कानून का बोलबाला
April 14, 2026
भले ही मीडिया को संसद में बिना किसी परामर्श के पेश किए गए तीन विधेयकों तक पहुंच मिल गई हो, लेकिन विशेषज्ञों और नागरिक समूहों ने मोदी 3.0 सरकार द्वारा अपनाए गए अस्पष्ट और गैर-परामर्शात्मक तरीकों की आलोचना की है।
विशेषज्ञों और नागरिकों ने सार्वजनिक रूप से इस बात पर चिंता जताई है कि परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण कानून में संशोधन को इतनी जल्दबाजी और गुपचुप तरीके से संसद के सामने पेश किया गया...
April 14, 2026
इससे पहले, कोर्ट ने खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जबकि पांच अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई थी।
फोटो साभार : पीटीआई (फाइल फोटो)
उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दायर की है, जिसमें उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले शीर्ष अदालत के आदेश को चुनौती दी है।
इस मामले का जिक्र सुबह जस्टिस अरविंद कुमार की...
महाराष्ट्र: पेंशन में देरी पर हाईकोर्ट की सरकार को फटकार, ‘लाड़की बहिन योजना’ के खर्च पर भी उठे सवाल
April 13, 2026
जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस अभय मंत्री की पीठ ने टिप्पणी की कि यदि राज्य सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है, तो उसे ‘लाड़की बहिन योजना’ को बंद करने और पेंशन भुगतान को प्राथमिकता देने पर विचार करना चाहिए।
फोटो साभार : मिड-डे
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन न देने के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार की कड़ी आलोचना की है।
न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के...
April 11, 2026
असम सरकार ने एनजीटी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें वन कर्मियों को चुनावी ड्यूटी में तैनात करने पर रोक लगाई गई थी। सरकार का तर्क था कि असम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स (एएफपीएफ) के कर्मी ‘वन अधिकारी’ नहीं हैं।
फोटो साभार: पीटीआई
असम सरकार के इस दावे को खारिज करते हुए कि असम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स (एएफपीएफ) के कर्मी वन अधिकारी नहीं हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी...
April 11, 2026
सरकार अब आईटी नियमों में प्रस्तावित संशोधनों के तहत समाचार और समसामयिक मामलों से जुड़ी जानकारी के संदर्भ में ‘एक्स’ के कम्युनिटी नोट्स को औपचारिक रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियामक दायरे में लाने पर विचार कर रही है। इसके लागू होने पर सरकार को ऐसे कंटेंट को हटाने की मांग करने का अधिकार मिल सकता है, जो उसके आधिकारिक दावों को चुनौती देता या उनमें सुधार करता है।
साभार :...
April 11, 2026
सभी राज्यों में पंजाब में दलितों का अनुपात सबसे ज्यादा है, और इनमें से कई लोग धर्म या सांस्कृतिक रीति-रिवाजों के हिसाब से ईसाई हैं। वे सुप्रीम कोर्ट में चल रही मौजूदा कानूनी चुनौतियों पर भरोसा कर रहे हैं, ताकि उन्हें अनुसूचित जाति के सदस्य के तौर पर स्वीकार और मान्यता दी जा सके।
फोटो साभार : टाइम्स ऑफ इंडिया (फाइल फोटो)
आंध्र प्रदेश के एक पादरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले...
April 9, 2026
'फ्री स्पीच कलेक्टिव' की नई रिपोर्ट में असम, केरल और पुडुचेरी में पिछले पांच सालों की सेंसरशिप, असहमति को अपराध बनाने और नफरत से भरे राजनीतिक विमर्श के बढ़ने का ब्योरा दिया गया है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए जरूरी स्थितियों के बारे में गंभीर सवाल खड़े करती है।
Image: IAMC
असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल यानी आज मतदान हो रहे हैं, ऐसे में 'फ्री स्पीच कलेक्टिव...
April 7, 2026
मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने 2020 के साथनकुलम हिरासत में हत्या के मामले में तमिलनाडु के नौ पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। इस मामले में पिता-पुत्र जयराज और बेनिक्स की हिरासत में मौत हो गई थी।
मदुरै में मद्रास हाई कोर्ट की एक बेंच ने सोमवार को 2020 के साथनकुलम हिरासत में हत्या के मामले में तमिलनाडु पुलिस के नौ जवानों को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे "दुर्लभतम से दुर्लभ...
April 6, 2026
सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने एक कार्यक्रम में चुनाव आयोग समेत अन्य केंद्रीय एजेंसियों की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इन संस्थाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करना बेहद आवश्यक है तथा इन्हें राजनीतिक प्रक्रियाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि केंद्र सरकार को राज्यों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, न कि उन्हें अपने अधीन मानना...
April 6, 2026
एफआईआर में नाम हटाने, कार्रवाई में देरी और परिजनों से मारपीट पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने छुट्टी के दिन सुनवाई कर पुलिस को फटकार लगाई।
मध्य प्रदेश के इंदौर के महू स्थित बडगोंदा थाना क्षेत्र में पुलिस की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। मामला अनुसूचित जाति की 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी के अपहरण से जुड़ा है। 23 फरवरी को हुई इस घटना के बाद पीड़ित परिवार लगातार कार्रवाई की मांग करता...