राजनीती
February 9, 2026
असम भाजपा द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया था। भारी निंदा के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया से हटा लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने इस वीडियो को “संविधान के सीने पर गोली” करार दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्लिम बहुल देश मलेशिया की यात्रा से ठीक एक दिन पहले उनकी पार्टी की असम इकाई ने एक ऐसा वीडियो साझा...
February 7, 2026
कर्नाटक जनारोग्य चालुवली (कर्नाटक पीपल्स हेल्थ मूवमेंट/संघर्ष) ने ड्राफ्ट कर्नाटक राइट टू हेल्थ एंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज बिल 2025 की कड़ी आलोचना की है। इसके तर्क और दिशा पर सवाल उठाए हैं। आलोचना में बताया गया है कि यह ड्राफ्ट ज्यादातर राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट (2022) से लिया गया है। इसके अलावा, KJC का कहना है कि कर्नाटक में कुछ एक्टिविस्ट राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट को लागू करने की मांग कर...
February 7, 2026
सीजेपी के नेतृत्व में चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में फर्जी आपत्तियों, फॉर्म 7 के दुरुपयोग और वोट के अधिकार की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का उल्लेख है।
सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) के नेतृत्व में 1 फरवरी को नागरिक समाज संगठनों के एक समूह ने केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जिसमें असम की चुनावी सूचियों के चल रहे सारांश संशोधन (SR) में बड़े...
February 6, 2026
हिरेन गोहेन, असम के पूर्व DGP एवं लेखक हरेकृष्ण डेका, डॉ. इंद्रानी दत्ता, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट के पूर्व निदेशक ओमियो कुमार दास सहित लगभग एक दर्जन जाने-माने बुद्धिजीवियों ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई को पत्र याचिका भेजकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों की श्रृंखला की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है और स्वतः...
February 6, 2026
हाल के दिनों में नमन अग्रवाल और कई अन्य छात्रों की मौतें एक ऐसे सिस्टम को उजागर करती हैं, जहाँ जान जाने के बाद ही जाँच शुरू होती है। IIT बॉम्बे से लेकर BITS गोवा तक, कुछ ही दिनों में छात्रों की मौतों की बढ़ती संख्या ने संस्थागत सुरक्षा उपायों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े वादों की पोल खोल दी है।
IIT बॉम्बे में BTech सिविल इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष के 21 वर्षीय छात्र नमन अग्रवाल की 4 फरवरी,...
February 5, 2026
कथित "अरब स्प्रिंग प्रेरणा" से लेकर सबूतों के गायब होने तक, यह मामला भारत के सीमावर्ती इलाकों में प्रिवेंटिव डिटेंशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शासन के बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है।
सुप्रीम कोर्ट एक तरफ जहां लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट, शिक्षाविद और क्लाइमेट कैंपेनर सोनम वांगचुक की प्रिवेंटिव डिटेंशन को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई जारी रखे हुए...
February 5, 2026
छह साल तक चली एक संवैधानिक बहस- जिसमें ‘कोरोना जिहाद’, ‘यूपीएससी जिहाद’, धर्म संसदें, अवमानना याचिकाएं और प्रिवेंटिव पुलिसिंग जैसे मुद्दे शामिल रहे- आखिरकार इस मोड़ पर पहुंची कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिए और हेट स्पीच से जुड़े ज्यादातर मामलों को बंद कर दिया।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को हेट स्पीच से जुड़ी कई रिट याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख...
February 4, 2026
खनन और जलविद्युत परियोजनाओं के नाम पर 9,000 बीघा से अधिक आदिवासी ज़मीन कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपे जाने का आरोप; छठी अनुसूची के तहत संरक्षण के लिए राज्यपाल से गुहार।
असम के दिमा हसाओ ज़िले में आदिवासी ज़मीन को कॉरपोरेट हितों के लिए हस्तांतरित किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ज़िले के राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने राज्य सरकार और ‘नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल...
उत्तराखंड में 70 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार का बचाव करने पर एफआईआर, हाईवे जाम और कानून-व्यवस्था का संकट
February 4, 2026
कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर कथित डराने-धमकाने के खिलाफ स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ हस्तक्षेप जल्द ही दक्षिणपंथी लामबंदी, कई एफआईआर, चयनात्मक पुलिसिंग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सौहार्द पर एक राष्ट्रीय बहस में बदल गया।
उत्तराखंड के कोटद्वार में गणतंत्र दिवस के मौके पर एक स्थानीय जिम मालिक द्वारा किए गए हस्तक्षेप से शुरू हुई घटना अब कानून-व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रताओं...
भारतीय कृषि: 2026 के केंद्रीय बजट और अमेरिका–भारत व्यापार समझौते के बीच, किसानों के लिए एक बड़ा झटका
February 4, 2026
जहां एक ओर भारतीय कॉर्पोरेट मीडिया अमेरिका के लिए टैरिफ कम किए जाने की तारीफ कर रहा है—जो अब 18 प्रतिशत हो गया है (जबकि पहले यह सिंगल डिजिट में था)—वहीं अमेरिकी कृषि उत्पादों पर लगने वाली गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने का असर भारतीय किसानों पर बेहद नकारात्मक पड़ने वाला है।
Image: Himanshu Sharma/AFP
मंगलवार, 2 फरवरी को अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते की घोषणा ने कॉर्पोरेट...