आदिवासी
December 8, 2021
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के दुधवा क्षेत्र के 20 गांवों की थारू जनजातियों ने जिला स्तरीय समिति द्वारा उनके दावों की अस्वीकृति पर आपत्ति जताते हुए कहा कि समिति के पास वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) के तहत कोई शक्ति नहीं है।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा क्षेत्र के थारू आदिवासी जनजाति के सदस्य, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम...
November 29, 2021
8 साल से उनका संघर्ष जारी है
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के दुधवा क्षेत्र के 20 गांवों में रहने वाले थारू आदिवासी समुदाय के वनवासी समुदायों ने 'जल-जंगल-जमीन के नारे लगाते हुए सामुदायिक भूमि से वंचित करने पर जिला प्रशासन के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई।
ये आपत्तियां उनके सामुदायिक भूमि अधिकारों के दावों को खारिज करने के बाद आई हैं, जिन्हें उन्होंने 2013 में बहुत पहले...
November 20, 2021
आदिवासियों ने मांग की कि राज्य सरकार परिवहन के नए साधनों के निर्माण के बजाय मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में निवेश करे
तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के जश्न के आह्वान के बीच, महाराष्ट्र के मीडिया को 19 नवंबर, 2021 को पालघर के आदिवासी और मछुआरा समुदायों द्वारा एक बड़े पैमाने पर विरोध रैली नजर नहीं आई। यहां के निवासियों ने वधावन बंदरगाह, दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर (DMIC) और...
October 14, 2021
नौ दिन पहले सरगुजा और कोरबा जिलों से आदिवासी समुदाय के करीब 350 सदस्यों ने राज्यपाल और सीएम से मुलाकात के लिए पैदल चलना शुरू किया था।
छत्तीसगढ़ का फेफड़ा माने जाने वाला हसदेव अरण्य 1.7 लाख हेक्टेयर जंगलों का एक विशाल खंड है। लेकिन अब, इसकी जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है। इसके भीतर एक पारंपरिक हाथी निवास स्थान है। साथ ही क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला खनन परियोजनाओं के...
October 11, 2021
संयुक्त राष्ट्र एचआरसी ने मानव अधिकारों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की जांच के लिए विशेष प्रतिवेदक भी स्थापित किया है
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पहली बार अपने संकल्प 48/13 में माना है कि स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण वास्तव में एक मानव अधिकार है। इसने एक दूसरे प्रस्ताव (48/14) के माध्यम से, विशेष रूप से उस मुद्दे के लिए समर्पित एक विशेष प्रतिवेदक की स्थापना करके जलवायु...
October 10, 2021
जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में आदिवासियों ने एक बार फिर से कमर कस ली है। अपनी बातों को राज्य और केंद्र की सरकार तक पहुंचाने के लिए खदान प्रभावित आदिवासियों ने 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की है। मामला हसदेव अरण्य क्षेत्र का है जहां रिकॉर्ड के मुताबिक, अडानी कंपनी को एमडीओ के तहत कोयला खनन करने की अनुमति मिली है जबकि खनन के लिए लीज राजस्थान राज्य विद्युत निगम को आवंटित है। क्षेत्र...
September 30, 2021
रिपोर्ट अपर्याप्त निवारण तंत्र को देखती है और हाशिए के समुदायों के लोगों के बारे में बात करती है, जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में इस तरह के भेदभाव का खुले तौर पर या गुप्त रूप से सामना किया है और यह उन अवसरों को कैसे प्रभावित करता है जो आमतौर पर प्रमुख जातियों से निपटान में होते हैं
वंचित और उत्पीड़ित जातियों और समुदायों के लोगों के लिए न्याय और समानता के लिए एक बाधा यह है कि भेदभाव...
September 22, 2021
माली पर्वत के आदिवासियों ने खनन गतिविधियों को फिर से शुरू करने के विरोध का संकल्प जताया
Image Courtesy:economictimes.indiatimes.com
ओडिशा में चंद्रगिरि-पोट्टांगी उपनगर में आदिवासियों के लिए, माली पर्वत (पहाड़) उनके जीवन और आजीविका का एक अभिन्न अंग है। इस भूमि का पारिस्थितिक, धार्मिक और आर्थिक खिंचाव ऐसा है कि, सालों से कॉरपोरेट दबाव के बावजूद, स्थानीय समुदाय राज्य सरकार द्वारा...
September 21, 2021
हमलावर कथित तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के एक स्थानीय सांसद से जुड़े हैं, पुलिस ने मामला भी दर्ज नहीं किया
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीमियार खान शहर में एक गरीब भील किसान और उसके परिवार को कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया और बंधक बना लिया गया क्योंकि वे एक मस्जिद से पीने का पानी लेने गए थे। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, पीड़ित किसान आलम राम भील ने आरोप लगाया कि स्थानीय...
September 18, 2021
यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 49,385 मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि 2020 में एससी/एसटी सदस्यों के खिलाफ भी अपराधों में वृद्धि देखी गई है
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), 2020 की रिपोर्ट से पता चला है कि उत्तर प्रदेश 49,385 मामलों के साथ महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद पश्चिम बंगाल (36,439), राजस्थान (34,535), महाराष्ट्र (31,954)...