निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने लागत को कम करने के नाम पर कुछ स्थायी कर्मचारियों के साथ कई कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है।
इकनोमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ जनवरी-मार्च तिमाही में जियो के ऑपरेटिंग मार्जिन में आई गिरावट के बाद 500-600 स्थायी कर्मचारियों सहित लगभग 5,000 कर्मचारी इस क़दम से प्रभावित हुए हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमुख अतिरेक उपभोक्ता-पक्ष पर हैं, जबकि अन्य प्रभावित क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला, मानव संसाधन, वित्त, प्रशासन और नेटवर्क शामिल हैं।
“हम अपने उपभोक्ता व्यवसायों का विस्तार कर रहे हैं और जियो उद्योग में नई भर्ती जारी है। हम उन ठेकेदारों के साथ भी काम करते हैं जो हमारी विभिन्न परियोजना निर्माण गतिविधियों के लिए निश्चित समय के अनुबंध पर कर्मचारियों को काम पर रख सकते हैं। यह देखते हुए कि हम सक्रिय रूप से भर्ती करना चाहते हैं, लागत दबाव के नेतृत्व वाली कार्रवाई का सवाल प्रासंगिक नहीं है।” एक जियो प्रवक्ता ने कहा।
जियो के भुगतान रजिस्टर पर 15,000-20,000 कर्मचारी हैं। लेकिन जियो के लिए काम करने वाले कर्मचारियों की वास्तविक संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ये कर्मचारी थर्ड-पार्टी कर्मचारी हैं जो जियो के नेतृत्व में चलने वाले स्टाफ़िंग फ़र्म से लिए जाते हैं।
रिपोर्ट में लिखा है, “जनवरी-मार्च तिमाही के लिए ब्याज़, कर, विमूल्यन और परिशोधन (एबिट्डा) मार्जिन से पहले जियो की आय तिमाही के आधार पर 5 आधार अंक गिरकर 39% हो गई, जिससे कुल ख़र्च तिमाही में लगभग 8% बढ़ गया, मुख्य रूप से उच्चतर परिचालन, लागत, वित्त व्यय और विमूल्यन और परिशोधन शुल्क की वजह से।”
आमतौर पर टेलीकॉम ऑपरेटरों के बीच कर्मचारी की लागत पाँच से छह प्रतिशत होती है और लागत को नियंत्रित करने के लिए काम करने वाली कंपनियाँ सेवाओं में सुधार के बजाय पहले कार्यबल पर ज़ोर देती हैं।
हालांकि भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में संकट हैं, लेकिन रिलायंस जियो एकमात्र कंपनी है जो बाज़ार में आने के बाद मुनाफ़ा कमा रही है। देखा गया है कि अन्य निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के सेवा प्रदाता भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के विपरीत, जियो को केंद्र की तरफ़ से काफ़ी मदद मिलती है। जैसे कि जियो पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का क़र्ज़ है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के सेवा प्रदाता बीएसएनएल के पास सबसे कम क़र्ज़ है, लेकिन वे कंपनी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेने के हक़दार नहीं हैं।
मुकेश अंबानी की कंपनी जियो की $50 बिलियन के टेलीकॉम मार्केट में धमाकेदार एंट्री सितंबर 2016 में हुई थी। अंबानी, जो फ़ाइनेंस के क्षेत्र में काफ़ी मज़बूत हैं, काफ़ी कम दरों के साथ विभिन्न नेटवर्क सेवाएँ दे रहे थे और इसने अन्य टेलीकॉम फ़र्मों को प्रतिस्पर्धी बाज़ार में टिकने के लिए अपनी क़ीमतों में कटौती करने के लिए मजबूर कर दिया था।
रिलायंस जियो की आक्रामक रणनीतियों का पूरे दूरसंचार उद्योग पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उद्योग में बने रहने के लिए, कुछ दूरसंचार कंपनियों का विलय हो गया था और इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों की सामूहिक वापसी हुई। अकेले 2017 में कंपनियों में वित्तीय तनाव के कारण निजी दूरसंचार क्षेत्र में 75,000 नौकरियाँ ख़त्म हो गयी थी। इस संकट के कारण आने वाले वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र में काफ़ी अधिक कर्मचारियों ने अपनी नौकरियाँ खो दी हैं।
अगर हम पहले की बात करें, तो रिलायंस जियो के लॉन्च होने के बाद, 2008-09 के वित्तीय वर्ष के बाद पहली बार, भारतीय दूरसंचार कंपनियों का वार्षिक राजस्व 2015-16 में 1.93 ट्रिलियन रुपये से घटकर 2016-17 में 1.88 ट्रिलियन रुपये हो गया। और आशंका यह भी है कि ये 2017-18 में घटकर 1.84 ट्रिलियन रूपये हो सकता है।
बीएसएनएल इंप्लाइज़ यूनियन के पी.अभिमन्यु ने कहा, ''इन नुक़सानों को दूर करने के लिए दूरसंचार कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती की है।''
इसने दूरसंचार उद्योग में श्रमिकों के एक वर्ग को प्रभावित किया जो लगभग 2.2 मिलियन लोगों को रोज़गार देता था। और आख़िरकार यही क़दम जियो ने भी उठाया है।
साभार- न्यूज क्लिक