नई दिल्ली। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (CBCI) ने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार (भाजपा) को अपने चुनावी घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को बरकरार रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, ताकि किसी को राष्ट्रवाद साबित करने की जरूरत ना पड़े।
कैथोलिक चर्च से जुड़े फैसले लेने वाली CBCI ने आगे कहा कि राष्ट्रवाद हर भारतीय के खून में है। फिर चाहे वो भारतीय बहुसंख्यक समाज से संबंध रखता हो या फिर अल्पसंख्यक समाज से। किसी को भी इस तरह की बात पर या किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए। किसी को राष्ट्रवाद साबित करने की जरूरत नहीं है।
CBCI ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भेजे संकल्प पत्र में यह बात ही है। पत्र में आगे कहा कि गया कि देश की स्वतंत्रता, विकास, प्रगति और कल्याण की दिशा में हम सभी ने योगदान दिया है। पत्र में आगे लिखा गया कि धार्मिक व्यवहार में अंतर के नाम पर मीडिया की लापरवाही, भोजन की आदत और सांस्कृतिक भिन्नता ने सरकार की विश्वसनीयता को काफी प्रभावित किया है और अल्पसंख्यकों को असुरक्षित महसूस कराया है।
पत्र में आगे लिखा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय को देश में सुरक्षित महसूस करना चाहिए। अल्पसंख्यक अधिकार भारतीय संविधान के लिए बुनियादी हैं और उन्हें संरक्षित और बढ़ावा देना होगा। सरकार को सभी धर्मों के पवित्र दिनों और समारोहों का सम्मान करना चाहिए, इस तरह के आयोजनों में भाग लेना और बढ़ावा देना चाहिए। विभिन्न धर्म देश की संपत्ति हैं और देश में ये आध्यात्मिक और नैतिकता को बनाए रखते हैं।
CBCI ने यह भी कहा कि यूजीसी, सीबीएसई, एनसीईआरटी, आईआईटी, आईआईएम, सीबीआई, ईडी और न्यायपालिका जैसे राष्ट्रीय संस्थानों और स्वायत्त निकायों को अवरोध के बिना कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें दबाया या प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।
कैथोलिक चर्च से जुड़े फैसले लेने वाली CBCI ने आगे कहा कि राष्ट्रवाद हर भारतीय के खून में है। फिर चाहे वो भारतीय बहुसंख्यक समाज से संबंध रखता हो या फिर अल्पसंख्यक समाज से। किसी को भी इस तरह की बात पर या किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए। किसी को राष्ट्रवाद साबित करने की जरूरत नहीं है।
CBCI ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भेजे संकल्प पत्र में यह बात ही है। पत्र में आगे कहा कि गया कि देश की स्वतंत्रता, विकास, प्रगति और कल्याण की दिशा में हम सभी ने योगदान दिया है। पत्र में आगे लिखा गया कि धार्मिक व्यवहार में अंतर के नाम पर मीडिया की लापरवाही, भोजन की आदत और सांस्कृतिक भिन्नता ने सरकार की विश्वसनीयता को काफी प्रभावित किया है और अल्पसंख्यकों को असुरक्षित महसूस कराया है।
पत्र में आगे लिखा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय को देश में सुरक्षित महसूस करना चाहिए। अल्पसंख्यक अधिकार भारतीय संविधान के लिए बुनियादी हैं और उन्हें संरक्षित और बढ़ावा देना होगा। सरकार को सभी धर्मों के पवित्र दिनों और समारोहों का सम्मान करना चाहिए, इस तरह के आयोजनों में भाग लेना और बढ़ावा देना चाहिए। विभिन्न धर्म देश की संपत्ति हैं और देश में ये आध्यात्मिक और नैतिकता को बनाए रखते हैं।
CBCI ने यह भी कहा कि यूजीसी, सीबीएसई, एनसीईआरटी, आईआईटी, आईआईएम, सीबीआई, ईडी और न्यायपालिका जैसे राष्ट्रीय संस्थानों और स्वायत्त निकायों को अवरोध के बिना कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें दबाया या प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।