नागरिक अधिकार नेटवर्क, फोरम अगेंस्ट कारपोरेटाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन (FACAM), जिसने छत्तीसगढ़ के हसदेव में पेड़ों की कटाई और आदिवासी किसानों की जमीन हड़पने के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय कला संकाय में एक विरोध सभा आयोजित की, जिससे बिहार के कैमूर में बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, ने कहा है कि क्षेत्र में किसी भी अशांति को रोकने के लिए ऑपरेशन समाधान-प्रहार के तहत 5 वर्षों के भीतर 195 अर्धसैनिक शिविर बनाए गए हैं।
सभा को संबोधित करने वालों में दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. जितेंद्र मीना, राजनीति विज्ञान विभाग की डॉ. सरोज गिरी और डीयू के सेंट स्टीफंस कॉलेज की डॉ. नंदिता नारायण शामिल थीं।
डॉ. मीना ने संसाधन संपन्न क्षेत्रों में खनन परियोजनाएं शुरू करने की चाहत रखने वाले बड़े कॉरपोरेटों द्वारा आदिवासियों के उनकी भूमि से तीव्र विस्थापन पर बात की। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि कैसे हसदेव के जंगलों को, जिन्हें कभी मानवीय गतिविधियों के लिए "नो-गो" क्षेत्र घोषित किया गया था, अब छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद अदानी की खनन परियोजना के हितों के लिए काटा जा रहा है।
उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि पर्यावरण संरक्षण और कैमूर जैसे बाघ अभयारण्य के निर्माण के नाम पर लोगों के विस्थापन को वन संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण कानूनों में संशोधन के माध्यम से कैसे उचित ठहराया जा रहा है।
उन्होंने कहा, ''कैमूर के 108 गांवों को विस्थापन का नोटिस दिया गया है। यही कहानी राजस्थान के कुंभलगढ़ इलाके में देखने को मिल रही है, जहां 50 से ज्यादा गांवों को विस्थापन के ऐसे ही नोटिस मिले हैं। करोली, धौलपुर में भी 50 से ज्यादा गांवों को सरकार की ओर से गांव खाली करने का नोटिस मिल चुका है। ये आदिवासी किसान कहां जाएंगे, उनके जीवन का क्या होगा? किसी को नहीं मालूम। लेकिन उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल करने की कहानी शुरू हो चुकी है, चाहे वह कैमूर हो, हसदेव हो, बस्तर हो या राजस्थान हो।”
डॉ. गिरि ने बताया कि किस तरह से इंडियन स्टेट सलवा जुडूम और ऑपरेशन ग्रीन हंट के बाद से देश के आदिवासी लोगों पर एक अघोषित और गैर-दस्तावेजी युद्ध छेड़ रहा है, जो अब ऑपरेशन समाधान-प्रहार में बदल गया है। उन्होंने कहा, सैन्यीकरण और कॉरपोरेट लूट के खिलाफ लोगों का संघर्ष उनके अस्तित्व के लिए संघर्ष है जो उनकी जमीन से जुड़ा है।
नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान बीजापुर में 6 महीने के शिशु की मौत की निंदा करते हुए, उन्होंने गोमपाड, सारकेगुडा और एडेसमेटा के पिछले ऐसे नरसंहारों की तुलना करते हुए कहा, न्यायिक जांच रिपोर्टों के बावजूद एडेसमेटा और सारकेगुड़ा में फर्जी मुठभेड़ के लिए अर्धसैनिक बल के जवानों को जिम्मेदार पाया गया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी।
डॉ. नारायण ने कहा कि कैसे संसाधनों की कॉरपोरेट लूट अपना दायरा बढ़ा रही है। उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ डॉ. जीएन साईबाबा के नेतृत्व में चलाए गए अभियान को याद किया, जिसकी परिणति उनके कारावास के रुप में हुई, जिससे इस अघोषित युद्ध पर सवाल उठाने वाली किसी भी आवाज को चुप कराने की स्टेट की कोशिश का पर्दाफाश हो गया।
विरोध प्रदर्शन को FACAM के घटक सदस्यों ने भी संबोधित किया।
Courtesy: CounterView
सभा को संबोधित करने वालों में दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. जितेंद्र मीना, राजनीति विज्ञान विभाग की डॉ. सरोज गिरी और डीयू के सेंट स्टीफंस कॉलेज की डॉ. नंदिता नारायण शामिल थीं।
डॉ. मीना ने संसाधन संपन्न क्षेत्रों में खनन परियोजनाएं शुरू करने की चाहत रखने वाले बड़े कॉरपोरेटों द्वारा आदिवासियों के उनकी भूमि से तीव्र विस्थापन पर बात की। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि कैसे हसदेव के जंगलों को, जिन्हें कभी मानवीय गतिविधियों के लिए "नो-गो" क्षेत्र घोषित किया गया था, अब छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद अदानी की खनन परियोजना के हितों के लिए काटा जा रहा है।
उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि पर्यावरण संरक्षण और कैमूर जैसे बाघ अभयारण्य के निर्माण के नाम पर लोगों के विस्थापन को वन संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण कानूनों में संशोधन के माध्यम से कैसे उचित ठहराया जा रहा है।
उन्होंने कहा, ''कैमूर के 108 गांवों को विस्थापन का नोटिस दिया गया है। यही कहानी राजस्थान के कुंभलगढ़ इलाके में देखने को मिल रही है, जहां 50 से ज्यादा गांवों को विस्थापन के ऐसे ही नोटिस मिले हैं। करोली, धौलपुर में भी 50 से ज्यादा गांवों को सरकार की ओर से गांव खाली करने का नोटिस मिल चुका है। ये आदिवासी किसान कहां जाएंगे, उनके जीवन का क्या होगा? किसी को नहीं मालूम। लेकिन उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल करने की कहानी शुरू हो चुकी है, चाहे वह कैमूर हो, हसदेव हो, बस्तर हो या राजस्थान हो।”
डॉ. गिरि ने बताया कि किस तरह से इंडियन स्टेट सलवा जुडूम और ऑपरेशन ग्रीन हंट के बाद से देश के आदिवासी लोगों पर एक अघोषित और गैर-दस्तावेजी युद्ध छेड़ रहा है, जो अब ऑपरेशन समाधान-प्रहार में बदल गया है। उन्होंने कहा, सैन्यीकरण और कॉरपोरेट लूट के खिलाफ लोगों का संघर्ष उनके अस्तित्व के लिए संघर्ष है जो उनकी जमीन से जुड़ा है।
नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान बीजापुर में 6 महीने के शिशु की मौत की निंदा करते हुए, उन्होंने गोमपाड, सारकेगुडा और एडेसमेटा के पिछले ऐसे नरसंहारों की तुलना करते हुए कहा, न्यायिक जांच रिपोर्टों के बावजूद एडेसमेटा और सारकेगुड़ा में फर्जी मुठभेड़ के लिए अर्धसैनिक बल के जवानों को जिम्मेदार पाया गया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी।
डॉ. नारायण ने कहा कि कैसे संसाधनों की कॉरपोरेट लूट अपना दायरा बढ़ा रही है। उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ डॉ. जीएन साईबाबा के नेतृत्व में चलाए गए अभियान को याद किया, जिसकी परिणति उनके कारावास के रुप में हुई, जिससे इस अघोषित युद्ध पर सवाल उठाने वाली किसी भी आवाज को चुप कराने की स्टेट की कोशिश का पर्दाफाश हो गया।
विरोध प्रदर्शन को FACAM के घटक सदस्यों ने भी संबोधित किया।
Courtesy: CounterView