कानून का बोलबाला
June 21, 2024
धार्मिक स्वतंत्रता और "धर्मनिरपेक्षता" के बीच फैसला करेगी अदालत
Representational Image. | Emmaunal Yogini / The Hindu
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज की नौ छात्राओं द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई की, जिसमें संस्थान द्वारा हिजाब, नकाब और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। यह मामला न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश...
May 31, 2024
पीठ ने ट्रायल कोर्ट के आचरण की भी आलोचना की और कहा कि कोई भी चीज आरोपी को सीआरपीसी की धारा 436-ए के तहत राहत मांगने से वंचित नहीं कर सकती
परिचय
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने 29 मई को सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में शरजील इमाम को वैधानिक जमानत दे दी। अपने फैसले में पीठ ने टिप्पणी की कि निचली...
May 16, 2024
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि फेस वेल्यू पर की गई एफआईआर किसी भी अपराध की सामग्री का खुलासा नहीं करती है।
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 14 मई को इंदौर लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल इनामुर रहमान के खिलाफ लाइब्रेरी में "सामूहिक हिंसा और आपराधिक न्याय प्रणाली" नामक पुस्तक रखने के आरोप में दर्ज एफआईआर को...
May 15, 2024
तीन पत्रकार संघों ने तीन अलग-अलग यूएपीए मामलों में पत्रकार प्रबीर पुरकायस्थ, गौतम नवलखा और आसिफ सुल्तान को दी गई जमानत का स्वागत किया है। नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट्स (एनएजे), दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (डीयूजे) और आंध्र प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट्स फेडरेशन (एपीडब्ल्यूजेएफ) ने एक संयुक्त बयान में जमानत आदेशों की सराहना करते हुए इन पत्रकारों पर दुर्भावनापूर्ण मुकदमा चलाने और दोबारा गिरफ्तारी के...
May 15, 2024
गिरफ्तारी को अमान्य ठहराते हुए और विवादित रिमांड आवेदन को रद्द करते हुए, पीठ ने प्रबीर को रिहा करने का आदेश दिया, बशर्ते कि आरोप पत्र दायर होने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित जमानत और बांड की संतुष्टि हो।
15 मई को एक बहुप्रतीक्षित घटनाक्रम आया जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध...
May 13, 2024
अंतरिम राहत के लिए याचिका तब उठाई गई थी जब मालाबार गोल्ड लिमिटेड की लड़कियों की शिक्षा के समर्थन की सीएसआर पहल को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया था और काजल शिंगला ने मुस्लिम लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कंपनी पर सेलेक्टिव निशाना साधा था।
9 मई, 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट के मुद्दे पर मालाबार गोल्ड लिमिटेड को अंतरिम राहत दी और प्रथम दृष्टया...
May 10, 2024
नवंबर 2023 से अब तक, कांग्रेस और उसके नेताओं को छह ऐसे नोटिस/आदेश प्राप्त हुए, जबकि एक ऐसे एमसीसी उल्लंघन को कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार को चिह्नित किया गया था।
ईसीआई ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के गंभीर उल्लंघनों पर स्पष्ट रूप से आंखें मूंद ली हैं, जैसा कि इसकी वेबसाइट पर डेटा के विश्लेषण से स्पष्ट है।
18वीं लोकसभा चुनाव के...
May 9, 2024
इलाहाबाद HC ने अंतर-धार्मिक जोड़े को यह कहते हुए सुरक्षा देने से इनकार कर दिया कि "मुसलमान लिव-इन रिलेशनशिप के अधिकार का दावा नहीं कर सकते क्योंकि यह उनके प्रथागत कानून के खिलाफ है"
Image: Bar and Bench
पीठ ने माना कि अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक संरक्षण लिव-इन रिलेशनशिप के अधिकार को "अप्रयुक्त समर्थन" नहीं देगा, जब इस्लाम के उपयोग और रीति-रिवाज दो व्यक्तियों के...
April 8, 2024
पीड़ित के स्पष्ट बयान के बावजूद जीरो एफआईआर दर्ज किए जाने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल किया है।
Image: Live Law
हालिया खबर में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा है कि उन्होंने जीरो एफआईआर क्यों दर्ज की, जबकि एक किसान ने साफ कहा है कि उसे पंजाब से हरियाणा ले जाया गया और फिर बुरी तरह पीटा गया।
सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों ने यह भी...
April 1, 2024
साकेत जिला न्यायालय के एकपक्षीय आदेश को रद्द करते हुए, जिसमें ब्लूमबर्ग को ज़ी के खिलाफ मानहानिकारक लेख हटाने का आदेश दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने SLAPP मुकदमों और प्री-ट्रायल सेंसरशिप के खिलाफ चेतावनी दी
22 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने साकेत जिला न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग को "भारत नियामक ने ज़ी में 241 मिलियन डॉलर का लेखांकन...