कानून का बोलबाला
August 10, 2023
जस्टिस ओका: “यदि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें न देखें। जब कोई गलत चीज दिखाई जाती है तो ये भी धारणा की बात होती है। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है?”
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9 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें टेलीविजन समाचार चैनलों को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने की मांग की गई थी। याचिकाओं के माध्यम...
August 8, 2023
पिछले एक सप्ताह में नूंह और इससे पहले गुरुग्राम में बढ़े सांप्रदायिक तनाव के कारण हरियाणा सरकार द्वारा अत्यधिक प्रचारित विध्वंस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए, उच्च न्यायालय ने संविधान और कानून की उचित प्रक्रिया का हवाला दिया।
चंडीगढ़: क्या कोई राज्य सरकार या कोई सरकार कानून अपने हाथ में ले सकती है और बिना किसी कानून, किसी प्रक्रिया का पालन किए घरों और व्यवसायों को ध्वस्त कर सकती है? कुछ...
July 28, 2023
न्यायालय ने कहा कि दोनों कार्यकर्ता एक-एक मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे और मामले की जांच कर रही एनआईए को अपना पता बताएंगे।
फ़ोटो : PTI
सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव प्रकरण में एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में कार्यकर्ता वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को शुक्रवार को ज़मानत दे दी और इस तथ्य पर गौर किया कि वे पांच वर्ष से हिरासत में हैं।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस तथा न्यायमूर्ति सुधांशु...
July 28, 2023
"आजादी के 75 साल बाद भी झारखंड के चैनपुर प्रखंड के कुमनी गांव के लोग जहां ऐतिहासिक अन्याय का शिकार है वहीं वन विभाग की दोहरी मार सहने को भी मजबूर हो रहे हैं। एक ओर उन्हें दावा फार्म भरने के बावजूद, वनाधिकार नहीं मिल पा रहा है तो दूसरी ओर वन विभाग उन्हें जंगल से भगाने में जुटा है। आलम यह है कि पानी तक की उपलब्धता को लेकर संकट की स्थिति है। कुल मिलाकर, वनाधिकार कानून पर अमल नहीं होने से लोगों...
July 26, 2023
UAPA (ग़ैरक़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के अलावा भी ऐसे अनेक क़ानून हैं जिनके तहत केंद्र और राज्य सरकार को ‘देश की सुरक्षा’ और उससे जुड़े अपराधों के मद्देनज़र असीमित शक्तियां सौंप दी जाती हैं.
राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर ये क़ानून उचित मक़सद के तहत (in acts in good faith) काम करते हुए क़ानून लागू करने वाली संस्थाओं को अपार अधिकारों से लैस कर देते हैं. ये क़ानून अनेक बार...
July 22, 2023
त्योहार मनाने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस को समूहों के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए अपना महत्वपूर्ण समय और संसाधन समर्पित करना चाहिए।
21 जुलाई को, मद्रास उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर खेद व्यक्त किया कि इन दिनों मंदिर उत्सव केवल पार्टियों के लिए अपनी शक्ति प्रदर्शित करने और हिंसा को प्रोत्साहित करने के केंद्र बिंदु...
July 19, 2023
दो सप्ताह बाद सुनवाई तय करते हुए खंडपीठ ने जलगांव जिला कलेक्टर को मस्जिद की चाबियां जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी को सौंपने का भी निर्देश दिया।
18 जुलाई को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसने जलगांव के एरंडोल तालुका में 800 साल पुरानी जुम्मा मस्जिद में लोगों को नमाज अदा करने से रोक दिया था। आदेश पर दो सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई है। इसके अलावा,...
July 8, 2023
राजद्रोह का मामला रद्द करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि बच्चों को सरकार की नीतियों की आलोचना करना न सिखाएं। मामला कर्नाटक के बीदर स्थित शाहीन स्कूल से जुड़ा है। साल 2020 में यहां के छात्रों द्वारा सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ एक नाटक का मंचन करने पर विवाद हो गया था।
नई दिल्ली: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ देशद्रोह के मामले को रद्द करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री...
July 6, 2023
पीठ ने कहा कि इस मामले में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है और उसे यह समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है कि क्या राज्य में इंटरनेट सेवाएं बहाल की जा सकती हैं।
फ़ोटो : PTI
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं बार-बार बंद किए जाने के खिलाफ दायर राज्य के दो निवासियों की याचिका पर सुनवाई करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश...
July 4, 2023
एचसी बेंच ने थिरुप्पारनकुंड्रम में काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर नमाज अदा करने की प्रथा पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।
29 जून को, मद्रास उच्च न्यायालय ने मदुरै जिले में स्थित थिरुप्पारनकुंद्रम में काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर नमाज अदा करने की प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
जस्टिस आर सुब्रमण्यम और जस्टिस...