कानून का बोलबाला
June 9, 2025
पाली जिले में जल बंटवारे को लेकर विरोध कर रहे किसानों की एफआईआर संख्या 127/2022 को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था।
फोटो साभार : एबीपी न्यूज
राजस्थान हाईकोर्ट ने पाली जिले के सांडेराव थाना क्षेत्र में किसानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर संख्या 127/2022 को रद्द करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायाधीश फरजंद अली ने अपने फैसले में कहा कि, "लोकतंत्र में...
June 6, 2025
अपने आदेश में मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि “परिवार” की अवधारणा को व्यापक रूप में समझा जाना चाहिए और विवाह ही परिवार शुरू करने का एकमात्र तरीका नहीं है। साथ ही, अदालत ने वेल्लोर जिले की पुलिस को फटकार लगाई कि उन्होंने याचिकाकर्ता की शिकायतों पर असंवेदनशील और गैर-जवाबदेह रवैया अपनाया।
मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह मान्यता दी और पुनः पुष्टि की कि ‘चुना हुआ...
June 2, 2025
न्यायमूर्ति टी.वी. थमिलसेल्वी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए असलम के पक्ष में अहम टिप्पणियां कीं। उन्होंने कहा, 'छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, यदि उसे परीक्षा और इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई, तो यह उसके लिए ज्यादा मुश्किल हो सकती है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने श्रीपेरंबुदूर स्थित राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट (RGNIYD) के छात्र एस. असलम...
May 30, 2025
19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या तीन लोगों ने मिलकर की थी, जिनमें उसका नियोक्ता पुलकित आर्य भी शामिल था। हत्या इसलिए की गई क्योंकि अंकिता ने कुछ मेहमानों को "विशेष सेवाएं" देने से इनकार कर दिया था।
साभार : इंडियन एक्सप्रेस
उत्तराखंड के पौड़ी जिले में शुक्रवार को एक अदालत ने अंकिता भंडारी की 2022 में हुई हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया।
इंडियन...
May 30, 2025
पूर्व सिविल सेवकों के एक समूह "कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप (CCG)" ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के साथ एकजुटता दिखाते हुए एक बयान जारी किया है। महमूदाबाद को एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया। पूर्व सिविल सेवकों के इस समूह ने कहा, "शांति की अपील करना और नफरत के खिलाफ बोलना कोई अपराध...
May 28, 2025
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2020 में किए गए एक सांप्रदायिक ट्वीट को लेकर कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच के तरीके पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। मिश्रा ने अपने ट्वीट में सीएए विरोधी शाहीन बाग के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तुलना 'मिनी पाकिस्तान' से की थी।
दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता कपिल मिश्रा की जांच के तरीकों पर सवाल उठाते हुए दिल्ली...
May 21, 2025
सुनवाई के दौरान जस्टिस कांत अगुवाई वाली जजों की बेंच ने याचिकाकर्ता की पोस्ट पर नाराजगी जताई।
सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को 'ऑपरेशन सिंदूर' पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हरियाणा पुलिस की एफआईआऱ में बुधवार 21 मई को अंतरिम जमानत दे दी।
उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद वो दो दिन पुलिस रिमांड में रहे और फिर 21 मई से न्यायिक...
May 19, 2025
बीजेपी मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को “आतंकवादियों की बहन” कहने के मामले में एफआईआर दर्ज करने के एक दिन बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने दर्ज की गई शिकायत को अस्पष्ट बताया और इसे “गंभीर धोखाधड़ी” (ग्रॉस सबटरफ्यूज) करार दिया। कोर्ट ने न्याय में बाधा डालने की किसी भी कोशिश को अस्वीकार्य माना है...
May 10, 2025
न्यायालय ने अपनी शक्ति और जवाबदेही को रेखांकित किया और उसने सांप्रदायिक उकसावे की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता जताते हुए चेतावनी दी है।
5 मई, 2025 को दिए गए एक अहम फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे को भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की संस्था के खिलाफ उनकी भड़काऊ और अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव...
May 5, 2025
"आपकी अक्षमता इन सभी समस्याओं का कारण बन रही है।" उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बलात्कार की घटना के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफलता के लिए पुलिस की आलोचना की। न्यायालय ने आरोपी के घर को अवैध रूप से ध्वस्त करने का प्रयास करने के लिए नगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा, "आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। यह आदेश बहुत पहले पारित नहीं हुआ था..." अवमानना...