मैला ढोने से कोई मौत नहीं: सामाजिक न्याय मंत्री आठवले

इस खबर ने हाथ से मैला उठाने वालों की दुर्दशा के लिए सरकार की चिंता के बारे में बेजवाड़ा विल्सन जैसे दलित कार्यकर्ता को निराश कर दिया।


Representation Image | thestatesman.com
 
दलित अधिकार कार्यकर्ता और सफाई कर्मचारी आंदोलन (एसकेए) के संस्थापक बेजवाड़ा विल्सन ने केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के इस दावे को खारिज कर दिया है कि हाथ से मैला ढोने से कोई मौत नहीं हुई है, जैसा कि यूसीए न्यूज ने 18 मार्च, 2022 की रिपोर्ट में बताया है। इसे एक असंवेदनशील बयान करार देते हुए बेजवाड़ा ने कहा, आठवले मंत्री हैं, उनको इस तरह की गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
 
15 मार्च को सांसद दुष्यंत सिंह ने आठवले से पिछले पांच वर्षों में मैला ढोने के कारण हुई मौतों की राज्यवार संख्या के साथ-साथ मृत्यु के बाद मुआवजा पाने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या के बारे में पूछा था।
 
संसद के समक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की प्रतिक्रिया से विल्सन को झटका लगा। आठवले ने कहा कि इस दौरान एक भी हाथ से मैला ढोने से मौत की सूचना नहीं मिली। उन्होंने जिन 325 मौतों का हवाला दिया, उन्हें सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के दौरान 'आकस्मिक मौतों' के रूप में करार दिया गया। विल्सन ने इस उत्तर को "हाथ से मैला उठाने वालों के परिवारों का अपमान" कहा।
 
विल्सन के मुताबिक अकेले मार्च में मुंबई में एक सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई है! इसके अलावा, उन्होंने कहा कि एसकेए ने अकेले 2021 में मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण कम से कम 45 मौतों का पता लगाया, जिसमें कर्नाटक में कम से कम पांच मौतें हुईं। आठवले के भाषण को "भ्रामक और अधूरा" बताते हुए, विल्सन ने कहा कि हताहतों की संख्या को स्वीकार करने में सरकार की विफलता "निराशाजनक" थी।
 
केंद्र द्वारा पेश किया गया डेटा
 
मुआवजे के संबंध में, आठवले ने कहा कि प्रभावित परिवारों को 2014 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 10 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। हालांकि, संलग्न जानकारी से पता चलता है कि 325 मौतों के बावजूद पिछले पांच वर्षों के दौरान केवल 276 परिवारों को मुआवजा मिला है। इससे 49 परिवार या प्रभावित आश्रित समूह छूट गए हैं।
 
सूचीबद्ध राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना ने प्रभावित परिवारों को ₹ 10 लाख का मुआवजा दिया। शेष क्षेत्रों ने या तो उपरोक्त राशि से कम राशि प्रदान की है या अभी तक परिवारों को मुआवजा नहीं दिया है। कुल मिलाकर 31 परिवारों को पूरा मुआवजा नहीं मिला।
 
उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश जिसने 52 मौतें दर्ज कीं, दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक आंकड़ा, केवल 27 परिवारों को पूरी राशि के साथ मुआवजा दिया और 17 परिवारों को ₹ 10 लाख से कम दिया। यह अभी भी सरकार के अपने रिकॉर्ड से मुआवजे के योग्य आठ परिवारों को छोड़ देता है।
 
इसी तरह, 42 दर्ज मौतों के साथ दिल्ली ने केवल 37 परिवारों को पूरी तरह से मुआवजा दिया। शेष परिवारों के लिए मुआवजे की स्थिति अज्ञात है। इसी तरह की कहानी महाराष्ट्र में 30 मौतों के साथ बनी हुई है लेकिन केवल 11 को पूरी तरह से मुआवजा मिला है। इन दो क्षेत्रों के मामले में, शेष परिवारों और आश्रितों को कोई वित्तीय भुगतान भी नहीं दिया गया था। सभी दर्ज मौतों (16) और मुआवजे के लिए केवल पंजाब ने 10 परिवारों को पूरी राशि और छह परिवारों को आंशिक भुगतान प्रदान किया।
 
हरियाणा में 33 मौतें दर्ज की गईं, 23 परिवारों को पूरा भुगतान किया गया और छह परिवारों को आंशिक रूप से भुगतान किया गया। ऐसी 13 मौतों के साथ राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने क्रमशः 11 और आठ परिवारों को पूरी तरह से मुआवजा दिया और एक-एक परिवार को आंशिक रूप से भुगतान किया। इस बीच, गोवा, त्रिपुरा और उत्तराखंड ने हाथ से मैला ढोने के कारण शून्य मौतों का दावा किया है।
 
मौतों के अलावा, सिंह ने परिवार के एक सदस्य की मृत्यु के बाद हाथ से मैला उठाने वाले परिवारों के पुनर्वास के उपायों, ठेकेदारों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई और उन राज्यों के नामों के बारे में भी पूछा, जिन्होंने हाथ से मैला ढोने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
 
इस सब के लिए, आठवले ने विभिन्न सरकारी योजनाओं को सूचीबद्ध किया और उल्लेख किया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के रूप में रोजगार के निषेध के अनुसार पूरे भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग एक प्रतिबंधित गतिविधि है।

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