झारखंड के आदिवासी भौतिक और वर्चुअल स्तर पर छोटे समूहों में इकट्ठे हुए, जबकि किसानों और श्रमिकों ने 9 अगस्त के बहुआयामी दिन पर अपने हक को लेकर विरोध जताया।
झारखंड जनाधिकार महासभा (JJM) जैसे आदिवासी संगठन और अन्य 9 अगस्त, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी जन दिवस मनाने और समुदाय के प्रिय कार्यकर्ता स्वर्गीय फादर स्टेन स्वामी को याद करने के लिए राज्य भर में इकट्ठा हुए।
कोर कमेटी की सदस्य एलिना होरो और कार्यकर्ता अरविंद अविनाश ने इस बारे में बात की कि कैसे स्वदेशी लोगों ने आदिवासी मुद्दों जैसे लैंड बैंक और वन क्षेत्रों में शोषणकारी खनन के बारे में बात की। फादर स्टेन को विशेष रूप से राज्य में लगभग 10 लाख एकड़ वन भूमि के आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए याद किया गया। जिस भूमि को कथित तौर पर अवैध तरीकों से व्यापारिक घरानों को सौंप दिया गया था।
अविनाश ने कहा, "हर कार्यक्रम से पहले फादर स्टेन स्वामी को याद किया जाता है। उन्होंने लगातार इन मुद्दों को उठाया। हम उनकी हिरासत में मौत की निंदा कर रहे हैं।"
बैठकें और सभाएं पूरे भारत में लोकतंत्र के लिए अभियान चलाने और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) जैसे कठोर कानूनों की निंदा करने वाले एक सतत आंदोलन का हिस्सा थीं। झारखंड के आदिवासियों ने इसी तरह के आरोपित भीमा-कोरेगांव के आरोपी कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की, जिनके परिवार उनके बिगड़ते स्वास्थ्य से चिंतित थे।
इसी तरह, रांची में, होरो ने कहा कि आदिवासी कार्यकर्ता के लिए एक छोटे से समारोह के बाद लोगों ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पेसा) अधिनियम के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाया। अधिनियम ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करता है, इस प्रकार आदिवासी अधिकारों को मजबूत करता है।
इन इवेंट्स में वर्चुअल और भौतिक दोनों स्तरों पर लोगों ने हिस्सा लिया। वर्चुअल मीटिंग का दूसरा हाफ 10 अगस्त को दोपहर 2 बजे जारी रहा।
जहां स्थानीय स्तर पर लोगों ने जागरूकता फैलाई वहीं केंद्र के जनविरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे लाखों किसानों और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भारत छोड़ो वर्षगांठ दिवस मनाया। 25 राज्यों के लोगों ने 'मोदी सरकार हटाओ, कॉरपोरेट लूट बंद करो, देश बचाओ' के नारे लगाए।
AIKS, CITU, AIAWU, AIDWA, DYFI, SFI और अन्य जैसे वाम संगठनों ने सैकड़ों जिलों में लोगों को इकट्ठा किया। इस संघर्ष की प्रमुख मांगें- तीन कृषि कानूनों और चार श्रम संहिताओं को निरस्त करो, विद्युत संशोधन विधेयक को वापस लो, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) C2 + 50 प्रतिशत की कानूनी गारंटी थी।
किसानों ने सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण को समाप्त करने के साथ-साथ डीजल, पेट्रोल, गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को तत्काल रोकने की मांग की। भारत की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों ने मनरेगा के कार्य दिवसों और मजदूरी में वृद्धि और एक शहरी रोजगार गारंटी योजना आरंभ करने की मांग की।
कोविड -19 महामारी के मद्देनजर, प्रदर्शनकारियों ने सभी के लिए मुफ्त, सार्वभौमिक और त्वरित कोविड-टीकाकरण की अपील की। इसके अलावा, आयकर का भुगतान नहीं करने वाले सभी परिवारों को प्रति माह 7,500 रुपये और सभी जरूरतमंद परिवारों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज का मुफ्त वितरण कराए जाने की मांग रखी।
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झारखंड जनाधिकार महासभा (JJM) जैसे आदिवासी संगठन और अन्य 9 अगस्त, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी जन दिवस मनाने और समुदाय के प्रिय कार्यकर्ता स्वर्गीय फादर स्टेन स्वामी को याद करने के लिए राज्य भर में इकट्ठा हुए।
कोर कमेटी की सदस्य एलिना होरो और कार्यकर्ता अरविंद अविनाश ने इस बारे में बात की कि कैसे स्वदेशी लोगों ने आदिवासी मुद्दों जैसे लैंड बैंक और वन क्षेत्रों में शोषणकारी खनन के बारे में बात की। फादर स्टेन को विशेष रूप से राज्य में लगभग 10 लाख एकड़ वन भूमि के आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए याद किया गया। जिस भूमि को कथित तौर पर अवैध तरीकों से व्यापारिक घरानों को सौंप दिया गया था।
अविनाश ने कहा, "हर कार्यक्रम से पहले फादर स्टेन स्वामी को याद किया जाता है। उन्होंने लगातार इन मुद्दों को उठाया। हम उनकी हिरासत में मौत की निंदा कर रहे हैं।"
बैठकें और सभाएं पूरे भारत में लोकतंत्र के लिए अभियान चलाने और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) जैसे कठोर कानूनों की निंदा करने वाले एक सतत आंदोलन का हिस्सा थीं। झारखंड के आदिवासियों ने इसी तरह के आरोपित भीमा-कोरेगांव के आरोपी कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की, जिनके परिवार उनके बिगड़ते स्वास्थ्य से चिंतित थे।
इसी तरह, रांची में, होरो ने कहा कि आदिवासी कार्यकर्ता के लिए एक छोटे से समारोह के बाद लोगों ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पेसा) अधिनियम के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाया। अधिनियम ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करता है, इस प्रकार आदिवासी अधिकारों को मजबूत करता है।
इन इवेंट्स में वर्चुअल और भौतिक दोनों स्तरों पर लोगों ने हिस्सा लिया। वर्चुअल मीटिंग का दूसरा हाफ 10 अगस्त को दोपहर 2 बजे जारी रहा।
जहां स्थानीय स्तर पर लोगों ने जागरूकता फैलाई वहीं केंद्र के जनविरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे लाखों किसानों और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भारत छोड़ो वर्षगांठ दिवस मनाया। 25 राज्यों के लोगों ने 'मोदी सरकार हटाओ, कॉरपोरेट लूट बंद करो, देश बचाओ' के नारे लगाए।
AIKS, CITU, AIAWU, AIDWA, DYFI, SFI और अन्य जैसे वाम संगठनों ने सैकड़ों जिलों में लोगों को इकट्ठा किया। इस संघर्ष की प्रमुख मांगें- तीन कृषि कानूनों और चार श्रम संहिताओं को निरस्त करो, विद्युत संशोधन विधेयक को वापस लो, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) C2 + 50 प्रतिशत की कानूनी गारंटी थी।
किसानों ने सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण को समाप्त करने के साथ-साथ डीजल, पेट्रोल, गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को तत्काल रोकने की मांग की। भारत की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों ने मनरेगा के कार्य दिवसों और मजदूरी में वृद्धि और एक शहरी रोजगार गारंटी योजना आरंभ करने की मांग की।
कोविड -19 महामारी के मद्देनजर, प्रदर्शनकारियों ने सभी के लिए मुफ्त, सार्वभौमिक और त्वरित कोविड-टीकाकरण की अपील की। इसके अलावा, आयकर का भुगतान नहीं करने वाले सभी परिवारों को प्रति माह 7,500 रुपये और सभी जरूरतमंद परिवारों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज का मुफ्त वितरण कराए जाने की मांग रखी।
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