मशहूर चिपको आंदोलन को आज 50 साल पूरे होने के मौके पर, आदिवासी महिलाओं ने एक बार फिर इतिहास दोहराया है। इन महिलाओं ने झारखंड के रामगढ़ जिले में कुजू वनक्षेत्र के बुढ़ाखाप स्थित गांव में, स्पंज आयरन फैक्ट्री के विस्तारीकरण के लिए, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए आदिवासी महिलाओं ने चिपको आंदोलन शुरू किया है। इन आदिवासी महिलाओं का कहना है कि हम जान देंगे, लेकिन किसी पर जंगल नहीं कटने देंगे। #बुढ़ाखाप_जंगल_बचाओ
चिपको आंदोलन 1970 के दशक का सबसे प्रभावी आंदोलन माना जाता है और आज एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहरा रहा है, कूजू वन क्षेत्र में मौजूद बूढ़ा खाप गांव में स्पंज आयरन फैक्ट्री का विस्तार करने के लिए 22.92 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना है। जिसके लिए पेड़ों की गिनती करने वन विभाग की टीम और पुलिस के जवान गांव पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें पेड़ की गिनती करने से रोक दिया, कूजू झारखंड के जिले रामगढ़ में मौजूद एक नगर है।
जान दे देंगे, लेकिन पेड़ों को कटने नही देंगे-
गांव के लोगो का कहना है कि वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर पेड़ों को कटने नही देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्रामीणों का कहना है कि जंगल हमारे पर्यावरण के संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों के विरोध को देखने के बाद पेड़ों के गिनती के लिए वहां भारी संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किए गए, जिसके बाद ग्रामीणों और पुलिस कर्मियों में नोक-झोंक हो गई। इस नोंक-झोंक में पुलिस कर्मियों द्वारा ग्रामीणों को वहां से हटा दिया गया और पेड़ों की गिनती शुरु कर दी गई। लेकिन जैसे ही पुलिस कर्मियों ने पेड़ों की गिनती शुरु की गांव की सारी महिलाएं पेड़ों से चिपक गईं और पेड़ों को बचाने की गुहार लगाने लगीं।
गांव के लोगों का कहना-
गांव के लोगों का कहना है कि अगर पेड़ों को काटा गया तो यहां पर प्रदूषण बढ़ जाएगा, जिसके कारण गांव में गंभीर बिमारी फैल जाएंगी। पेड़ों की गिनती के दौरान कूजू के थाना प्रभारी विनय कुमार भारी पुलिस बल के साथ वहां मौजूद थे, उन्होंने ग्रामीणों के साथ बात-चीत कर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी एक नहीं सुनी, जिसकी वजह से पुलिस को थोड़े बल का प्रयोग करना पड़ा। जिसके बाद ग्रामीणों को वहां से हटा दिया गया और पेड़ों की गिनती शुरु कर दी गई।
चिपको आंदोलन-
1970 के दशक में पेड़ों को बचाने के लिए ऐसा ही एक आंदोलन किया गया था, जिसे आज हम सभी चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड के चमोली गांव में पर्यावरण की रक्षा के लिए एक अहिंसक और अनोखआ आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन का मकसद व्यवसाय के लिए वनों की जो कटाई की जा रही थी उसे रोकना था, जब महिलाओं के समूह ने पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों से चिपक कर विरोध किया तो पूरे देश में हलचल मच गई।
बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया-
इस आंदोलन की खास बात ये थी की इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था, इस आंदोलन की नीव मशहूर पर्यावरणविद सुंहरालाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडीप्रसाद भट्ट और श्रीमती गौर देवी के नेतृत्व में रखी गई थी।
महिला आंदोलन के रूप में पर्यावरण और नारीवाद को प्रेरित करता आंदोलन
चिपको आंदोलन ने भारत में और कुछ हद तक दुनिया भर में पर्यावरण नारीवाद को प्रेरित किया। लेकिन क्या भारत को वनों के संरक्षण के लिए इसकी फिर से जरूरत है? एक महिला आंदोलन के रूप में, इसने भारत में और कुछ हद तक दुनिया भर में पर्यावरण-नारीवाद को प्रेरित किया।
चिपको आंदोलन की पहली लड़ाई 1973 की शुरुआत में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई। यहां भट्ट और दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल (डीजीएसएम) के नेतृत्व में ग्रामीणों ने इलाहाबाद स्थित स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी साइमंड्स को 14 ऐश के पेड़ काटने से रोका। यह कार्य 24 अप्रैल को हुआ और दिसंबर में ग्रामीणों ने गोपेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर दूर फाटा-रामपुर के जंगलों में साइमंड्स के एजेंटों को फिर से पेड़ों को काटने से रोक दिया।
क्या है चिपको आंदोलन
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चिपको एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ 'चिपके रहने' या 'गले लगाने' से है। यह उत्तर भारत की पहाड़ियों में गरीब, गांव की महिलाओं के वनों को बचाने की छवियों को उजागर करता है। जो पेड़ों को ठेकेदारों की कुल्हाड़ियों से काटने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ पेड़ों को गले लगाती हैं, जिससे उनकी जान को भी खतरा होता है। लेकिन चिपको की बहुआयामी पहचान के परिणामस्वरूप अलग-अलग लोगों के लिए इसका अर्थ अलग-अलग हो गया है।
कुछ के लिए, यह गरीबों का एक असाधारण संरक्षण आंदोलन है, वहीं कुछ के लिए, यह अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए एक स्थानीय लोगों का आंदोलन है, जिसे पहले एक औपनिवेशिक शक्ति द्वारा और फिर भारत की स्वतंत्र सरकार द्वारा छीन लिया गया। अंत में यह महिलाओं का एक आंदोलन बन कर उभरा, जो अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पेड़ काटने वालों को यह संदेश देना कि "पेड़ों को काटने से पहले हमारे शरीर को काटना होगा"। वास्तव में एक महिला आंदोलन के रूप में, इसने भारत में और कुछ हद तक दुनिया भर में पर्यावरण-नारीवाद को प्रेरित किया।
चिपको आंदोलन का इतिहास और असर
1974 में वन विभाग ने जोशीमठ ब्लॉक के रैणी गांव के पास पेंग मुरेंडा जंगल में पेड़ों को काटने के लिए चुना, यह इलाका 1970 की भीषण अलकनंदा बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। डाउन टू अर्थ में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, ऋषिकेश के एक ठेकेदार जगमोहन भल्ला को 4.7 लाख रुपये में 680 हेक्टेयर से अधिक जंगल की नीलामी की गई। लेकिन रैणी गांव की महिलाओं ने महिला मंडल की प्रधान गौरा देवी के नेतृत्व में 26 मार्च 1974 को ठेकेदार के मजदूरों को बाहर निकाल दिया।
यह चिपको आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसमें पहली बार महिलाओं द्वारा पहल की गई, खासकर जब उनके पुरुष आसपास नहीं थे। रैणी की घटना ने राज्य सरकार को दिल्ली के वनस्पतिशास्त्री वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति गठित करने के लिए मजबूर किया और जिसके सदस्यों में सरकारी अधिकारी थे। इसमें स्थानीय विधायक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के गोविंद सिंह नेगी, भट्ट तथा जोशीमठ के ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह रावत शामिल थे। समिति की रिपोर्ट दो साल बाद प्रस्तुत की गई, जिसके कारण रैणी में अलकनंदा के ऊपरी क्षेत्र में लगभग 1,200 वर्ग किमी के हिस्से में व्यावसायिक वानिकी पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। 1985 में प्रतिबंध को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया।
1974 में 25 जुलाई को एक संघर्ष शुरू हुआ, जो अक्टूबर में अपने चरम पर पहुंच गया। इसी के चलते उत्तरकाशी के पास व्याली वन क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को काटे जाने से रोका गया। कुमाऊं में चिपको ने 1974 में नैनीताल में नैना देवी मेले में अपनी शुरुआत की और फिर नैनीताल, रामनगर और कोटद्वार सहित कई स्थानों पर वन नीलामी को अवरुद्ध करने के लिए यह आगे बढ़ा।
1977 में तवाघाट में बड़े भूस्खलन के बाद कुमाऊं में आंदोलन ने गति पकड़ी और छात्रों ने 6 अक्टूबर, 1977 को नैनीताल के शैली हॉल में नीलामी को रोक दिया। 28 नवंबर को, एक और विरोध करने पर छात्रों को पुलिस और कई कार्यकर्ताओं द्वारा जबरन तितर-बितर कर दिया गया। गिरफ्तार लोगों ने नैनीताल क्लब को आग के हवाले कर दिया और पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं।
इस बीच टिहरी गढ़वाल में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको कार्यकर्ताओं ने मई 1977 से हेनवाल घाटी में पेड़ों की कटाई का विरोध करने के लिए ग्रामीणों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने अदवाणी और सालेत के जंगलों की रक्षा के लिए दिसंबर 1977 में विरोध किया और अगले साल मार्च में नरेंद्र नगर में एक जंगल की नीलामी का विरोध करने पर महिलाओं सहित 23 स्वयंसेवकों को गिरफ्तार किया गया। बडियारगढ़ के जंगलों को बचाने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन ने 9 जनवरी, 1979 को बहुगुणा को जेल में डालने के बाद गति पकड़ी।
चिपको आंदोलन ने 1977-78 के दौरान चमोली में गतिविधियों को फिर से शुरू किया, पुलना की महिलाओं ने भायंदर घाटी में जंगलों को काटे जाने को रोका। 1980 में डूंगरी-पेंटोली में और 1984-85 के अंत तक बाचर में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए गए थे। लेकिन तब तक, चिपको विरोध अपनी अंतिम सांस ले रहा था। शुरुआती फायदों के बाद, भट्ट ने वृक्षारोपण कार्य, पर्यावरण-विकास शिविरों और महिला मंगल दल (एमएमडी) में महिलाओं को संगठित करने पर अधिक समय बिताना शुरू कर दिया।
1977 में ब्रिटिश वनपाल रिचर्ड सेंट बार्बे बेकर से बहुगुणा के मिलने के बाद, वे एक उत्साही संरक्षणवादी बन गए और अप्रैल 1981 में, उन्होंने हिमालय में 1,000 मीटर से ऊपर पेड़ों के काटे जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अपनी मांग के समर्थन में अनिश्चितकालीन उपवास पर चले गए। इंदिरा गांधी, जो उस समय प्रधानमंत्री थीं, ने इस मामले को देखने के लिए 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। हालांकि समिति ने वन विभाग और उसकी निरंतर उपज वानिकी नीति को दोषमुक्त करार दिया, सरकार ने उत्तराखंड हिमालय में व्यावसायिक कटाई पर 15 साल की मोहलत को लागू किया। अधिस्थगन से बहुत पहले, हालांकि, यह स्पष्ट हो गया था कि चिपको ने व्यावसायिक वानिकी को काफी धीमा कर दिया था। जिसके चलते आठ पहाड़ी जिलों से प्रमुख वन उपज का उत्पादन 1971 में 62,000 क्यूबिक मीटर से घटकर 1981 में 40,000 घन मीटर हो गया।
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जान दे देंगे, लेकिन पेड़ों को कटने नही देंगे-
गांव के लोगो का कहना है कि वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर पेड़ों को कटने नही देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्रामीणों का कहना है कि जंगल हमारे पर्यावरण के संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों के विरोध को देखने के बाद पेड़ों के गिनती के लिए वहां भारी संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किए गए, जिसके बाद ग्रामीणों और पुलिस कर्मियों में नोक-झोंक हो गई। इस नोंक-झोंक में पुलिस कर्मियों द्वारा ग्रामीणों को वहां से हटा दिया गया और पेड़ों की गिनती शुरु कर दी गई। लेकिन जैसे ही पुलिस कर्मियों ने पेड़ों की गिनती शुरु की गांव की सारी महिलाएं पेड़ों से चिपक गईं और पेड़ों को बचाने की गुहार लगाने लगीं।
गांव के लोगों का कहना-
गांव के लोगों का कहना है कि अगर पेड़ों को काटा गया तो यहां पर प्रदूषण बढ़ जाएगा, जिसके कारण गांव में गंभीर बिमारी फैल जाएंगी। पेड़ों की गिनती के दौरान कूजू के थाना प्रभारी विनय कुमार भारी पुलिस बल के साथ वहां मौजूद थे, उन्होंने ग्रामीणों के साथ बात-चीत कर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी एक नहीं सुनी, जिसकी वजह से पुलिस को थोड़े बल का प्रयोग करना पड़ा। जिसके बाद ग्रामीणों को वहां से हटा दिया गया और पेड़ों की गिनती शुरु कर दी गई।
चिपको आंदोलन-
1970 के दशक में पेड़ों को बचाने के लिए ऐसा ही एक आंदोलन किया गया था, जिसे आज हम सभी चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड के चमोली गांव में पर्यावरण की रक्षा के लिए एक अहिंसक और अनोखआ आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन का मकसद व्यवसाय के लिए वनों की जो कटाई की जा रही थी उसे रोकना था, जब महिलाओं के समूह ने पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों से चिपक कर विरोध किया तो पूरे देश में हलचल मच गई।
बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया-
इस आंदोलन की खास बात ये थी की इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था, इस आंदोलन की नीव मशहूर पर्यावरणविद सुंहरालाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडीप्रसाद भट्ट और श्रीमती गौर देवी के नेतृत्व में रखी गई थी।
महिला आंदोलन के रूप में पर्यावरण और नारीवाद को प्रेरित करता आंदोलन
चिपको आंदोलन ने भारत में और कुछ हद तक दुनिया भर में पर्यावरण नारीवाद को प्रेरित किया। लेकिन क्या भारत को वनों के संरक्षण के लिए इसकी फिर से जरूरत है? एक महिला आंदोलन के रूप में, इसने भारत में और कुछ हद तक दुनिया भर में पर्यावरण-नारीवाद को प्रेरित किया।
चिपको आंदोलन की पहली लड़ाई 1973 की शुरुआत में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई। यहां भट्ट और दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल (डीजीएसएम) के नेतृत्व में ग्रामीणों ने इलाहाबाद स्थित स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी साइमंड्स को 14 ऐश के पेड़ काटने से रोका। यह कार्य 24 अप्रैल को हुआ और दिसंबर में ग्रामीणों ने गोपेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर दूर फाटा-रामपुर के जंगलों में साइमंड्स के एजेंटों को फिर से पेड़ों को काटने से रोक दिया।
क्या है चिपको आंदोलन
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चिपको एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ 'चिपके रहने' या 'गले लगाने' से है। यह उत्तर भारत की पहाड़ियों में गरीब, गांव की महिलाओं के वनों को बचाने की छवियों को उजागर करता है। जो पेड़ों को ठेकेदारों की कुल्हाड़ियों से काटने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ पेड़ों को गले लगाती हैं, जिससे उनकी जान को भी खतरा होता है। लेकिन चिपको की बहुआयामी पहचान के परिणामस्वरूप अलग-अलग लोगों के लिए इसका अर्थ अलग-अलग हो गया है।
कुछ के लिए, यह गरीबों का एक असाधारण संरक्षण आंदोलन है, वहीं कुछ के लिए, यह अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए एक स्थानीय लोगों का आंदोलन है, जिसे पहले एक औपनिवेशिक शक्ति द्वारा और फिर भारत की स्वतंत्र सरकार द्वारा छीन लिया गया। अंत में यह महिलाओं का एक आंदोलन बन कर उभरा, जो अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पेड़ काटने वालों को यह संदेश देना कि "पेड़ों को काटने से पहले हमारे शरीर को काटना होगा"। वास्तव में एक महिला आंदोलन के रूप में, इसने भारत में और कुछ हद तक दुनिया भर में पर्यावरण-नारीवाद को प्रेरित किया।
चिपको आंदोलन का इतिहास और असर
1974 में वन विभाग ने जोशीमठ ब्लॉक के रैणी गांव के पास पेंग मुरेंडा जंगल में पेड़ों को काटने के लिए चुना, यह इलाका 1970 की भीषण अलकनंदा बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। डाउन टू अर्थ में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, ऋषिकेश के एक ठेकेदार जगमोहन भल्ला को 4.7 लाख रुपये में 680 हेक्टेयर से अधिक जंगल की नीलामी की गई। लेकिन रैणी गांव की महिलाओं ने महिला मंडल की प्रधान गौरा देवी के नेतृत्व में 26 मार्च 1974 को ठेकेदार के मजदूरों को बाहर निकाल दिया।
यह चिपको आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसमें पहली बार महिलाओं द्वारा पहल की गई, खासकर जब उनके पुरुष आसपास नहीं थे। रैणी की घटना ने राज्य सरकार को दिल्ली के वनस्पतिशास्त्री वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति गठित करने के लिए मजबूर किया और जिसके सदस्यों में सरकारी अधिकारी थे। इसमें स्थानीय विधायक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के गोविंद सिंह नेगी, भट्ट तथा जोशीमठ के ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह रावत शामिल थे। समिति की रिपोर्ट दो साल बाद प्रस्तुत की गई, जिसके कारण रैणी में अलकनंदा के ऊपरी क्षेत्र में लगभग 1,200 वर्ग किमी के हिस्से में व्यावसायिक वानिकी पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। 1985 में प्रतिबंध को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया।
1974 में 25 जुलाई को एक संघर्ष शुरू हुआ, जो अक्टूबर में अपने चरम पर पहुंच गया। इसी के चलते उत्तरकाशी के पास व्याली वन क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को काटे जाने से रोका गया। कुमाऊं में चिपको ने 1974 में नैनीताल में नैना देवी मेले में अपनी शुरुआत की और फिर नैनीताल, रामनगर और कोटद्वार सहित कई स्थानों पर वन नीलामी को अवरुद्ध करने के लिए यह आगे बढ़ा।
1977 में तवाघाट में बड़े भूस्खलन के बाद कुमाऊं में आंदोलन ने गति पकड़ी और छात्रों ने 6 अक्टूबर, 1977 को नैनीताल के शैली हॉल में नीलामी को रोक दिया। 28 नवंबर को, एक और विरोध करने पर छात्रों को पुलिस और कई कार्यकर्ताओं द्वारा जबरन तितर-बितर कर दिया गया। गिरफ्तार लोगों ने नैनीताल क्लब को आग के हवाले कर दिया और पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं।
इस बीच टिहरी गढ़वाल में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको कार्यकर्ताओं ने मई 1977 से हेनवाल घाटी में पेड़ों की कटाई का विरोध करने के लिए ग्रामीणों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने अदवाणी और सालेत के जंगलों की रक्षा के लिए दिसंबर 1977 में विरोध किया और अगले साल मार्च में नरेंद्र नगर में एक जंगल की नीलामी का विरोध करने पर महिलाओं सहित 23 स्वयंसेवकों को गिरफ्तार किया गया। बडियारगढ़ के जंगलों को बचाने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन ने 9 जनवरी, 1979 को बहुगुणा को जेल में डालने के बाद गति पकड़ी।
चिपको आंदोलन ने 1977-78 के दौरान चमोली में गतिविधियों को फिर से शुरू किया, पुलना की महिलाओं ने भायंदर घाटी में जंगलों को काटे जाने को रोका। 1980 में डूंगरी-पेंटोली में और 1984-85 के अंत तक बाचर में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए गए थे। लेकिन तब तक, चिपको विरोध अपनी अंतिम सांस ले रहा था। शुरुआती फायदों के बाद, भट्ट ने वृक्षारोपण कार्य, पर्यावरण-विकास शिविरों और महिला मंगल दल (एमएमडी) में महिलाओं को संगठित करने पर अधिक समय बिताना शुरू कर दिया।
1977 में ब्रिटिश वनपाल रिचर्ड सेंट बार्बे बेकर से बहुगुणा के मिलने के बाद, वे एक उत्साही संरक्षणवादी बन गए और अप्रैल 1981 में, उन्होंने हिमालय में 1,000 मीटर से ऊपर पेड़ों के काटे जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अपनी मांग के समर्थन में अनिश्चितकालीन उपवास पर चले गए। इंदिरा गांधी, जो उस समय प्रधानमंत्री थीं, ने इस मामले को देखने के लिए 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। हालांकि समिति ने वन विभाग और उसकी निरंतर उपज वानिकी नीति को दोषमुक्त करार दिया, सरकार ने उत्तराखंड हिमालय में व्यावसायिक कटाई पर 15 साल की मोहलत को लागू किया। अधिस्थगन से बहुत पहले, हालांकि, यह स्पष्ट हो गया था कि चिपको ने व्यावसायिक वानिकी को काफी धीमा कर दिया था। जिसके चलते आठ पहाड़ी जिलों से प्रमुख वन उपज का उत्पादन 1971 में 62,000 क्यूबिक मीटर से घटकर 1981 में 40,000 घन मीटर हो गया।
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