कानून का बोलबाला
July 3, 2025
हाल ही में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक शिक्षक को दूसरी शादी से पहले बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया, जबकि उसके पहले दो बच्चे पहली शादी से थे। इस फैसले में कोर्ट ने तमिलनाडु की जनसंख्या नियंत्रण नीति और महिलाओं के प्रजनन अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया, जिन्हें अलग-थलग करके नहीं समझा जा सकता।
के. उमादेवी बनाम तमिलनाडु सरकार व अन्य [2025 INSC 781] के...
July 2, 2025
विश्वनाथन कृष्णमूर्ति मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का हालिया निर्णय भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों की कानूनी मान्यता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय इस मायने में खास तौर से महत्वपूर्ण है कि यह एक मिसाल स्थापित करता है कि घरेलू हिंसा से संरक्षण के कानून ट्रांस महिलाओं पर भी लागू होते हैं, यदि वे विषमलैंगिक विवाह (heterosexual marriages) में हों।
Representation Image |...
June 28, 2025
यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि कोई भी शिकायतकर्ता अपना बयान दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया।
फोटो साभार : द हिंदू
मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए केरल सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने इस मामले से जुड़े सभी 35 मामलों को बंद कर दिया है। उच्च न्यायालय को बुधवार को यह जानकारी दी गई। बार एंड बेंच ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया।
केरल सरकार ने न्यायमूर्ति...
June 27, 2025
अब्दुल शेख और मजीबुर रहमान मामलों में जमानत की शर्तों के पालन को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। साथ ही कोर्ट ने बिना पुराने फैसले बदले फिर से हिरासत में रखने की सही वजह साफ बताने को कहा है।
कोविड-काल के जमानत दिशा-निर्देशों के तहत रिहा किए गए लोगों को अवैध रूप से फिर से हिरासत में लेने के आरोपों से जुड़ी दो याचिकाओं में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने इस सप्ताह जमानत के पूर्ण अनुपालन के सरकार के...
June 26, 2025
अदालत ने कहा, "स्वतंत्रता बेहद कीमती है"। आगे अदालत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया, जो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मुस्लिम व्यक्ति को मामूली लिपिकीय त्रुटि का हवाला देते हुए जमानत देने के बावजूद उसकी रिहाई में 28 दिनों की देरी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की और इस चूक की न्यायिक जांच के साथ-...
June 26, 2025
उत्तराखंड में पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद, एक व्यक्ति ने सरकार के मौजूदा आरक्षण रोटेशन को रद्द कर नए रोटेशन लागू करने के फैसले पर सवाल उठाए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने चुनावी कार्यवाहियों पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से आरक्षण नीति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने को कहा है।
फोटो साभार : भास्कर इंग्लिश
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार 23 जून को राज्य में पंचायत चुनाव की तारीखों की...
June 25, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने एक गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि संगठित अपराध से निपटने के लिए बनाए गए कठोर कानून का इस्तेमाल सोशल मीडिया पोस्ट से उत्पन्न सांप्रदायिक घटनाओं के मामले में करना दुरुपयोग माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य को दी गई शक्तियों का इस्तेमाल उत्पीड़ित करने या डराने-धमकाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संगठित अपराध से...
June 25, 2025
वडोदरा के एक हिंदू बहुल क्षेत्र में एक मुस्लिम व्यापारी द्वारा खरीदी गई दुकान को स्थानीय विरोध के चलते खोलने नहीं दिया गया। अब गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है, साथ ही अधिकारियों को व्यापारी की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया है।
गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना जिम्मेदारी उसकी है। अदालत ने...
June 25, 2025
न्यायालय ने एसपी (बॉर्डर) द्वारा दायर हलफनामा रिकॉर्ड में लिया, जिसमें नियमित पुलिस रिपोर्टिंग के दावे का विरोध किया गया है। कोकराझार होल्डिंग सेंटर में बंद दो लोगों से मुलाकात की अनुमति दी गई। आवश्यकता होने पर तात्कालिक सुनवाई के लिए अनुरोध की स्वतंत्रता दी गई।
अब तक हमें जो जानकारी मिली है: 20 जून, 2025
गौहाटी उच्च न्यायालय ने 20 जून को असम के याचिकाकर्ता तोराप अली को यह अनुमति दी कि...
June 25, 2025
कोर्ट ने मानवता के आधार और संवैधानिक कर्तव्य का हवाला देते हुए, लंबी अवधि की वीजा धारक रक्षंदा राशिद की तत्काल वापसी का निर्देश दिया। कोर्ट ने उनके भारत में दशकों लंबे निवास और गिरती स्वास्थ्य स्थिति को फैसले का आधार बनाया।
जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने इंसानियत और संविधान में दिए गए मानवाधिकारों की अहमियत को मानते हुए, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को 63 साल की रक्षंदा राशिद को वापस...