राजनीती
November 19, 2025
नागरिक समूहों और जन संगठनों के एक समूह ने सीधे तौर पर भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पर भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे पर व्यवस्थित हमले के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है।
Image: Youtube Screengrab
बेंगलुरु: नागरिक संगठनों के एक मंच ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर एक गुप्त, प्रणालीगत हमले की निगरानी कर रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में तनाव बढ़ रहा है और कम से...
November 19, 2025
केरल और राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े अत्यधिक कार्यभार के दबाव में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के रूप में तैनात दो लोगों ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। इससे पहले बिहार में चल रहे एसआईआर के दौरान भी आरा के एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक और बीएलओ की कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो चुकी है।
साभार : इंडिया टुडे (फाइल फोटो)
केरल और राजस्थान में बूथ लेवल ऑफिसर (...
November 19, 2025
लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और उसे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने सोमवार को गृह मंत्रालय को 29 पन्नों का एक मसौदा प्रस्ताव सौंपा। इस प्रस्ताव में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक समेत हिरासत में लिए गए लद्दाख के अन्य स्थानीय लोगों की रिहाई की मांग भी शामिल है।
लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की...
November 13, 2025
स्वच्छ पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के लिए समर्पित एक राष्ट्रव्यापी गठबंधन का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण संकट के लिए ठोस, बेहतर तरीके से क्रियान्वित नीतिगत बदलावों और प्रदूषण के मुख्य कारणों के खिलाफ संस्थागत कार्रवाई की आवश्यकता है, न कि नागरिकों पर दमन की। "सांस लेने के मौलिक अधिकार को बहाल करें।”
Image: https://health.economictimes.indiatimes.com
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November 12, 2025
अदालत ने बताया — 1955 का कानून अब मनमानी एफआईआरों के ज़रिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का साधन बन गया है, और राज्य सर्वोच्च न्यायालय के समूह हिंसा रोकने के आदेशों की अवहेलना कर रहा है।
राहुल यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 9567/2025) में अपने हालिया फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन और अबधेश कुमार चौधरी की...
November 12, 2025
कोयला संपन्न झारखंड राज्य में, गोंदलपुरा नाम का एक छोटा सा गांव अडानी एंटरप्राइजेज के खिलाफ विरोध का केंद्र बन गया है। पिछले दो सालों से गोंदलपुरा के लोग प्रस्तावित कोयला खनन परियोजना का विरोध कर रहे हैं।
साभार : मकतबू
झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव ब्लॉक में आयोजित अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत की ओर बढ़ते लोगों के बीच लाउड स्पीकरों से यह क्रांतिकारी आदिवासी गीत गूंज रहा था।...
November 11, 2025
कार्यकर्ताओं ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि के. जी. बालकृष्णन आयोग को धर्म बदलने वाले दलितों को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने पर निर्णय लेने के लिए समय बढ़ा दिया गया है।
साभार : द टेलीग्राफ्
केंद्र सरकार ने इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा दिए जाने की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ा दिया है, जिससे कुछ कार्यकर्ताओं में...
November 11, 2025
ईसाई धर्म अपनाने वाले एक व्यक्ति के शव को गांव के लोगों ने गांव के कब्रिस्तान में दफनाने से रोक दिया। इससे पहले भी इसी तरह की घटना सामने आई थी, जब कांकेर जिले के एक गांव में धर्म परिवर्तन कर चुके एक व्यक्ति के शव के दफनाने पर आपत्ति जताई गई थी।
प्रतीकात्मक तस्वीर (हिंदुस्तान टाइ्म्स)
छत्तीसगढ़ के बलौद जिले के जवारतला गांव में कुछ साल पहले ईसाई धर्म अपनाने वाले एक व्यक्ति के शव को गांव के...
November 11, 2025
मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के गिरजाघरों और उनके प्रांगणों ने एक शांत रविवार की सुबह प्रार्थना के बीच विरोध का रूप ले लिया। शहर के रोमन कैथोलिक समुदाय के सदस्य, विभिन्न धर्मों के सहयोगियों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ, महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावित “धर्म की स्वतंत्रता (धर्मांतरण विरोधी) विधेयक” के खिलाफ मौन लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ एकजुट हुए। यह विधेयक दिसंबर 2025 में राज्य...
November 11, 2025
इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि सरकार अब इन गलियारों (कॉरिडोरों) को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है, जबकि इन परियोजनाओं से गोवा या कर्नाटक के आम लोगों को कोई सीधा लाभ नहीं दिखता। गोवा जैसे छोटे राज्य के लिए अपने प्राकृतिक संसाधन खोकर सिर्फ “एक रास्ता” या “कॉरिडोर” बन जाना एक बड़ी तबाही साबित होगा।
नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स (एनएपीएम) ने गोवा के...