राजनीती
April 14, 2025
विपक्षी सांसदों ने इस विवादास्पद संशोधन को लेकर गंभीर चेतावनी दी है, उनका कहना है कि डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44(3) पारदर्शिता की मूल भावना पर हमला करती है, क्योंकि यह RTI अधिनियम की एक अहम सुरक्षा-व्यवस्था को बदल देती है — धारा 8(1)(j) में उस महत्वपूर्ण अपवाद को संशोधित कर दिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि “ऐसी जानकारी जो संसद या राज्य विधानसभा को देने से इंकार नहीं...
April 12, 2025
इसका एकमात्र उद्देश्य “आदिवासी नेता को परेशान करना, डराना, सताना और जांच को बाधित करना” था। उत्पीड़न के खिलाफ आवाज तेज हो गई है।
पीयूसीएल छत्तीसगढ़ जैसे मानवाधिकार समूहों और अन्य संगठनों ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि पूर्व विधायक और बस्तरिया राज मोर्चा के नेता मनीष कुंजाम द्वारा करोड़ों रुपये के तेंदू पत्ता बोनस वितरण में अनियमितताओं की जांच की मांग करने पर जांच के बजाय...
April 12, 2025
सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की मदद से असम की एक मुस्लिम महिला ने दो दशकों के कानूनी संघर्ष, नौकरशाही बाधाओं और सामाजिक कलंक के बाद आखिरकार अपनी भारतीय नागरिकता हासिल कर ली।
“मैं दुआ करती हूं कि आप सभी दूसरे लोगों की भी मदद कर सकें।” ये अलीजन बीबी के शब्द थे, जब उन्होंने ट्रिब्यूनल के उस फैसले को सुना, जिसने उनकी गरिमा को बहाल किया और उन्हें भारतीय नागरिक घोषित किया। उनकी दुआ न...
April 11, 2025
“नागरिकों के अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता पर होगा असर,” इंडिया एलायंस ने डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44(3) को रद्द करने की मांग की
विपक्षी इंडिया एलायंस के सांसदों ने केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 की धारा 44(3) को रद्द करने की मांग की, क्योंकि यह सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005...
April 11, 2025
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा कोच राजबोंगशी के खिलाफ विदेशी न्यायाधिकरण के मामलों को वापस लेने की चुनाव पूर्व घोषणा समुदाय की पहचान, कार्यान्वयन और राजनीतिक मंशा के बारे में अहम सवाल उठाती है।
असम में पंचायत चुनावों से पहले एक बड़ी घोषणा में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में कहा कि राज्य सरकार कोच राजबोंगशी समुदाय के सदस्यों के खिलाफ विदेशी न्यायाधिकरण में सभी लंबित मामलों...
April 10, 2025
"देश में जहां भी दंगे या संघर्ष की ऐसी घटनाएं होती हैं, कोई भी सभ्य समाज या व्यक्ति उनका समर्थन नहीं करेगा। लेकिन असली चिंता यह है कि लोगों को संदेह होने लगा है। वे हमारी कथनी और करनी में अंतर देखते हैं और इससे हमारे असली इरादों पर संदेह होता है... ।"
मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में मंगलवार को उस समय झड़पें हुईं, जब वक्फ (संशोधन) एक्ट के खिलाफ राष्ट्रीय राजमार्ग को रोकने वाले...
April 10, 2025
ममता बनर्जी ने लोगों से अपील की कि वे उन लोगों की बातों पर ध्यान न दें जो उन्हें राजनीतिक आंदोलन शुरू करने के लिए उकसाते हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि वह अल्पसंख्यक लोगों और उन लोगों की संपत्ति की रक्षा करेंगी। वक्फ कानून मंगलवार को प्रभावी हो गया।
ममता बनर्जी ने कहा, "मैं जानती हूं कि वक्फ अधिनियम के लागू होने से आप लोग परेशान हैं। यकीन रखें,...
April 10, 2025
यह उस दिन हुआ जब राज्य के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय, मैतेई पंगल ने घाटी के कई जिलों में इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
फोटो साभार : इंडियन एक्सप्रेस
मणिपुर की एनडीए की सहयोगी सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) के एक वरिष्ठ नेता ने मंगलवार को कहा कि वे वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। यह उस दिन हुआ जब राज्य के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय मैतेई...
April 10, 2025
हैदराबाद पुलिस ने विधायक राजा सिंह के खिलाफ़ 2 मामले दर्ज किए हैं, जिन्होंने 6 अप्रैल को बलराम गली के पास उत्तेजक भाषण दिया था। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे प्रकाशित किया।
हैदराबाद पुलिस ने लगातार नफरत फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ़ रविवार को उनके नेतृत्व में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान कानून के उल्लंघनों को लेकर दो मामले दर्ज किए हैं।
सिंह पहले...
April 9, 2025
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित कुल चंदा 2,544.278 करोड़ रूपये था, जिसमें से 2,243.947 करोड़ रूपये केवल भाजपा द्वारा घोषित किया गया, जिसमें से लगभग 89% कॉर्पोरेट दानदाताओं से आया और दिल्ली सबसे ज्यादा चंदा देने वालों में है।
फोटो साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड
चुनाव निगरानी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स (ADR) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के...