हक़ और आजादी
October 10, 2024
भारत का शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक 2013 से 2023 के बीच 0.6 से गिरकर 0.2 अंक पर आ गया है। अब यह 'पूर्णतः प्रतिबंधित' श्रेणी में है, जो 1940 के दशक के मध्य के बाद से इसका सबसे कम स्कोर है।
फोटो साभार : हिंदुस्तान टाइम्स
स्कॉलर्स एट रिस्क (SAR) अकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित "फ्री टू थिंक 2024" वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में भारत की...
October 8, 2024
निलंबित छात्रों ने कहा कि न केवल उन्हें विश्वविद्यालय से सस्पेंड किया गया है, बल्कि उन्हें हॉस्टल और लाइब्रेरी से भी वंचित किया गया है। नोटिस में उन्हें अशिष्ट, आदतन अपराधी और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला बताया गया है।
आईआईटी-बीएचयू में गैंगरेप के खिलाफ आवाज उठाने वाले 13 छात्रों के निलंबन के खिलाफ गत सोमवार को न्याय मार्च निकाला गया और सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन...
October 7, 2024
डिवीजन बेंच ने कहा कि पत्रकारों के अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित हैं। सिर्फ़ इस कारण कि किसी पत्रकार के लेखन को सरकार की आलोचना माना जाता है, उसके खिलाफ़ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।
4 अक्टूबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को गिरफ्तारी और संभावित पुलिस कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। उपाध्याय को...
October 7, 2024
"यह बेहद आश्चर्यजनक है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था के रूप में सरकार जमीन अधिग्रहण के मामलों में गुंडों की तरह काम कर रही है। जिस प्रकार गुंडे लोगों की जमीनें खाली कर उन्हें बेदखल करते हैं, उसी प्रकार का कार्य राज्य सरकार और अधिकारी भी कर रहे हैं।"
साभार : बार एंड बेंच
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए एक अहम फैसला सुनाया है।...
October 7, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी करने से खुद को रोका और केंद्र तथा राज्य सरकारों को ई-श्रम पोर्टल के तहत पात्र प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने का एक अंतिम अवसर दिया।
फोटो साभार: विकिमीडिया कॉमंस
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 4 अक्टूबर को कहा कि भूखे लोग इंतजार नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को ई-श्रम पोर्टल के तहत पात्र प्रवासी श्रमिकों, विशेषकर निर्माण, सफाई आदि...
October 5, 2024
ऊंची जाति के लोगों के सामने दलित ग्राम प्रधान को कुर्सी पर बैठना महंगा पड़ा। दबंग ने प्रधान को कुर्सी से गिराकर बुरी तरह पीटा।
साभार : हिंदुस्तान
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां ऊंची जाति के लोगों के सामने एक दलित ग्राम प्रधान को कुर्सी पर बैठने की सजा मिली। दबंग लोगों ने प्रधान को बुरी तरह पीटा। साथ ही यह भी कहा कि उसके सामने कुर्सी पर बैठने की...
October 5, 2024
शैलजा पाइक का शोध जातिगत वर्चस्व किस तरह लिंग और कामुकता के साथ जुड़कर दलित महिलाओं की गरिमा और पहचान को छीन लेता है, इस पर केंद्रित है।
साभार : द मूकनायक
सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी में इतिहासकार और प्रोफेसर शैलजा पाइक को भारत में दलित महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर उनके अग्रणी कार्य के लिए मैकआर्थर फाउंडेशन द्वारा 8 लाख डॉलर का "जीनियस" अनुदान दिया गया है। यह वार्षिक फेलोशिप...
October 4, 2024
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने 19 जून को एक निर्देश जारी किया, जिसमें वन अधिकारियों से 54 बाघ अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्रों में 591 गांवों के 64,801 परिवारों के पुनर्वास में तेजी लाने के लिए कहा गया।
भारत के बाघ अभयारण्यों में रहने वाले बड़ी संख्या में आदिवासी उस सरकारी आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें इन क्षेत्रों से उनके विस्थापन की बात कही गई है।...
October 3, 2024
इस छापेमारी में मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किए गए, साथ ही तलाशी के दौरान संपत्तियों में तोड़फोड़ की खबरें भी आईं।
नागरिक समाज संगठनों के समूह, कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन, ने मंगलवार सुबह पश्चिम बंगाल में 11 स्थानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा की गई छापेमारी की कड़ी निंदा की है। इस दौरान माओवादी से जुड़े होने के दावों के बीच विभिन्न कार्यकर्ताओं के घरों को निशाना बनाया गया...
October 3, 2024
वेतन वृद्धि, कार्य दिवसों की सीमा आठ घंटे करने और फैक्ट्री की मुख्य यूनियन सीआईटीयू को मान्यता देने की कर्मचारी मांग कर रहे हैं।
फोटो साभार : डीडब्ल्यू
पुलिस ने मंगलवार को विश्व की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर और कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनियों में से एक सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के करीब 600 कर्मचारियों और यूनियन के सदस्यों को सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए हिरासत में लिया।
डीडब्ल्यू की...