आदिवासी
June 7, 2023
इसके अलावा, प्रशासन उन दावों की भी समीक्षा करने की प्रक्रिया में है, जिन्हें पूर्व में खारिज कर दिया गया था
कलेक्टर बी मुरुगेश ने जवाधू हिल्स में 1,021 आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को वन अधिकार टाइटल जारी किए हैं | Image: The Hindu
तिरुवन्नमलाई कलेक्टर ने अब तक तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में जवाधू हिल्स के 1,021 आदिवासियों और अन्य वनवासियों को वन टाइटल अधिकार जारी किए हैं, द...
ग्राउंड रिपोर्टः ''बनारस में ग़रीबों के सपनों की मौत'' कूड़े के ढेर की तरह फेंके जा रहे दलित-मुसलमान
June 6, 2023
''बनारस शहर के लोगों ने बदमिजाज़ और बेलगाम राजनीतिक ताक़तों के आगे आत्मसर्पण कर दिया है। इस वजह से समूची काशी की पुरानी पहचान तहस-नहस होती जा रही है। उद्योग-धंधे और कारोबार उजड़ते जा रहे हैं। सालों पुरानी परंपराएं टूटती जा रही हैं।''
31 मई की वह सुबह थी जब 11 वर्षीय नुरैन स्कूल के लिए निकला। उसके बैग में कुछ किताबें और चिप्स का एक छोटा पैकेट था जो उसकी मां ने पिछली शाम को...
June 4, 2023
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत संरक्षित वन क्षेत्र, अब केंद्र सरकार के दायरे में आएंगे और केंद्र के विवेक के अनुसार, उनका गैर-वनीय उपयोग किया जा सकेगा।
देश के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों ने वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक- 2023 (FCAB) को लेकर चिंता जताई है जिसे मार्च माह में लोकसभा में पेश किया गया था और संसद की सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था।
विधेयक के कुछ प्रावधान जो वन संरक्षण अधिनियम-...
May 25, 2023
AIDWA ने बुधवार को महाराष्ट्र में 12,000 की संख्या का सशक्त विशाल मार्च और पालघर जिला समाहरणालय का घेराव आयोजित किया
करीब एक सदी से हमेशा वामपंथ का गढ़ रहे आदिवासी जिले पालघर की 12,000 से अधिक महिलाओं ने राशन, रोजगार, पानी और स्वास्थ्य के मुद्दे पर एक बड़े पैमाने पर मार्च का नेतृत्व किया और पालघर जिला समाहरणालय का घेराव किया। प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। विरोध...
May 22, 2023
उत्तराखंड में वन गुर्जरों को बेदखली नोटिस से सन्नाटा पसर गया है। यह दावा करते हुए कि लगभग 400 वन गुर्जर परिवार, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं, को बेदखली के नोटिस दिए गए हैं या दिए जा रहे थे। वन पंचायत संघर्ष मोर्चा (VPSM) ने शुक्रवार को राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि भारतीय वन अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम (FRA) दोनों का उल्लंघन किया जा रहा था। उधर, वन विभाग का कहना है...
May 13, 2023
वन संरक्षण संशोधन विधेयक, 2023 (FCAB) यदि यह एक कानून बन जाता है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले से सिकुड़ते जंगलों के पूरे क्षेत्र को, मौजूदा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (FCA 1980) के सुरक्षात्मक आवरण से बाहर हो जाने की संभावना है, क्योंकि यह भूमि की कई श्रेणियां को FC एक्ट 1980 के सुरक्षात्मक प्रावधानों से हटा देता है। यानी वन भूमि की कई श्रेणियों को कानूनी रूप से संरक्षित नहीं किया जाएगा, जैसा कि...
April 21, 2023
अपने तरह-तरह के जैविक, सामाजिक और प्राकृतिक उपयोगों के आलावा आजकल जंगल व्यापार-धंधे में भी भारी मुनाफा कूटने के काम आ रहे हैं। इसमें सेठों, सरकारों की बढ़-चढ़कर भागीदारी हो रही है। कैसे किया जाता है, यह कारनामा? और क्या होते हैं, इसके नतीजे? प्रस्तुत है, इसी विषय पर प्रकाश डालता राज कुमार सिन्हा का यह लेख।–संपादक
देश के 625 जिलों में से 190 जिलों में आदिवासी निवास करते हैं,...
April 10, 2023
"अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और 13 दिसंबर, 2005 के पहले से कथित क्षेत्र में रह रहे और जमीन जोत रहे अन्य पारंपरिक वनवासियों को एफआरए भूमि पर व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) दाखिल करने का अधिकार देता है लेकिन तरह तरह की विभागीय अड़ंगेबाजी के चलते, वनाधिकार मिल पाना एक मृग मरीचिका ही साबित हो रहा है। दूसरी ओर, NCST भी इन मामलों में चुप नजर आता है।"
Image Courtesy: Down To Earth
क्या है...
April 1, 2023
"2018 से 2023 के बीच पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय से आने वाले 19,000 से अधिक छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) से ड्रॉपआउट (पढ़ाई बीच में छोड़ना) किया।"
Image: The Wire
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री सुभाष सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में एक...
April 1, 2023
"कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ‘वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023’ को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजे जाने के कदम की आलोचना करते हुए बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया है कि संसदीय नियमों एवं प्रक्रिया का पालन किया जाए। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक की छानबीन करना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसद की स्थायी समिति के अधिकार...