राजनीती
December 18, 2025
सोमवार 15 दिसंबर को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हायर एजुकेशन पर काम करने वाले दो दर्जन से ज्यादा संगठनों और मंचों ने विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल 2025 की आलोचना की और बताया कि यह प्रस्तावित कानून पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन को खत्म करने के लिए एक संरचनात्मक बदलाव है।
उच्च शिक्षा पर काम करने वाले दो दर्जन से ज्यादा संगठनों और मोर्चों ने साफ-साफ मांग की है कि विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल...
December 17, 2025
संवैधानिक अधिकारों, स्वयं संविधान और ग्रामीण रोजगार में अधिकार-आधारित ढांचे पर अपने हमले को आगे बढ़ाते हुए, मोदी 3.0 सरकार ने लगभग बीस साल बाद मनरेगा 2005 की जगह लेने के लिए एक नया विधेयक पेश किया है। यह कदम मजबूत मांग-आधारित कानून की मूल अवधारणा और दृष्टिकोण को नकारता है।
Representation Image | PTI
पिछले हफ्ते, सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) की सरकार ने संसद में विकसित भारत...
December 17, 2025
पार्टी ने वोट चोरी के खिलाफ अपने कैंपेन के तहत करीब 6 करोड़ सिग्नेचर दिखाए; सीनियर नेताओं ने कहा कि वोट चोरी डॉ. बी.आर. अंबेडकर के संविधान पर हमला है, और BJP-RSS पर झूठ और सत्ता के साथ खड़े होने का आरोप लगाया; INC ने 15 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया।
Image: NDTV
रविवार 14 दिसंबर, 2025 को भारतीय जनता पार्टी (BJP) और चुनाव आयोग दोनों पर सीधा...
December 17, 2025
ज़िला कलेक्ट्रेटों से लेकर विधानसभा सत्रों तक, ‘लव जिहाद’ की साज़िशी थ्योरी पर टिकी एक समन्वित मुहिम महाराष्ट्र में कानूनी रूप से विवादित और संवैधानिक रूप से संदिग्ध व्यवस्था थोपने की कोशिश कर रही है।
पिछले कुछ हफ्तों में महाराष्ट्र में हिंदुत्व संगठनों ने राज्य सरकार पर एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून – जिसे आम तौर पर 'एंटी-लव जिहाद' कानून कहा जा रहा है –...
December 17, 2025
2006 में ऐतिहासिक वन अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद से केंद्र सरकार के सुस्त रवैये के बावजूद, जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य अब स्वदेशी/आदिवासी भूमि अधिकारों को सुरक्षित करने में पहल कर रहे हैं। वुलर बचाव फ्रंट और ऑल इंडिया यूनियन ऑफ़ फ़ॉरेस्ट वर्किंग पीपुल्स (AIUWFP) जैसे समूह इस मुद्दे पर राज्य प्रशासन के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा 12 दिसंबर, 2025 को...
December 16, 2025
इसके अलावा, अप्रैल 2025 में दर्ज उस स्पष्ट रूप से प्रेरित एफआईआर को रद्द करने के साथ-साथ, खंडपीठ ने अपनी संवैधानिक भूमिका का हवाला देते हुए राज्य को जवाबदेह ठहराया और प्रतापगढ़ पुलिस के आचरण की व्याख्या करने के लिए प्रमुख सचिव (गृह) से व्यक्तिगत हलफ़नामा दाख़िल करने का निर्देश दिया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2 दिसंबर, 2025 को उत्तर प्रदेश एंटी-कन्वर्जन एक्ट, 2021 की सख्त धाराओं के...
December 15, 2025
चुनाव से कुछ महीने पहले बंगाल की राजनीति में सांप्रदायिक रंग आ गया है – अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों तरफ – और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों घटनाओं को खूब बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रहे हैं: "नई बाबरी मस्जिद" की नींव रखने का समारोह और कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में "गीता पाठ"।
विधानसभा चुनावों समाप्त होने के कुछ ही समय बाद पश्चिम बंगाल की राजनीतिक चर्चा ने...
December 15, 2025
CJP को मिली बड़ी जीत: नियामक ने चैनल को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ रूढ़िबद्ध और भ्रामक नैरेटिव गढ़ने तथा असंबंधित अपराधों को पूरे समुदाय से जोड़ने का दोषी माना
न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBDSA) ने सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) की एक विस्तृत शिकायत के जवाब में एक जरूरी आदेश जारी किया है। इसमें पाया गया कि टाइम्स नाउ नवभारत का “मिया बिहू” विवाद पर...
December 12, 2025
गांव में 230 दलित वोटरों से कहीं अधिक मराठा आबादी है। गंगूबाई, जिनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है, अभी भी अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी तरह समझ नहीं पाई हैं। बाहरी दुनिया से उनका एकमात्र संपर्क गांव के SHG की सदस्यता के रूप में रहा है।
साभार : द हिंदू
कामारेड्डी के पिछड़े जुक्कल मंडल के बिज्जलवाड़ी गांव की सक्रिय सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) सदस्य, 40 वर्षीय वाघमारे गंगूबाई ने इतिहास रच दिया...
December 12, 2025
आंदोलनकारी किसान फैक्ट्री कंपाउंड में घुस गए और कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले बिल्डिंग मैटीरियल में तोड़फोड़ की। लाठीचार्ज के बाद उग्र हुई भीड़ ने करीब 10 गाड़ियों में आग लगा दी और तीन बुलडोज़र को नुकसान पहुंचाया।
फोटो साभार : द हिंदू
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में बुधवार, 10 दिसंबर को इथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान किसानों की पुलिस से झड़प हो गई,...