आदिवासी
December 21, 2021
पुलिस बलों की मनमानी गिरफ्तारी से तंग आकर ग्रामीण पूछते हैं कि असंतुष्टों को झूठे मामलों में क्यों फंसाया जाता है?
AdivasiRepresentation Image
ओडिशा में पुलिस की बर्बरता का एक और उदाहरण सामने आया है जहां ढिंकिया के ग्रामीणों को राज्य पुलिस ने 20 दिसंबर, 2021 को एक सामूहिक प्रदर्शन के दौरान पीटा। ग्रामीण यहां संस्थागत उत्पीड़न की निंदा कर रहे थे।
ये ग्रामीण राज्य और पुलिस...
December 16, 2021
वन ग्राम- भवानीपुर में 15 दिसंबर को "वन अधिकार दिवस" मनाया गया जिसमें सभी वन ग्रामों के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
वन निवासियों द्वारा जनपद बहराइच में वन अधिकार कानून 2006 के क्रियान्वयन की स्थिति पर गहन चर्चा की गई और यह कहा गया कि अभी तक इस कानून को मात्र 20% लागू किया जा सका है एक वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित किया गया है तथा 93 मालिकाना हक वितरित किए जा चुके हैं...
December 15, 2021
वन अधिकार दिवस पर आदिवासियों और अन्य वनवासी समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ वन श्रमिकों ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और संकट में हर समुदाय के साथ एकजुटता से काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
आज मनाए गए वन अधिकार दिवस के अवसर पर, आदिवासी, अन्य वनवासी और वनवासियों के लिए काम करने वाले लोग एक बार फिर पारिस्थितिक स्थिरता के साथ-साथ मानव अधिकारों के लिए अन्य शांतिपूर्ण संघर्षों...
December 8, 2021
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के दुधवा क्षेत्र के 20 गांवों की थारू जनजातियों ने जिला स्तरीय समिति द्वारा उनके दावों की अस्वीकृति पर आपत्ति जताते हुए कहा कि समिति के पास वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) के तहत कोई शक्ति नहीं है।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा क्षेत्र के थारू आदिवासी जनजाति के सदस्य, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम...
November 29, 2021
8 साल से उनका संघर्ष जारी है
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के दुधवा क्षेत्र के 20 गांवों में रहने वाले थारू आदिवासी समुदाय के वनवासी समुदायों ने 'जल-जंगल-जमीन के नारे लगाते हुए सामुदायिक भूमि से वंचित करने पर जिला प्रशासन के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई।
ये आपत्तियां उनके सामुदायिक भूमि अधिकारों के दावों को खारिज करने के बाद आई हैं, जिन्हें उन्होंने 2013 में बहुत पहले...
November 20, 2021
आदिवासियों ने मांग की कि राज्य सरकार परिवहन के नए साधनों के निर्माण के बजाय मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में निवेश करे
तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के जश्न के आह्वान के बीच, महाराष्ट्र के मीडिया को 19 नवंबर, 2021 को पालघर के आदिवासी और मछुआरा समुदायों द्वारा एक बड़े पैमाने पर विरोध रैली नजर नहीं आई। यहां के निवासियों ने वधावन बंदरगाह, दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर (DMIC) और...
October 14, 2021
नौ दिन पहले सरगुजा और कोरबा जिलों से आदिवासी समुदाय के करीब 350 सदस्यों ने राज्यपाल और सीएम से मुलाकात के लिए पैदल चलना शुरू किया था।
छत्तीसगढ़ का फेफड़ा माने जाने वाला हसदेव अरण्य 1.7 लाख हेक्टेयर जंगलों का एक विशाल खंड है। लेकिन अब, इसकी जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है। इसके भीतर एक पारंपरिक हाथी निवास स्थान है। साथ ही क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला खनन परियोजनाओं के...
October 11, 2021
संयुक्त राष्ट्र एचआरसी ने मानव अधिकारों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की जांच के लिए विशेष प्रतिवेदक भी स्थापित किया है
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पहली बार अपने संकल्प 48/13 में माना है कि स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण वास्तव में एक मानव अधिकार है। इसने एक दूसरे प्रस्ताव (48/14) के माध्यम से, विशेष रूप से उस मुद्दे के लिए समर्पित एक विशेष प्रतिवेदक की स्थापना करके जलवायु...
October 10, 2021
जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में आदिवासियों ने एक बार फिर से कमर कस ली है। अपनी बातों को राज्य और केंद्र की सरकार तक पहुंचाने के लिए खदान प्रभावित आदिवासियों ने 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की है। मामला हसदेव अरण्य क्षेत्र का है जहां रिकॉर्ड के मुताबिक, अडानी कंपनी को एमडीओ के तहत कोयला खनन करने की अनुमति मिली है जबकि खनन के लिए लीज राजस्थान राज्य विद्युत निगम को आवंटित है। क्षेत्र...
September 30, 2021
रिपोर्ट अपर्याप्त निवारण तंत्र को देखती है और हाशिए के समुदायों के लोगों के बारे में बात करती है, जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में इस तरह के भेदभाव का खुले तौर पर या गुप्त रूप से सामना किया है और यह उन अवसरों को कैसे प्रभावित करता है जो आमतौर पर प्रमुख जातियों से निपटान में होते हैं
वंचित और उत्पीड़ित जातियों और समुदायों के लोगों के लिए न्याय और समानता के लिए एक बाधा यह है कि भेदभाव...