आदिवासी
November 9, 2022
जस्टिस रवींद्र भट और सीजेआई यूयू ललित ने असहमति वाले फैसले में कहा कि एससी/एसटी/ओबीसी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर करने से संविधान के बुनियादी ढांचे के साथ-साथ समानता संहिता का भी उल्लंघन होता है।
Image courtesy: https://lawstreet.co
7 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के फैसले में, संवैधानिक संशोधन को बरकरार रखा गया, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) या आर्थिक रूप से...
November 4, 2022
"उत्तराखंड के वनों में रहने वाले गुर्जर और गोठ खत्तावासियों से सोलर लाइट लगाने का अधिकार भी राज्य की धामी सरकार छीन रही है वहीं, दूसरी तरफ राज्य के जंगलों में वनंतरा रिसॉर्ट जैसे सैकड़ों रिसॉर्टों को ऐयाशी का अड्डा बनाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है... । बुधवार को अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में डीएम कार्यालय तक रैली निकाली और एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को 15 सूत्री मांग पत्र भेजा।...
November 4, 2022
"बहराइच के पांच वन गांव का राजस्व रिकार्ड बनकर तैयार हो गया हैं। आजादी के 75 साल बाद ही सही, इन गावों को भी अब सामान्य गावों की भांति सरकार की सभी योजनाओं और सुविधाओं के मिलने का काम हो सकेगा। आजादी के बाद पहली बार जिले के कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के किनारे निवास कर रहे पांच वनवासी गांवों के लोग भी अब उन सभी सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकेंगे जो किसी राजस्व ग्रामों को मिलती है। भूलेख...
November 2, 2022
"तमिलनाडु की ‘नक्कला’ जनजाति के लिए भी मंगलवार का दिन एक सपने के सच होने जैसा है जो एक सदी पहले तमिलनाडु से विजयवाड़ा चली गई थी और अब सरकार द्वारा उनकी जनजाति को आधिकारिक मान्यता के माध्यम से एक उचित सामाजिक पहचान दी गई। कलेक्टर एस दिली राव और विधायक मल्लादी विष्णु के नेतृत्व में एनटीआर जिला प्रशासन ने शहर में ‘नक्कला’ जनजाति के 147 परिवारों को जाति प्रमाण पत्र वितरित...
November 2, 2022
"मानगढ़ धाम राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए एक पवित्र स्थान है और आदिवासी इसे अपनी पहचान के रूप में पेश करते हैं। मानगढ़ धाम को चर्चित जलियांवाला बाग हत्याकांड से 6 साल पहले हुए आदिवासियों के नरसंहार के लिए जाना जाता है। इसे कभी-कभी “आदिवासी जलियांवाला” भी कहा जाता है। भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक रूप से इस जगह के महत्व को समझते हैं और इसका उपयोग करना...
October 28, 2022
वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि आदिवासी अतिक्रमित वन भूमि पर मकान बना रहा था, जिसे एक महीने पहले हटा दिया गया था और उसे नोटिस दिया गया था।
Representational Image | https://www.thehitavada.com
भोपाल: मध्य प्रदेश के खरगोन में मंगलवार दोपहर एक 45 वर्षीय आदिवासी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जब वन विभाग के अधिकारियों ने केंद्र सरकार की प्रमुख आवास योजना पीएम आवास योजना के तहत...
October 26, 2022
"आदिवासियों का आरोप है कि अगर जमीन का सौदा हुआ तो 57 गांवों के 60 हज़ार आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे और बेरोजगार हो जाएंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात, उनकी पहचान छिन जाएगी। मामले को लेकर तंज कसा जा रहा है कि... जिस डालमिया को मोदी ने लाल किला दे दिया उसे आदिवासी 1 इंच जमीन नहीं दे रहे, फर्क तो है। आज जब केंद्र और राज्यों की सरकारें चला रहे लोग, डालमिया जैसे उद्योगपतियों के सामने घुटने के बल बैठ...
October 22, 2022
आदिवासी बोले 'अगर हमारी शिकायतों का समाधान नहीं किया गया तो हम हिंसक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्राम सभाओं को विश्वास में लेकर ही भूमि अधिग्रहण किया जाना चाहिए।'
टेलीग्राफ अखबार में छपी खबर के अनुसार, झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (JIADA) द्वारा पश्चिम सिंहभूम में ग्राम सभाओं को विश्वास में लिए बिना ही उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के विरोध में पारंपरिक...
October 20, 2022
सोनभद्र और लखीमपुर के साथियों ने दिखाई संघर्ष की नई राह, प्रशासनिक और राजनीतिक जन-दबाव से ही हासिल किया जा सकेगा वनाधिकार
"लोकतंत्र में जन दबाव यानी संगठित संघर्ष का महत्व सर्वविदित है। पुरानी कहावत भी है कि "दबाव से ही रस निकलता है। संगठित जन दबावों के आगे ही सरकारें झुका करती है और लोगों (जनता) को उनके संवैधानिक हक हकूक मिलने का काम होता है। ताजा मामला वनाधिकार कानून के तहत...
October 20, 2022
आदिवासियों को उनकी भूमि और आजीविका के अधिकारों से वंचित करने के प्रयासों की व्यापक अस्वीकृति में, टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा पैनल के संचार की सूचना दी गई है
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने इस बात पर चिंता जताई है कि नए परिचालित, वन संरक्षण नियम 2022, वन अधिकार अधिनियम, 2006 में निहित वनवासियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। एनसीएसटी ने "परियोजना मंजूरी" को...