केंद्र सरकार और बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार दोनों द्वारा राज्य में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की सूची से "घुमंतू चिन-कुकी" जनजातियों की स्थिति की "समीक्षा" पर चर्चा के लिए एक पैनल गठित करने पर विचार कर रही हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद एक बार फिर मणिपुर में हिंसा होने की आशंका जताई जा रही है।
इम्फाल/नई दिल्ली: पिछले सप्ताह उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर में संघर्ष और विभाजन को बढ़ाने की क्षमता वाली मांगों में पुनरुत्थान देखा गया है। मणिपुर 3 मई, 2023 के बाद से भड़की हिंसा से अभी तक उबर नहीं पाया है, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए हैं और 55,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में हैं।
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, कुकी-ज़ो निकायों ने कुछ जनजातियों की एसटी स्थिति की समीक्षा करने के इस कदम का विरोध किया है। इस कदम की स्वदेशी जनजातीय नेता फोरम (आईटीएलएफ) और ज़ोमी काउंसिल संचालन समिति (जेडसीएससी) ने भी कड़ी निंदा की है। आईटीएलएफ इसे बीरेन सिंह सरकार द्वारा कुकी-ज़ो आदिवासियों को उनके अधिकारों और भूमि से वंचित करने के लिए एसटी मानदंडों को बदलने की कोशिश के रूप में देखता है; ज़ोमी निकाय का कहना है कि यह केवल मौजूदा विभाजन को बढ़ाएगा।
उखरुल टाइम्स ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अन्य स्थानीय समूहों की ऐसी मांगों के जवाब में कहा है कि इस मामले को देखने के लिए एक "समिति बनाई जाएगी"।
मुख्यमंत्री एन बीरेन ने कथित तौर पर कहा कि राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची से चिन-कुकी को हटाने की मांग पर विचार-विमर्श करने के लिए मणिपुर के सभी आदिवासी समुदायों की एक समिति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट को प्रस्ताव के रूप में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाएगा। एन बीरेन सिंह द्वारा की गई टिप्पणी के बाद विवाद छिड़ गया, जो लंगथाबल में दिवंगत राजा महाराज गंभीर सिंह की 190वीं पुण्य तिथि के मौके पर बोल रहे थे।
X पर एन बीरेन ने यह भी कहा, “वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को बचाने के लिए किसी को जोखिम उठाना होगा। युवाओं को नशीली दवाओं और राज्य को खतरे में डालने वाले विभिन्न तत्वों से बचाने के लिए बलिदान देना होगा। राज्य सरकार संविधान में निहित कानूनों और मूल्यों का पालन करते हुए इन चुनौतीपूर्ण कार्यों को कर रही है।
इस बारे में राज्य सरकार के रुख के बारे में पूछे जाने पर कि क्या "सभी कुकी जनजातियों को एसटी के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा", सिंह ने मंगलवार, 9 जनवरी को कहा: "उन्हें सूची में शामिल किया गया था, लेकिन इसे कैसे शामिल किया गया, इसकी फिर से जांच की जानी है। इसलिए कोई भी टिप्पणी देने से पहले हमें सभी जनजातियों को मिलाकर एक समिति बनानी होगी, तभी हम हटाने या शामिल करने का पूरा प्रस्ताव भेज पाएंगे… कुछ भी हो सकता है… लेकिन समिति बनने के बाद।”
विभिन्न जनजातियों के बीच किसी भी संवाद प्रक्रिया में शामिल होने की अनिच्छा के लिए काफी आलोचना झेल चुके मुख्यमंत्री सिंह के इस विवादास्पद बयान को एक ऐसे संघर्ष के लिए एक और फ्लैश पॉइंट की शुरुआत के रूप में देखा जाता है जिसे संतोषजनक ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया है।
इसके अलावा राज्य सरकार का यह कदम अलग से नहीं उठाया गया है।
एक अलग कार्रवाई में, जिसे एक साथ होते हुए देखा जा सकता है, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में मणिपुर के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राज्य प्रशासन से "घुमंतू चिन-कुकी" को सूची से हटाने की मांग करने वाले प्रतिनिधित्व की जांच करने के लिए कहा था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के राष्ट्रीय सचिव महेश्वर थौनाओजम द्वारा मणिपुर में अनुसूचित जनजातियों की सूची बनाई गई। मंत्रालय के पत्र ने कथित तौर पर यह स्पष्ट कर दिया कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की सिफारिश एक पूर्व-आवश्यकता है।
इस बीच, इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ) और ज़ोमी काउंसिल स्टीयरिंग कमेटी (जेडसीएससी) ने बुधवार, 10 जनवरी को मणिपुर में जातीय संघर्ष के बीच कुछ कुकी-ज़ो समुदायों की अनुसूचित जनजाति (एसटी) स्थिति की समीक्षा करने के कदम की कड़ी निंदा की।
मूल निवासी
द हिंदू ने 8 जनवरी, 2024 को विस्तार से यह भी बताया कि कैसे इंफाल में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के राष्ट्रीय सचिव द्वारा केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री को प्रतिनिधित्व भेजा गया था। इसके माध्यम से, केंद्र द्वारा मणिपुर सरकार को मणिपुर में अनुसूचित जनजातियों की सूची से "घुमंतू चिन-कुकी" को हटाने की मांग करने वाले एक प्रतिनिधित्व की जांच करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के राष्ट्रीय सचिव महेश्वर थौनाओजम, जो इंफाल में रहते हैं, ने सूची से हटाने की मांग की थी।
खतरनाक तरीके से पेश किए गए तर्क में दिए गए प्रतिनिधित्व की भाषा, जो विशिष्टतावादी प्रचार, यहां तक कि ज़ेनोफोबिया को भी बढ़ावा दे सकती है, 11 दिसंबर, 2023 को जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को चिह्नित प्रतिनिधित्व, जनवरी, 2011 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सुझाव देता है कि "सभी अनुसूचित जनजातियाँ (आदिवासी) भारत की मूल निवासी होंगी।” फिर वह तर्क देते हैं कि इस फैसले के आलोक में "मणिपुर के ज़ोमिस सहित कुकी इस आधार पर मणिपुर की अनुसूचित जनजाति के रूप में योग्य नहीं हैं कि वे मणिपुर के मूल निवासी नहीं हैं"। हालाँकि, दिलचस्प बात यह है कि उद्धृत फैसले के बारीकी से विश्लेषण से पता चला कि मामले का जनजाति की परिभाषा तय करने से कोई लेना-देना नहीं है। यह महाराष्ट्र में एक आदिवासी भील महिला के खिलाफ अत्याचार के मामले में एक आपराधिक अपील थी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा था और इस प्रक्रिया में टिप्पणी की थी कि भारत में वर्तमान एसटी के पूर्वज संभवतः इस भूमि के मूल निवासी थे।
इस बीच, द इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी बताया कि कैसे, पिछले महीने, दिसंबर 2023 में, मैतेई नेता महेश्वर थौनाओजम, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के राष्ट्रीय सचिव हैं, ने केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को एक याचिका भेजकर समीक्षा की मांग की थी। राज्य में एसटी सूची, यह दावा करते हुए कि "मणिपुर के ज़ोमिस सहित कुकी" इसके लिए अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं "इस आधार पर कि वे मणिपुर के मूल निवासी नहीं हैं"।
13 दिसंबर को भेजा गया थौनाओजम का प्रतिनिधित्व, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 26 दिसंबर को मणिपुर सरकार के जनजातीय और पहाड़ी मामलों के विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेज दिया गया था। केंद्रीय मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकार की सिफारिश प्रक्रिया के लिए एसटी की सूची में शामिल करने या संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव एक शर्त थी।
स्वदेशी और अन्य के बीच अंतर करना: सैकड़ों पृष्ठों के अनुलग्नकों के साथ 17 पेज के प्रतिनिधित्व में, प्रतिनिधित्व के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में श्री थौनाओजाम ने यह तर्क देने की कोशिश की है कि देश में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के लिए स्वदेशीता प्रमुख मानदंड होना चाहिए। आगे सरकार से तदनुसार यह निर्धारित करने का अनुरोध किया गया कि "मणिपुर की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसे सही ढंग से शामिल किया जाना चाहिए", साथ ही मेइतीस को शामिल करने का मामला भी बनाया गया।
समुदायों को एसटी घोषित करने के लिए सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानदंड 1965 में लोकुर समिति द्वारा तय किए गए थे और आज भी उपयोग में हैं। ये हैं: आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, और पिछड़ापन। प्रतिनिधित्व आगे तर्क देता है कि पिछले कुछ वर्षों में मणिपुर की एसटी सूची में कुछ और प्रविष्टियों को शामिल करना - जैसे "कोई भी मिज़ो (लुशाई) जनजाति", "ज़ोउ", और "कोई कुकी जनजाति" - "आपत्तिजनक" है। यह तर्क देते हुए कि विशिष्ट जनजाति के नाम के बिना ढीली और अस्पष्ट परिभाषा ने "म्यांमार, बांग्लादेश और अन्य भारतीय राज्यों से अवैध अप्रवासियों और शरणार्थियों" को मणिपुर में बसने और एसटी दर्जे का दावा करने में सक्षम बनाया।
विस्तृत प्रतिनिधित्व के अलावा यह भी तर्क दिया गया कि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट में इन प्रविष्टियों की अनुपस्थिति के बावजूद, प्रविष्टियाँ "किसी भी मिज़ो (लुशाई) जनजाति" और "ज़ू" को 1956 में एसटी सूची में जोड़ा गया था, जिसने विशेष रूप से सिफारिश की थी सूची में "अस्पष्ट" जनजाति नामों के विपरीत व्यक्तिगत जनजाति के नामों का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रतिनिधित्व ने दावा किया कि "ज़ू" जनजाति एक विदेशी देश - म्यांमार के चिन राज्य - से थी, जिसका स्वतंत्रता-पूर्व भारत की जनगणना में कोई उल्लेख नहीं है और इसलिए, मणिपुर की एसटी सूची में नहीं होना चाहिए।
इसमें कहा गया है कि इसी तरह, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान "किसी भी कुकी जनजाति" को एसटी सूची में पेश किया गया था। "चूंकि जनजाति के नाम 'किसी भी कुकी जनजाति' के तहत शामिल होने वाली जनजातियों के विशेष नाम निर्दिष्ट नहीं हैं, इसलिए कुकी के रूप में प्रच्छन्न लोगों की एसटी सूची में नामांकन के लिए गुप्त जगह, चाहे वे शरणार्थी हों या विदेशी देशों और अन्य राज्यों से आए अवैध अप्रवासी, जो जन्म से मणिपुर के नागरिक नहीं हैं, ”श्री थौनाओजम के प्रतिनिधित्व ने कहा।
दिलचस्प बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, मणिपुर की एसटी सूची में मैतेई समुदाय को शामिल करने के प्रस्ताव को एक बार 1982 में भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा और फिर 2001 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया था, जैसा कि द हिंदू में रिपोर्ट किया गया है। आरजीआई के कार्यालय ने कहा था कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर मैतेई लोगों में जनजातीय विशेषताएं नहीं दिखती हैं। 2001 में मणिपुर सरकार ने आरजीआई कार्यालय से सहमति जताते हुए आगे कहा कि मैतेई राज्य में "प्रमुख समूह" थे, हिंदू थे, और पहले से ही अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में सूचीबद्ध थे।
26 दिसंबर, 2023 को लिखे एक पत्र में, केंद्र सरकार ने कहा कि एसटी सूची में शामिल करने या बाहर करने की प्रक्रिया के लिए संबंधित राज्य सरकार से प्रस्ताव की आवश्यकता होती है और इसलिए वह अपनी सिफारिश के लिए राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व भेज रही थी।
इन कदमों के कुछ हफ़्तों के बाद, इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फ़ोरम (आईटीएलएफ) और ज़ोमी काउंसिल स्टीयरिंग कमेटी (ज़ेडसीएससी) की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। दोनों निकायों ने 10 जनवरी को राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष के बीच मणिपुर में कुछ कुकी-ज़ो समुदायों की अनुसूचित जनजाति (एसटी) स्थिति की समीक्षा करने के कदम की कड़ी निंदा की।
आईटीएलएफ ने एक बयान जारी कर मैतेई समुदाय का जिक्र करते हुए कहा, "पहले, उन्होंने हमारे जैसा बनने की कोशिश की... अब, वे आदिवासी के रूप में हमारी स्थिति को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।" ZCSC ने अपनी आपत्तियों के साथ प्रधान मंत्री कार्यालय को एक ज्ञापन भेजा। कुकी-ज़ो समुदाय के एक अन्य प्रतिनिधि निकाय, मणिपुर ट्राइबल्स फोरम दिल्ली ने भी आईटीएलएफ के बयान का समर्थन किया।
2023
2023 के दौरान मणिपुर में कई मैतेई समूहों ने एसटी सूची में शामिल करने की मांग करते हुए अभ्यावेदन दिया है। मैतेई पंगलों (मैतेई मुसलमानों) के एक संघ की ओर से एक अपील की गई थी। यह पहली बार मामला बनाया जा रहा है कि कुकी और ज़ोमी जनजातियों को सूची से बाहर करके मैतेई को एसटी का दर्जा दिया गया है। तर्क यह है कि वे इस भूमि के "स्वदेशी नहीं" हैं।
यह महत्वपूर्ण है कि ये कदम पोस्त की कटाई के मौसम (जो नवंबर 2023 में शुरू हुआ था) के बीच में आए हैं और जबकि मणिपुर राज्य अभी भी 3 मई, 2023 से प्रमुख घाटी-आधारित मैतेई लोगों और अनुसूचित जनजाति पहाड़ियों के बीच जातीय संघर्ष से जूझ रहा है। संघर्ष में करीब 200 लोग मारे गए हैं, सैकड़ों घायल हुए हैं और हजारों लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं।
इस साल की शुरुआत में, चिंगारी तब भड़की जब 19 मार्च को मणिपुर उच्च न्यायालय के एक आदेश में राज्य सरकार को मैतेई के लिए एसटी दर्जे पर एक सिफारिश केंद्र को भेजने का निर्देश दिया गया, जिससे राज्य में मौजूदा एसटी परेशान हो गए। यह आदेश तब से उच्च न्यायालय में समीक्षा में चला गया है और आदिवासी निकायों द्वारा भी अपील की गई है।
इम्फाल/नई दिल्ली: पिछले सप्ताह उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर में संघर्ष और विभाजन को बढ़ाने की क्षमता वाली मांगों में पुनरुत्थान देखा गया है। मणिपुर 3 मई, 2023 के बाद से भड़की हिंसा से अभी तक उबर नहीं पाया है, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए हैं और 55,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में हैं।
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, कुकी-ज़ो निकायों ने कुछ जनजातियों की एसटी स्थिति की समीक्षा करने के इस कदम का विरोध किया है। इस कदम की स्वदेशी जनजातीय नेता फोरम (आईटीएलएफ) और ज़ोमी काउंसिल संचालन समिति (जेडसीएससी) ने भी कड़ी निंदा की है। आईटीएलएफ इसे बीरेन सिंह सरकार द्वारा कुकी-ज़ो आदिवासियों को उनके अधिकारों और भूमि से वंचित करने के लिए एसटी मानदंडों को बदलने की कोशिश के रूप में देखता है; ज़ोमी निकाय का कहना है कि यह केवल मौजूदा विभाजन को बढ़ाएगा।
उखरुल टाइम्स ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अन्य स्थानीय समूहों की ऐसी मांगों के जवाब में कहा है कि इस मामले को देखने के लिए एक "समिति बनाई जाएगी"।
मुख्यमंत्री एन बीरेन ने कथित तौर पर कहा कि राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची से चिन-कुकी को हटाने की मांग पर विचार-विमर्श करने के लिए मणिपुर के सभी आदिवासी समुदायों की एक समिति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट को प्रस्ताव के रूप में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाएगा। एन बीरेन सिंह द्वारा की गई टिप्पणी के बाद विवाद छिड़ गया, जो लंगथाबल में दिवंगत राजा महाराज गंभीर सिंह की 190वीं पुण्य तिथि के मौके पर बोल रहे थे।
X पर एन बीरेन ने यह भी कहा, “वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को बचाने के लिए किसी को जोखिम उठाना होगा। युवाओं को नशीली दवाओं और राज्य को खतरे में डालने वाले विभिन्न तत्वों से बचाने के लिए बलिदान देना होगा। राज्य सरकार संविधान में निहित कानूनों और मूल्यों का पालन करते हुए इन चुनौतीपूर्ण कार्यों को कर रही है।
इस बारे में राज्य सरकार के रुख के बारे में पूछे जाने पर कि क्या "सभी कुकी जनजातियों को एसटी के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा", सिंह ने मंगलवार, 9 जनवरी को कहा: "उन्हें सूची में शामिल किया गया था, लेकिन इसे कैसे शामिल किया गया, इसकी फिर से जांच की जानी है। इसलिए कोई भी टिप्पणी देने से पहले हमें सभी जनजातियों को मिलाकर एक समिति बनानी होगी, तभी हम हटाने या शामिल करने का पूरा प्रस्ताव भेज पाएंगे… कुछ भी हो सकता है… लेकिन समिति बनने के बाद।”
विभिन्न जनजातियों के बीच किसी भी संवाद प्रक्रिया में शामिल होने की अनिच्छा के लिए काफी आलोचना झेल चुके मुख्यमंत्री सिंह के इस विवादास्पद बयान को एक ऐसे संघर्ष के लिए एक और फ्लैश पॉइंट की शुरुआत के रूप में देखा जाता है जिसे संतोषजनक ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया है।
इसके अलावा राज्य सरकार का यह कदम अलग से नहीं उठाया गया है।
एक अलग कार्रवाई में, जिसे एक साथ होते हुए देखा जा सकता है, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में मणिपुर के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राज्य प्रशासन से "घुमंतू चिन-कुकी" को सूची से हटाने की मांग करने वाले प्रतिनिधित्व की जांच करने के लिए कहा था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के राष्ट्रीय सचिव महेश्वर थौनाओजम द्वारा मणिपुर में अनुसूचित जनजातियों की सूची बनाई गई। मंत्रालय के पत्र ने कथित तौर पर यह स्पष्ट कर दिया कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की सिफारिश एक पूर्व-आवश्यकता है।
इस बीच, इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ) और ज़ोमी काउंसिल स्टीयरिंग कमेटी (जेडसीएससी) ने बुधवार, 10 जनवरी को मणिपुर में जातीय संघर्ष के बीच कुछ कुकी-ज़ो समुदायों की अनुसूचित जनजाति (एसटी) स्थिति की समीक्षा करने के कदम की कड़ी निंदा की।
मूल निवासी
द हिंदू ने 8 जनवरी, 2024 को विस्तार से यह भी बताया कि कैसे इंफाल में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के राष्ट्रीय सचिव द्वारा केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री को प्रतिनिधित्व भेजा गया था। इसके माध्यम से, केंद्र द्वारा मणिपुर सरकार को मणिपुर में अनुसूचित जनजातियों की सूची से "घुमंतू चिन-कुकी" को हटाने की मांग करने वाले एक प्रतिनिधित्व की जांच करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के राष्ट्रीय सचिव महेश्वर थौनाओजम, जो इंफाल में रहते हैं, ने सूची से हटाने की मांग की थी।
खतरनाक तरीके से पेश किए गए तर्क में दिए गए प्रतिनिधित्व की भाषा, जो विशिष्टतावादी प्रचार, यहां तक कि ज़ेनोफोबिया को भी बढ़ावा दे सकती है, 11 दिसंबर, 2023 को जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को चिह्नित प्रतिनिधित्व, जनवरी, 2011 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सुझाव देता है कि "सभी अनुसूचित जनजातियाँ (आदिवासी) भारत की मूल निवासी होंगी।” फिर वह तर्क देते हैं कि इस फैसले के आलोक में "मणिपुर के ज़ोमिस सहित कुकी इस आधार पर मणिपुर की अनुसूचित जनजाति के रूप में योग्य नहीं हैं कि वे मणिपुर के मूल निवासी नहीं हैं"। हालाँकि, दिलचस्प बात यह है कि उद्धृत फैसले के बारीकी से विश्लेषण से पता चला कि मामले का जनजाति की परिभाषा तय करने से कोई लेना-देना नहीं है। यह महाराष्ट्र में एक आदिवासी भील महिला के खिलाफ अत्याचार के मामले में एक आपराधिक अपील थी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा था और इस प्रक्रिया में टिप्पणी की थी कि भारत में वर्तमान एसटी के पूर्वज संभवतः इस भूमि के मूल निवासी थे।
इस बीच, द इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी बताया कि कैसे, पिछले महीने, दिसंबर 2023 में, मैतेई नेता महेश्वर थौनाओजम, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के राष्ट्रीय सचिव हैं, ने केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को एक याचिका भेजकर समीक्षा की मांग की थी। राज्य में एसटी सूची, यह दावा करते हुए कि "मणिपुर के ज़ोमिस सहित कुकी" इसके लिए अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं "इस आधार पर कि वे मणिपुर के मूल निवासी नहीं हैं"।
13 दिसंबर को भेजा गया थौनाओजम का प्रतिनिधित्व, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 26 दिसंबर को मणिपुर सरकार के जनजातीय और पहाड़ी मामलों के विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेज दिया गया था। केंद्रीय मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकार की सिफारिश प्रक्रिया के लिए एसटी की सूची में शामिल करने या संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव एक शर्त थी।
स्वदेशी और अन्य के बीच अंतर करना: सैकड़ों पृष्ठों के अनुलग्नकों के साथ 17 पेज के प्रतिनिधित्व में, प्रतिनिधित्व के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में श्री थौनाओजाम ने यह तर्क देने की कोशिश की है कि देश में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के लिए स्वदेशीता प्रमुख मानदंड होना चाहिए। आगे सरकार से तदनुसार यह निर्धारित करने का अनुरोध किया गया कि "मणिपुर की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसे सही ढंग से शामिल किया जाना चाहिए", साथ ही मेइतीस को शामिल करने का मामला भी बनाया गया।
समुदायों को एसटी घोषित करने के लिए सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानदंड 1965 में लोकुर समिति द्वारा तय किए गए थे और आज भी उपयोग में हैं। ये हैं: आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, और पिछड़ापन। प्रतिनिधित्व आगे तर्क देता है कि पिछले कुछ वर्षों में मणिपुर की एसटी सूची में कुछ और प्रविष्टियों को शामिल करना - जैसे "कोई भी मिज़ो (लुशाई) जनजाति", "ज़ोउ", और "कोई कुकी जनजाति" - "आपत्तिजनक" है। यह तर्क देते हुए कि विशिष्ट जनजाति के नाम के बिना ढीली और अस्पष्ट परिभाषा ने "म्यांमार, बांग्लादेश और अन्य भारतीय राज्यों से अवैध अप्रवासियों और शरणार्थियों" को मणिपुर में बसने और एसटी दर्जे का दावा करने में सक्षम बनाया।
विस्तृत प्रतिनिधित्व के अलावा यह भी तर्क दिया गया कि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट में इन प्रविष्टियों की अनुपस्थिति के बावजूद, प्रविष्टियाँ "किसी भी मिज़ो (लुशाई) जनजाति" और "ज़ू" को 1956 में एसटी सूची में जोड़ा गया था, जिसने विशेष रूप से सिफारिश की थी सूची में "अस्पष्ट" जनजाति नामों के विपरीत व्यक्तिगत जनजाति के नामों का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रतिनिधित्व ने दावा किया कि "ज़ू" जनजाति एक विदेशी देश - म्यांमार के चिन राज्य - से थी, जिसका स्वतंत्रता-पूर्व भारत की जनगणना में कोई उल्लेख नहीं है और इसलिए, मणिपुर की एसटी सूची में नहीं होना चाहिए।
इसमें कहा गया है कि इसी तरह, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान "किसी भी कुकी जनजाति" को एसटी सूची में पेश किया गया था। "चूंकि जनजाति के नाम 'किसी भी कुकी जनजाति' के तहत शामिल होने वाली जनजातियों के विशेष नाम निर्दिष्ट नहीं हैं, इसलिए कुकी के रूप में प्रच्छन्न लोगों की एसटी सूची में नामांकन के लिए गुप्त जगह, चाहे वे शरणार्थी हों या विदेशी देशों और अन्य राज्यों से आए अवैध अप्रवासी, जो जन्म से मणिपुर के नागरिक नहीं हैं, ”श्री थौनाओजम के प्रतिनिधित्व ने कहा।
दिलचस्प बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, मणिपुर की एसटी सूची में मैतेई समुदाय को शामिल करने के प्रस्ताव को एक बार 1982 में भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा और फिर 2001 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया था, जैसा कि द हिंदू में रिपोर्ट किया गया है। आरजीआई के कार्यालय ने कहा था कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर मैतेई लोगों में जनजातीय विशेषताएं नहीं दिखती हैं। 2001 में मणिपुर सरकार ने आरजीआई कार्यालय से सहमति जताते हुए आगे कहा कि मैतेई राज्य में "प्रमुख समूह" थे, हिंदू थे, और पहले से ही अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में सूचीबद्ध थे।
26 दिसंबर, 2023 को लिखे एक पत्र में, केंद्र सरकार ने कहा कि एसटी सूची में शामिल करने या बाहर करने की प्रक्रिया के लिए संबंधित राज्य सरकार से प्रस्ताव की आवश्यकता होती है और इसलिए वह अपनी सिफारिश के लिए राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व भेज रही थी।
इन कदमों के कुछ हफ़्तों के बाद, इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फ़ोरम (आईटीएलएफ) और ज़ोमी काउंसिल स्टीयरिंग कमेटी (ज़ेडसीएससी) की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। दोनों निकायों ने 10 जनवरी को राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष के बीच मणिपुर में कुछ कुकी-ज़ो समुदायों की अनुसूचित जनजाति (एसटी) स्थिति की समीक्षा करने के कदम की कड़ी निंदा की।
आईटीएलएफ ने एक बयान जारी कर मैतेई समुदाय का जिक्र करते हुए कहा, "पहले, उन्होंने हमारे जैसा बनने की कोशिश की... अब, वे आदिवासी के रूप में हमारी स्थिति को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।" ZCSC ने अपनी आपत्तियों के साथ प्रधान मंत्री कार्यालय को एक ज्ञापन भेजा। कुकी-ज़ो समुदाय के एक अन्य प्रतिनिधि निकाय, मणिपुर ट्राइबल्स फोरम दिल्ली ने भी आईटीएलएफ के बयान का समर्थन किया।
2023
2023 के दौरान मणिपुर में कई मैतेई समूहों ने एसटी सूची में शामिल करने की मांग करते हुए अभ्यावेदन दिया है। मैतेई पंगलों (मैतेई मुसलमानों) के एक संघ की ओर से एक अपील की गई थी। यह पहली बार मामला बनाया जा रहा है कि कुकी और ज़ोमी जनजातियों को सूची से बाहर करके मैतेई को एसटी का दर्जा दिया गया है। तर्क यह है कि वे इस भूमि के "स्वदेशी नहीं" हैं।
यह महत्वपूर्ण है कि ये कदम पोस्त की कटाई के मौसम (जो नवंबर 2023 में शुरू हुआ था) के बीच में आए हैं और जबकि मणिपुर राज्य अभी भी 3 मई, 2023 से प्रमुख घाटी-आधारित मैतेई लोगों और अनुसूचित जनजाति पहाड़ियों के बीच जातीय संघर्ष से जूझ रहा है। संघर्ष में करीब 200 लोग मारे गए हैं, सैकड़ों घायल हुए हैं और हजारों लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं।
इस साल की शुरुआत में, चिंगारी तब भड़की जब 19 मार्च को मणिपुर उच्च न्यायालय के एक आदेश में राज्य सरकार को मैतेई के लिए एसटी दर्जे पर एक सिफारिश केंद्र को भेजने का निर्देश दिया गया, जिससे राज्य में मौजूदा एसटी परेशान हो गए। यह आदेश तब से उच्च न्यायालय में समीक्षा में चला गया है और आदिवासी निकायों द्वारा भी अपील की गई है।