कानून का बोलबाला
July 3, 2023
वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने दावा किया कि मणिपुर में स्थिति खराब हो गई है, कुकी समुदाय के खिलाफ हिंसा के खुले आह्वान के बावजूद कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई
सोमवार को, छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट के सत्र में वापस आने के पहले दिन, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मार्च के अंतिम सप्ताह में मणिपुर राज्य में...
June 22, 2023
शीर्ष अदालत यौनकर्मियों के अधिकारों की सुरक्षा की निगरानी करना जारी रखती है और यह सत्र न्यायालय शीर्ष अदालत के नक्शेकदम पर चल रहा है।
एक महत्वपूर्ण आदेश में, मुंबई सत्र न्यायालय ने दोहराया कि यौन कार्य में संलग्न होना कोई अपराध नहीं है और याचिकाकर्ता को काम करने का अधिकार है, भले ही वह यौन कार्य ही क्यों न हो। अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को संरक्षण गृह से रिहा किया जाए जहां उसे...
June 21, 2023
नागपुर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस स्टेशन एक सार्वजनिक स्थान है और लोग वहां पुलिस के काम करते हुए वीडियो शूट कर सकते हैं, और किसी को भी उन्हें बाधित नहीं करना चाहिए
Image Courtesy: leadindia.law
नागपुर पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 26 जुलाई, 2022 के उस आदेश के अनुरूप कर्तव्यों का पालन कर रहे पुलिस अधिकारियों के नागरिक वीडियो शूट करने पर अपना रुख दोहराया है, जिसमें यह माना गया था कि एक...
June 17, 2023
Image: Bar and Bench
केरल उच्च न्यायालय (एचसी) ने केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें एक ट्रांस-महिला आवेदक को हाउस कीपर (महिला) के पद के लिए अपना आवेदन जमा करने की अनुमति दी गई थी, जिसे केरल लोक सेवा आयोग ( केरल पीएससी) द्वारा अधिसूचित किया गया था।
यह आदेश न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस और न्यायमूर्ति सी. जयचंद्रन...
June 16, 2023
सरकार और नीति निर्माण में ट्रांसजेंडरों की मान्यता का मुद्दा नौकरशाही और एक बाधावादी रवैये में फंस गया है
राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को उनके रोजगार के स्थानों पर उचित व्यवहार करने और उनकी लिंग पहचान को आत्म-निर्णय करने के अधिकार की पुष्टि की। चिंदर पाल सिंह बनाम मुख्य सचिव के मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को...
June 15, 2023
केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद के कारण राज्य के कुछ मनरेगा मजदूरों को 18 महीने से उनका वाजिब वेतन नहीं मिला है
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के तहत श्रमिकों को 18 महीने के लंबित मुआवजे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करना अधिकारियों का काम है कि वास्तविक श्रमिकों को समय पर भुगतान प्राप्त हो...
June 15, 2023
अधिवक्ता शाहरुख आलम ने 14 जून को दोपहर 1.15 बजे उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी के समक्ष मामले का उल्लेख किया। अधिवक्ता ने कहा कि याचिका 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत से पहले एक "विशेष" समुदाय को जगह छोड़ने के लिए दिए गए अल्टीमेटम से संबंधित है; सीजेआई ने मामले को 15 जून की सुबह सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है
सर्वोच्च न्यायालय का 2022 का निर्देश घटनाओं के...
June 14, 2023
दो प्रमुख लेखक और शिक्षाविद, अशोक वाजपेयी और अपूर्वानंद, और भारत के सबसे पुराने मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता मंच, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने अलग-अलग पत्र याचिकाओं में उच्चतम न्यायालय के ध्यान में लाया है कि मुस्लिम व्यापारियों को पुरोला शहर छोड़ने की चेतावनी दी जा रही है और दक्षिणपंथी समूहों द्वारा बैठक "बड़े पैमाने पर हिंसा का अग्रदूत साबित हो सकती है"। 15 जून...
June 10, 2023
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि गोहत्या निषेध कानून-1956 के तहत जीवित गाय/बैल को अपने पास रखना अपराध करने, उकसाने या अपराध करने का प्रयास नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर गाय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना इसके दायरे में नहीं आता।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर जीवित गाय/बैल रखना या उनका परिवहन करना...
June 5, 2023
अदालत ने, जैसा कि उसने अतीत में कई बार किया है, एक अभियुक्त को जमानत दी और नोट किया कि इस मामले में कानून उचित रूप से लागू नहीं किया गया था
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के एक आरोपी को गोवध निवारण अधिनियम में यह देखते हुए जमानत दे दी है कि केवल गायों का परिवहन अधिनियम के तहत अपराध नहीं है। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की पीठ ने कहा कि राज्य यह इंगित करने के लिए सामग्री प्रदान करने में...