आदिवासी
July 29, 2023
"महाराष्ट्र विधान परिषद में दिए गए ये आंकड़े दु:खी करने वाले और आदिवासी विकास और उत्थान के दावों को लेकर बेहद भयावह तस्वीर पेश करने वाले हैं कि महाराष्ट्र में 2017-18 से हर महीने हॉस्टल में औसतन 2 आदिवासी छात्रों की मौत हो रही है। शैक्षणिक सत्र 2017-18 और 2022-23 के बीच हर महीने स्कूल या छात्रावास (आश्रमशाला) में औसतन दो आदिवासी छात्रों की 'विभिन्न बीमारियों' के कारण मौत हो गई, सरकार...
July 28, 2023
"आजादी के 75 साल बाद भी झारखंड के चैनपुर प्रखंड के कुमनी गांव के लोग जहां ऐतिहासिक अन्याय का शिकार है वहीं वन विभाग की दोहरी मार सहने को भी मजबूर हो रहे हैं। एक ओर उन्हें दावा फार्म भरने के बावजूद, वनाधिकार नहीं मिल पा रहा है तो दूसरी ओर वन विभाग उन्हें जंगल से भगाने में जुटा है। आलम यह है कि पानी तक की उपलब्धता को लेकर संकट की स्थिति है। कुल मिलाकर, वनाधिकार कानून पर अमल नहीं होने से लोगों...
July 17, 2023
"उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े आदिवासी समुदायों में से एक 'वनटांगिया' को चरणबद्ध तरीके से, गुलामी से मुक्ति (आजादी) दिलाने के क्रम में, अब गोंडा के वनटांगिया आदिवासी समुदाय को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए यूपी सरकार ने एप्रोच रोड और स्कूल निर्माण आदि के लिए कवायद शुरु कर दी है।"
आजादी के 76 वर्षों में पहली बार, सेंट्रल यूपी के गोंडा के घने रामगढ़ वन...
July 12, 2023
मध्यप्रदेश के जागृत आदिवासी दलित संगठन प्रमुख व आदिवासी नेता माधुरी बेन को एक साल की सजा हुई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल (AIUFWP) ने इस कार्रवाई को उनपर हमला बताते हुए इसकी निंदा की है। इस मामले को लेकर AIUFWP ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।
AIUFWP ने जारी विज्ञप्ति में कहा है...
ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग...
July 10, 2023
'मो जंगल जामी योजना' का मकसद राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 को प्रभावी ढंग से लागू करना है। यदि इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाता है, तो ओडिशा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के लिए आवास अधिकार तथा राज्य के सभी गैर-सर्वेक्षित/वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने जैसे सभी प्रावधानों सहित "एफआरए अनुपालन" करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।...
July 7, 2023
"अधिसूचित वन भूमि पर निवास और कब्जे के दावे के मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अधिसूचित वन भूमि पर कब्जे और निवास का दावा सिर्फ आदिवासी समुदाय या मान्यता प्राप्त वनवासी समुदायों (एससी-एसटी) अथवा पिछड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति को है जिसका दावा वैध है।"
कोर्ट ने कहा कि वन अधिनियम की धारा 4 के तहत...
July 7, 2023
आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC से पहले आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड (SRC) को मान्यता देने की मांग की है। पूर्व सांसद मुर्मू ने कहा कि आदिवासी सेंगेल अभियान यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर न विरोध करता है, न समर्थन। चूँकि अब तक इसका कोई ठोस मसौदा सामने नहीं आया है। हम लोग समय पर आदिवासी...
June 27, 2023
"वन भूमि के आशातीत दोहन और वन संरक्षण अधिनियम में संशोधनों के विरोध में भूमि अधिकार आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध का आह्वान किया। भूमि अधिकार आंदोलन 40 से भी ज्यादा जन संगठनों का एक सांझा मंच है जो देश के अलग-अलग राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा बड़े स्तर पर भूमि और वन हड़पने के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं। भूमि अधिकार आंदोलन (BAA) की बैठक में वन संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को...
June 27, 2023
उत्तराखंड से अच्छी खबर है कि बालकुआंरी, चांडी, हरिपुर और पुरुषोत्तम नगर सहित उत्तराखंड के एक दर्जन टोंगिया वन गांवों को जल्द ही राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम- 2006 के प्रावधानों के तहत, इन टोंगिया गांवों को राजस्व ग्राम बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासन ने राजस्व विभाग को नोडल विभाग नामित करते हुए हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल जिलों के कलेक्टरों को एक समय सीमा...
June 8, 2023
मशहूर चिपको आंदोलन को आज 50 साल पूरे होने के मौके पर, आदिवासी महिलाओं ने एक बार फिर इतिहास दोहराया है। इन महिलाओं ने झारखंड के रामगढ़ जिले में कुजू वनक्षेत्र के बुढ़ाखाप स्थित गांव में, स्पंज आयरन फैक्ट्री के विस्तारीकरण के लिए, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए आदिवासी महिलाओं ने चिपको आंदोलन शुरू किया है। इन आदिवासी महिलाओं का कहना है कि हम जान देंगे, लेकिन किसी पर जंगल नहीं कटने देंगे। #...