राजनीती
August 29, 2025
पंजाब में हाल ही में जो "पवित्र धर्मग्रंथों के खिलाफ अपराध रोकने वाला बिल, 2025" (PPOHS एक्ट) समिति को भेजा गया है, उस पर कुछ पूर्व अफसरों के एक समूह ने अपनी राय दी है। उन्होंने विस्तार से समझाते हुए कहा है कि ये कानून अपने आप में संविधान के खिलाफ है और इसकी भाषा इतनी ढीली-ढाली है कि इसका आसानी से गलत इस्तेमाल हो सकता है।
फोटो साभार : स्क्रॉल
पूर्व सिविल सेवकों का एक मंच...
August 29, 2025
पिछले कुछ दशकों में एक नयी प्रवृत्ति उभरी है. हमारे देश के दक्षिणपंथी सत्ताधारी पौराणिक कथाओं को इस तरह पेश करने लगे हैं मानो वे सच हों. सार्वजनिक मंचों से ऐसे दावों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डॉक्टरों और देश को यह याद दिलाने के साथ हुई कि प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जन रहे होंगे तभी हाथी के बच्चे का सिर भगवान गणेश को लगाया गया होगा!
प्रतीकात्मक तस्वीर ; साभार : सोशल...
August 28, 2025
केरल की उच्च शिक्षा मंत्री आर. बिंदु ने यूजीसी मसौदे की आलोचना करते हुए इसे ‘प्रतिगामी और अवैज्ञानिक’ बताया। उन्होंने विशेष रूप से राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम में वीडी सावरकर की रचनाएं शामिल करने के प्रस्ताव का विरोध किया।
साभार : द इंडियन एक्सप्रेस
केरल सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रस्तावित लर्निंग आउटकम्स आधारित करिकुलम फ्रेमवर्क के मसौदे का...
August 26, 2025
आदिवासी अधिकार समूहों और नागरिक समाज नेटवर्क ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर हालिया दिशानिर्देशों और एडवाइजरी को तत्काल वापस लेने की मांग की है। इन समूहों ने दावा किया कि पर्यावरण मंत्रालय के हस्तक्षेप वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत मान्यता प्राप्त और स्थापित सामुदायिक वन संसाधनों के शासन, प्रबंधन और संरक्षण के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रहे हैं।
आदिवासी अधिकार समूहों और...
August 25, 2025
वायरल वीडियो में मुन्ना सिंह इंजीनियर पर हमला करने से पहले अधिकारियों पर गुस्से से चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे है। उन्हें कुछ देर के लिए रोका गया, लेकिन जल्द ही वह जूता लेकर वापस आए और इंजीनियर पर कई बार हमला किया।
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बिजली विभाग में कार्यरत एक दलित इंजीनियर पर एक बीजेपी कार्यकर्ता ने उनके कार्यालय के अंदर ही हमला कर दिया। वायरल वीडियो में इस घटना को देखा जा सकता...
August 25, 2025
सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के प्रमुख पूर्व न्यायाधीशों के एक समूह सहित वरिष्ठ वकीलों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की कड़ी निंदा करते हुए संयुक्त बयान जारी किया है। उनका कहना है कि शाह ने 2011 में सलवा जुडूम मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की “गलत व्याख्या” की है। यह निर्णय न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी द्वारा लिखा गया था, जो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक...
August 25, 2025
असम के गोलाघाट जिले के उरियमघाट और आस-पास के गांवों में असम सरकार के बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे बेदख़ली अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने गौहाटी हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए असम के गोलाघाट जिले के उरियमघाट और आसपास के इलाकों में चल रहे असम सरकार के व्यापक बेदखली अभियान पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है।
द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की...
August 23, 2025
पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बुधवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। यह प्राधिकरण कांग्रेस सरकार द्वारा 2016 में स्थापित उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड की भूमिका को नियंत्रित करेगा।
फोटो साभार : टीओआई (फाइल फोटो)
भाजपा शासित उत्तराखंड में अल्पसंख्यक संचालित मदरसे सहित शैक्षणिक संस्थानों को अब 2026-27 शैक्षणिक...
August 23, 2025
"इस मामले को 15 सितंबर को सूचीबद्ध किया जाए। इस बीच, याचिकाकर्ता संख्या 2 और याचिकाकर्ता-संस्था के सदस्यों, जिनमें कनसल्टिंग एडिटर (Consulting Editor) भी शामिल हैं, के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते वे जांच में सहयोग करें।”
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को असम पुलिस को द वायर के संपादक...
August 23, 2025
ऑल असम आदिवासी संघ (AATS) ने दिलीप सैकिया के भूमि नीतियों पर बयान की कड़ी निंदा की, और छठी अनुसूची तथा आदिवासी बेल्ट/ब्लॉक सुरक्षा प्रावधानों में दखल न देने की सार्वजनिक रूप से बयान वापस लेने की मांग की।
ऑल असम आदिवासी संघ (AATS) ने असम भाजपा अध्यक्ष और सांसद दिलीप सैकिया के हालिया बयानों को "आदिवासी विरोधी" और आदिवासी समुदायों की जमीन और सांस्कृतिक अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा...