कानून का बोलबाला
June 21, 2025
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने फिर से हिरासत में लेने से पहले जमानत आदेश को रद्द करने के लिए कभी अर्जी नहीं दी। चिरांग के एसपी (बॉर्डर) को फिर हिरासत में लेने से पहले की गई साप्ताहिक पुलिस रिपोर्टिंग की पुष्टि करने का निर्देश दिया।
अब तक हमे जो जानकारी है: 20 जून, 2025
एक रिट याचिका में, जिसमें हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा COVID बेल पर रिहा किए गए लोगों को दोबारा हिरासत में लेने से...
June 21, 2025
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी पिछले साल सितंबर से कड़कड़डूमा कोर्ट में 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी ‘बड़ी साजिश’ के मामले में रोजाना सुनवाई कर रहे थे। हालांकि, 30 मई को उनका तबादला कर दिया गया था, जिसे अब दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
फोटो साभार : मिंट
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों से जुड़ी ‘बड़ी साजिश’ के मामले की सुनवाई में तेजी...
June 19, 2025
पहलगाम आतंकी हमले से संबंधित व्हाट्सऐप संदेश साझा करने के आरोप में गिरफ्तार एक सरकारी कॉलेज की गेस्ट फैकल्टी को जमानत देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले किसी वीडियो को केवल फॉरवर्ड करने के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
फोटो साभार : न्यूज क्लिक
धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वीडियो को फॉरवर्ड करने का यह...
June 18, 2025
तृणमूल कांग्रेस सांसद समीरुल इस्लाम ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज मुहैया कराने के बावजूद मुंबई पुलिस ने इन मजदूरों को हिरासत में लिया।
मुंबई में काम करने वाले पश्चिम बंगाल के तीन लोगों को इस सप्ताह की शुरुआत में सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा कथित तौर पर बांग्लादेश भेज दिया गया था। रविवार, 15 जून 2025 को ये तीनों वापस भारत लौट आए।
मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा...
June 17, 2025
अदालत ने फिलहाल रोक इसलिए लगाई है क्योंकि उसे याचिकाकर्ता की ये बात ठीक लगी कि सरकार अल्पसंख्यक कॉलेजों की ओपन सीटों पर SC/ST/OBC आरक्षण लागू नहीं कर सकती।
एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 जून को महाराष्ट्र के सभी अल्पसंख्यक संचालित जूनियर कॉलेजों में पहली वर्ष की जूनियर कॉलेज (FYJC) की दाखिले के दौरान SC, ST और OBC आरक्षण लागू करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा...
June 14, 2025
मई में दो लोगों के अचानक लापता हो जाने और गिरफ्तारी से संबंधित कोई मेमो न दिए जाने के चलते परिजनों ने गौहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों व्यक्ति पूर्व में डिटेंशन सेंटर से रिहा किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह स्थानीय पुलिस थाने में हाजिरी दे रहे थे।
फोटो साभार : इंडिया टुडे एनई
अब तक जो हमें पता चला है: 4 जून, 2025
4 जून 2025 को...
June 13, 2025
19 मई 2025 को दिए गए एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह निर्णय इस आधार पर लिया कि वह लगभग छह महीनों से जेल में बंद है और आरोप पत्र (चार्जशीट) पहले ही दाखिल की जा चुकी है।
फोटो साभार : इंडिया टुडे
राज्य सरकार केवल इस आधार पर कि सहमति से साथ रह रहे दो वयस्क अलग-अलग धर्मों से हैं, उनके साथ रहने में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और न ही आपत्ति...
June 11, 2025
केरल उच्च न्यायालय ने लक्षद्वीप के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने वाले आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगाते हुए कहा कि भाषा का गहरा सांस्कृतिक महत्व होता है और इसमें किए गए किसी भी बदलाव के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
साभार : बार एंड बेंच
केरल उच्च न्यायालय ने लक्षद्वीप के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने संबंधी आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी...
June 10, 2025
बीएनएसएस की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट दिवाकर नाथ ने कहा कि प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगले आदेश तक जारी रहेंगे।
प्रतीकात्मक तस्वीर
असम के धुबरी शहर में सांप्रदायिक तनाव के बाद सोमवार को निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। अधिकारियों ने मीडिया को इस संबंध में जानकारी दी।
डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, मंदिर के पास कथित तौर पर मांस फेंके जाने के विरोध...
June 10, 2025
छह महीने पहले विपक्षी सांसदों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को 55 सांसदों के हस्ताक्षरों वाली एक अर्जी दी थी। अब उन हस्ताक्षरों की जांच की जा रही है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग की जो अर्जी दी गई थी, उस पर कार्रवाई करते हुए राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ जल्द ही एक जांच कमेटी बना सकते हैं। ये कमेटी...