राजनीती
April 13, 2026
प्रेस क्लब में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, डिजीपब, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, इंडियन वीमेन प्रेस कॉर्प्स, नेटवर्क ऑफ वीमेन इन मीडिया और दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के पत्रकारों और पदाधिकारियों ने इन संशोधनों पर चर्चा की।
फोटो साभार : इंडियन एक्सप्रेस (प्रतीकात्मक तस्वीर)
छह भारतीय मीडिया संगठनों ने ड्राफ्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) सेकेंड...
April 13, 2026
नवंबर 2025 में भेजे गए पत्र में इस बात पर जोर दिया गया था कि महाराष्ट्र में पिछली प्रक्रिया में 13 महीने लगे थे।
फोटो साभार : द हिंदू
पिछले साल 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग (ECI) ने 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की घोषणा की थी। यह घोषणा बिहार में हुए विवादित SIR के 30 सितंबर को समाप्त होने के दो महीने बाद की गई थी।
कुछ ही दिनों के भीतर,...
April 11, 2026
असम सरकार ने एनजीटी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें वन कर्मियों को चुनावी ड्यूटी में तैनात करने पर रोक लगाई गई थी। सरकार का तर्क था कि असम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स (एएफपीएफ) के कर्मी ‘वन अधिकारी’ नहीं हैं।
फोटो साभार: पीटीआई
असम सरकार के इस दावे को खारिज करते हुए कि असम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स (एएफपीएफ) के कर्मी वन अधिकारी नहीं हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी...
April 11, 2026
सरकार अब आईटी नियमों में प्रस्तावित संशोधनों के तहत समाचार और समसामयिक मामलों से जुड़ी जानकारी के संदर्भ में ‘एक्स’ के कम्युनिटी नोट्स को औपचारिक रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियामक दायरे में लाने पर विचार कर रही है। इसके लागू होने पर सरकार को ऐसे कंटेंट को हटाने की मांग करने का अधिकार मिल सकता है, जो उसके आधिकारिक दावों को चुनौती देता या उनमें सुधार करता है।
साभार :...
April 11, 2026
6 जनवरी को प्रकाशित ड्राफ्ट के बाद 1,50,101 नए नाम मतदाता सूची में जोड़े गए। जिलाधिकारी ने अंतिम मतदाता सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई। राज्य में कुल मिलाकर लगभग 2 करोड़ 4 लाख 39 हजार मतदाता कम हुए हैं।
फोटो साभार : एएनआई (फाइल फोटो)
एसआईआर के अंतर्गत वाराणसी जिले की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार को किया गया। नई सूची के अनुसार, पिछली सूची की तुलना में 4,23,102 मतदाता कम हो गए...
April 11, 2026
सभी राज्यों में पंजाब में दलितों का अनुपात सबसे ज्यादा है, और इनमें से कई लोग धर्म या सांस्कृतिक रीति-रिवाजों के हिसाब से ईसाई हैं। वे सुप्रीम कोर्ट में चल रही मौजूदा कानूनी चुनौतियों पर भरोसा कर रहे हैं, ताकि उन्हें अनुसूचित जाति के सदस्य के तौर पर स्वीकार और मान्यता दी जा सके।
फोटो साभार : टाइम्स ऑफ इंडिया (फाइल फोटो)
आंध्र प्रदेश के एक पादरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले...
April 10, 2026
चर्चों में तोड़फोड़ और सांप्रदायिक तनाव के बिंदुओं से लेकर आदिवासी विरोध, कल्याणकारी योजनाओं से वंचित किए जाने और राजनीतिक मनमानी तक- हाल की घटनाएं ओडिशा के सामाजिक और प्रशासनिक ताने-बाने में गहरी होती दरारों की ओर इशारा करती हैं।
तस्वीर: इकोनॉमिक टाइम्स | प्रतीकात्मक तस्वीर
2026 की शुरुआत में ओडिशा में कई घटनाएं हुईं जैसे क्योंझर में एक चर्च में तोड़फोड़, रायगढ़ में सिजीमाली माइनिंग...
April 10, 2026
भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होने के बावजूद न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारी उग्र हो गए।
ठेका कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मानेसर में पाबंदी लागू करने के एक दिन बाद, गुरुवार सुबह 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने इन पाबंदियों का उल्लंघन किया और अलग-अलग सेक्टरों में कई फैक्ट्रियों के बाहर जमा हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने...
April 10, 2026
कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनका नियमितीकरण नहीं किया जाता, तब तक नई भर्ती परीक्षा पर रोक लगाई जाए।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में 199 जूनियर क्लर्क पदों की भर्ती परीक्षा को लेकर उठा विवाद अब आंदोलन का रूप ले चुका है। अपनी मांगों को लेकर डटे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पिछले 24 घंटे से केंद्रीय कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनका नियमितीकरण...
April 10, 2026
CJP–VFD के प्रकाशन में प्रशिक्षण नियमावली और जमीनी दस्तावेजों को मिलाकर, जारी मतदाता सत्यापन अभियान पर सवाल उठाए गए हैं।
'वोट फॉर डेमोक्रेसी' (VFD) और 'सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) द्वारा हाल ही में जारी एक पुस्तिका ने मतदाता सूचियों के चल रहे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं। इसमें इस प्रक्रिया को आम मतदाताओं को बड़ी संख्या में...