याचिका में तर्क दिया गया है कि कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर सुनवाई किए बिना ही गलत तरीके से यह निष्कर्ष निकाला कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता।
CPI(M) नेता वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट में 26 अप्रैल के उस फैसले पर पुनर्विचार (रिव्यू) की मांग करते हुए याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया था कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के विवादित चुनावी भाषणों से कोई संज्ञेय अपराध (Cognisable Offence) नहीं बनता। लाइव लॉ (LiveLaw) की रिपोर्ट के अनुसार, समीक्षा याचिका में कोर्ट के उस निष्कर्ष को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया था कि विवादित भाषण भारतीय कानून के हेट स्पीच (नफरत फैलाने वाले भाषण) संबंधी प्रावधानों के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आते। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह निष्कर्ष निचली अदालतों द्वारा मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मुद्दे पर विस्तृत बहस हुए बिना ही निकाल लिया गया।
करात ने सुप्रीम कोर्ट का रुख तब किया, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें CrPC की धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने ठाकुर और वर्मा के खिलाफ IPC की धाराओं 153A, 153B, 295A और 505 के तहत आपराधिक कार्रवाई की मांग की थी। उनका आरोप था कि CAA-विरोधी प्रदर्शनों के दौरान ध्रुवीकरण वाले चुनावी अभियान में दिए गए उनके भाषणों ने समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया और नफरत भड़काई।
यह शिकायत 27 जनवरी, 2020 को भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की एक चुनावी रैली से जुड़ी थी, जहां उन्होंने भीड़ से यह नारा लगवाया था: "देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को।" इसमें भाजपा नेता प्रवेश वर्मा के भाषणों को भी चुनौती दी गई थी, जिन्होंने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को "घुसपैठिया" बताया था और दावा किया था कि यदि वे सत्ता में आए तो "वे आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बेटियों और बहनों के साथ बलात्कार करेंगे और उन्हें मार डालेंगे।"
26 अप्रैल को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने करात की अपील खारिज कर दी और दिल्ली हाई कोर्ट के इस निष्कर्ष से सहमति जताई कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि भाषणों में स्पष्ट रूप से किसी विशेष धार्मिक या अन्य संरक्षित समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया था, इसलिए उन पर संबंधित दंडात्मक प्रावधान लागू नहीं होते।
विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 156(3) CrPC के तहत FIR दर्ज करने का आदेश देने से पहले धारा 196 CrPC के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद, कोर्ट ने इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि भाषणों से कोई संज्ञेय अपराध (Cognisable Offence) नहीं बनता।
रिव्यू पिटीशन में कहा गया है कि यह निष्कर्ष "रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली त्रुटि" (error apparent on the face of the record) के समान है। करात के अनुसार, न तो मजिस्ट्रेट और न ही दिल्ली हाई कोर्ट ने हेट स्पीच के मुख्य आरोपों की जांच की थी। इसके बजाय, दोनों अदालतों ने स्वयं को केवल इस प्रक्रियात्मक प्रश्न तक सीमित रखा कि क्या जांच का आदेश देने के लिए धारा 196 CrPC के तहत मंजूरी आवश्यक थी।
याचिका में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ACMM ने आरोपों के गुण-दोष पर विचार नहीं किया था। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि उसकी टिप्पणियां केवल मंजूरी के मुद्दे तक सीमित थीं और भविष्य में इस प्रश्न पर होने वाली किसी भी सुनवाई को प्रभावित नहीं करेंगी कि क्या ये भाषण आपराधिक अपराध की श्रेणी में आते हैं या नहीं।
हालांकि, CrPC की धारा 196 के संबंध में हाई कोर्ट की व्याख्या को पलटते हुए करात की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के पैराग्राफ 136 से 138 में कहा कि वह इस अंतिम निष्कर्ष से सहमत है कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। रिव्यू पिटीशन में तर्क दिया गया है कि कोर्ट ने वस्तुतः भाजपा नेताओं की आपराधिक जवाबदेही पर फैसला दे दिया, जबकि पक्षकारों ने कथित हेट स्पीच के गुण-दोष पर विस्तृत बहस ही नहीं की थी।
LiveLaw की रिपोर्ट के अनुसार, करात ने चुनाव आयोग (ECI) के उस समय के निष्कर्षों का भी हवाला दिया है, जिनके आधार पर आयोग ने 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दोनों भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की थी। ECI ने पाया था कि इन भाषणों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था और उनमें धार्मिक समुदायों के बीच मौजूदा मतभेदों को बढ़ाने तथा आपसी नफरत को बढ़ावा देने की क्षमता थी। इन निष्कर्षों के आधार पर आयोग ने दोनों नेताओं को भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया था और कुछ समय के लिए उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी थी।
रिव्यू पिटीशन में ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट पर भरोसा किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला था कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। पुलिस का तर्क था कि ठाकुर के नारे में किसी विशेष समुदाय का उल्लेख नहीं था और शाहीन बाग विरोध प्रदर्शनों पर वर्मा की टिप्पणियां आपराधिक हेट स्पीच के बजाय राजनीतिक आलोचना थीं। करात के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री—जिसमें भाषणों की वीडियो रिकॉर्डिंग और चुनाव आयोग के निष्कर्ष शामिल हैं—का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किए बिना ही पुलिस के इस तर्क को स्वीकार कर लिया।
यह तर्क देते हुए कि इस मामले की कभी पूरी न्यायिक जांच नहीं हुई, रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह अपने उस निष्कर्ष को वापस ले, जिसमें कहा गया था कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता, और सभी पक्षों को सुनने के बाद हेट स्पीच के आरोपों पर नए सिरे से फैसला करे। यह याचिका अधिवक्ता सिलोना महापात्रा, तारा निरूला और आदित पुजारी के माध्यम से दायर की गई है।
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करात ने सुप्रीम कोर्ट का रुख तब किया, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें CrPC की धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने ठाकुर और वर्मा के खिलाफ IPC की धाराओं 153A, 153B, 295A और 505 के तहत आपराधिक कार्रवाई की मांग की थी। उनका आरोप था कि CAA-विरोधी प्रदर्शनों के दौरान ध्रुवीकरण वाले चुनावी अभियान में दिए गए उनके भाषणों ने समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया और नफरत भड़काई।
यह शिकायत 27 जनवरी, 2020 को भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की एक चुनावी रैली से जुड़ी थी, जहां उन्होंने भीड़ से यह नारा लगवाया था: "देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को।" इसमें भाजपा नेता प्रवेश वर्मा के भाषणों को भी चुनौती दी गई थी, जिन्होंने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को "घुसपैठिया" बताया था और दावा किया था कि यदि वे सत्ता में आए तो "वे आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बेटियों और बहनों के साथ बलात्कार करेंगे और उन्हें मार डालेंगे।"
26 अप्रैल को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने करात की अपील खारिज कर दी और दिल्ली हाई कोर्ट के इस निष्कर्ष से सहमति जताई कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि भाषणों में स्पष्ट रूप से किसी विशेष धार्मिक या अन्य संरक्षित समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया था, इसलिए उन पर संबंधित दंडात्मक प्रावधान लागू नहीं होते।
विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 156(3) CrPC के तहत FIR दर्ज करने का आदेश देने से पहले धारा 196 CrPC के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद, कोर्ट ने इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि भाषणों से कोई संज्ञेय अपराध (Cognisable Offence) नहीं बनता।
रिव्यू पिटीशन में कहा गया है कि यह निष्कर्ष "रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली त्रुटि" (error apparent on the face of the record) के समान है। करात के अनुसार, न तो मजिस्ट्रेट और न ही दिल्ली हाई कोर्ट ने हेट स्पीच के मुख्य आरोपों की जांच की थी। इसके बजाय, दोनों अदालतों ने स्वयं को केवल इस प्रक्रियात्मक प्रश्न तक सीमित रखा कि क्या जांच का आदेश देने के लिए धारा 196 CrPC के तहत मंजूरी आवश्यक थी।
याचिका में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ACMM ने आरोपों के गुण-दोष पर विचार नहीं किया था। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि उसकी टिप्पणियां केवल मंजूरी के मुद्दे तक सीमित थीं और भविष्य में इस प्रश्न पर होने वाली किसी भी सुनवाई को प्रभावित नहीं करेंगी कि क्या ये भाषण आपराधिक अपराध की श्रेणी में आते हैं या नहीं।
हालांकि, CrPC की धारा 196 के संबंध में हाई कोर्ट की व्याख्या को पलटते हुए करात की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के पैराग्राफ 136 से 138 में कहा कि वह इस अंतिम निष्कर्ष से सहमत है कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। रिव्यू पिटीशन में तर्क दिया गया है कि कोर्ट ने वस्तुतः भाजपा नेताओं की आपराधिक जवाबदेही पर फैसला दे दिया, जबकि पक्षकारों ने कथित हेट स्पीच के गुण-दोष पर विस्तृत बहस ही नहीं की थी।
LiveLaw की रिपोर्ट के अनुसार, करात ने चुनाव आयोग (ECI) के उस समय के निष्कर्षों का भी हवाला दिया है, जिनके आधार पर आयोग ने 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दोनों भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की थी। ECI ने पाया था कि इन भाषणों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था और उनमें धार्मिक समुदायों के बीच मौजूदा मतभेदों को बढ़ाने तथा आपसी नफरत को बढ़ावा देने की क्षमता थी। इन निष्कर्षों के आधार पर आयोग ने दोनों नेताओं को भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया था और कुछ समय के लिए उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी थी।
रिव्यू पिटीशन में ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट पर भरोसा किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला था कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। पुलिस का तर्क था कि ठाकुर के नारे में किसी विशेष समुदाय का उल्लेख नहीं था और शाहीन बाग विरोध प्रदर्शनों पर वर्मा की टिप्पणियां आपराधिक हेट स्पीच के बजाय राजनीतिक आलोचना थीं। करात के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री—जिसमें भाषणों की वीडियो रिकॉर्डिंग और चुनाव आयोग के निष्कर्ष शामिल हैं—का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किए बिना ही पुलिस के इस तर्क को स्वीकार कर लिया।
यह तर्क देते हुए कि इस मामले की कभी पूरी न्यायिक जांच नहीं हुई, रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह अपने उस निष्कर्ष को वापस ले, जिसमें कहा गया था कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता, और सभी पक्षों को सुनने के बाद हेट स्पीच के आरोपों पर नए सिरे से फैसला करे। यह याचिका अधिवक्ता सिलोना महापात्रा, तारा निरूला और आदित पुजारी के माध्यम से दायर की गई है।
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