चुनाव आयोग के जिला अधिकारी ने इन प्रयासों को स्वीकार किया है। भाजपा के किसी भी राज्य पदाधिकारी ने इनसे इनकार नहीं किया है। अभी तक, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं की है।
साभार :रिपोर्टर्स कलेक्टिव
बिहार के ढाका निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची से लगभग 80,000 मुस्लिम मतदाताओं को नाम हटाने के लिए बार-बार प्रयास किए गए हैं। इसमें गलत दावा किया गया कि वे सभी भारतीय नागरिक नहीं हैं। इसकी पड़ताल द रिपोर्टर्स कलेक्टिव द्वारा की गई।
इन मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के जिला अधिकारी (निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या ईआरओ) और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को औपचारिक लिखित आवेदन दिए गए।
एक आवेदन ढाका से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पवन कुमार जायसवाल के निजी सहायक के नाम से दिया गया था। दूसरा आवेदन पटना स्थित भाजपा के राज्य मुख्यालय के लेटरहेड पर दिया गया था। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने लिखा कि ये सब उसके द्वारा पड़ताल किए गए दस्तावेजों में सामने आया है।
वेबसाइट ने लिखा कि, "हम यह साबित कर पाए हैं कि ढाका निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं को बड़े पैमाने पर अलग-थलग करने और उन्हें सूची से हटाने का यह एक व्यवस्थित और लक्षित प्रयास था। गलत जानकारी देकर मतदाता सूचियों में छेड़छाड़ और हेरफेर करने के ऐसे प्रयास अपराध हैं। लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ढाका में बड़े पैमाने पर नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।"
चुनाव आयोग इन मतदाताओं के भाग्य का फैसला कैसे करेगा, यह तो 1 अक्टूबर को ढाका में मतदाताओं की अंतिम सूची जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। रिपोर्टिंग के दौरान, रिपोर्टर्स कलेक्टिव के रिपोर्टर ने पाया कि कुछ मुस्लिम नागरिक, जिन्होंने सुना था कि भाजपा ने उनके नाम हटाने के लिए आवेदन दिया है, चिंतित थे। हमने पाया कि कई लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उन्हें विदेशी नागरिक घोषित करने की कोशिश की जा रही है।
मौजूदा भाजपा विधायक ने इन खुलासों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन, उन्होंने पलटकर विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर 40,000 हिंदू मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। हालांकि, बार-बार अनुरोध के बावजूद, उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कुछ भी बोलने या सबूत साझा करने से इनकार कर दिया।
ढाका बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का एक सीमावर्ती निर्वाचन क्षेत्र है, जहां भाजपा ने 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद से 10,114 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। इस चुनाव में कुल 2.08 लाख मत पड़े थे।
निर्वाचन क्षेत्र में गलत तरीके से हजारों नाम हटाए जाने से भी चुनावों पर भारी असर पड़ सकता है। अंतिम मतदाता सूची से 40% योग्य मतदाताओं के नाम हटाने के प्रयास किए गए।
ढाका निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में इस तरह की धोखाधड़ी की कोशिश की गई है।
उथल-पुथल का समय
25 जून से 24 जुलाई के बीच, बिहार के बाकी हिस्सों की तरह, ढाका में भी अचानक SIR लागू हो गया। ढाका के लोगों को अपनी नागरिकता, पहचान और अपने सामान्य निवास स्थान के प्रमाण के तौर पर अलग-अलग तरह के दस्तावेज पेश करके खुद को नए सिरे से मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने के लिए 30 दिन का समय मिला।
बीच में, चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि लोगों को केवल गणना प्रपत्रों में अपना नाम भरना होगा, तथा बाद में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
चुनाव आयोग के बूथ-स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) जल्दबाजी, भ्रम और अफरा-तफरी में फंस गए। नागरिकों और उनकी ओर से बीएलओ द्वारा फॉर्म भरे जा रहे थे - यही सिलसिला पूरे राज्य में दोहराया जा रहा था। 31 जुलाई तक, एसआईआर का यह चरण समाप्त हो गया और चुनाव आयोग द्वारा एक मसौदा सूची जारी की गई।
विपक्षी दलों और चुनावी प्रक्रियाओं पर नजर रखने वाले नागरिक समाज समूहों की मांग के बावजूद, भारत निर्वाचन आयोग अपने रुख पर अड़ा रहा और उसने मतदाता सूची का मसौदा ऐसे प्रारूप में जारी किया, जिससे आंकड़ों को पढ़ना और बड़े पैमाने पर विश्लेषण करना मुश्किल हो गया।
जब एसआईआर का अगला चरण शुरू हुआ, तो जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूचियों से छूट गए थे, या जिनके पहचान पत्र गलत दर्ज किए गए थे, उनके पास जांच के लिए 30 दिन का समय था।
चुनाव आयोग ने जिन बूथ-स्तरीय अधिकारियों और कथित स्वयंसेवकों को नियुक्त किया था उन्हें अब ऐसे पीड़ित लोगों की सहायता करनी थी। कानून के तहत, निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी मतदाता, एक पूर्व-निर्धारित फॉर्म के जरिए, तीन आधारों पर किसी अन्य मतदाता का नाम हटाने का अनुरोध कर सकता है: मतदाता की मृत्यु हो गई हो, वह निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहता हो, या वह भारतीय नागरिक न हो।
यह फॉर्म 7 के जरिए किया जाना था। लेकिन एसआईआर की शुरुआत ही अव्यवस्था के साथ हुई। चुनाव आयोग ने जिन मानदंडों, नियमों और प्रक्रियाओं के लागू होने का दावा किया था, वे अक्सर सिर्फ कागजों पर ही मौजूद थे। जमीनी स्तर पर, इसका संचालन अस्थिर रहा था।
बीएलओ को ड्राफ्ट रोल में बदलाव के लिए नागरिकों के फॉर्म भरने में मदद करने के लिए कहा गया था।
फिर चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी और दायित्व बदलने की कोशिश की और कहा कि मतदाता सूची के मसौदे का पता लगाना और उसे सही करने में मदद करना भी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। पार्टियों के पास चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत बूथ-स्तरीय एजेंट (बीएलए) होते हैं जो अपनी पार्टियों की चुनावी प्रक्रियाओं की निगरानी और सहयोग करते हैं। उनकी भूमिका बीएलओ से अलग होती है। वे सरकारी अधिकारी नहीं होते। वे अपनी-अपनी पार्टियों के हितों के लिए काम करते हैं।
चुनाव आयोग और उसके जमीनी स्तर के कर्मचारियों का काम करने के लिए बीएलए पर इतना निर्भर रहना हमेशा जोखिम भरा ही रहेगा।
सभी को हटाएं
शिकायतें और संशोधन दर्ज करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी।
शिकायत और संशोधन दर्ज करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी।
तेरह दिन रहते 19 अगस्त से भाजपा के एक बूथ-स्तरीय एजेंट (बीएलए) ने मतदाताओं के नाम हटाने की शिकायतें दर्ज करना शुरू कर दिया। यानी एक दिन में दस।
वेबसाइट ने लिखा कि, हमने भाजपा द्वारा जिला निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, जो जिले के प्रभारी निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, के समक्ष दायर की गई सभी याचिकाओं को देखा। जिन लोगों के नाम भाजपा हटाना चाहती थी, वे सभी मुस्लिम थे।
प्रत्येक याचिका पर पार्टी की ओर से उसके बीएलए ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया था, "मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मुझे दी गई मतदाता सूची के भाग के उचित सत्यापन के आधार पर है और मैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत झूठी घोषणा करने पर दंडात्मक प्रावधानों से अवगत हूं।"
कानून की धारा 31 कहती है कि मतदाता सूची में हेराफेरी करने के लिए गलत और झूठे दावे करना दंडनीय अपराध है।
बीएलए ने यह नहीं लिखा कि उनकी पार्टी इन नामों को क्यों हटाना चाहती थी। फॉर्म में बीएलए को कारण बताने की आवश्यकता है।
इस स्तर और पैमाने पर, बीएलए और उनकी पार्टी, भाजपा को संदेह का लाभ दिया जा सकता है कि मतदाता सूची में कुछ गलत नाम शामिल थे, जिन्हें वे हटाना चाहते थे और यह एक निर्वाचन क्षेत्र से मतदाताओं को हटाने का कोई व्यवस्थित और लक्षित प्रयास नहीं था। कुल मिलाकर, तेरह दिनों की अवधि में 130 नामों को हटाने की सिफारिश की गई थी।
मसौदा मतदाता सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने के आखिरी दिन, अनुलग्नकों सहित एक और पत्र निर्वाचन अधिकारी (ईआरओ) के पास पहुंचा। यह ढाका निर्वाचन क्षेत्र के बूथ स्तर पर भाजपा के एक एजेंट, धीरज कुमार के हस्ताक्षर से था।
धीरज कुमार ढाका के भाजपा विधायक के निजी सहायक हैं।
इस आवेदन में कहा गया था कि जिन लोगों का नाम जनवरी 2025 तक मतदाता सूची में नहीं था, उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा अनिवार्य किए गए विभिन्न दस्तावेज़ी प्रमाण, जैसे कि उनके निवास प्रमाण पत्र, प्रस्तुत किए बिना ही एसआईआर ड्राफ्ट सूची में डाल दिया गया था।
लेकिन इस बार, आवेदन कुछ सौ नामों के लिए नहीं था। यह ढाका निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से 78,384 मतदाताओं को हटाने के लिए था। आवेदन में उनके नाम और ईपीआईसी नंबर योजनाबद्ध तरीके से सूचीबद्ध किए गए थे।
बात और बिगड़ गई। भाजपा के राज्य मुख्यालय के लेटरहेड पर पटना स्थित मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) को एक पत्र भेजा गया। सीईओ किसी भी राज्य में आयोग का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है।
इस आवेदन में भी ढाका के 78,384 मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई थी। लेकिन इस बार, एक अलग वजह से। भाजपा के लेटरहेड पर दिए गए आवेदन में कहा गया था कि ये सभी 78,384 मुस्लिम मतदाता भारतीय नागरिक नहीं हैं।
पार्टी के बिहार कार्यालय के लेटरहेड पर लिखे इस पत्र पर बिहार के चुनाव प्रबंधन विभाग के तिरहुत प्रमंडल प्रभारी "लोकेश" नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर थे। तिरहुत क्षेत्र में मुजफ्फरपुर और आसपास के जिले शामिल हैं।
वेबसाइट पर रिपोर्टर ने लिखा, मुजफ्फरपुर के भाजपा चुनाव प्रबंधक गोविंद श्रीवास्तव से उक्त लोकेश की पहचान के लिए बात की। उन्होंने कहा, "यहां भाजपा के लिए काम करने वाला कोई लोकेश नहीं है।"
रिपोर्टर ने मुजफ्फरपुर के भाजपा चुनाव प्रबंधक गोविंद श्रीवास्तव से उक्त लोकेश की पहचान के लिए बात की। उन्होंने कहा, "यहां भाजपा के लिए कोई लोकेश काम नहीं कर रहा है।"
वेबसाइट के रिपोर्टर ने ढाका के भाजपा संगठन अध्यक्ष सुनील साहनी से भी संपर्क किया। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र के बारे में पूछताछ की गई, जिसमें लोकेश के नाम पर 78,384 मतदाताओं को भारत का निवासी नहीं बताया गया था। उन्होंने कहा, "मैं ढाका, चिरैया और मधुबन विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार, यहां ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। जहां तक नाम हटाने की बात है, तो केवल उन लोगों के नाम काटे गए हैं जो देश के नागरिक नहीं हैं और नेपाल और बांग्लादेश से अवैध रूप से यहां बसने की कोशिश कर रहे हैं। देश के बाकी हिस्सों के नागरिकों को कोई समस्या नहीं है।" उन्होंने पत्र या पवन जायसवाल के निजी सहायक द्वारा ढाका के ईआरओ के साथ साझा की गई प्रारंभिक याचिका के अस्तित्व से इनकार नहीं किया।
भाजपा पदाधिकारियों ने भी अब तक इन प्रस्तुतियों के उनके पार्टी के नाम पर जालसाजी होने के बारे में कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई है।
78,384 मतदाताओं की डिजिटल रूप से तैयार की गई सूची - या तो मुस्लिम या फिर ऐसे नामों वाले जिनके नाम रूढ़िवादी रूप से मुस्लिम समुदाय से जुड़े होंगे - से पता चलता है कि पहचानकर्ताओं का इस्तेमाल करके मुस्लिम मतदाताओं के नामों को छांटने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल किया गया था। या यह कि मुस्लिम मतदाताओं के नामों को अलग करने और उनका मिलान करने के लिए बूथ-दर-बूथ अभ्यास किया गया था।
अगर विधानसभा का विधायक किसी पार्टी का हो, तो बूथ स्तर के अधिकारियों पर सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलीभगत के आरोप लगना आम बात है। इस मामले में, अजीब बात यह है कि भाजपा ने दावा किया कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और चुनाव आयोग के अन्य कार्यकर्ताओं ने इन मतदाताओं को अवैध रूप से नामांकित करने की साजिश रची थी।
वेबसाइट ने लिखा, हमने उन मतदाताओं के नाम और पहचान पत्र वाली सूची देखी, जिनके बारे में भाजपा ने दावा किया था कि वे अवैध प्रवासी हैं। हमने पुष्टि की कि लगभग सभी मुस्लिम मतदाता थे।
आगे लिखा कि, जब हम फिरोज से बात कर रहे थे, तो और भी लोग अपने-अपने मामले लेकर इकट्ठा हुए। स्कूल मास्टर नसरीम अख्तर ने बीच में ही टोकते हुए कहा, "मेरी पोती को इसी साल वोटर कार्ड मिला है।" उन्होंने अपनी नई वोटर आईडी दिखाते हुए कहा, जो अभी भी सरकारी डाक से चिपकी हुई थी, "उसका नाम भी सूची में है।"
हमने कई और गांवों का दौरा किया। ढाका का एक गांव चंदनबारा, जहां के निवासियों के अनुसार, अधिकांश आबादी मुस्लिम है। यहां, शिकायत में 5,000 से ज्यादा निवासियों के नाम थे। जिन लोगों के नाम थे, उनमें बूथ स्तर के अधिकारी, स्कूल शिक्षक और बूथ स्तर के एजेंट शामिल थे।
वेबसाइट ने लिखा, हमने चंदनबारा में बूथ संख्या 273 के बीएलओ रणधीर कुमार से बात की। उन्होंने कहा, "शिकायत में जिन लोगों के नाम हैं, उनसे मुझे कई मैसेज मिले हैं, जिनमें उन्हें चिंता है कि उनका नाम इस सूची से हटा दिया जाएगा। अभी तक, ईआरओ ने बूथ स्तर के अधिकारियों को इन लोगों के बारे में कोई विशेष निर्देश नहीं दिए हैं। इसलिए बीएलओ आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।"
1 अक्टूबर को, चुनाव आयोग ढाका के मतदाताओं की अंतिम सूची सार्वजनिक करेगा। तब ढाका के लगभग 80,000 मुस्लिम मतदाताओं के किस्मत का फैसला होगा।
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साभार :रिपोर्टर्स कलेक्टिव
बिहार के ढाका निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची से लगभग 80,000 मुस्लिम मतदाताओं को नाम हटाने के लिए बार-बार प्रयास किए गए हैं। इसमें गलत दावा किया गया कि वे सभी भारतीय नागरिक नहीं हैं। इसकी पड़ताल द रिपोर्टर्स कलेक्टिव द्वारा की गई।
इन मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के जिला अधिकारी (निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या ईआरओ) और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को औपचारिक लिखित आवेदन दिए गए।
एक आवेदन ढाका से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पवन कुमार जायसवाल के निजी सहायक के नाम से दिया गया था। दूसरा आवेदन पटना स्थित भाजपा के राज्य मुख्यालय के लेटरहेड पर दिया गया था। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने लिखा कि ये सब उसके द्वारा पड़ताल किए गए दस्तावेजों में सामने आया है।
वेबसाइट ने लिखा कि, "हम यह साबित कर पाए हैं कि ढाका निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं को बड़े पैमाने पर अलग-थलग करने और उन्हें सूची से हटाने का यह एक व्यवस्थित और लक्षित प्रयास था। गलत जानकारी देकर मतदाता सूचियों में छेड़छाड़ और हेरफेर करने के ऐसे प्रयास अपराध हैं। लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ढाका में बड़े पैमाने पर नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।"
चुनाव आयोग इन मतदाताओं के भाग्य का फैसला कैसे करेगा, यह तो 1 अक्टूबर को ढाका में मतदाताओं की अंतिम सूची जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। रिपोर्टिंग के दौरान, रिपोर्टर्स कलेक्टिव के रिपोर्टर ने पाया कि कुछ मुस्लिम नागरिक, जिन्होंने सुना था कि भाजपा ने उनके नाम हटाने के लिए आवेदन दिया है, चिंतित थे। हमने पाया कि कई लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उन्हें विदेशी नागरिक घोषित करने की कोशिश की जा रही है।
मौजूदा भाजपा विधायक ने इन खुलासों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन, उन्होंने पलटकर विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर 40,000 हिंदू मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। हालांकि, बार-बार अनुरोध के बावजूद, उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कुछ भी बोलने या सबूत साझा करने से इनकार कर दिया।
ढाका बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का एक सीमावर्ती निर्वाचन क्षेत्र है, जहां भाजपा ने 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद से 10,114 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। इस चुनाव में कुल 2.08 लाख मत पड़े थे।
निर्वाचन क्षेत्र में गलत तरीके से हजारों नाम हटाए जाने से भी चुनावों पर भारी असर पड़ सकता है। अंतिम मतदाता सूची से 40% योग्य मतदाताओं के नाम हटाने के प्रयास किए गए।
ढाका निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में इस तरह की धोखाधड़ी की कोशिश की गई है।
उथल-पुथल का समय
25 जून से 24 जुलाई के बीच, बिहार के बाकी हिस्सों की तरह, ढाका में भी अचानक SIR लागू हो गया। ढाका के लोगों को अपनी नागरिकता, पहचान और अपने सामान्य निवास स्थान के प्रमाण के तौर पर अलग-अलग तरह के दस्तावेज पेश करके खुद को नए सिरे से मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने के लिए 30 दिन का समय मिला।
बीच में, चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि लोगों को केवल गणना प्रपत्रों में अपना नाम भरना होगा, तथा बाद में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
चुनाव आयोग के बूथ-स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) जल्दबाजी, भ्रम और अफरा-तफरी में फंस गए। नागरिकों और उनकी ओर से बीएलओ द्वारा फॉर्म भरे जा रहे थे - यही सिलसिला पूरे राज्य में दोहराया जा रहा था। 31 जुलाई तक, एसआईआर का यह चरण समाप्त हो गया और चुनाव आयोग द्वारा एक मसौदा सूची जारी की गई।
विपक्षी दलों और चुनावी प्रक्रियाओं पर नजर रखने वाले नागरिक समाज समूहों की मांग के बावजूद, भारत निर्वाचन आयोग अपने रुख पर अड़ा रहा और उसने मतदाता सूची का मसौदा ऐसे प्रारूप में जारी किया, जिससे आंकड़ों को पढ़ना और बड़े पैमाने पर विश्लेषण करना मुश्किल हो गया।
जब एसआईआर का अगला चरण शुरू हुआ, तो जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूचियों से छूट गए थे, या जिनके पहचान पत्र गलत दर्ज किए गए थे, उनके पास जांच के लिए 30 दिन का समय था।
चुनाव आयोग ने जिन बूथ-स्तरीय अधिकारियों और कथित स्वयंसेवकों को नियुक्त किया था उन्हें अब ऐसे पीड़ित लोगों की सहायता करनी थी। कानून के तहत, निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी मतदाता, एक पूर्व-निर्धारित फॉर्म के जरिए, तीन आधारों पर किसी अन्य मतदाता का नाम हटाने का अनुरोध कर सकता है: मतदाता की मृत्यु हो गई हो, वह निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहता हो, या वह भारतीय नागरिक न हो।
यह फॉर्म 7 के जरिए किया जाना था। लेकिन एसआईआर की शुरुआत ही अव्यवस्था के साथ हुई। चुनाव आयोग ने जिन मानदंडों, नियमों और प्रक्रियाओं के लागू होने का दावा किया था, वे अक्सर सिर्फ कागजों पर ही मौजूद थे। जमीनी स्तर पर, इसका संचालन अस्थिर रहा था।
बीएलओ को ड्राफ्ट रोल में बदलाव के लिए नागरिकों के फॉर्म भरने में मदद करने के लिए कहा गया था।
फिर चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी और दायित्व बदलने की कोशिश की और कहा कि मतदाता सूची के मसौदे का पता लगाना और उसे सही करने में मदद करना भी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। पार्टियों के पास चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत बूथ-स्तरीय एजेंट (बीएलए) होते हैं जो अपनी पार्टियों की चुनावी प्रक्रियाओं की निगरानी और सहयोग करते हैं। उनकी भूमिका बीएलओ से अलग होती है। वे सरकारी अधिकारी नहीं होते। वे अपनी-अपनी पार्टियों के हितों के लिए काम करते हैं।
चुनाव आयोग और उसके जमीनी स्तर के कर्मचारियों का काम करने के लिए बीएलए पर इतना निर्भर रहना हमेशा जोखिम भरा ही रहेगा।
सभी को हटाएं
शिकायतें और संशोधन दर्ज करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी।
शिकायत और संशोधन दर्ज करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी।
तेरह दिन रहते 19 अगस्त से भाजपा के एक बूथ-स्तरीय एजेंट (बीएलए) ने मतदाताओं के नाम हटाने की शिकायतें दर्ज करना शुरू कर दिया। यानी एक दिन में दस।
वेबसाइट ने लिखा कि, हमने भाजपा द्वारा जिला निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, जो जिले के प्रभारी निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, के समक्ष दायर की गई सभी याचिकाओं को देखा। जिन लोगों के नाम भाजपा हटाना चाहती थी, वे सभी मुस्लिम थे।
प्रत्येक याचिका पर पार्टी की ओर से उसके बीएलए ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया था, "मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मुझे दी गई मतदाता सूची के भाग के उचित सत्यापन के आधार पर है और मैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत झूठी घोषणा करने पर दंडात्मक प्रावधानों से अवगत हूं।"
कानून की धारा 31 कहती है कि मतदाता सूची में हेराफेरी करने के लिए गलत और झूठे दावे करना दंडनीय अपराध है।
बीएलए ने यह नहीं लिखा कि उनकी पार्टी इन नामों को क्यों हटाना चाहती थी। फॉर्म में बीएलए को कारण बताने की आवश्यकता है।
इस स्तर और पैमाने पर, बीएलए और उनकी पार्टी, भाजपा को संदेह का लाभ दिया जा सकता है कि मतदाता सूची में कुछ गलत नाम शामिल थे, जिन्हें वे हटाना चाहते थे और यह एक निर्वाचन क्षेत्र से मतदाताओं को हटाने का कोई व्यवस्थित और लक्षित प्रयास नहीं था। कुल मिलाकर, तेरह दिनों की अवधि में 130 नामों को हटाने की सिफारिश की गई थी।
मसौदा मतदाता सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने के आखिरी दिन, अनुलग्नकों सहित एक और पत्र निर्वाचन अधिकारी (ईआरओ) के पास पहुंचा। यह ढाका निर्वाचन क्षेत्र के बूथ स्तर पर भाजपा के एक एजेंट, धीरज कुमार के हस्ताक्षर से था।
धीरज कुमार ढाका के भाजपा विधायक के निजी सहायक हैं।
इस आवेदन में कहा गया था कि जिन लोगों का नाम जनवरी 2025 तक मतदाता सूची में नहीं था, उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा अनिवार्य किए गए विभिन्न दस्तावेज़ी प्रमाण, जैसे कि उनके निवास प्रमाण पत्र, प्रस्तुत किए बिना ही एसआईआर ड्राफ्ट सूची में डाल दिया गया था।
लेकिन इस बार, आवेदन कुछ सौ नामों के लिए नहीं था। यह ढाका निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से 78,384 मतदाताओं को हटाने के लिए था। आवेदन में उनके नाम और ईपीआईसी नंबर योजनाबद्ध तरीके से सूचीबद्ध किए गए थे।
बात और बिगड़ गई। भाजपा के राज्य मुख्यालय के लेटरहेड पर पटना स्थित मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) को एक पत्र भेजा गया। सीईओ किसी भी राज्य में आयोग का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है।
इस आवेदन में भी ढाका के 78,384 मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई थी। लेकिन इस बार, एक अलग वजह से। भाजपा के लेटरहेड पर दिए गए आवेदन में कहा गया था कि ये सभी 78,384 मुस्लिम मतदाता भारतीय नागरिक नहीं हैं।
पार्टी के बिहार कार्यालय के लेटरहेड पर लिखे इस पत्र पर बिहार के चुनाव प्रबंधन विभाग के तिरहुत प्रमंडल प्रभारी "लोकेश" नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर थे। तिरहुत क्षेत्र में मुजफ्फरपुर और आसपास के जिले शामिल हैं।
वेबसाइट पर रिपोर्टर ने लिखा, मुजफ्फरपुर के भाजपा चुनाव प्रबंधक गोविंद श्रीवास्तव से उक्त लोकेश की पहचान के लिए बात की। उन्होंने कहा, "यहां भाजपा के लिए काम करने वाला कोई लोकेश नहीं है।"
रिपोर्टर ने मुजफ्फरपुर के भाजपा चुनाव प्रबंधक गोविंद श्रीवास्तव से उक्त लोकेश की पहचान के लिए बात की। उन्होंने कहा, "यहां भाजपा के लिए कोई लोकेश काम नहीं कर रहा है।"
वेबसाइट के रिपोर्टर ने ढाका के भाजपा संगठन अध्यक्ष सुनील साहनी से भी संपर्क किया। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र के बारे में पूछताछ की गई, जिसमें लोकेश के नाम पर 78,384 मतदाताओं को भारत का निवासी नहीं बताया गया था। उन्होंने कहा, "मैं ढाका, चिरैया और मधुबन विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार, यहां ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। जहां तक नाम हटाने की बात है, तो केवल उन लोगों के नाम काटे गए हैं जो देश के नागरिक नहीं हैं और नेपाल और बांग्लादेश से अवैध रूप से यहां बसने की कोशिश कर रहे हैं। देश के बाकी हिस्सों के नागरिकों को कोई समस्या नहीं है।" उन्होंने पत्र या पवन जायसवाल के निजी सहायक द्वारा ढाका के ईआरओ के साथ साझा की गई प्रारंभिक याचिका के अस्तित्व से इनकार नहीं किया।
भाजपा पदाधिकारियों ने भी अब तक इन प्रस्तुतियों के उनके पार्टी के नाम पर जालसाजी होने के बारे में कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई है।
78,384 मतदाताओं की डिजिटल रूप से तैयार की गई सूची - या तो मुस्लिम या फिर ऐसे नामों वाले जिनके नाम रूढ़िवादी रूप से मुस्लिम समुदाय से जुड़े होंगे - से पता चलता है कि पहचानकर्ताओं का इस्तेमाल करके मुस्लिम मतदाताओं के नामों को छांटने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल किया गया था। या यह कि मुस्लिम मतदाताओं के नामों को अलग करने और उनका मिलान करने के लिए बूथ-दर-बूथ अभ्यास किया गया था।
अगर विधानसभा का विधायक किसी पार्टी का हो, तो बूथ स्तर के अधिकारियों पर सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलीभगत के आरोप लगना आम बात है। इस मामले में, अजीब बात यह है कि भाजपा ने दावा किया कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और चुनाव आयोग के अन्य कार्यकर्ताओं ने इन मतदाताओं को अवैध रूप से नामांकित करने की साजिश रची थी।
वेबसाइट ने लिखा, हमने उन मतदाताओं के नाम और पहचान पत्र वाली सूची देखी, जिनके बारे में भाजपा ने दावा किया था कि वे अवैध प्रवासी हैं। हमने पुष्टि की कि लगभग सभी मुस्लिम मतदाता थे।
आगे लिखा कि, जब हम फिरोज से बात कर रहे थे, तो और भी लोग अपने-अपने मामले लेकर इकट्ठा हुए। स्कूल मास्टर नसरीम अख्तर ने बीच में ही टोकते हुए कहा, "मेरी पोती को इसी साल वोटर कार्ड मिला है।" उन्होंने अपनी नई वोटर आईडी दिखाते हुए कहा, जो अभी भी सरकारी डाक से चिपकी हुई थी, "उसका नाम भी सूची में है।"
हमने कई और गांवों का दौरा किया। ढाका का एक गांव चंदनबारा, जहां के निवासियों के अनुसार, अधिकांश आबादी मुस्लिम है। यहां, शिकायत में 5,000 से ज्यादा निवासियों के नाम थे। जिन लोगों के नाम थे, उनमें बूथ स्तर के अधिकारी, स्कूल शिक्षक और बूथ स्तर के एजेंट शामिल थे।
वेबसाइट ने लिखा, हमने चंदनबारा में बूथ संख्या 273 के बीएलओ रणधीर कुमार से बात की। उन्होंने कहा, "शिकायत में जिन लोगों के नाम हैं, उनसे मुझे कई मैसेज मिले हैं, जिनमें उन्हें चिंता है कि उनका नाम इस सूची से हटा दिया जाएगा। अभी तक, ईआरओ ने बूथ स्तर के अधिकारियों को इन लोगों के बारे में कोई विशेष निर्देश नहीं दिए हैं। इसलिए बीएलओ आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।"
1 अक्टूबर को, चुनाव आयोग ढाका के मतदाताओं की अंतिम सूची सार्वजनिक करेगा। तब ढाका के लगभग 80,000 मुस्लिम मतदाताओं के किस्मत का फैसला होगा।
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