राजनीती
November 6, 2025
पश्चिम बंगाल में, 2002 की मतदाता सूची में माता-पिता के नाम होने के बावजूद एक गर्भवती महिला का निर्वासन और SIR-NRC के नए डर के बीच एक गृहिणी की आत्महत्या, भय के बढ़ते माहौल को उजागर करती है, जहां नागरिकता, पहचान और अपनेपन का अधिकार चिंता और नुकसान का विषय बन गए हैं।
Image: Times of India
कुछ ही दिनों में, पश्चिम बंगाल से दो बेहद परेशान करने वाली घटनाएं सामने आई हैं। दोनों घटनाओं का समय और...
November 6, 2025
आचार संहिता (MCC) अवधि के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और भाजपा सांसद अशोक कुमार यादव के खिलाफ दर्ज तीन औपचारिक शिकायतें—साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीवान भाषण—यह दर्शाते हैं कि कैसे चुनावी वादों और राज्य की धमकियों के बीच की रेखा मिटती गई, और सांप्रदायिक व बहिष्करणकारी बयानबाज़ी का एक स्पष्ट पैटर्न सामने आया।
बिहार में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं...
November 4, 2025
क्या देश हिमालय के विनाश को सहन कर सकता है? क्या हमारे हिमालयी राज्यों को सहायता की आवश्यकता नहीं है? उत्तर भारत और उसके गंगा के मैदान जंगलों, ग्लेशियरों और हिमाचल, कश्मीर तथा उत्तराखंड से निकलने वाली नदियों के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे और शीघ्र ही रेगिस्तान में बदल जाएंगे। ये नदियां लगभग 40 करोड़ लोगों की आबादी का पोषण करती हैं। अब समय आ गया है कि 16वां वित्त आयोग वही कदम आगे बढ़ाए जो 12वें...
November 3, 2025
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) ने कहा है कि इनमें से 27% उम्मीदवारों पर हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
साभार : सोशल मीडिया
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 32% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले...
November 3, 2025
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी राज्य की मतदाता सूची के विवादास्पद SIR के खिलाफ 4 नवंबर को कोलकाता में विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगी।
फोटो साभार : पीटीआई
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी राज्य की मतदाता सूची के विवादास्पद विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ 4 नवंबर को कोलकाता में एक विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगी।
रिपोर्ट के अनुसार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल दूसरा राज्य होगा जहां यह...
November 1, 2025
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम में धर्मांतरण-विरोधी और व्यक्तिगत कानूनों के ढांचे को व्यापक रूप से विस्तार देने वाले नए सख्त कानूनों की घोषणा की है। इन कानूनों के तहत आरोपी पुरुषों के माता-पिता तक आपराधिक जिम्मेदारी को बढ़ाया जाएगा। यह कदम भारत की कानूनी व्यवस्था में अब तक अभूतपूर्व है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने नए कानूनों का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि ये कानून...
November 1, 2025
कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले के छह नागरिकों को बांग्लादेश से वापस लाने का आदेश दिए जाने के बावजूद, केंद्र सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं, बांग्लादेश की एक अदालत और कई आधिकारिक दस्तावेज़ों ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि ये सभी लोग भारतीय नागरिक हैं, न कि बांग्लादेशी।
गंभीर प्रक्रियागत चूक और न्यायिक अधिकार की अवहेलना को उजागर करने वाले एक...
November 1, 2025
आदिवासियों और वनवासियों के अधिकार एक बार फिर खतरे में हैं, क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा किए गए वन संरक्षण कानून (2023) में व्यापक बदलावों के प्रभाव पर विचार कर रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय वन अधिकार अधिनियम 2006 (एफआरए) और संशोधित वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (एफसीए, 2023) के बीच के टकराव में एक महत्वपूर्ण विरोधाभास पर विचार कर रहा है जो कि 2023 में एफसीए के...
October 30, 2025
पश्चिम बंगाल के निवासी प्रदीप कर की कथित तौर पर आत्महत्या से मौत हो गई। उन्होंने एक नोट में लिखा था, "एनआरसी मेरी मौत के लिए जिम्मेदार है"। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को "दहशत के खेल" में बदलने के लिए भाजपा की आलोचना की। परिवार ने पुलिस को बताया कि प्रदीप एनआरसी से संबंधित रिपोर्टों से बहुत परेशान थे। यह त्रासदी मार्च 2024 के कोलकाता मामले की याद दिलाती है, जिसमें 31...
October 30, 2025
जब हर हिंसा को “दंगा” कहकर दर्ज किया जाता है, तो संगठित और लक्षित हमले अदृश्य हो जाते हैं — यही है एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट में दर्ज भारत का मौन पतन।
जब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2023 की रिपोर्ट जारी हुई, तो उसने एक ऐसे देश की तस्वीर पेश की जो मानो खुद से संतुष्ट था। पिछले वर्ष की तुलना में दंगों में 1.2% की वृद्धि दर्ज हुई। हिंसा की घटनाएं थोड़ी घटी थीं।...