाबा को अन्य आरोपियों के साथ पहली बार मार्च 2017 में गढ़चिरौली जिले के सत्र न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 13, 18, 20, 38 और 39 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक) के तहत दोषी ठहराया था। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे ने अपने आदेश में लिखा कि “यह साबित हो गया है कि आरोपी नंबर 1 महेश तिर्की, नंबर 2 पांडु नरोटे और नंबर 4 प्रशांत राही ने आरोपी नंबर 3 हेम मिश्रा के साथ आपराधिक साजिश रची। आरोपी नंबर 6 साईबाबा के पास नक्सली साहित्य, पर्चे, पत्र, पत्राचार, ऑडियोवीडियो, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पाए गए, जिनका उपयोग लोगों को हिंसा भड़काने और सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए किया जाना था और आरोपी नंबर 1 महेश तिर्की, नंबर 2 पांडु नरोटे और नंबर 5 विजय तिर्की प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) और उसके फ्रंटल संगठन आरडीएफ के सदस्यों को सुरक्षित और गुप्त रूप से गढ़चिरौली जिले के भीतर वन क्षेत्र में फरार भूमिगत नक्सलियों से मिलने के लिए ले जा रहे थे”[7]। विजय तिर्के को छोड़कर सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली, तिर्के को 10 साल का कठोर कारावास मिला।
मार्च 2016 में, जब गढ़चिरौली सत्र न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने साईबाबा को चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी और बॉम्बे HC द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनकी जमानत याचिका का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि राज्य द्वारा अभियुक्त की जमानत का विरोध करना बेहद अनुचित है, खासकर उसकी चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए[8]। उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों के कारण, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले उन्हें चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए जून 2015 से दिसंबर 2015 तक अंतरिम जमानत दी थी।
ये आदेश यहां पढ़े जा सकते हैं.
बॉम्बे उच्च न्यायालय के इन आदेशों के बावजूद, साईबाबा को नागपुर सेंट्रल जेल प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही उचित देखभाल की कमी के कारण लगातार पीड़ा झेलनी पड़ी और कड़े यूएपीए कानून के तहत आरोप लगने पर जमानत हासिल करना अपने आप में एक लड़ाई बन गई। फरवरी 2016 में साईबाबा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जे एस खेहर की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को साईबाबा को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया था, इसने राज्य को आदेश दिया, “हम चाहते हैं कि आप (राज्य) उन्हें आरामदायक बनाएं। हमें बताएं कि आप उन्हें कैसे सहज बनाएंगे। आप उन्हें एकांत कारावास में नहीं रख सकते,'' इंडियन एक्सप्रेस ने बताया।
ये आदेश यहां पढ़े जा सकते हैं:
अपील के लिए विशेष अनुमति (सीआरएल) संख्या) 249/2016, मद संख्या 44
यूएपीए मामले के तहत 2017 में साईबाबा की सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए, उनके वकील रेबेका जॉन ने कहा था कि यूएपीए मात्र विचार को अपराध में बदल देता है, स्क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रायल कोर्ट ने माना था कि वह एक माओवादी थे और उन पर 1967 के नक्सलबाड़ी विद्रोह को अपना आदर्श मानने और कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। जॉन को यह कहते हुए उद्धृत किया गया, "ऐसा लग रहा था कि राज्य 'किसी व्यक्ति के दिमाग में यह प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी विचारधारा क्या है'"। इससे पहले, बॉम्बे HC ने 2015, 2016, 2019 और 2020 में उनकी जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि अपराध गंभीर प्रकृति के थे, जबकि वह विभिन्न चिकित्सीय स्थितियों से पीड़ित थे।
बॉम्बे एचसी फैसले के साथ छोटी जीत
उनके परिवार और अधिवक्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों के बड़े समुदाय के लिए, 14 अक्टूबर, 2022 को राहत की सांस आई जब बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने जीएन साईबाबा समेत सभी आरोपियों को यूएपीए के तहत आरोपों से बरी कर दिया और कानून की उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करने के लिए ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति रोहित देव और अनिल पंसारे द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि, "हमारे द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के मद्देनजर, हम मानते हैं कि सत्र परीक्षण 30/2014 और 130/2015 में कार्यवाही वैध मंजूरी के अभाव में शून्य और अमान्य है।" यूएपीए की धारा 45(1) और लागू किए गए सामान्य फैसले को रद्द किया जा सकता है, जिसका हम आदेश देते हैं।'' यूएपीए की धारा 45 (1) के तहत यूएपीए के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार या संबंधित सरकार द्वारा नामित अधिकारी से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने पहले ही साईबाबा को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया था और ट्रायल कोर्ट ने 6 अप्रैल, 2015 को मंजूरी मिलने से पहले ही यूएपीए के आरोप तय करना शुरू कर दिया था। यह न केवल यूएपीए के प्रावधान का उल्लंघन करता है, बल्कि नियम के खिलाफ भी जाता है। कानून और उचित प्रक्रिया, दोनों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के भाग हैं।
उच्च न्यायालय ने बताया कि वर्तमान मामले में, मामला मंजूरी की अनुपस्थिति और वैध मंजूरी की अनुपस्थिति दोनों से संबंधित है। इसने राज्य का ध्यान यह दिखाने के लिए निर्देशित किया कि यूएपीए के तहत, 2008 में संशोधन के बाद, यह आवश्यक था कि एक स्वतंत्र प्राधिकरण मंजूरी की सिफारिश करने से पहले आरोपी के खिलाफ सबूतों की स्वतंत्र तरीके से समीक्षा करे। इस स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट अभियोजन पक्ष को आगे का निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। यह दूसरी गणना है जिस पर मंजूरी अमान्य पाई गई, क्योंकि स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अवलोकन से पता चला कि रिपोर्ट ने किसी भी तरह से यह निर्धारित करने में अभियोजन पक्ष की सहायता नहीं की कि यूएपीए के तहत आरोप उचित थे या नहीं। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट में दिमाग के इस्तेमाल की कमी है और दर्ज किया गया कि “मंजूरी कोई कर्मकांडीय औपचारिकता नहीं है और न ही कोई कटुतापूर्ण प्रक्रिया है। मंजूरी एक गंभीर और पवित्र कार्य है जो बाधाओं को उठाता है और न्यायालय को अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देता है। मंजूरी अभियुक्त को अनुचित अभियोजन और मुकदमे की पीड़ा और आघात से सुरक्षा प्रदान करने के हितकारी उद्देश्य को पूरा करती है, और यूएपीए के कड़े प्रावधानों के संदर्भ में, कानून की उचित प्रक्रिया का एक अभिन्न पहलू है।
इस आदेश में बॉम्बे हाई कोर्ट ने विशेष रूप से यूएपीए के संदर्भ में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के महत्व पर जोर दिया था, और कहा था, "...राज्य द्वारा आतंकवाद के खिलाफ युद्ध अटूट संकल्प के साथ छेड़ा जाना चाहिए, और आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए शस्त्रागार में हर वैध हथियार होना चाहिए, एक नागरिक लोकतांत्रिक समाज में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कथित खतरे के बदले में विधायी रूप से प्रदान किए गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का त्याग नहीं कर सकता है, और जो कानून की उचित प्रक्रिया का एक अभिन्न पहलू है। यह सायरन गीत कि अंत साधन को उचित ठहराता है, और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करने की अत्यधिक आवश्यकता के अधीन हैं कि आरोपी पर मुकदमा चलाया जाए और दंडित किया जाए, कानून के शासन की आवाज से दबा दिया जाना चाहिए। अदालत ने राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया कि मंजूरी प्राप्त करने में कमजोरी का इलाज संभव है, लेकिन टिप्पणी की कि "यदि अमान्यता या मंजूरी के अभाव के कारण मुकदमा खराब हो जाता है तो दोहरे खतरे के खिलाफ नियम का कोई उपयोग नहीं होता है"। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह ध्यान देने में काफी सावधानी बरती कि इस अदालत द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से प्रक्रियात्मक विचार के आधार पर है और इसका मामले की योग्यता पर कोई असर नहीं है।
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ का यह विस्तृत आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:
2017 की आपराधिक अपील संख्या 136,
वह जीत जो कायम नहीं रही
महाराष्ट्र सरकार ने उसी दिन आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को तुरंत चुनौती दी और एक अजीब तरीके से उसी दिन शीर्ष अदालत ने तत्काल सुनवाई की और सफल हुई। राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के बरी करने के आदेश पर रोक लगाने को कहा।
हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन स्थगन आदेश जारी नहीं किया, फिर भी उसने मामले को तत्काल अगले दिन (शनिवार) 15 अक्टूबर, 2022 को न्यायमूर्ति एम आर शाह और बेला त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया।
इस कदम ने चिंताएं बढ़ा दीं, क्योंकि शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के लिए गैर-कार्य दिवस होता है, और दिखाई गई तत्परता स्पष्ट रूप से नागरिकों की स्वतंत्रता में बाधा डालने के लिए थी। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि मंजूरी प्राप्त करने में केवल प्रक्रियात्मक चूक या अनियमितता जमानत देने का आधार नहीं हो सकती, यदि अभियुक्तों को पहले ही योग्यता के आधार पर और रिकॉर्ड पर सबूतों के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था। उन्होंने यह तर्क देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 465 का हवाला दिया कि उच्च न्यायालय किसी आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए प्राप्त मंजूरी में किसी भी त्रुटि या अनियमितता के आधार पर सजा को उलट या परिवर्तित नहीं कर सकता था, जब तक कि उसने इस बात पर विचार नहीं किया कि आरोपी ने अपराध किया था या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने विवादित आदेश में खामियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की खूबियों पर ध्यान नहीं दिया और केवल प्रक्रियात्मक आधार पर आरोपी को बरी कर दिया, भले ही आरोपी (साईंबाबा) ने भी गुण-दोष के आधार पर मुकदमे की पैरवी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने श्री मेहता से सहमति जताई और कहा कि सीआरपीसी की धारा 465 के प्रावधान पर विचार करते हुए इस संबंध में और विचार की जरूरत है। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह भी सुझाव दिया गया कि चूंकि ट्रायल कोर्ट ने पहले ही मामले की सुनवाई योग्यता और सबूतों के विस्तृत विश्लेषण (भले ही प्रक्रियात्मक नियमों का उल्लंघन किया हो) के आधार पर की है, कम से कम उसके फैसले पर भरोसा करना सुरक्षित है। अंतरिम, "देश की संप्रभुता और अखंडता" के खिलाफ अपराधों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए।
इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और कानून की उचित प्रक्रिया के उल्लंघन को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए, आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को काफी लापरवाही से निलंबित कर दिया। साथ ही, साईबाबा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने अंततः 19 अप्रैल, 2023 को उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और मामले की योग्यता पर कोई टिप्पणी किए बिना मामले पर नए सिरे से विचार करने को कहा। यह निर्णय वास्तव में साबित करता है कि यूएपीए जैसे कड़े आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत आरोपित लोगों के लिए "जेल नहीं, जमानत" की कहावत पूरी तरह से उलट है।
सुप्रीम कोर्ट का यह विवादास्पद आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:
2023 की आपराधिक अपील संख्या 1184-1185,
5 मार्च को दूसरी बार बरी किए गए प्रोफेसर जीएन साईबाबा को 7 मार्च को दोपहर 12 बजे तक नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया।
[1] Prateek Goyal, “Disabled, Unwell but an Enemy of the State”, The Wire, 23 May, 2015. https://thewire.in/politics/disabled-unwell-but-an-enemy-of-the-state
[2] Amisha Shrivastava, “Bombay High Court Acquits GN Saibaba & 5 Others In Alleged Maoist Links Case”, Live Law, 5 March, 2024. https://www.livelaw.in/high-court/bombay-high-court/bombay-high-court-acquits-gn-saibaba-5-others-in-alleged-maoist-links-case-orders-immediate-release-251271?infinitescroll=1
[3] “GN Saibaba’s lawyer claims Nagpur jail officials refused essentials he brought for him”, Scroll, 25 December, 2020. https://scroll.in/latest/982339/gn-saibabas-lawyer-claims-nagpur-jail-officials-refused-essentials-he-brought-for-him
[4] Sonam Saigal, “Five years on, no relief for jailed Delhi University professor Saibaba”, The Hindu, 9 May, 2019. https://www.thehindu.com/news/national/five-years-on-no-relief-for-jailed-delhi-university-professor-saibaba/article27084472.ece
[5] “India must end inhumane detention of human rights defender GN Saibaba: UN expert”, OHCHR, 21 August 2023. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/08/india-must-end-inhumane-detention-human-rights-defender-gn-saibaba-un-expert
[6] “GN Saibaba removed as assistant professor from Delhi University’s Ram Lal Anand College”, Scroll, 2 April 2021. https://scroll.in/latest/991267/gn-saibaba-removed-as-assistant-professor-from-delhi-universitys-ram-lal-anand-college
[7] S.C.No.13/2014 & 130/2015,
https://gadchiroli.dcourts.gov.in/wp-admin/admin-ajax.php?es_ajax_request=1&action=get_order_pdf&input_strings=eyJjaW5vIjoiTUhHQTAxMDAwMTYzMjAxNCIsIm9yZGVyX25vIjoxMCwib3JkZXJfZGF0ZSI6IjIwMTctMDMtMDcifQ=
[8] Special Leave to Appeal (Crl.) No(s). 249/2016, Item No.44, https://main.sci.gov.in/jonew/courtnic/rop/2016/904/rop_570065.pdf
उनपर यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था, प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य को उसी मामले में दूसरी बार बरी कर दिया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2022, शनिवार को बॉम्बे एचसी के पहले के बरी आदेश को पलट दिया था। सह-अभियुक्तों में से एक की अगस्त 2022 में जेल में मृत्यु हो गई। गढ़चिरौली की सत्र अदालत ने 2017 में उन्हें और चार अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि एक आरोपी को कम सजा दी गई थी।
बॉम्बे HC की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति विनय जोशी और वाल्मिकी मेनेजेस ने गुण-दोष और प्रक्रियात्मक खामियों दोनों के आधार पर 2017 ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इसने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों पर अपनी पिछली स्थिति को दोहराया और पाया कि जांच एजेंसी सबूतों की वैध जब्ती के लिए नियमों का उल्लंघन कर रही है और सबूतों के खराब प्रबंधन और आधिकारिक रिकॉर्ड में स्पष्ट हेराफेरी के कारण सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना का भी संदेह है।
अदालत ने व्यक्तियों की सोच को नियंत्रित करने के भी सख्त खिलाफ रुख अपनाया और ज्योति बाबासाहेब चोरगे बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि एक विशेष विचारधारा या राजनीतिक दर्शन (जिसका अनुमान जब्त साहित्य या अन्य सामग्री से लगाया जा सकता है) को एक विचारधारा के रूप में अपने आप में अपराध नहीं माना जा सकता है। ज्योति चोरगे के साथ-साथ, इसने इस बात पर जोर देने के लिए थ्वाहा फसल और वर्नोन बनाम महाराष्ट्र राज्य के अनुपात पर भी भरोसा किया कि केवल एक आतंकवादी संगठन (निष्क्रिय सदस्यता) के साथ संबंध यूएपीए के प्रासंगिक प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कि यह ऐसे संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन के इरादे के साथ न हो। राजनीतिक साहित्य को वैध सबूत मानने से इनकार करने के बाद कोर्ट ने वीडियो 'सबूत' को भी खारिज कर दिया।
आज़ादी की लंबी यात्रा
बॉम्बे हाई की नागपुर बेंच ने मामले पर नए सिरे से विचार करने के बाद 5 मार्च, 2024 को अपना फैसला सुनाया, जिसमें यूएपीए के तहत लगाए गए सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।
बोलते हुए आदेश में कहा गया कि, "वास्तव में चूंकि अभियोजन पक्ष कानून के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्थापित करने में विफल रहा है, इसलिए उक्त सामग्री को इस मामले में साक्ष्य के रूप में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।"[1] गुण-दोष के आधार पर भी कहा कि 'सबूत' अदालत की नजर में अपर्याप्त पाए गए और पीठ ने इसे कानूनी सबूत मानते हुए खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष के 'साक्ष्य' का विश्लेषण करते हुए अदालत ने कहा, "हार्ड डिस्क में मौजूद इन्हें और विभिन्न अन्य साहित्य को ध्यान से देखने पर, जैसा कि आरोपी नंबर 6 से जब्त होने का दावा किया गया है, इन दस्तावेजों की सामग्री को कोई भी व्यक्ति पढ़ और समझ सकता है।" स्वयं धारा 13, 18, 20, 38 या 39 के तहत अपराध नहीं होगा। दस्तावेज़ वर्ष 2006 से वर्ष 2012 तक की अवधि से संबंधित हैं, जो एफआईआर दर्ज करने से पहले 1 वर्ष से 7 वर्ष की अवधि तक है।
वीडियो साक्ष्य पर (मार्च 2024)
अदालत ने अभियोजन पक्ष की तुच्छ जांच की तीखी आलोचना की और कहा, "...ये वीडियो किसी भी तरह से यूएपीए के विभिन्न प्रावधानों में निहित "आतंकवाद" के किसी भी कृत्य को चित्रित नहीं करते हैं। वास्तव में, अभियोजन पक्ष द्वारा इन वीडियो में मौजूद व्यक्तियों को आतंकवाद के किसी भी वास्तविक कृत्य से जोड़ने के लिए कोई सबूत सामने नहीं लाया गया है…”[2] इसने साजिश के आरोप को लागू करने के लिए राज्य की आलोचना की और कहा, “साजिश का अपराध आकर्षित करने के लिए, अस्पष्ट आरोपों के अलावा कि उन्होंने सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रची है या हथियार संघर्ष की वकालत की है, कोई अन्य सामग्री नहीं है।"[3]
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि, “हमारे विचार में, यूएपीए के विभिन्न प्रावधानों का पूरी तरह से गैर-अनुपालन है। अभियुक्त संख्या 1 से 5 तक मुकदमा चलाने की दी गई मंजूरी अमान्य है। ट्रायल कोर्ट द्वारा वैध मंजूरी के बिना या आरोपी नंबर 6 जीएन साईबाबा पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के बिना संज्ञान लेना मामले की जड़ तक जाता है, जो पूरी कार्यवाही को शून्य और अमान्य बना देता है...हमारा मानना है कि कानून के अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन के बावजूद मुकदमा चलना न्याय की विफलता के समान है।''[4]
महाराष्ट्र सरकार पहले ही इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है, हालांकि हाई कोर्ट ने यह कहते हुए उसके आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है कि यह मामला नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।
बॉम्बे हाई कोर्ट का यह आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:
2017 की आपराधिक अपील संख्या 136 और 137
प्रोफ़ेसर जीएन साईबाबा और अन्य का दुखद अनुभव: एक पृष्ठभूमि
दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को सबसे पहले 9 मई 2014 को महाराष्ट्र पुलिस ने वरिष्ठ नक्सली कमांडरों नर्मदाक्का और रामधर के साथ आपराधिक साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न कठोर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे जो साजिश और 'आतंकवादी गिरोह या संगठन' की सदस्यता से निपटता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के तत्कालीन छात्र हेम मिश्रा को पुलिस ने नक्सली संलिप्तता के मामले में 2013 में गिरफ्तार किया था और उन्होंने साईबाबा को प्रतिबंधित माओवादियों के लिए "शहरी संपर्क" के रूप में नामित किया था।
2017 में माओवादी संलिप्तता के इस मामले में गढ़चिरौली जिले की सत्र अदालत ने साईबाबा और अन्य को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। केवल एक आरोपी को कम सजा मिली। मामले में अन्य आरोपी पांडु पोरा नरोटे हैं, जिनकी अगस्त 2022 में मृत्यु हो गई, इसके अलावा महेश तिर्की, हेम केशवदत्त मिश्रा, प्रशांत राही और विनय नान तिर्की हैं[5]। अभियोजन पक्ष द्वारा साईबाबा पर रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (आरडीएफ) के साथ काम करने का आरोप लगाया गया है, जिसे प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का अग्रणी संगठन माना जाता है।
साईबाबा के लिए न्याय की एक दशक लंबी लड़ाई को नागपुर जेल अधिकारियों द्वारा विशेष उदासीनता यहां तक कि क्रूरता के साथ चिह्नित किया गया था, इस तथ्य को देखते हुए कि साईबाबा 90% विकलांग हैं और कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। इस प्रकार उनके कारावास को जेल अधिकारियों द्वारा उन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने में लगातार विफलता के रूप में चिह्नित किया गया था। सबरंग इंडिया ने 2020, 2021 और 2022 में बार-बार रिपोर्ट की थी कि कैसे उनके नाराज वकील आकाश सोर्डे ने सार्वजनिक रूप से नागपुर जेल अधीक्षक को बताया था कि “कर्मचारियों ने गर्म टोपी, रूमाल, तौलिया, नैपकिन, टी-शर्ट, एक मेडिकल हैंड वेट भी लेने से इनकार कर दिया था जो कि साईबाबा को फिजियोथेरेपी और शैंपू के लिए चाहिए।” 'इस समय पूरा नागपुर जिस हाड़ कंपाने वाली ठंड का सामना कर रहा है, उसे देखते हुए, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आप मेरे क्लाइंट से खुद को ठंड से बचाने की और कैसे उम्मीद करते हैं।'' कथित तौर पर, वह 19 चिकित्सीय बीमारियों से पीड़ित हैं।
कारावास के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया था और उच्चायोग के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने साईबाबा की अमानवीय हिरासत के संबंध में बयान जारी किया था, बयान में कहा गया था, श्री साईबाबा जो व्हीलचेयर पर चलते हैं, उन्हें उनकी स्थिति के साथ असंगत परिस्थितियों में उच्च सुरक्षा वाले 'अंडा बैरक' में हिरासत में रखा गया है। उनकी 8×10 फीट की कोठरी में कोई खिड़की नहीं है और एक दीवार लोहे की सलाखों से बनी है, जिससे उन्हें चरम मौसम का सामना करना पड़ता है, खासकर चिलचिलाती गर्मी में,''।[6] इस बीच, उन्हें 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय के राम लाल आनंद कॉलेज से सहायक प्रोफेसर के पद से भी हटा दिया गया।
मुक़दमे की भूलभुलैया: प्रक्रिया कैसे सज़ा बन गई?
जीएन साईबाबा को अन्य आरोपियों के साथ पहली बार मार्च 2017 में गढ़चिरौली जिले के सत्र न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 13, 18, 20, 38 और 39 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक) के तहत दोषी ठहराया था। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे ने अपने आदेश में लिखा कि “यह साबित हो गया है कि आरोपी नंबर 1 महेश तिर्की, नंबर 2 पांडु नरोटे और नंबर 4 प्रशांत राही ने आरोपी नंबर 3 हेम मिश्रा के साथ आपराधिक साजिश रची। आरोपी नंबर 6 साईबाबा के पास नक्सली साहित्य, पर्चे, पत्र, पत्राचार, ऑडियोवीडियो, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पाए गए, जिनका उपयोग लोगों को हिंसा भड़काने और सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए किया जाना था और आरोपी नंबर 1 महेश तिर्की, नंबर 2 पांडु नरोटे और नंबर 5 विजय तिर्की प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) और उसके फ्रंटल संगठन आरडीएफ के सदस्यों को सुरक्षित और गुप्त रूप से गढ़चिरौली जिले के भीतर वन क्षेत्र में फरार भूमिगत नक्सलियों से मिलने के लिए ले जा रहे थे”[7]। विजय तिर्के को छोड़कर सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली, तिर्के को 10 साल का कठोर कारावास मिला।
मार्च 2016 में, जब गढ़चिरौली सत्र न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने साईबाबा को चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी और बॉम्बे HC द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनकी जमानत याचिका का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि राज्य द्वारा अभियुक्त की जमानत का विरोध करना बेहद अनुचित है, खासकर उसकी चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए[8]। उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों के कारण, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले उन्हें चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए जून 2015 से दिसंबर 2015 तक अंतरिम जमानत दी थी।
ये आदेश यहां पढ़े जा सकते हैं.
बॉम्बे उच्च न्यायालय के इन आदेशों के बावजूद, साईबाबा को नागपुर सेंट्रल जेल प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही उचित देखभाल की कमी के कारण लगातार पीड़ा झेलनी पड़ी और कड़े यूएपीए कानून के तहत आरोप लगने पर जमानत हासिल करना अपने आप में एक लड़ाई बन गई। फरवरी 2016 में साईबाबा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जे एस खेहर की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को साईबाबा को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया था, इसने राज्य को आदेश दिया, “हम चाहते हैं कि आप (राज्य) उन्हें आरामदायक बनाएं। हमें बताएं कि आप उन्हें कैसे सहज बनाएंगे। आप उन्हें एकांत कारावास में नहीं रख सकते,'' इंडियन एक्सप्रेस ने बताया।
ये आदेश यहां पढ़े जा सकते हैं:
अपील के लिए विशेष अनुमति (सीआरएल) संख्या) 249/2016, मद संख्या 44
यूएपीए मामले के तहत 2017 में साईबाबा की सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए, उनके वकील रेबेका जॉन ने कहा था कि यूएपीए मात्र विचार को अपराध में बदल देता है, स्क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रायल कोर्ट ने माना था कि वह एक माओवादी थे और उन पर 1967 के नक्सलबाड़ी विद्रोह को अपना आदर्श मानने और कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। जॉन को यह कहते हुए उद्धृत किया गया, "ऐसा लग रहा था कि राज्य 'किसी व्यक्ति के दिमाग में यह प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी विचारधारा क्या है'"। इससे पहले, बॉम्बे HC ने 2015, 2016, 2019 और 2020 में उनकी जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि अपराध गंभीर प्रकृति के थे, जबकि वह विभिन्न चिकित्सीय स्थितियों से पीड़ित थे।
बॉम्बे एचसी फैसले के साथ छोटी जीत
उनके परिवार और अधिवक्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों के बड़े समुदाय के लिए, 14 अक्टूबर, 2022 को राहत की सांस आई जब बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने जीएन साईबाबा समेत सभी आरोपियों को यूएपीए के तहत आरोपों से बरी कर दिया और कानून की उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करने के लिए ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति रोहित देव और अनिल पंसारे द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि, "हमारे द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के मद्देनजर, हम मानते हैं कि सत्र परीक्षण 30/2014 और 130/2015 में कार्यवाही वैध मंजूरी के अभाव में शून्य और अमान्य है।" यूएपीए की धारा 45(1) और लागू किए गए सामान्य फैसले को रद्द किया जा सकता है, जिसका हम आदेश देते हैं।'' यूएपीए की धारा 45 (1) के तहत यूएपीए के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार या संबंधित सरकार द्वारा नामित अधिकारी से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने पहले ही साईबाबा को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया था और ट्रायल कोर्ट ने 6 अप्रैल, 2015 को मंजूरी मिलने से पहले ही यूएपीए के आरोप तय करना शुरू कर दिया था। यह न केवल यूएपीए के प्रावधान का उल्लंघन करता है, बल्कि नियम के खिलाफ भी जाता है। कानून और उचित प्रक्रिया, दोनों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के भाग हैं।
उच्च न्यायालय ने बताया कि वर्तमान मामले में, मामला मंजूरी की अनुपस्थिति और वैध मंजूरी की अनुपस्थिति दोनों से संबंधित है। इसने राज्य का ध्यान यह दिखाने के लिए निर्देशित किया कि यूएपीए के तहत, 2008 में संशोधन के बाद, यह आवश्यक था कि एक स्वतंत्र प्राधिकरण मंजूरी की सिफारिश करने से पहले आरोपी के खिलाफ सबूतों की स्वतंत्र तरीके से समीक्षा करे। इस स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट अभियोजन पक्ष को आगे का निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। यह दूसरी गणना है जिस पर मंजूरी अमान्य पाई गई, क्योंकि स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अवलोकन से पता चला कि रिपोर्ट ने किसी भी तरह से यह निर्धारित करने में अभियोजन पक्ष की सहायता नहीं की कि यूएपीए के तहत आरोप उचित थे या नहीं। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट में दिमाग के इस्तेमाल की कमी है और दर्ज किया गया कि “मंजूरी कोई कर्मकांडीय औपचारिकता नहीं है और न ही कोई कटुतापूर्ण प्रक्रिया है। मंजूरी एक गंभीर और पवित्र कार्य है जो बाधाओं को उठाता है और न्यायालय को अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देता है। मंजूरी अभियुक्त को अनुचित अभियोजन और मुकदमे की पीड़ा और आघात से सुरक्षा प्रदान करने के हितकारी उद्देश्य को पूरा करती है, और यूएपीए के कड़े प्रावधानों के संदर्भ में, कानून की उचित प्रक्रिया का एक अभिन्न पहलू है।
इस आदेश में बॉम्बे हाई कोर्ट ने विशेष रूप से यूएपीए के संदर्भ में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के महत्व पर जोर दिया था, और कहा था, "...राज्य द्वारा आतंकवाद के खिलाफ युद्ध अटूट संकल्प के साथ छेड़ा जाना चाहिए, और आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए शस्त्रागार में हर वैध हथियार होना चाहिए, एक नागरिक लोकतांत्रिक समाज में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कथित खतरे के बदले में विधायी रूप से प्रदान किए गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का त्याग नहीं कर सकता है, और जो कानून की उचित प्रक्रिया का एक अभिन्न पहलू है। यह सायरन गीत कि अंत साधन को उचित ठहराता है, और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करने की अत्यधिक आवश्यकता के अधीन हैं कि आरोपी पर मुकदमा चलाया जाए और दंडित किया जाए, कानून के शासन की आवाज से दबा दिया जाना चाहिए। अदालत ने राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया कि मंजूरी प्राप्त करने में कमजोरी का इलाज संभव है, लेकिन टिप्पणी की कि "यदि अमान्यता या मंजूरी के अभाव के कारण मुकदमा खराब हो जाता है तो दोहरे खतरे के खिलाफ नियम का कोई उपयोग नहीं होता है"। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह ध्यान देने में काफी सावधानी बरती कि इस अदालत द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से प्रक्रियात्मक विचार के आधार पर है और इसका मामले की योग्यता पर कोई असर नहीं है।
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ का यह विस्तृत आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:
2017 की आपराधिक अपील संख्या 136,
वह जीत जो कायम नहीं रही
महाराष्ट्र सरकार ने उसी दिन आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को तुरंत चुनौती दी और एक अजीब तरीके से उसी दिन शीर्ष अदालत ने तत्काल सुनवाई की और सफल हुई। राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के बरी करने के आदेश पर रोक लगाने को कहा।
हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन स्थगन आदेश जारी नहीं किया, फिर भी उसने मामले को तत्काल अगले दिन (शनिवार) 15 अक्टूबर, 2022 को न्यायमूर्ति एम आर शाह और बेला त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया।
इस कदम ने चिंताएं बढ़ा दीं, क्योंकि शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के लिए गैर-कार्य दिवस होता है, और दिखाई गई तत्परता स्पष्ट रूप से नागरिकों की स्वतंत्रता में बाधा डालने के लिए थी। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि मंजूरी प्राप्त करने में केवल प्रक्रियात्मक चूक या अनियमितता जमानत देने का आधार नहीं हो सकती, यदि अभियुक्तों को पहले ही योग्यता के आधार पर और रिकॉर्ड पर सबूतों के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था। उन्होंने यह तर्क देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 465 का हवाला दिया कि उच्च न्यायालय किसी आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए प्राप्त मंजूरी में किसी भी त्रुटि या अनियमितता के आधार पर सजा को उलट या परिवर्तित नहीं कर सकता था, जब तक कि उसने इस बात पर विचार नहीं किया कि आरोपी ने अपराध किया था या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने विवादित आदेश में खामियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की खूबियों पर ध्यान नहीं दिया और केवल प्रक्रियात्मक आधार पर आरोपी को बरी कर दिया, भले ही आरोपी (साईंबाबा) ने भी गुण-दोष के आधार पर मुकदमे की पैरवी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने श्री मेहता से सहमति जताई और कहा कि सीआरपीसी की धारा 465 के प्रावधान पर विचार करते हुए इस संबंध में और विचार की जरूरत है। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह भी सुझाव दिया गया कि चूंकि ट्रायल कोर्ट ने पहले ही मामले की सुनवाई योग्यता और सबूतों के विस्तृत विश्लेषण (भले ही प्रक्रियात्मक नियमों का उल्लंघन किया हो) के आधार पर की है, कम से कम उसके फैसले पर भरोसा करना सुरक्षित है। अंतरिम, "देश की संप्रभुता और अखंडता" के खिलाफ अपराधों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए।
इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और कानून की उचित प्रक्रिया के उल्लंघन को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए, आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को काफी लापरवाही से निलंबित कर दिया। साथ ही, साईबाबा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने अंततः 19 अप्रैल, 2023 को उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और मामले की योग्यता पर कोई टिप्पणी किए बिना मामले पर नए सिरे से विचार करने को कहा। यह निर्णय वास्तव में साबित करता है कि यूएपीए जैसे कड़े आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत आरोपित लोगों के लिए "जेल नहीं, जमानत" की कहावत पूरी तरह से उलट है।
सुप्रीम कोर्ट का यह विवादास्पद आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:
2023 की आपराधिक अपील संख्या 1184-1185,
5 मार्च को दूसरी बार बरी किए गए प्रोफेसर जीएन साईबाबा को 7 मार्च को दोपहर 12 बजे तक नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया।
[1] Prateek Goyal, “Disabled, Unwell but an Enemy of the State”, The Wire, 23 May, 2015. https://thewire.in/politics/disabled-unwell-but-an-enemy-of-the-state
[2] Amisha Shrivastava, “Bombay High Court Acquits GN Saibaba & 5 Others In Alleged Maoist Links Case”, Live Law, 5 March, 2024. https://www.livelaw.in/high-court/bombay-high-court/bombay-high-court-acquits-gn-saibaba-5-others-in-alleged-maoist-links-case-orders-immediate-release-251271?infinitescroll=1
[3] “GN Saibaba’s lawyer claims Nagpur jail officials refused essentials he brought for him”, Scroll, 25 December, 2020. https://scroll.in/latest/982339/gn-saibabas-lawyer-claims-nagpur-jail-officials-refused-essentials-he-brought-for-him
[4] Sonam Saigal, “Five years on, no relief for jailed Delhi University professor Saibaba”, The Hindu, 9 May, 2019. https://www.thehindu.com/news/national/five-years-on-no-relief-for-jailed-delhi-university-professor-saibaba/article27084472.ece
[5] “India must end inhumane detention of human rights defender GN Saibaba: UN expert”, OHCHR, 21 August 2023. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/08/india-must-end-inhumane-detention-human-rights-defender-gn-saibaba-un-expert
[6] “GN Saibaba removed as assistant professor from Delhi University’s Ram Lal Anand College”, Scroll, 2 April 2021. https://scroll.in/latest/991267/gn-saibaba-removed-as-assistant-professor-from-delhi-universitys-ram-lal-anand-college
[7] S.C.No.13/2014 & 130/2015,
https://gadchiroli.dcourts.gov.in/wp-admin/admin-ajax.php?es_ajax_request=1&action=get_order_pdf&input_strings=eyJjaW5vIjoiTUhHQTAxMDAwMTYzMjAxNCIsIm9yZGVyX25vIjoxMCwib3JkZXJfZGF0ZSI6IjIwMTctMDMtMDcifQ=
[8] Special Leave to Appeal (Crl.) No(s). 249/2016, Item No.44, https://main.sci.gov.in/jonew/courtnic/rop/2016/904/rop_570065.pdf