राजनीती
June 17, 2026
भीड़ द्वारा किसी को पीट-पीटकर मार डालने जैसी घटनाओं को अदालत ने बहुत गंभीर अपराध माना है। इस फैसले से यह साफ हो जाता है कि कानून अपने हाथ में लेने वाले लोगों या समूहों को उनके किए के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। साथ ही, अगर किसी गैरकानूनी भीड़ के सदस्य मिलकर ऐसा अपराध करते हैं, तो केवल मुख्य आरोपी ही नहीं बल्कि उस भीड़ में शामिल अन्य लोगों को भी कानून के तहत जिम्मेदार माना जा सकता है।
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June 17, 2026
यह मार्च उस समय निकाला गया, जब मस्जिद की देखरेख करने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने 10 जून को जिला प्रशासन को पत्र लिखकर परिसर के आसपास किसी भी बड़ी भीड़ को अनुमति न देने का अनुरोध किया था।
Image Courtesy: Times of India
700 वर्ष पुरानी जामा मस्जिद पर अपना दावा जताते हुए, स्वयं को 12वीं सदी के संत चक्रधर स्वामी का अनुयायी बताने वाले कुछ लोगों ने 15 जून को भरूच में एक रैली निकाली...
June 16, 2026
PUCL का कहना है कि राजस्थान से मिली रिपोर्टें संकेत देती हैं कि जनगणना कर्मियों पर दबाव डालकर उन्हें सरकार के पक्ष में “बेहतर” तस्वीर पेश करने के लिए आंकड़ों में बदलाव करने को कहा जा रहा है।
Representation Image | The Hindu
पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) ने चल रही जनगणना के दौरान जमीनी स्तर पर एकत्र किए जा रहे आंकड़ों में कथित हेरफेर को लेकर गंभीर चिंता जताई है...
June 16, 2026
काशी रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित एक मस्जिद को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। रेलवे प्रशासन ने मस्जिद प्रबंधन को 20 जून तक परिसर खाली करने का नोटिस जारी किया है। वहीं, मस्जिद इंतजामिया का कहना है कि मस्जिद का निर्माण वर्ष 1034 में हुआ था, जबकि राजघाट क्षेत्र में रेलवे 1887 में आई थी।
साभार :दैनिक भास्कर (स्क्रीनग्रैब)
काशी रेलवे स्टेशन के विस्तार और उसे मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने...
June 16, 2026
कर्नाटक के हाल ही में नियुक्त गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने दक्षिणपंथी संगठनों, खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) - जो मौजूदा सरकार की विचारधारा का मुख्य स्रोत है - को एक पत्र लिखकर उनके रजिस्ट्रेशन की जानकारी सार्वजनिक करने, टैक्स भरने और कानून व संविधान का पालन करने की मांग की है। इस कदम से इन संगठनों में चिंता की लहर दौड़ गई है।
Image: India Today
कर्नाटक के गृह मंत्री...
June 16, 2026
राज्य सरकारों के आश्वासन के बावजूद, SIR की मौजूदा जरूरत को केवल सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र से ही पूरा किया जा सकता है।
Representation Image | The Hindu
SIR के तहत "कर्नाटक डोमिसाइल सर्टिफिकेट" (मूल निवासी प्रमाण पत्र) को स्थायी निवास प्रमाण पत्र माना जा सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की शर्तों से पता चलता है कि कर्नाटक...
June 15, 2026
यह विवाद बाद में हिंसक झड़प में बदल गया, जिसके बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। अगले दिन हाईवे जाम, आगजनी, बुलडोजर कार्रवाई और इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने जैसी घटनाएं सामने आईं।
साभार : टाइम्स ऑफ इंडिया
देहरादून के सहसपुर इलाके में शनिवार शाम सार्वजनिक ट्यूबवेल के पानी से सिंचाई को लेकर हुए विवाद में बीजेपी युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी की हत्या कर दी गई। यह विवाद बाद में हिंसक झड़प...
June 13, 2026
आजादी, लंबे समय तक जेल में रखे जाने और आतंकवाद-रोधी मामलों में जमानत पर लगी पाबंदियों की सीमाओं पर एक अहम फैसले में, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मुकदमे से पहले लंबे समय तक हिरासत में रखने से संवैधानिक सुरक्षा के अधिकार बेमानी नहीं हो सकते।
Image : thehindu.com
कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज लगभग साढ़े चार साल तक जेल में रहे, जबकि उनके मामले में आरोप तय करने (framing charges)...
June 13, 2026
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने भरूच की 700 साल पुरानी जामा मस्जिद को सुरक्षित करने की मांग की है। 'राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण समिति' नाम का एक दक्षिणपंथी संगठन इस सदियों पुरानी सुन्नी मस्जिद को जैन धार्मिक स्थल के तौर पर 'वापस पाने के अभियान' के तहत हस्ताक्षर अभियान और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आज गुजरात हो या मुंबई, जैन समुदाय को एक आक्रामक अल्पसंख्यक के तौर पर...
June 13, 2026
असम से कथित तौर पर लोगों को वापस भेजने से लेकर पश्चिम बंगाल के डिटेंशन सेंटरों तक, भारत का बढ़ता हुआ डिपोर्टेशन अभियान हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहा है और साथ ही नागरिकता, कानूनी वैधता और संवैधानिक सुरक्षा की सीमाओं की भी परीक्षा ले रहा है।
असम में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सत्ता में वापसी और पश्चिम बंगाल में उसकी ऐतिहासिक चुनावी जीत ने बांग्लादेश से कथित अवैध प्रवास के खिलाफ दशकों...