कानून का बोलबाला
July 27, 2024
मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूलों के नाम से 'आदिवासी' शब्द हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल के नाम के साथ समुदाय के नाम को जोड़ने से वहां पढ़ने वाले बच्चों पर इसका असर ज़रूर पड़ेगा।
मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार (26 जुलाई) को तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों को लेकर एक अहम निर्देश देते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव को प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के नामों से समुदाय और जाति के नाम...
July 22, 2024
यूपी और उत्तराखंड में पड़ने वाले कांवड़ रूट की दुकानों, ठेले, रेहड़ियों पर मालिक का नाम लिखने के उक्त सरकारों के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है।
"उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों से अपनी पहचान प्रदर्शित करने के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार के फैसले की आलोचना की तो वहीं...
July 13, 2024
पीठ ने कहा कि जांच शुरू होने के बाद से ही प्राधिकारियों द्वारा गंभीर अन्याय किया गया है, जबकि उन्होंने विदेशी न्यायाधिकरण के निर्णय तथा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उस निर्णय को पलट दिया है जिसमें अपीलकर्ता को विदेशी घोषित किया गया था।
11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि अधिकारी बिना किसी ठोस आधार...
July 13, 2024
शीर्ष अदालत असम के नलबाड़ी जिले के निवासी मोहम्मद रहीम अली की नागरिकता से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी. उन पर बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवास का आरोप था, जिसके ख़िलाफ़ वह दो दशकों से क़ानूनी लड़ाई लड़ रहे थे. अदालत ने कहा कि मामले में उनकी राष्ट्रीयता पर संदेह करने वाली कोई ठोस सामग्री उपलब्ध नहीं थी.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में विदेशी न्यायाधिकरण और गुवाहाटी...
July 11, 2024
मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने नफरत फैलाने वाले भाषण पर कानूनों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सुझावों पर विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट और विकसित न्यायशास्त्र (भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय) की अनदेखी क्यों की?
1 जुलाई, 2024 को तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जो IPC, 1860, CrPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को निरस्त करते हैं। मोदी 2.0 और अब मोदी के नेतृत्व...
July 9, 2024
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक सिविल ठेकेदार द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें एमपी रेणुकाचार्य, सीटी रवि, तेजस्वी सूर्या और प्रताप सिम्हा सहित राज्य के कई भाजपा नेताओं के खिलाफ कथित रूप से हेट स्पीच देने के लिए कार्रवाई की मांग की गई। याचिकाकर्ता मोहम्मद खलीउल्ला ने दावा किया कि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कथित भाषणों के बारे में पता चला।
हालांकि चीफ जस्टिस एनवी अंजारिया...
July 6, 2024
नीट यूजी 2024 अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीट के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई को शुरू होने वाली थी, जिसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले इस परीक्षा में धांधली से जुड़े आरोपों को सुन रहे सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक (नीट यूजी) 2024 के लिए काउंसलिंग अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई है। नीट यूजी अखिल भारतीय कोटा (...
July 6, 2024
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाल के एक बयान के जवाब में, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने आग्रह किया है कि संसद नई सीआरपीसी-बीएनएसएस की धारा 187(3) में संशोधन करे ताकि इसे पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167(2) के अनुरूप बनाया जा सके।
केंद्रीय गृह मंत्री और विधि एवं न्याय मंत्री क्रमशः अमित शाह और अर्जुन मेघवाल को एक औपचारिक सार्वजनिक पत्र में पीयूसीएल...
June 28, 2024
राजनीतिक जांच के बीच व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांत निर्णय का मार्गदर्शन करते हैं
न्यायमूर्ति न्याय बिंदु की अवकाश पीठ ने 20 जून, 2024 को आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। न्यायालय ने बेंजामिन फ्रैंकलिन की उक्ति उद्धृत करते हुए कहा कि "एक निर्दोष व्यक्ति को कष्ट सहने की अपेक्षा 100 दोषी व्यक्तियों का बच जाना बेहतर है" यह सिद्धान्त...
June 21, 2024
एनआईए ने जमानत के खिलाफ दलील दी, अदालत ने असाधारण परिस्थितियों पर विचार किया।
सुप्रीम कोर्ट ने आज भीमा कोरेगांव मामले के मुख्य आरोपी महेश राउत को अंतरिम जमानत दे दी, जिससे वह अपनी दादी के अंतिम संस्कार से संबंधित समारोहों में शामिल हो सके। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले की सुनवाई की और राउत की अस्थायी रिहाई के अनुरोध के पक्ष में फैसला सुनाया।
मामले की...