आदिवासी
November 22, 2019
देश के विभिन्न राज्यों में वन अधिकार अधिनियम, 2006 को किस हद तक लागू किया गया है, जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री जे.एस. भभोर ने इससे संबंधित सवालों के जवाब दिए।
राज्य सभा के गुरुवार के सत्र में, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (वन अधिकार अधिनियम या एफआरए) के संबंध में प्रश्न का उत्तर दिया।
भारत के...
November 22, 2019
वन अधिकार अधिनियम, 2006 लागू करने की मांग को लेकर हजारों आदिवासी, भूमि अधिकार कार्यकर्ता संसद भवन के पास जंतर मंतर पर एकत्रित हुए। यहां वक्ताओं ने कहा कि जल जंगल जमीन का हक आदिवासियों से छीना जा रहा है। ऐसा कदापि नहीं होने दिया जाएगा। भूमि अधिकार आंदोलन द्वारा आयोजित सभा में एआईयूएफडब्ल्यूपी, सीपीआई (एम) और सीजेपी की दिग्गज हस्तियां मौजूद रहीं।
November 21, 2019
विकास के नाम पर किया जाने वाला विस्थापन आज एक गंभीर समस्या बन चुका है। कई इलाकों में विकास के नाम पर गरीबों से उनके घर, ज़मीन तो छीन लिए गए लेकिन, मुआवज़े के वादे कभी पूरे नहीं हुए। झारखंड में आदिवासियों और ग्रामीणों के साथ विस्थापन की एक ऐसी ही लड़ाई लड़ रही हैं दयामनी बरला, जिन्हें झारखंड की आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता है। दयामनी बरला आदिवासी, दलित और महिलाओं की ज़िन्दगी के सवालों की...
November 16, 2019
रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने फॉरेस्ट एक्ट का ड्राफ्ट वापस ले लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार ट्राइबल के अधिकार से कोई छेड़-छाड़ नहीं करने जा रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मसले पर एक बैठक के बाद कहा कि फाॅरेस्ट एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। इसलिए इसके तहत तैयार ड्राफ्ट को केंद्र सरकार वापस ले...
October 5, 2019
छत्तीसगढ़ राज्य के दन्तेवाड़ा जिले में जिला पुलिस द्वारा आदिवासियों के बीच आम सभा करने पहुंचीं सोनी सोरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनी सोरी द्वारा गिरफ्तारी वारंट मांगे जाने पर पुलिस ने वहां मौजूद आदिवासियों पर लाठीचार्ज किया और सोनी सोरी को गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी वहां मौजूद पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता लिंगाराम कोडोपी ने दी है।
लिंगाराम कोडोपी ने इससे पहले फेसबुक के जरिए...
October 1, 2019
केंद्र सरकार की वन नीति के खिलाफ "इज्जत से जीने का अधिकार अभियान" ने मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। इज्जत से जीने का अधिकार अभियान ने ऐलान किया कि आगामी 17 नवंबर 2019 को देश भर के राज्य की राजधानियों और अन्य शहरों में केंद्र सरकार की आदिवासी और अन्य परम्परागत वन निवासियों के खिलाफ बनाई जा रही जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जुलुस निकाला जायेगा।
उल्लेखनीय है कि इज्जत से जीने का...
September 30, 2019
तेलंगाना में महिलाओं के साथ जघन्यतम अपराध के दो मामले सामने आए हैं। दो अलग अलग मामलों में राज्य में महिलाओं को यौन हिंसा का सामना करना पड़ा। धारपल्लीमंडल के सालपबांथथंडा में 26 वर्षीय व्यक्ति ने एक 22 वर्षीय महिला को अगवा कर उसे हवस का शिकार बनाया। पीड़िता गांव के बाहरी इलाके में मवेशी चरा रही थी। उसने पीड़िता को एक अलग क्षेत्र में ले जाकर बलात्कार किया।
प्रतीकात्मक तस्वीर
मीडिया...
September 30, 2019
वनों पर आश्रित लोगों को अपने आसरे को बचाए रखने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के 13 फरवरी के आदेश पर भले ही रोक लगा दी गई है लेकिन वन निवासियों का उत्पीड़न अभी जारी है। यूपी के बहराइच जिले के कतर्नियाघाट रेंज में गेरुआ तट पर बसे वन निवासियों के तीन घरों को डिप्टी रेंजर रामकुमार की अगुवाई में हाथी लगाकर गिरा दिया गया। इस मामले पर वनवासियों ने दुखद बताते हुए सीएम योगी...
September 21, 2019
बस्तर पुलिस ने दावा किया कि बीते 15 सितम्बर को गुमियापाल गाँव में मुठभेड़ के दौरान दो माओवादी मारने का दावा किया था. सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक जाँचदल ने गाँव का दौरा किया और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पुलिस के दावे को ख़ारिज किया. तथ्य ये भी सामने आया कि मारे गए दोनों ग्रामीण बैलाडीला पहाड़ी पर अडानी के ख़िलाफ़ हो रहे विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल थे. फ़र्ज़ी मुठभेड़ का ख़ुलासा करने...
September 18, 2019
छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर कहा है कि वनाधिकार कानून 2006 के तहत आदिवासियों को बेदखल करने का प्रावधान नहीं है।
पिछले दिनों वाइल्ड लाइफ फर्स्ट नाम के एक एनजीओ ने वनाधिकार कानून 2006 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी. इसके बाद वनाधिकार कानून और जंगलों पर जनजातीय समुदायों के अधिकार को लेकर एक लंबी बहस छिड़ गई. इस बीच, छत्तीसगढ़ सरकार ने 2019...