अदालत ने कहा कि नागरिकों को इस तरह से अधर में नहीं छोड़ा जा सकता। जीएसटी अपराधों के ऐसे मामलों में, समान स्थिति वाले व्यापारियों के खिलाफ PASA नहीं लगाया जा सकता है।
18 अगस्त को, गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जीएसटी कानूनों के तहत कुछ अपराधों के लिए बुक किए गए तीन व्यापारियों के खिलाफ असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम (PASA) अधिनियम के तहत डिटेंशन आदेश जारी करने से प्रतिबंधित कर दिया।
न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य से पूछा था कि किस स्तर पर डिटेंशन आदेश पारित किया जा सकता है? हालांकि, राज्य से प्रतिक्रिया के अभाव और कर विभाग के अनिश्चित बयानों में, अदालत ने इसे व्यापारियों पर "फांसी की तलवार" कहा। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में, राज्य को PASA का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, खासकर जब राज्य कोविड -19 के बाद गति हासिल करने की कोशिश कर रहा हो।
याचिकाकर्ता, अमितकुमार पटेल, संजय पटेल और संजय कुमार उर्फ शंकर पटेल राज्य कर विभाग द्वारा अहमदाबाद मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दायर शिकायत के संबंध में PASA के तहत डिटेंशन की आशंका कर रहे थे। शिकायत गुजरात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट के साथ-साथ आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश के अपराध के तहत दर्ज की गई थी।
पिछली सुनवाई में, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को उनके खिलाफ PASA के तहत डिटेंशन आदेश जारी होने की स्थिति में सुरक्षा प्रदान की थी। अदालत ने राज्य से यह भी जानना चाहा था कि किस स्तर पर डिटेंशन आदेश पारित किया जा सकता है और क्या जीएसटी में विसंगतियों के मामलों में PASA के तहत डिटेंशन की तलवार व्यापारी समुदाय के सिर पर लटकी रहनी चाहिए। वित्त विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि गुजरात माल और सेवा कर विभाग ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया था कि PASA के तहत याचिकाकर्ताओं को हिरासत में लेने का कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं बनाया गया है।
अदालत ने देखा कि चूंकि वित्त विभाग ने अदालत के सवाल का जवाब नहीं दिया था, इसलिए PASA के तहत हिरासत में लिए गए व्यापारियों के ऊपर तलवार लटकी हुई है क्योंकि कर विभाग ने कहा है कि "अभी तक" कोई निर्णय नहीं हुआ है।
अदालत ने कहा, “नागरिक को इस तरह से अधर में नहीं छोड़ा जा सकता है। जब पूरी तरह से राज्य और विशेष रूप से अर्थव्यवस्था COVID के बाद गति को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी स्थिति को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”
अदालत ने रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने के बाद कहा कि ऐसे मामलों में राज्य के अधिकारियों को PASA के तहत हिरासत जैसे कड़े प्रावधानों का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और अदालत ने राज्य को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ डिटेंशन आदेश जारी करने से रोक दिया है और याचिकाओं का निपटारा किया है।
PASA का दुरुपयोग
यह पहली बार नहीं है, जब गुजरात उच्च न्यायालय ने लोगों के खिलाफ PASA के अंधाधुंध दुरुपयोग की ओर इशारा किया है। अप्रैल की शुरुआत में न्यायमूर्ति उपाध्याय की पीठ ने डिटेंशन आदेश के निष्पादन को रोक दिया था, और कहा था कि यह पक्षों के बीच एक निजी विवाद था, लेकिन पुलिस ने अभी भी प्राथमिकी दर्ज की थी और याचिकाकर्ता को PASA के तहत एक 'खतरनाक व्यक्ति' माना था। उसे हिरासत में लेने का इरादा है। अदालत ने कहा, “इस तरह की रणनीति को शुरुआत में ही खत्म करने की जरूरत है। अदालत ने PASA के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर ध्यान दिया है। यह ऐसे उदाहरणों में से एक है, जहां पुलिस अधिकारी PASA की सहायता/धमकी से पार्टियों के बीच वित्तीय लेनदेन/विवादों को निपटाने के लिए ऐसी जिम्मेदारी लेते हैं।"
गुजरात उच्च न्यायालय ने साढ़े तीन दशकों से अधिक समय से लागू इस कानून के दुरुपयोग के खिलाफ राज्य पुलिस और हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण को बार-बार चेतावनी दी है। कई मामलों में इस कानून के माध्यम से दुरुपयोग और निरंतर हिरासत का एक पैटर्न एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर की समय-परीक्षण विधि द्वारा किया गया था; भले ही इनमें से कुछ एफआईआर कई साल पहले की हों। एक मामले में यह पाया गया कि जिन कई आरोपों पर उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था, वे सभी झूठे थे और खुद पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि करने के बावजूद, उसे अभी भी हिरासत में लिया गया था!
PASA का दुरुपयोग कैसे किया गया, इसका पूरा विश्लेषण यहां पढ़ा जा सकता है।
PASA के तहत हिरासत
अप्रैल 2019 में, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि 2019 में आम चुनावों की घोषणा के बाद से, 31 दिनों की अवधि में, 228 लोगों को PASA के तहत हिरासत में लिया गया, जबकि 48 को शहर की सीमा से बाहर कर दिया गया। तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, विशेष शाखा प्रेमवीर सिंह ने कहा कि 49,423 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 6,866 गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि ये संख्याएँ किस समय की हैं। इस बात की भी पूरी संभावना है कि तत्कालीन सरकार प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए एक समस्याग्रस्त, कठोर कानून की प्रक्रिया का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रही हो।
हाई कोर्ट का आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:
18 अगस्त को, गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जीएसटी कानूनों के तहत कुछ अपराधों के लिए बुक किए गए तीन व्यापारियों के खिलाफ असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम (PASA) अधिनियम के तहत डिटेंशन आदेश जारी करने से प्रतिबंधित कर दिया।
न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य से पूछा था कि किस स्तर पर डिटेंशन आदेश पारित किया जा सकता है? हालांकि, राज्य से प्रतिक्रिया के अभाव और कर विभाग के अनिश्चित बयानों में, अदालत ने इसे व्यापारियों पर "फांसी की तलवार" कहा। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में, राज्य को PASA का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, खासकर जब राज्य कोविड -19 के बाद गति हासिल करने की कोशिश कर रहा हो।
याचिकाकर्ता, अमितकुमार पटेल, संजय पटेल और संजय कुमार उर्फ शंकर पटेल राज्य कर विभाग द्वारा अहमदाबाद मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दायर शिकायत के संबंध में PASA के तहत डिटेंशन की आशंका कर रहे थे। शिकायत गुजरात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट के साथ-साथ आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश के अपराध के तहत दर्ज की गई थी।
पिछली सुनवाई में, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को उनके खिलाफ PASA के तहत डिटेंशन आदेश जारी होने की स्थिति में सुरक्षा प्रदान की थी। अदालत ने राज्य से यह भी जानना चाहा था कि किस स्तर पर डिटेंशन आदेश पारित किया जा सकता है और क्या जीएसटी में विसंगतियों के मामलों में PASA के तहत डिटेंशन की तलवार व्यापारी समुदाय के सिर पर लटकी रहनी चाहिए। वित्त विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि गुजरात माल और सेवा कर विभाग ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया था कि PASA के तहत याचिकाकर्ताओं को हिरासत में लेने का कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं बनाया गया है।
अदालत ने देखा कि चूंकि वित्त विभाग ने अदालत के सवाल का जवाब नहीं दिया था, इसलिए PASA के तहत हिरासत में लिए गए व्यापारियों के ऊपर तलवार लटकी हुई है क्योंकि कर विभाग ने कहा है कि "अभी तक" कोई निर्णय नहीं हुआ है।
अदालत ने कहा, “नागरिक को इस तरह से अधर में नहीं छोड़ा जा सकता है। जब पूरी तरह से राज्य और विशेष रूप से अर्थव्यवस्था COVID के बाद गति को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी स्थिति को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”
अदालत ने रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने के बाद कहा कि ऐसे मामलों में राज्य के अधिकारियों को PASA के तहत हिरासत जैसे कड़े प्रावधानों का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और अदालत ने राज्य को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ डिटेंशन आदेश जारी करने से रोक दिया है और याचिकाओं का निपटारा किया है।
PASA का दुरुपयोग
यह पहली बार नहीं है, जब गुजरात उच्च न्यायालय ने लोगों के खिलाफ PASA के अंधाधुंध दुरुपयोग की ओर इशारा किया है। अप्रैल की शुरुआत में न्यायमूर्ति उपाध्याय की पीठ ने डिटेंशन आदेश के निष्पादन को रोक दिया था, और कहा था कि यह पक्षों के बीच एक निजी विवाद था, लेकिन पुलिस ने अभी भी प्राथमिकी दर्ज की थी और याचिकाकर्ता को PASA के तहत एक 'खतरनाक व्यक्ति' माना था। उसे हिरासत में लेने का इरादा है। अदालत ने कहा, “इस तरह की रणनीति को शुरुआत में ही खत्म करने की जरूरत है। अदालत ने PASA के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर ध्यान दिया है। यह ऐसे उदाहरणों में से एक है, जहां पुलिस अधिकारी PASA की सहायता/धमकी से पार्टियों के बीच वित्तीय लेनदेन/विवादों को निपटाने के लिए ऐसी जिम्मेदारी लेते हैं।"
गुजरात उच्च न्यायालय ने साढ़े तीन दशकों से अधिक समय से लागू इस कानून के दुरुपयोग के खिलाफ राज्य पुलिस और हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण को बार-बार चेतावनी दी है। कई मामलों में इस कानून के माध्यम से दुरुपयोग और निरंतर हिरासत का एक पैटर्न एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर की समय-परीक्षण विधि द्वारा किया गया था; भले ही इनमें से कुछ एफआईआर कई साल पहले की हों। एक मामले में यह पाया गया कि जिन कई आरोपों पर उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था, वे सभी झूठे थे और खुद पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि करने के बावजूद, उसे अभी भी हिरासत में लिया गया था!
PASA का दुरुपयोग कैसे किया गया, इसका पूरा विश्लेषण यहां पढ़ा जा सकता है।
PASA के तहत हिरासत
अप्रैल 2019 में, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि 2019 में आम चुनावों की घोषणा के बाद से, 31 दिनों की अवधि में, 228 लोगों को PASA के तहत हिरासत में लिया गया, जबकि 48 को शहर की सीमा से बाहर कर दिया गया। तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, विशेष शाखा प्रेमवीर सिंह ने कहा कि 49,423 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 6,866 गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि ये संख्याएँ किस समय की हैं। इस बात की भी पूरी संभावना है कि तत्कालीन सरकार प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए एक समस्याग्रस्त, कठोर कानून की प्रक्रिया का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रही हो।
हाई कोर्ट का आदेश यहां पढ़ा जा सकता है: