राजनीती
June 12, 2025
असम विधानसभा द्वारा 9 जून 2025 को विशेष रूप से बुलाई गई एक दिवसीय सत्र एक जोरदार बहस का केंद्र बन गया। विपक्ष ने 23 मई से कथित रूप से चल रहे असम के आम लोगों को गैरकानूनी तरीके से बाहर किए जाने जवाब मांगा। यह सत्र मूल रूप से डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम भूपेन हजारिका के नाम पर रखने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलाया गया था।
असम विधानसभा का विशेष एक दिवसीय सत्र 9 जून 2025 को बुलाया गया। यह...
June 12, 2025
जब राज्य प्राधिकरण गैर-जवाबदेह हो जाएं और कानून से ऊपर काम करने लगें, तब एक आम भारतीय नागरिक को किस हद तक क्रूरता सहनी पड़ सकती है — इसका जीता-जागता प्रमाण हैं असम की अलग-अलग जगहों से आने वाली छह असहाय महिलाओं की ये आत्मकथात्मक गवाही। उन्हें पहले अवैध रूप से बांग्लादेश की ओर धकेला गया, केवल इसलिए कि उन्हें "बांग्लादेशी" करार दे दिया गया। सौभाग्य से, बाद में उन्हें असम की एक...
June 11, 2025
केरल उच्च न्यायालय ने लक्षद्वीप के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने वाले आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगाते हुए कहा कि भाषा का गहरा सांस्कृतिक महत्व होता है और इसमें किए गए किसी भी बदलाव के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
साभार : बार एंड बेंच
केरल उच्च न्यायालय ने लक्षद्वीप के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने संबंधी आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी...
June 10, 2025
इसका दावा मजार के सचिव इसरार ने किया है। 16वीं सदी से इस मजार पर उर्स मनाया जा रहा था। सचिव के अनुसार, प्रशासन ने 5 जून के ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद यह कार्रवाई की।
उत्तर प्रदेश के बहराइच के कतर्नियाघाट जंगल में स्थित लक्कड़ शाह बाबा की मजार को रात में बुलडोजर कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया गया। इसका दावा मजार के सचिव इसरार ने किया है। 16वीं सदी से इस मजार पर उर्स मनाया जा रहा था। सचिव...
June 10, 2025
छह महीने पहले विपक्षी सांसदों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को 55 सांसदों के हस्ताक्षरों वाली एक अर्जी दी थी। अब उन हस्ताक्षरों की जांच की जा रही है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग की जो अर्जी दी गई थी, उस पर कार्रवाई करते हुए राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ जल्द ही एक जांच कमेटी बना सकते हैं। ये कमेटी...
June 9, 2025
मणिपुर की राजधानी इंफाल में अरमबाई तेंग्गोल के एक नेता की गिरफ्तारी के बाद हालात हिंसक हो गए। भीड़ ने बैरिकेड्स और वाहनों में आग लगा दी, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इसके मद्देनज़र पांच जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी स्थगित कर दी गईं। इस बीच, कांग्रेस ने राज्य में राष्ट्रपति शासन को पूरी तरह विफल बताया है।
रविवार 8 जून को मणिपुर के इम्फाल ईस्ट जिले में जला...
June 6, 2025
23 मई 2025 के बाद शुरू की गई यह कार्रवाई पारदर्शी नहीं है और कानून के खिलाफ है। इससे निकाले गए लोगों के जीने और बराबरी के अधिकारों का उल्लंघन होता है, सभी ने अपने बयान में कहा।
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली: असम के ट्रिब्यूनलों द्वारा विदेशी घोषित किए गए कई लोगों की गिरफ्तारी और कथित रूप से उन्हें बांग्लादेश भेजे जाने को उनके अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए एक खुले पत्र में कार्यकर्ताओं,...
June 6, 2025
साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख, आज भी लोकतंत्र की बहाली और छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा की मांगों के समाधान की राह देख रहा है।
पिछले साल फरवरी में संवैधानिक बदलाव को लेकर किया गया था प्रदर्शन
जब 2019 में लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, तभी से वहां लोकतंत्र के निलंबन और संवैधानिक अधिकारों की समाप्ति...
June 3, 2025
मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के तहत पीएचडी कर रहे सैकड़ों अल्पसंख्यक समुदायों के शोधार्थियों को दिसंबर 2024 से अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है।
मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के सहारे पीएचडी कर रहे शोधार्थी एक बार फिर वजीफे की देरी से जूझ रहे हैं। अधिकांश शोधार्थियों को दिसंबर 2024 से लेकर अब तक (मई 2025) की राशि नहीं मिली है, जबकि कुछ को इससे पहले की किश्तें भी अब तक नहीं मिली हैं।
अल्पसंख्यक...
June 3, 2025
असम में सैकड़ों वंचित लोग जिनके मामलों की सुनवाई अब भी लंबित है उन्हें 23 मई से गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया गया है और उससे भी बुरा यह है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के उन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर बांग्लादेश भेज दिया गया है। इनमें से कई लोग वापस भी लौट आए हैं।
असम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देबब्रत सैकिया ने राज्य सरकार की हालिया कार्रवाई पर गंभीर चिंता जाहिर की है, जिसमें...