भेदभाव
February 5, 2026
छह साल तक चली एक संवैधानिक बहस- जिसमें ‘कोरोना जिहाद’, ‘यूपीएससी जिहाद’, धर्म संसदें, अवमानना याचिकाएं और प्रिवेंटिव पुलिसिंग जैसे मुद्दे शामिल रहे- आखिरकार इस मोड़ पर पहुंची कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिए और हेट स्पीच से जुड़े ज्यादातर मामलों को बंद कर दिया।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को हेट स्पीच से जुड़ी कई रिट याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख...
February 5, 2026
2025 में राजस्थान पुलिस द्वारा संदिग्धों की सार्वजनिक परेड—जबरन बाल काटने और लैंगिक अपमान के ज़रिये—अदालती आदेशों और न्यायिक प्रक्रिया की खुलेआम अवहेलना थी, जबकि प्रशासनिक स्तर पर चुप्पी बनी रही।
अब संविधान में लिखे कानूनों और हमारी न्याय व्यवस्था और राजस्थान की सड़कों पर पुलिस द्वारा किए जा रहे गैर-संवैधानिक 'रीति-रिवाजों' के बीच एक बड़ा विरोधाभास मौजूद है। मीडिया...
February 4, 2026
खनन और जलविद्युत परियोजनाओं के नाम पर 9,000 बीघा से अधिक आदिवासी ज़मीन कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपे जाने का आरोप; छठी अनुसूची के तहत संरक्षण के लिए राज्यपाल से गुहार।
असम के दिमा हसाओ ज़िले में आदिवासी ज़मीन को कॉरपोरेट हितों के लिए हस्तांतरित किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ज़िले के राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने राज्य सरकार और ‘नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल...
उत्तराखंड में 70 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार का बचाव करने पर एफआईआर, हाईवे जाम और कानून-व्यवस्था का संकट
February 4, 2026
कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर कथित डराने-धमकाने के खिलाफ स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ हस्तक्षेप जल्द ही दक्षिणपंथी लामबंदी, कई एफआईआर, चयनात्मक पुलिसिंग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सौहार्द पर एक राष्ट्रीय बहस में बदल गया।
उत्तराखंड के कोटद्वार में गणतंत्र दिवस के मौके पर एक स्थानीय जिम मालिक द्वारा किए गए हस्तक्षेप से शुरू हुई घटना अब कानून-व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रताओं...
February 3, 2026
CJP ने सांप्रदायिक ढंग से पेश करने और संपादकीय चूक के आरोप में ज़ी न्यूज़ के खिलाफ NBDSA में शिकायत की; कार्यक्रम हटाने, माफी और कार्रवाई की मांग की।
20 जनवरी को, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) ने 1 जनवरी, 2026 के प्राइम-टाइम प्रसारण को लेकर जी न्यूज के खिलाफ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) से संपर्क किया।...
January 30, 2026
पश्चिम बंगाल में चल रहे और विवादित इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं जहां नोबेल पुरस्कार विजेताओं, एक्टर्स, एथलीटों, कवियों, मंत्रियों और युद्ध के सिपाहियों को वेरिफिकेशन सुनवाई के लिए बुलाया गया है! हालांकि ECI 'सही प्रक्रिया' का हवाला देते हुए अपना बचाव कर रहा है, वहीं जमीनी रिपोर्ट से जल्दबाजी और पहले से तय पक्षपात का पता चलता है, अब, SC...
January 30, 2026
जब इन्फ्लुएंसर्स मुसलमानों की हत्या और उनकी संख्या घटाने की खुली बातें कर रहे थे, तब राज्य मूकदर्शक बना रहा।
21 जनवरी 2026 को हुई विराट हिंदू कॉन्फ्रेंस में हिंदू समाज के प्रभावशाली लोग और स्थानीय नेता शामिल हुए। उन्होंने 1989 के भागलपुर दंगों की तारीफ की, 15 मिनट के लिए कानून-व्यवस्था खत्म करने की बात का समर्थन किया, और अल्पसंख्यक समुदायों की हत्या, अपहरण और उनकी आबादी कम करने की...
January 30, 2026
संविधान द्वारा समानता का वादा किए जाने के पचहत्तर साल बाद भी, जातिगत पदानुक्रम आज भी यह तय करता है कि कौन बोल सकता है, कौन पढ़ सकता है, कौन पूजा कर सकता है, या गरिमा के साथ न्याय कर सकता है। खेतों और विश्वविद्यालय परिसरों से लेकर सोशल मीडिया और स्वयं सुप्रीम कोर्ट तक, यह निबंध बताता है कि दलितों के खिलाफ हिंसा कैसे विकसित हुई है—कैसे वह भारत में संस्थागत, नेटवर्क आधारित और राजनीतिक रूप से...
January 29, 2026
संजय गांधी नेशनल पार्क में 2006 के वन अधिकार अधिनियम के तहत ज़मीन के रिकॉर्ड की आवश्यक जाँच किए बिना आदिवासी घरों (पाड़ा) को गिराए जाने से गणतंत्र दिवस के दिन लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। हालाँकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार की गई है, वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उचित प्रक्रिया का कोई पालन नहीं किया गया। न तो कोई नोटिस दिया गया, न ही बच्चों को स्कूल...
January 28, 2026
यह मामला दिखाता है कि कैसे एक आक्रामक दक्षिणपंथी समूह—यानी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसके सहयोगियों—की पिछड़ी सोच पुरानी रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा दे सकती है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के एक गांव में लव मैरिज को लेकर ‘सामाजिक बहिष्कार’ की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि यह घोषणा पिछले छह महीनों में गांव के आठ जोड़ों के भागकर शादी करने के बाद की गई है।...