हक़ और आजादी
March 15, 2019
मुंबई। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के टेंभुर्णी में सामाजिक कार्यकर्ता बशीर जागीरदार करीब 90 हजार लोगों के स्वास्थ्य की चिंता जताते हुए अऩशन पर बैठे। करीब 200 लोग बशीर जागीरदार का साथ निभाते हुए उनके साथ ही अनशन पर बैठे। 13 मार्च को बशीर जागीरदार के अनशन का दिन था। अनशनकर्ताओं की मांग बस इतनी सी है कि टेंभुर्णी में जिला चिकित्सालय बनाया जाए जो अभी तक नहीं बना है।
सामाजिक कार्यकर्ताओं के...
March 15, 2019
मुंबई। 30 से ज्यादा सामाजिक समूहों के प्रतिनिधियों ने 11 मार्च को निर्णय किया है कि वे देश और जनता के वास्तविक मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही उनकी कोशिश रहेगी कि चुनावों में जनता से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएं। उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत के दिन देशभर में कम से कम 1000 स्थानों पर समन्वित कार्रवाई की जाएगी।
इसमें...
March 15, 2019
एनआरसी की सूची में नाम नहीं होने के कारण निराश असम के युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। लेकिन संयोगवश उसके दोस्तों ने उसे बाल-बाल बचा लिया।
असम के हंस चोपरा गांव के हसन ने खुद को फांसी लगाने की कोशिश की लेकिन उसके दोस्तों ने रस्सी काटकर उसकी जान को बचा लिया। एनआरसी के ड्राफ्ट में उसका नाम नहीं था जिस कारण तंग आकर उसने खुद को फांसी लगाने की कोशिश की।
अली ने साल 2015 में...
March 14, 2019
चुनाव, सही मायनों में जनता का उत्सव होते हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में वे देश के भविष्य की राह का निर्धारण करते हैं। स्वतंत्रता के बाद से चुनावों ने देश में प्रजातंत्र को मजबूत किया है। ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं थीं। लेकिन चुनावों में धनबल और बाहुबल के बढ़ते चलन और ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्हों ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में लोगों के विश्ववास को कुछ हद तक चोट पहुंचाई है...
March 13, 2019
नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मसौदे से शामिल नहीं किए गए 40 लाख से अधिक लोगों की शंकाओं को दूर करते हुए बीते मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि इससे लोकसभा चुनाव में मत देने का उनका अधिकार प्रभावित नहीं होगा, बशर्ते मतदाता सूची में उनके नाम होने चाहिए।
शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग से यह स्पष्ट करने के लिए कहा था कि यदि किसी व्यक्ति का नाम 31 जुलाई...
March 12, 2019
नई दिल्ली। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (CBCI) ने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार (भाजपा) को अपने चुनावी घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को बरकरार रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, ताकि किसी को राष्ट्रवाद साबित करने की जरूरत ना पड़े।
कैथोलिक चर्च से जुड़े फैसले लेने वाली CBCI ने आगे कहा कि राष्ट्रवाद हर भारतीय के खून में है। फिर चाहे वो भारतीय बहुसंख्यक समाज से...
March 11, 2019
लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से ठीक पहले 10 मार्च को ही मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार बड़ा दांव चल गई जो भाजपा के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। मोदी सरकार ने जहां 8 लाख से कम आय वाले सवर्णों को गरीब मानते हुए आनन फानन में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर वाहवाही बटोरी थी उसे मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अधर में लटकाकर सोशल जस्टिस की दिशा में बड़ा दांव चल दिया है।
दरअसल,...
March 9, 2019
यह फ़ेसबुक पोस्ट लखनऊ के शहरी अमित मिश्र की है। भाषा से बेचैनी साफ़ झलक रही है। कुछ भगवाधारियों ने कश्मीर से मेवा बेचने आए एक नौजवान की जैसी पिटाई की थी, उसका वीडियो देखने के बाद सिर्फ़ अमित नहीं, लखनऊ की तहज़ीब पर फ़ख्र करने वाला हर शख्स सदमे में था। आख़िरकार उन्होंने इस अँधेरे के ख़िलाफ़ मशाल जलाने का फ़ैसाल किया और 8 मार्च को, महिला दिवस के दिन धरना-प्रदर्शन हुए और कश्मीरी मेवे वालों की...
March 8, 2019
नई दिल्ली। 13 फरवरी 2019 को वाइल्डलाइफ फर्स्ट, नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी और टाइगर रिसर्च व कंजर्वेशन टेस्ट द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वन आश्रित समुदाय के लाखों लोगों को वन क्षेत्र से विस्थापित करने का फैसला सुनाया। इस फैसले से लाखों वनाश्रित आदिवासियों पर विस्थापन की तलवार लटकी है। ऐसे में कई सामाजिक संगठन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले व केंद्र सरकार के लचर रवैये का...
March 8, 2019
नई दिल्ली। अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने शुक्रवार को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए यह बड़ा फैसला दिया। ऐसे में साफ है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले को कोर्ट से बाहर सुलझाने की हरसंभव कोशिश की जाएगी। SC ने इस बाबत 3 सदस्यीय पैनल भी गठित कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के...