हक़ और आजादी
October 29, 2024
महाराष्ट्र के बैंकों के बाहर लंबी कतारें क्या बताती हैं? डर और चिंता का यह माहौल क्यों है?
इस वीडियो में, तीस्ता सीतलवाड़ और महाराष्ट्र राज्य बैंक कर्मचारी महासंघ के महासचिव देविदास तुळजापुरकर इस अफरा-तफरी के पीछे की सच्चाई उजागर करते हैं। देखें।
October 28, 2024
बेहट के नागल माफी (मां शाकंभरी देवी सिद्ध पीठ) स्थित भारती सदन में आयोजित सम्मेलन में घाड़ क्षेत्र मजदूर मोर्चा व अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन ने क्षेत्र की शिक्षा आदि मूलभूत समस्याओं के साथ, वनाधिकार अधिनियम- 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की और सहारनपुर एवं कैराना सांसद को मांग पत्र सौंपा।
"अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन तथा घाड़ क्षेत्र मजदूर मोर्चा के संयुक्त...
October 28, 2024
यूनियन ने बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों सहित देश भर के गिग वर्कर्स से हड़ताल के दौरान अपने फोन बंद करने और 'डिजिटल साइलेंस' रखने का आग्रह किया है।
साभार : सोशल मीडिया एक्स
प्लेटफॉर्म और एग्रीगेटर के लिए काम करने वाली महिला गिग वर्कर्स की यूनियन गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज वर्कर्स यूनियन (GIPSWU) ने 31 अक्टूबर को दिवाली के दिन 'डिजिटल स्ट्राइक' करने का आह्वान किया है...
October 22, 2024
टिस के सहायक प्रोफेसर अर्जुन सेनगुप्ता ने पीएचडी स्कॉलर रामदास प्रिनी शिवानंदन के समर्थन में हुई बैठक में हिस्सा लिया था।
साभार : सोशल मीडिया एक्स
टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) ने अपने हैदराबाद परिसर के सहायक प्रोफेसर अर्जुन सेनगुप्ता को इस महीने की शुरुआत में नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक निलंबित दलित पीएचडी छात्र के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भेजा गया है।
मीडिया...
October 21, 2024
अपनी शिकायत में गौतम ने कहा कि लोगों ने उस पर हमला करते हुए जातिवादी गालियां दी, उसकी गर्दन पर अपने पैरों से तब तक दबाया जब तक कि उसकी जीभ बाहर नहीं निकल आई।
प्रतीकात्मक तस्वीर
उत्तर प्रदेश के भदोही में एक मंदिर के पास हैंडपंप से पानी पीने पर 24 वर्षीय अभिषेक गौतम नाम के दलित युवक पर सात लोगों ने हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गया। घटना 26 जुलाई को हुई और गौतम ने मारपीट के बारे में बताते...
October 19, 2024
पिछली तीन सुनवाई में कार्यकर्ताओं को अदालत में पेश नहीं किया गया है। एलगर परिषद मामले में, जो लोग अभी भी जेल में सज़ा काट रहे हैं, वे कई सालों से जेल में बंद हैं, कुछ लोग तो साल 2018 के मध्य से ही जेल में हैं। उनके कई आवेदन लंबित हैं, जिनमें मामले से बरी करने के लिए आवेदन भी शामिल हैं।
साभार : द वायर
एल्गर परिषद मामले में लंबे समय से जेल में बंद सात मानवाधिकार कार्यकर्ता शुक्रवार (18...
October 19, 2024
एसकेएम ने केंद्र को एमएस स्वामीनाथन समिति अनुसार वैध एमएसपी को लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। साथ ही उसने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसान संगठन भाजपा के ख़िलाफ़ प्रचार करेंगे।
प्रतीकात्मक तस्वीर
7 नवंबर से 25 नवंबर तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और सेंट्रल ट्रेड यूनियन (सीटीयू) की राज्य स्तरीय...
October 18, 2024
काउंसिल ने पत्रिका से स्पष्टीकरण मांगा है। यह नोटिस 1 अक्टूबर को जारी किया गया था, और जवाब 14 अक्टूबर तक देने के लिए कहा गया है।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने द कारवां पत्रिका को जम्मू-कश्मीर में सेना द्वारा नागरिकों की कथित हत्या से जुड़ी एक रिपोर्ट पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इससे पहले पत्रिका को आईटी अधिनियम के तहत एक नोटिस मिला था, जिसमें उसे इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट से...
October 12, 2024
"केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गांवों को ही सरकारी योजनाएं दी जाएंगी। इसमें मनरेगा भी शामिल है। ये (लाभ) गैर-मान्यता प्राप्त गांवों में रहने वाले लोगों को नहीं दिए जाएंगे।"
फोटो साभार: फेसबुक/CMofficeManipur
मणिपुर सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के गैर-मान्यता प्राप्त गांवों में रहने वाले लोग अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसी योजनाओं का...
October 11, 2024
नाबार्ड के एक सर्वे के मुताबिक देश में किसानों के पास 2016-17 में जहां औसत खेती के लिए भूमि जोत 1.08 हेक्टेयर थी वहीं, 2021-22 में ये घटकर 0.74 हेक्टेयर ही रह गई है।
साभार : सोशल मीडिया एक्स (डाउन टू अर्थ)
"पांच सालों में भूमि जोत एक तिहाई घट गई है लेकिन किसानों की आय बढ़ी है तो उसके साथ खर्च और कर्ज भी बढ़ा है। नाबार्ड के एक सर्वे के मुताबिक देश में किसानों के पास 2016-17 में जहां...