राजनीती
July 2, 2026
हाई कोर्ट ने 'बसवदी शिव शरण बृहत् हिंदू समावेश' को कड़ी शर्तों के साथ इजाजत दी है। इन शर्तों में लोगों की संख्या पर अभूतपूर्व सीमा और नफरत फैलाने वाले भाषण (हेट स्पीच) पर पूरी तरह रोक शामिल है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने 'बसवादि शिव शरण बृहत् हिंदू समावेश' के आयोजकों को 28 जून, 2026 को सम्मेलन करने की इजाजत दे दी है, लेकिन साथ ही सांप्रदायिक तनाव को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए...
July 2, 2026
घटना के नौ वर्ष बाद दुष्कर्म और एसिड हमले के मामले में दो BSF कर्मी दोषी करार दिए गए। हालांकि, पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण अदालत ने पीड़िता के साथी की हत्या के आरोप से उन्हें बरी कर दिया।
लगभग नौ साल बाद, 12 जून 2026 को मिजोरम की एक जिला अदालत ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के दो जवानों को एक चकमा आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप और एसिड अटैक के लिए 20 साल की कड़ी सजा सुनाई। इस मामले में...
July 2, 2026
एक तर्कसंगत आपराधिक फैसले के बाद, उस फैसले को सुनाने वाले जज को निशाना बनाकर सांप्रदायिक अपशब्दों, धमकियों और डराने-धमकाने का एक संगठित अभियान चलाया गया।
ट्रक ड्राइवर नजीर अहमद की लिंचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) के लिए जिम्मेदार लोगों को दोषी ठहराए जाने को आम तौर पर आपराधिक मुकदमे के एक चरण के पूरा होने के तौर पर देखा जाना चाहिए था। लगभग चार साल की जांच और सुनवाई के बाद, सेशंस कोर्ट ने गवाहों...
July 1, 2026
कर्नाटक में SIR (Special Intensive Revision) के विरोध में चलाए गए लगातार और व्यापक अभियान के दबाव में विपक्ष की कांग्रेस सरकार ने स्थायी निवास प्रमाणपत्र (Permanent Residency Certificate) जारी करने के लिए नए और सरल दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वहीं दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल का अनुभव यह दर्शाता है कि किसी भी राज्य सरकार की कितनी भी सक्रियता या तत्परता, ऐसे निर्वाचन आयोग (ECI) के कामकाज को प्रभावित नहीं...
July 1, 2026
विदेशी घोषित कर हिरासत में रखी गई महिलाओं का कहना है कि ट्रिब्यूनलों ने उनके नागरिकता संबंधी दावों के समर्थन में मौजूद ठोस साक्ष्यों को नज़रअंदाज़ किया और मामूली विसंगतियों के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता के दावों को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने असम में 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' (विदेशियों के लिए बने ट्रिब्यूनल) द्वारा विदेशी घोषित की गई पांच महिलाओं को देश से बाहर भेजे जाने (...
July 1, 2026
30 जून को कर्नाटक में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की शुरुआत के साथ ही, राज्य कैबिनेट ने ज्यादा पारदर्शिता और गलत तरीके से वोटर का नाम हटाने के खिलाफ सुरक्षा उपायों की मांग की। कैबिनेट ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की समय-सीमा को एक महीने से बढ़ाकर कम से कम तीन महीने करने की मांग की। साथ ही, उन्होंने एक विस्तृत मैनुअल जारी करने को भी कहा, जिसमें "तार्किक विसंगतियों" (...
June 30, 2026
वाराणसी नगर निगम द्वारा मीट-मछली की दुकानों को शहर से बाहर के करने के विरोध में नागारिक समाज ने आज विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मीट-मछली दुकानों को बंद करने का निर्णय वापस लेने, रोजी-रोटी पर हमला बंद करने, बनारस के बहुसांस्कृतिक ताने-बाने को बर्बाद करना बंद करने की मांग की।
वाराणसी नगर निगम द्वारा मीट-मछली की दुकानों को शहर से बाहर करने के आदेश के विरोध में आज मंगलवार को नागरिक...
June 30, 2026
जनसांख्यिकीय बदलाव पर हाल ही में बनी हाई-लेवल कमेटी के गठन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए, ऑल इंडिया फेमिनिस्ट अलायंस (ALIFA-NAPM) ने कहा है कि भारत को एक ऐसे निष्पक्ष जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण की जरूरत है जो समावेश को बढ़ावा दे, न कि सामाजिक ध्रुवीकरण को।
24 जून, 2026: 'ऑल इंडिया फेमिनिस्ट अलायंस' (ALIFA – NAPM) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में 'जनसांख्यिकीय बदलाव...
June 30, 2026
पासपोर्ट के संबंध में विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा हाल ही में जारी स्पष्टीकरण एक ऐसे न्यायिक निर्णय पर केंद्रित है, जो संभवतः उस व्यापक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता, जिसे अब उससे जोड़ा जा रहा है।
पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश मंत्रालय (MEA) के शुरुआती दावों (कि भारतीय पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं है) पर हालिया स्पष्टीकरण ने भारत में नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों को लेकर एक अहम...
June 29, 2026
कोलकाता के 'टेलीग्राफ' अखबार के पूर्व एडिटर ने एक संक्षिप्त और तथ्यों पर आधारित 'नोट' लिखा। वे अखबार के लिए अपनी अनोखी हेडलाइंस के लिए जाने जाते हैं। इस नोट ने वीकेंड पर काफी हलचल मचा दी, जबकि प्रशासन पूरी तरह से बेअसर और खामोश बना रहा। आर. राजगोपाल ने यह नोट तब लिखा, जब उन्होंने 'प्रेम भाटिया जर्नलिज्म अवॉर्ड' की जूरी से इस्तीफा देने की जानकारी दी। उन्होंने मीडिया...