आदिवासी
February 27, 2019
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लाखों आदिवासी उनके जल जंगल और जमीन से बेदखल कर दिए जाएंगे। आदिवासियों में चिंता है कि वे अब कहां जाएंगे। वन्य-जीवन संरक्षण के लिए काम करने वाले एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया है। इससे 10 लाख से ज्यादा आदिवासी प्रभावित होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को उठाकर देखें तो यह फैसला शीर्ष अदालत के खुद...
February 26, 2019
रांची: देश के 17 राज्यों के 10 लाख से ज्यादा आदिवासी और वन-निवास वाले परिवारों को बेदखल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देशभर में आदिवासी समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में आदिवासियों को 27 जुलाई, 2019 को अगली सुनवाई से पहले हटाने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद माना जा रहा है कि करीब 11 लाख आदिवासी बेघर होंगे लेकिन असल स्थिति इसके करीब दोगुनी बताई जा रही...
February 23, 2019
13 फ़रवरी को जस्टिस अरुण मिश्र और दो अन्य जजों की एक पीठ ने विभिन्न राज्यों की सरकारों को ये आदेश दे दिया के वे अपने वनों से अनाधिकृत लोगों या समुदायों को 12 जुलाई तक बाहर निकालें. न्यायलय का आदेश दरअसल एक पुरानी याचिका पर था जो मार्च 2018 में एक दूसरी बेंच के आदेश से सम्बंधित था और राज्यों के मुख्य सचिव उनपर आधिकारिक जवाब दे रहे थे. कोर्ट के आदेश से देशभर में मानवाधिकारों और आदिवासी अधिकारों के...
February 22, 2019
युद्धोन्माद और राष्ट्रवाद के उफनते दौर में यह खबर शायद सनसनी पैदा न करे। सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक आदेश से 16 राज्यों में दस लाख से भी अधिक आदिवासियों और अन्य वनवासियों को जंगल से बेदखल किया जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत उनके अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड (https://goo.gl/qY1Eqm)
केंद्र सरकार ने आदिवासियों को तकरीबन 80 साल बाद...
February 21, 2019
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देश के 16 राज्यों के 10 लाख से अधिक आदिवासियों और जंगल में रहने वाले अन्य लोगों को जंगल की जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया है। आदिवासियों और जंगल में रहने वाले अन्य लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने एक कानून का केंद्र सरकार बचाव नहीं कर सकी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
बिजनेस स्टैंडर्ड की ख़बर के अनुसार, अब अन्य राज्यों को भी अदालत का आदेश...
February 6, 2019
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुंगेली ज़िले में बीजेपी नेता की फैक्ट्री में 5 नाबालिग लड़कियों समेत 11 बैगा आदिवासियों को बंधुआ मजदूर बनाकर काम कराने का मामला सामने आया है। इनके परिजनों ने जब इन्हें छुड़ाने की कोशिश की तो भाजपा नेता ने उन्हें पैर काट डालने की धमकी दी। परिजनों की शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने एसडीओपी और लेबर इंस्पेक्टर की टीम की मदद से सभी को मुक्त करा दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स...
February 2, 2019
13 प्वाइंट रोस्टर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सवर्ण आरक्षण लागू करने और यूनिवर्सिटी में SC, ST, OBC आरक्षण को 13 प्वाइंट रोस्टर द्वारा निष्क्रिय करने के खिलाफ बहुजन समाज के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में पार्टी के सैकड़ों समर्थक राजभवन मार्च निकालने के लिए जुटे थे। इसी दौरान पुलिस ने उनपर लाठीचार्ज कर दिया...
January 29, 2019
वाराणसी। बीएचयू में समाजशास्त्र विभाग के एक असिस्टेंट प्रोफेसर को सोमवार को छात्रों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और चप्पलों की माला पहना दी। आपत्तिजनक हरकत का आरोप लगाते हुए छात्रों ने क्लॉस में पढ़ा रहे प्रोफेसर मनोज कुमार को पहले बाहर निकाला, फिर पीटते हुए हिंदी भवन चौराहे तक ले गए। सुरक्षाकर्मियों ने प्रोफेसर को छात्रों के चंगुल से छुड़ाया और प्राक्टोरियल बोर्ड ले आए। पिटाई से घायल प्रो. मनोज का उपचार...
January 28, 2019
नई दिल्ली। देश भर के विश्वविद्यालयों में भर्ती के लिए जारी किए गए ‘13 पॉइंट रोस्टर’ को लेकर बवाल मचा है। देशभर में युवा इसका विरोध कर रहे हैं। इस रोस्टर के खिलाफ तर्क दिया जा रहा है कि इससे दलित-पिछड़े समाज को नौकरी पाने में बहुत मुश्किल होगी। देशभर के छात्र और शिक्षक संगठन के साथ ही दलित-पिछड़े चिंतक और नेता इस 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम को लेकर विरोध कर रहे हैं।...
January 10, 2019
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने 8 लाख से कम आय वाले सवर्णों को गरीब बताते हुए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत कोटा देने का निर्णय लिया है। मोदी सरकार का यह आरक्षण बिल कल राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। यह अब कानून बनने से केवल एक विधायी कदम दूर है। यह कोटा अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए मौजूदा 50 प्रतिशत से अधिक है। इसे पास होते ही कुल आरक्षण 60...