कानून का बोलबाला
November 2, 2023
इस लेख में, सीजेपी एक उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास के खुलासे, झूठे हलफनामे दाखिल करने, अयोग्यता और अभी तक संबोधित किए जाने वाले मुद्दों की आवश्यकता पर गहराई से चर्चा करता है।
11 अप्रैल, 2019 को भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी के एक बड़े नदी द्वीप माजुली में आम चुनाव के पहले चरण के दौरान एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद निकलती एक महिला। रॉयटर्स/अदनान आबिदी...
October 30, 2023
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू करने, आवश्यक सर्वेक्षण करने, आयोगों के साथ समन्वय करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए।
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“हमारी लड़ाई सत्ता के धन के लिए नहीं है। यह आज़ादी की लड़ाई है। यह मानवीय व्यक्तित्व के पुनरुद्धार की लड़ाई है"
– डॉ...
October 28, 2023
चूंकि वोट देने के अधिकार की कानूनी स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है, संवैधानिक न्यायालय द्वारा इसे मौलिक अधिकार घोषित करना समय की मांग है।
13 अक्टूबर को, मणिपुर उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों के तहत सूचना के अधिकार की मान्यता और मतदाताओं के भाषण या अभिव्यक्ति के महत्व को दोहराते हुए एक फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि वोट डालना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19...
October 19, 2023
HC ने कहा: "धर्म के नाम पर उत्पीड़न पूरी तरह से असंवैधानिक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर किसी को अपना धर्म प्रचार करने, मानने और चुनने का मौलिक अधिकार है"
त्रिपुरा उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने 17 अक्टूबर को चकमा प्रथागत संस्थानों को ईसाई धर्मांतरितों पर अत्याचार करने और उनका बहिष्कार करने के लिए फटकार लगाई और उन्हें लोगों के खिलाफ "असंवैधानिक"...
October 17, 2023
बढ़ती निगरानी के दौर में, क्या न्यायालय को पत्रकारों के खिलाफ पुलिस द्वारा अपनाई जा रही मनमानी शक्तियों पर रोक नहीं लगानी चाहिए?
समाचार वेबसाइट न्यूज़क्लिक की फंडिंग की जांच के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने कई पत्रकारों के घरों पर छापेमारी की और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए। | पीटीआई
"राज्य की अनियंत्रित शक्तियाँ, जो अक्सर पत्रकारों को निशाना बनाती हैं, समाज में एक...
October 11, 2023
यह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 370 पर सुनवाई में प्रस्तुत तर्कों का सारांश देने वाली श्रृंखला का दूसरा भाग है
यह लेख 5 सितंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई सुनवाई की श्रृंखला में भाग II है। अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
यह भाग अनुच्छेद 370 की प्रकृति पर तर्कों से संबंधित है, यानी कि...
October 6, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने M3M इंडिया के निदेशकों, पंकज बंसल और बसंत बंसल को 'गुप्त' आचरण में गिरफ़्तार करने के लिए ईडी को कड़ी फटकार लगाई है, अदालत का मानना है कि इसमें शक्ति के मनमाने इस्तेमाल की बू आती है।
"एक प्रमुख जांच एजेंसी होने के नाते, जिस पर हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग के आर्थिक अपराध को रोकने की बड़ी ज़िम्मेदारी है, ऐसी प्रक्रिया के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की प्रत्येक...
October 5, 2023
"तेलंगाना हाईकोर्ट ने वनाधिकार कानून (FRA) के तहत, चेंचू आदिवासियों की बस्तियों को चार माह के भीतर राजस्व गांव (Revenue Village) में बदलने के आदेश दिए हैं। ये बस्तियां गरकुर्नूल, महबूबनगर, जोगुलम्बा गडवाल, नारायणपेट और वानापर्थी ज़िले के अंतर्गत आती हैं।"
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एनवी श्रवण कुमार की खंडपीठ ने जनजातियों के उत्थान की मांग को लेकर शक्ति स्वैच्छिक...
September 26, 2023
देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति में सरकार द्वारा की जा रही कथित देरी पर अवमानना की कार्यवाही की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 नवंबर 2022 से कॉलेजियम द्वारा की गईं 70 सिफारिशें वर्तमान में सरकार के पास लंबित हैं। जब तक इनका समाधान नहीं हो जाता, हर 10 से 12 दिन में सुनवाई होगी।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाईकोर्ट के जजों...
September 15, 2023
केरल हाईकोर्ट ने एक मंदिर पर भगवा झंडे लगाने की अनुमति मांगने वाली याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि मंदिरों का इस्तेमाल राजनीतिक वर्चस्व के लिए नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के कार्य और इरादे स्पष्ट रूप से मंदिर में बनाए रखे जाने वाले शांत और पवित्र वातावरण के विपरीत हैं।
केरल हाईकोर्ट ने एक मंदिर पर भगवा झंडे लगाने की अनुमति मांगने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर...