सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता से जुड़े 27 मामलों को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा, संवैधानिक निष्पक्षता पर दिया जोर

यह माना गया कि भले ही धारा 9 लागू होती है, फिर भी किसी व्यक्ति के विदेशी होने का फैसला कानून के अनुरूप और उचित प्रक्रिया अपनाकर ही किया जाना चाहिए।



हाल ही में असम में नागरिकता से जुड़े कानूनों और न्यायिक फैसलों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नागरिकता और विदेशी होने का निर्धारण केवल दस्तावेजों की औपचारिक जांच तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि इसमें निष्पक्षता, कानूनी वैधता और तर्कसंगतता जैसे संवैधानिक मानकों का पालन भी अनिवार्य है। कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसलों और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की उन रायों को रद्द कर दिया, जिनमें 27 लोगों को विदेशी घोषित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसे फैसलों के परिणाम इतने गंभीर होते हैं कि इनके लिए निष्पक्ष सुनवाई से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं हो सकता।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने 'सावित्री डे उर्फ स्वस्ति डे बनाम भारत सरकार' तथा इससे जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए सभी 27 अपीलों को स्वीकार कर लिया और मामलों को नए सिरे से विचार के लिए संबंधित फॉरेनर्स ट्रिब्यूनलों के पास वापस भेज दिया। हालांकि विस्तृत निर्णय अभी अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन पीठ ने स्पष्ट किया कि नागरिकता का प्रश्न "अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी महत्व" का है। इसलिए इसकी सुनवाई ऐसी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए जो न केवल फॉरेनर्स एक्ट, 1946 और फॉरेनर्स (ट्रिब्यूनल) ऑर्डर, 1964 की आवश्यकताओं को पूरा करे, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत निष्पक्षता के संवैधानिक मानकों का भी पालन करे।

विशेष रूप से, लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने फॉरेनर्स एक्ट की धारा 9 के तहत निर्धारित कानूनी दायित्व को बरकरार रखा और दोहराया कि भारतीय नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति पर ही रहेगी। साथ ही, कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अंतर स्पष्ट किया कि 'रिवर्स बर्डन' (यानी स्वयं को नागरिक साबित करने का दायित्व) होने का अर्थ यह नहीं है कि निर्णय लेने वाले प्राधिकारी निष्पक्ष, कानूनी और तर्कसंगत प्रक्रिया अपनाने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं।

कोर्ट ने कहा, "साथ ही, ऐसी स्थिति का निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए जो निष्पक्ष, कानूनी और तर्कसंगत हो। फॉरेनर्स एक्ट, 1946 की धारा 9 के तहत कानूनी दायित्व पूरी तरह लागू रहता है।" (जैसा कि लाइव लॉ ने रिपोर्ट किया है।)

राज्य के इस वैध और महत्वपूर्ण हित को स्वीकार करते हुए कि जो लोग कानूनी रूप से भारतीय नागरिकता के पात्र नहीं हैं, वे झूठे दावों या प्रक्रिया के दुरुपयोग के माध्यम से नागरिकता प्राप्त न कर सकें, पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रक्रियागत निष्पक्षता से समझौता नहीं किया जा सकता। आदेश की सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणियों में से एक यह थी कि "ऐसे दर्जे का निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए जो निष्पक्ष, कानूनी और उचित हो।" इस टिप्पणी ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि फॉरेनर्स एक्ट जैसे विशेष कानून के दायरे में भी संवैधानिक गारंटियां पूरी तरह लागू रहती हैं।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने इस बात पर कोई राय व्यक्त नहीं की है कि अपीलकर्ता वास्तव में भारतीय नागरिक हैं या नहीं। न ही उसने उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता, स्वीकार्यता या पर्याप्तता पर कोई निष्कर्ष दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले वापस भेजे जाने के बाद संबंधित फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन सभी प्रश्नों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करेंगे और वे ट्रिब्यूनल या गुवाहाटी हाई कोर्ट की पूर्व टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होंगे।

कोर्ट ने कहा, "हमने अपीलकर्ताओं के नागरिकता संबंधी दावों के गुण-दोष की जांच नहीं की है और न ही उनके द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज की प्रामाणिकता, स्वीकार्यता, प्रासंगिकता या पर्याप्तता पर कोई राय दी है। इन प्रश्नों का निर्णय संबंधित ट्रिब्यूनल स्वतंत्र रूप से करेगा।"

उतना ही महत्वपूर्ण पीठ का यह स्पष्टीकरण भी था कि मामलों को वापस भेजने (रिमांड) को अपीलकर्ताओं के लिए किसी अनुचित लाभ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बल्कि, पूर्व आदेशों को निरस्त करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हिरासत, मताधिकार से वंचित किए जाने, नागरिकता रिकॉर्ड से नाम हटाए जाने अथवा निर्वासन जैसे गंभीर परिणामों वाले निर्णय केवल उसी स्थिति में लिए जाएं, जब वे संवैधानिक निष्पक्षता के मानकों पर खरे उतरें।

कोर्ट ने निर्देश दिया, "संबंधित ट्रिब्यूनल मामलों पर नए सिरे से विचार करेंगे और हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल की पूर्व टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होंगे।"

मामले की पृष्ठभूमि

ये अपीलें एकतरफा (एक्स-पार्टी) कार्यवाही से संबंधित थीं, जिनमें गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के निर्णयों को सही ठहराया था। हाई कोर्ट ने पाया था कि नोटिस मिलने के बावजूद संबंधित व्यक्ति उपस्थित नहीं हुए और न ही उन्होंने भारतीय नागरिकता के अपने दावों के समर्थन में कोई साक्ष्य या दलील प्रस्तुत की। हाई कोर्ट ने कहा था कि भले ही फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को मात्र औपचारिक प्रक्रिया नहीं माना जा सकता, लेकिन नागरिकता सिद्ध करने के अवसर अनिश्चितकाल तक नहीं दिए जा सकते।

फॉरेनर्स एक्ट की धारा 9 का उल्लेख करते हुए हाई कोर्ट ने दोहराया था कि नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह संबंधित व्यक्ति पर होती है और कार्यवाही एकतरफा होने से यह जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। चूंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के निर्णय को सही माना था।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

यह आदेश हाल के वर्षों में इस सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण पुनर्पुष्टि है कि फॉरेनर्स एक्ट की धारा 9 उचित कानूनी प्रक्रिया (Due Process) को समाप्त नहीं करती। जहां सर्बानंद सोनोवाल और रहीम अली उर्फ अब्दुर रहीम जैसे पूर्व फैसलों में मुख्य रूप से सबूत के बोझ और दस्तावेजी साक्ष्यों के मूल्यांकन पर चर्चा की गई थी, वहीं सावित्री डे का मामला एक कदम आगे बढ़कर स्पष्ट करता है कि नागरिकता निर्धारण की प्रक्रिया में "निष्पक्ष, कानूनी और उचित" प्रक्रिया की संवैधानिक आवश्यकता का पालन अनिवार्य है।

इस प्रकार, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नागरिकता का निर्णय केवल प्रक्रियागत चूक या साक्ष्यों की तकनीकी कमियों के आधार पर नहीं, बल्कि ऐसी न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए जो संविधान के न्याय, निष्पक्षता और विधिसम्मत प्रक्रिया के मानकों को पूरा करती हो। असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही का सामना कर रहे हजारों लोगों के लिए यह आदेश एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है, भले ही फॉरेनर्स एक्ट के तहत सबूत का उल्टा बोझ (Reverse Burden) यथावत बना हुआ है।

छोटी-छोटी त्रुटियों के कारण लोगों की नागरिकता पर संकट आने संबंधी विस्तृत रिपोर्ट यहां और यहां पढ़ी जा सकती है।

इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नागरिकता से जुड़े कानूनी ढांचे को कमजोर नहीं करता, बल्कि इस बात पर जोर देता है कि वह ढांचा स्वयं संवैधानिक सीमाओं के भीतर संचालित होना चाहिए। यह आदेश नागरिकता संबंधी मामलों पर न्यायालय के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। इसमें यह स्वीकार किया गया है कि धारा 9 के तहत सबूत का उल्टा बोझ और उचित प्रक्रिया की संवैधानिक गारंटी परस्पर विरोधी नहीं हैं।

इसके विपरीत, यह निर्णय स्पष्ट करता है कि भले ही नागरिकता सिद्ध करने का दायित्व संबंधित व्यक्ति पर हो, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया को प्राकृतिक न्याय, निष्पक्षता और विवेकशीलता के उन न्यूनतम मानकों का पालन करना होगा, जिनकी अपेक्षा एक संवैधानिक लोकतंत्र में की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि फॉरेनर्स एक्ट जैसे विशेष कानून के तहत भी निष्पक्षता का संवैधानिक सिद्धांत पूरी तरह लागू रहता है। यह आदेश इस बात का महत्वपूर्ण संकेत देता है कि नागरिकता से जुड़े मामलों का फैसला केवल कानूनी प्रावधानों के तकनीकी अनुपालन के आधार पर नहीं किया जा सकता।

इसलिए, यह निर्णय फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल और संवैधानिक अदालतों में भविष्य की कार्यवाहियों के लिए एक महत्वपूर्ण नज़ीर बन सकता है। यह पुनः स्थापित करता है कि भले ही अवैध प्रवासियों की पहचान करना सरकार का वैध उद्देश्य हो, लेकिन किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का निर्णय हमेशा ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से ही लिया जाना चाहिए जो निष्पक्ष, पारदर्शी और संवैधानिक मानकों के अनुरूप हो।

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