कानून का बोलबाला
September 4, 2023
लखनऊ बार एसोसिएशन के महासचिव कुलदीप नारायण मिश्रा ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, "बार काउंसिल के आह्वान पर हमने तीन दिन की प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान हम जिलाधिकारी से मिलेंगे और उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे।"
फ़ोटो : PTI
लखनऊ/प्रयागराज: हापुड़ जिले में वकीलों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर राज्य...
August 25, 2023
"इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP में गुंडा एक्ट के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि अपनी सनक में अधिकारी गुंडा एक्ट का मनमाना इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही में एकरूपता नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि लोक शांति के लिए खतरा बने समाज में भय फैलाने वाले आदतन अपराधी को गुंडा एक्ट की नोटिस दिया जाना...
August 19, 2023
दिल्ली दंगा मामले में की गई जांच के मूल्यांकन और उसके आधार पर कार्रवाई के लिए मामला पुलिस विभाग को वापस भेज दिया गया है।
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगा मामले में शुक्रवार, 18 अगस्त को एक अहम फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए दिल्ली पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा किया है और कहा है कि चार्जशीट पूर्व निर्धारित तरीके...
August 18, 2023
सीजेएम रत्नू की हालिया रिपोर्ट बताती है कि लो क्वालिटी वाले वीडियो के कारण पहचान प्रक्रिया धीमी हो गई है।
पिछले साल 2022 में गुजरात के खेड़ा जिले में मुस्लिम पुरुषों की सार्वजनिक पिटाई की परेशान करने वाली घटना के संबंध में, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा है कि वे वीडियो में देखे गए चौदह में से जिम्मेदार कुल अधिकारियों में से केवल चार की पहचान कर सकते हैं। यह...
August 18, 2023
कनाडा की एक शोध छात्रा सोफिया पर सितंबर 2018 में थूथुकुडी की उड़ान में "फासीवादी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद" चिल्लाने के बाद मामला दर्ज किया गया था।
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में शोध विद्वान लोइस सोफिया के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द कर दिया, जिस पर 2018 में एक उड़ान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ नारे लगाने का मामला दर्ज किया गया था।...
August 18, 2023
कोर्ट ने कहा कि रिपोर्टें बिना किसी तथ्यात्मक सत्यापन के लापरवाह तरीके से प्रकाशित की गईं और इससे स्कूल प्रिंसिपल की छवि और प्रतिष्ठा खराब हो रही है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल के एक आदेश के माध्यम से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साप्ताहिक प्रकाशन, ऑर्गनाइजर को उस लेख को हटाने का निर्देश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली स्थित ईसाई अल्पसंख्यक स्कूल के प्रिंसिपल ननों...
August 17, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों को रिप्लेस करते हुए एक शब्दावली जारी की है। यह महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों को हटाने को लेकर जारी की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्बैट हैंडबुक लॉन्च की है। ...
August 16, 2023
सीजेआई चंद्रचूड़: “जब तक आप नियमों को सख्त नहीं बनाते, किसी भी टीवी चैनल पर इसका पालन करने की कोई बाध्यता नहीं है। किसी भी उल्लंघन के लिए अगर एक लाख का जुर्माना हो तो क्या उन्हें रोका जा सकता है?”
Image Courtesy: The New Indian Express
14 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीविजन चैनल का स्व-नियमन (self-regulation) अक्षम पाया गया है और अदालत टेलीविजन चैनल के ऐसे विनियमन को...
August 14, 2023
उपनिवेशवादी समय के 3 क़ानूनों को हटाने की प्रक्रिया में वर्तमान केंद्र सरकार ने 11 अगस्त शुक्रवार को 3 नए विधेयकों को पेश किया जिसे अब MHA की स्टैंडिग कमेटी के पास भेज दिया गया है. इसके तहत इंडियन पीनल कोड (1860), क्रिमिनल प्रोसिज़र कोड (1973) और इंडियन एविडेंस एक्ट (1872) की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल का मसौदा पेश किया गया है.
2023 के...
August 11, 2023
ECI द्वारा उठाए गए कदम गलत तरीके से नाम हटाने को रोकते हैं और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं
ECI द्वारा उठाए गए उपाय गलत तरीके से नाम हटाने को रोकते हैं और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से पुष्टि की है कि बिना पूर्व सूचना के मतदाता मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाए जाएंगे। एक याचिका दायर की गई थी जिसमें निर्वाचक पंजीकरण नियम (1960) के...