कानून का बोलबाला
October 26, 2024
अदालत ने दोषी ठहराए गए 98 लोगों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(iv) के तहत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, जबकि जातिगत अपशब्दों का मामला तीन लोगों पर लागू नहीं हुआ, क्योंकि वे तीनों दलित समुदाय से ही थे।
साभार : द मूकनायक
कर्नाटक के कोप्पल ज़िले की एक सेशन कोर्ट ने हाल ही में मराकुम्बी गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ गंभीर अपराध के मामले...
October 26, 2024
कोर्ट में इस याचिका पर पिछले आठ महीने से सुनवाई जारी थी, और अब हिंदू पक्ष अदालत के इस निर्णय से असंतुष्ट है।
वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर से जुड़े विवादित मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में अतिरिक्त सर्वेक्षण कराने की याचिका को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद में न तो कोई...
October 24, 2024
कोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले के सभी 18 वादों को एक साथ सुनने का आदेश दिया था। वाद की पोषणीयता पर हिंदू पक्ष में फैसला आने पर मुस्लिम पक्ष ने वादों को एक साथ सुनने के आदेश के खिलाफ दाखिल किए गए रिकॉल आवेदन पर सुनवाई करने की प्रार्थना की थी।
साभार : सोशल मीडिया एक्स
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष के रिकॉल आवेदन...
October 23, 2024
उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी शामिल हैं, ने मामले के निर्णय तक नामांकन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चुनाव परिणामों से पहले, जम्मू-कश्मीर में गैर-भाजपा दलों ने उपराज्यपाल के इस कदम का विरोध किया।
साभार : सोशल मीडिया एक्स
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा पांच विधायकों के नामांकन पर रोक लगाने की याचिका को...
October 17, 2024
न्यायालय ने विकिपीडिया द्वारा एएनआई के बारे में पेज पर संपादन करने वाले लोगों का डिटेल देने से इनकार करने पर भी आपत्ति जताई। इसने यह भी कहा कि विकिपीडिया इस तरह का रुख अपनाकर सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत अपने मध्यस्थ संरक्षण को खतरे में डाल रहा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को विकिपीडिया को अपनी वेबसाइट से एक पेज हटाने का आदेश दिया जो एशियन न्यूज इंटरनेशनल (एएनआई) द्वारा...
October 17, 2024
अधिकारियों ने पशुओं का वध करके अवैध रूप से हासिल की गई 12 लाख रूपये से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया है।
उत्तर प्रदेश के संभल में मवेशियों का वध करने को लेकर पुलिस ने एक व्यक्ति के घर को जब्त किया है। अधिकारियों ने पशुओं का वध करके अवैध रूप से हासिल की गई 12 लाख रूपये से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट पहले से लागू है और जिलाधिकारी न्यायालय से इस...
October 16, 2024
इस मामले में स्थानीय एसएचओ सहित चार पुलिसकर्मियों को लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उपनिरीक्षक ने किशोर को बिजनौर ले जाने के बजाय अपने घर पर अवैध रूप से हिरासत में रखा था।
प्रतीकात्मक फोटो
एक किशोरी के साथ भागे 16 वर्षीय किशोर की पुलिस हिरासत में मौत का मामला सामने आया है। घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, इस मामले में स्थानीय...
October 11, 2024
सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत द हिंदू द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में एमएचए ने कहा कि केवल उपलब्ध जानकारी ही दी जा सकती है।
साभार : एशियानेट
आरटीआई के सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि उसके पास नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) आवेदकों का विस्तृत रिकॉर्ड नहीं है। मंत्रालय ने डेटा संग्रह की आवश्यकता वाले कानूनी दायित्वों की कमी का हवाला दिया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने...
October 7, 2024
डिवीजन बेंच ने कहा कि पत्रकारों के अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित हैं। सिर्फ़ इस कारण कि किसी पत्रकार के लेखन को सरकार की आलोचना माना जाता है, उसके खिलाफ़ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।
4 अक्टूबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को गिरफ्तारी और संभावित पुलिस कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। उपाध्याय को...
October 7, 2024
"यह बेहद आश्चर्यजनक है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था के रूप में सरकार जमीन अधिग्रहण के मामलों में गुंडों की तरह काम कर रही है। जिस प्रकार गुंडे लोगों की जमीनें खाली कर उन्हें बेदखल करते हैं, उसी प्रकार का कार्य राज्य सरकार और अधिकारी भी कर रहे हैं।"
साभार : बार एंड बेंच
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए एक अहम फैसला सुनाया है।...