आदिवासी
March 16, 2019
कोलकाता: 13 फरवरी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लाखों वनाश्रितों पर पलायन की तलवार लटकी है। वनाश्रितों की बेदखली के मुद्दे पर केंद्र सरकार भी बेरूखी से व्यवहार करती नजर आ रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के मैंग्रोव वन के निवासियों ने सोमवार को मांग की कि वन अधिकार कानून को तत्काल लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनका वोट चाहिए तो पहले वनाधिकार कानून तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।...
March 7, 2019
लखनऊ। 13 फरवरी 2019 को वाइल्डलाइफ फर्स्ट, नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी और टाइगर रिसर्च व कंजर्वेशन टेस्ट द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वन आश्रित समुदाय के लाखों लोगों को वन क्षेत्र से विस्थापित करने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विस्थापित करने के आदेश से वे लोग प्रभावित होंगे जिन्होंने वनाधिकार कानून 2006 के तहत अपने आवास और कृषि भूमि पर मान्यता के दावे पेश किए थे...
March 6, 2019
बस्तर। छत्तीसगढ़ में लंबे समय बाद सरकार बदली लेकिन सरकारी शह पर आदिवासी ग्रामीणों पर लगातार अत्याचार कर मानवाधिकारों का हनन अभी भी बदस्तूर जारी है। 7 फरवरी 2019 को अबुझमाढ़ पहाड़ी पर स्थित तड़ीबल्ला, भैरमगढ़ तहसील, बीजापुर में बड़ी घटना हुई जिसे सरकार सैन्य बलों की बड़ी कामयाबी के तौर पर दर्शा रही है। लेकिन यहां सोनी सोरी, लिंगाराम कोडोपी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे तो उन्होंने इसकी जांच की...
March 5, 2019
नई दिल्ली। 13 प्वाइंट रोस्टर पर मचे घमासान और एससी/एसटी/ओबीसी संगठनों द्वारा बुलाए बंद पर मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में आरक्षण खत्म करने की साजिश वाला 13 प्वाइंट रोस्टर को अध्यादेश लाकर बदलने के लिए केंद्र सरकार तैयार हो गई है।
इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार 200 पॉइंट रोस्टर के पक्ष में है और हम इसे...
March 5, 2019
नई दिल्ली। देश के वंचित समुदाय के लोग आज सड़कों पर हैं और मोदी राज में सरेआम की जा रही उनकी हकमारी के खिलाफ आंदोलनरत हैं। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग ने आज भारत बंद बुलाया है। मोदी सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों में आरक्षण पर सरेआम डाका डालने का आरोप लगाकर बहुजन समुदाय बसें और ट्रेन रोककर अपना विरोध जता रहा है।
यूपी, बिहार, दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में मंगलवार सुबह से ही भारत बंद का...
March 4, 2019
आदिवासियों को लंबे समय से जल जंगल और जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ा है। उन्हें तमाम तरह के षडयंत्र कर आर्थिक उन्नति से दूर रखने के पुरजोर प्रयास किए जाते रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता विद्या भूषण रावत ने 2016 में बुंदेलखंड के कुछ आदिवासियों से बात की और इस बातचीत का वीडियो 2017 में अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। इस वीडियो में बताया गया है कि आदिवासियों के साथ सरकारों...
March 2, 2019
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वनटांगिया ग्राम महबूबनगर को राजस्व ग्राम की श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए जिलाधिकारी शम्भू कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान बताया गया कि 247 दावों में से 144 दावेदार वन अधिकार कानून के तहत मालिकना हक प्राप्त करने के योग्य पाये गये हैं। ग्रामीणों को मालिकाना हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ...
March 2, 2019
सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के लिलासी क्षेत्र में पुलिस द्वारा कथित तौर पर वन भूमि अधिकार कार्यकर्ता नंदू गोंड को कथित तौर पर गलत तरीके से गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। नंदू गोंड का अपराध इतना प्रतीत होता है कि वह एक मुखर भूमि और वन अधिकार कार्यकर्ता हैं और वन अधिकार समिति (FRC), लिलासी क्षेत्र, थाना नेवरपुर के अध्यक्ष हैं।
नंदू गोंड को पिछले चार महीने भागने को मजबूर किया जाता...
March 1, 2019
नई दिल्ली। साल 2014 में आमचुनाव से पहले गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल दिखाकर जमकर वोट बटोरे। गुजरात के विकास मॉडल को भले ही राजनीतिक तौर पर प्रयोग किया गया हो लेकिन यहां जातीय हिंसा के सबसे संगीन मामले सामने आते रहे हैं। गुजरात के ऊना में मरी गाय की खाल उतारने पर चार दलितों को सरेआम बुरी तरह पीटा गया। अब कांग्रेस विधायक द्वारा विधानसभा में मांगी गई जातीय उत्पीड़न जानकारी का...
February 27, 2019
नई दिल्ली: वन भूमि से करीब 11 लाख आदिवासियों व अन्य को बेदखल करने के मामले पर केंद्र सरकार और गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केंद्र और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच से केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताते हुए गुरुवार को...