मोदी सरकार प्राइवेट सेक्टर से सचिव स्तर की भर्तियां करने जा रही है। ये भर्तियां यूपीएससी को बाईपास कर की जानी हैं। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने चर्चा की कि कैसे मोदी सरकार सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रविष्टियों की कोशिश कर रही है। हालांकि इस प्रस्ताव की बारीकियों के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इससे सिविल अधिकारी काफी चिंता में हैं। उर्मिलेश ने यह बताया कि इस प्रस्ताव का एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे क्योंकि इसमें आरक्षण का कोई ज़िक्र नहीं मिलता। इस साल यूपीएससी ने नौ ऐसी ही पार्श्व प्रविष्टियाँ की थीं जिनमें एक भी अधिकारी एससी/एसटी वर्ग का नहीं था।
