हलद्वानी में कथित तौर पर अवैध मदरसे के विध्वंस के बाद कल स्थानीय निवासियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। रिपोर्टों से पता चलता है कि स्थानीय निवासियों को विध्वंस की कोई सूचना नहीं दी गई थी, रिपोर्टों के अनुसार कल उत्तराखंड में देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद 5 मुसलमानों की मौत हो गई।
उत्तराखंड के हलद्वानी में हिंसा के बाद छह मुसलमानों की मौत हो गई। कल हलद्वानी के मलिक के बागीचे नामक मदरसे में अधिकारियों द्वारा एक मदरसे और मस्जिद के विध्वंस के बाद राज्य के मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस विध्वंस के बारे में लोगों को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, रिपोर्टों के अनुसार अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों के विध्वंस नोटिस दिखाने के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया।
मुस्लिम महिलाओं सहित प्रदर्शनकारी मुसलमानों की पुलिस द्वारा पिटाई के दर्दनाक वीडियो सामने आए हैं। पुलिस द्वारा रबर की गोलियां चलाने और आंसू गैस छोड़ने के बाद कई महिलाएं और पुरुष घायल हो गए। यह घटना कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद देखते ही गोली मारने के आदेश जारी करने के कुछ ही घंटों बाद सामने आई।
तोड़फोड़ की प्रक्रिया कर रहे पुलिस और नगर निगम कर्मियों को भी झड़प के दौरान चोटों का सामना करना पड़ा और कुछ लोगों ने कथित तौर पर पुलिस वाहनों को भी आग लगा दी।
ऑब्ज़र्वर पोस्ट के अनुसार, हिंदू भीड़ द्वारा कल रात कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों को कथित तौर पर निशाना बनाने की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम विरोधी नारे भी लगाए गए।
मकतूब मीडिया के अनुसार, कई पत्रकारों और क्षेत्र के निवासियों को हिरासत में लिया गया और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
इस बीच, सोशल मीडिया मुसलमानों के बारे में अपमानजनक पोस्ट से भरा नजर आ रहा है। जनसंख्या 'विस्फोट' को लेकर मुसलमानों के खिलाफ जनसांख्यिकीय साजिशों के कई दावे किए जाते देखे गए।
हिंदुत्व की ओर झुकाव रखने वाले लेखक आनंद रंगनाथन ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की और कहा कि 'जनसांख्यिकी' ही 'नियति' है।
इसी तरह, एक अन्य यूजर, लक्की वैष्णव ने जनसांख्यिकीय दावे करते हुए पोस्ट किया।
वैष्णव का कमेंट सेक्शन राज्य में हिंदू आबादी पर 'कब्ज़ा' करने के लिए मुसलमानों की कथित साजिश के बारे में बात करने वाले हिंदुत्व की ओर झुकाव वाले अकाउंट्स की एक समान टिप्पणियों से भरा हुआ है।
इस बीच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदयेश ने कहा है कि अधिकारियों ने 'जल्दबाज़ी' की और क्षेत्र के स्थानीय निवासियों, मदरसे के मौलानाओं को 'विश्वास' में नहीं लिया। “बिना किसी सूचना के आप वहां नहीं पहुंच सकते। आज काला दिन है। हलद्वानी में हमेशा सौहार्दपूर्ण शांति रही है।”
हाल ही में, एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट सामने आई कि निजी संपत्तियों के विध्वंस का इस्तेमाल भारत के मुसलमानों के खिलाफ दंडात्मक उपाय के रूप में किया जा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि विध्वंस के लिए भारत के प्रावधान मानवाधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद तोड़फोड़ की जा रही है।
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मुस्लिम महिलाओं सहित प्रदर्शनकारी मुसलमानों की पुलिस द्वारा पिटाई के दर्दनाक वीडियो सामने आए हैं। पुलिस द्वारा रबर की गोलियां चलाने और आंसू गैस छोड़ने के बाद कई महिलाएं और पुरुष घायल हो गए। यह घटना कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद देखते ही गोली मारने के आदेश जारी करने के कुछ ही घंटों बाद सामने आई।
तोड़फोड़ की प्रक्रिया कर रहे पुलिस और नगर निगम कर्मियों को भी झड़प के दौरान चोटों का सामना करना पड़ा और कुछ लोगों ने कथित तौर पर पुलिस वाहनों को भी आग लगा दी।
ऑब्ज़र्वर पोस्ट के अनुसार, हिंदू भीड़ द्वारा कल रात कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों को कथित तौर पर निशाना बनाने की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम विरोधी नारे भी लगाए गए।
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वैष्णव का कमेंट सेक्शन राज्य में हिंदू आबादी पर 'कब्ज़ा' करने के लिए मुसलमानों की कथित साजिश के बारे में बात करने वाले हिंदुत्व की ओर झुकाव वाले अकाउंट्स की एक समान टिप्पणियों से भरा हुआ है।
इस बीच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदयेश ने कहा है कि अधिकारियों ने 'जल्दबाज़ी' की और क्षेत्र के स्थानीय निवासियों, मदरसे के मौलानाओं को 'विश्वास' में नहीं लिया। “बिना किसी सूचना के आप वहां नहीं पहुंच सकते। आज काला दिन है। हलद्वानी में हमेशा सौहार्दपूर्ण शांति रही है।”
हाल ही में, एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट सामने आई कि निजी संपत्तियों के विध्वंस का इस्तेमाल भारत के मुसलमानों के खिलाफ दंडात्मक उपाय के रूप में किया जा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि विध्वंस के लिए भारत के प्रावधान मानवाधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
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