कानून का बोलबाला
March 8, 2024
"सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए, कि सरकार के कामों की आलोचना या विरोध करना कोई अपराध नहीं है, आर्टिकल 370 के विरोध और पाकिस्तान को बधाई देने पर की गई FIR को रद्द कर दिया है। कहा कि देश के कार्यों की हर आलोचना या विरोध को धारा 153A के तहत अपराध माना जाएगा, तो लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। कोर्ट ने इसके लिए ‘पुलिस को फ्री स्पीच के बारे में शिक्षित…किए जाने की भी जरूरत बताई।...
March 7, 2024
बरी किए जाने पर रोक लगाने की महाराष्ट्र सरकार की सभी कोशिशों के बावजूद, जिसे उच्च न्यायालय (एचसी) ने अस्वीकार कर दिया था, प्रोफेसर साईबाबा को 7 मार्च को रिहा कर दिया गया। एक विकलांग प्रोफेसर और उनके सहयोगियों की एक दशक लंबी कैद को विशेष रूप से असंवेदनशीलता के साथ चिह्नित किया गया था। महाराष्ट्र जेल अधिकारियों ने उन्हें आवश्यक बुनियादी चीज़ें भी देने से इनकार कर दिया; शौचालय और स्नान क्षेत्र से...
March 5, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों का पालन न करने पर यूपी सरकार को फटकार लगाई, इस पर सरकार ने कहा कि उसने मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड में छात्रों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर जिले में एक घटना जहां एक नाबालिग मुस्लिम छात्र पर उसके स्कूल शिक्षक तृप्ता त्यागी के निर्देश पर साथी छात्रों द्वारा हमला किया गया था, ने देश भर में आक्रोश पैदा किया। यह...
March 1, 2024
पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों को इंटरनेट निलंबन के आदेश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पूछा
Image Courtesy: dailyexcelsior.com
जैसा कि किसानों ने 29 फरवरी को यह तय करने के लिए बुलाया कि उनके आंदोलन का आगे का रास्ता कैसे जारी रहेगा, क्या वे दिल्ली की ओर अपना मार्च जारी रखेंगे या बीच में ही...
February 28, 2024
न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि यह अदालत की समझ से परे है कि जेल अधीक्षक जमानत बांड स्वीकार करने और कैदियों को रिहा करने में एक से दो सप्ताह का समय क्यों ले रहे हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 फरवरी को, जेल अधीक्षकों द्वारा जमानत बांड स्वीकार करने और अदालतों द्वारा जमानत दिए गए कैदियों को रिहा करने में अत्यधिक देरी का स्वत: संज्ञान लिया [कोर्ट ने अपने स्वयं के प्रस्ताव बनाम कारागार...
February 27, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वह बॉम्बे हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को जमानत/अग्रिम जमानत से संबंधित मामले को प्राथमिकता के आधार पर तय करने के लिए आपराधिक क्षेत्राधिकार का उपयोग करने के अपने अनुरोध से अवगत कराएं।
"इसलिए, हम बॉम्बे उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे जमानत/अग्रिम जमानत से संबंधित मामले को...
February 20, 2024
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ मंगलवार (20 फरवरी) को मतपत्रों की जांच करेगी। पीठ कल इस मामले की सुनवाई कर रही थी और उसने हो रही खरीद-फरोख्त के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''...एक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चुनावी लोकतंत्र में हस्तक्षेप करना सबसे गंभीर संभव बात है।''
चंडीगढ़: पिछले महीने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बैलेट-...
February 14, 2024
रूट्सतमिल, रूट्स न्यूज 24X7 और ट्राइब्सतमिल ने (Google के स्वामित्व वाले) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)-गृह मंत्रालय (MHA) के बीच एक सांठगांठ का पर्दाफाश किया; MeitY -यूट्यूब ने एकजुट होकर काम करते हुए यह सुनिश्चित किया कि युवा मीडिया कम्युनिकेटर करिकालन द्वारा चलाए जा रहे इन स्वतंत्र यूट्यूब चैनलों बंद कर दिया जाए। जिनको मई 2023 में...
February 12, 2024
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगाने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट में आज दोनों पक्षों की दलीलों पर सुनवाई की गई। तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हाईकोर्ट में चली सुनवाई के दौरान बहस देखने को मिली, न्यायलय अगली सुनवाई 15 फरवरी को करेगा।
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किए जाने के मामले में जिला जज...
February 10, 2024
Image: X/PUSHKARDHAMI
परिचय
पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पेश की है, जिसका समाज के विभिन्न वर्गों ने काफी विरोध किया है। आलोचकों का तर्क है कि यूसीसी शासन, कानून और लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यूसीसी के उत्तराखंड मॉडल के कुछ प्रावधानों का विश्लेषण करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कानून भारत के...