IAMC की रिपोर्ट: भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, मई से अगस्त 2024 के बीच भारत में अल्पसंख्यकों के हालात का जिक्र किया गया है

आईएएमसी की रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा से निपटने के लिए तत्काल सुधारों की जरूरत है, ताकि उन्हें अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार सुनिश्चित हो सके।




भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद (इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल) की 2024 की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट में जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने के बाद भारत के अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा और उत्पीड़न को उजागर किया गया है। रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि कैसे मोदी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने के लिए मुस्लिम विरोधी नफरती भाषण और विभाजनकारी प्रचार का फायदा उठाना जारी रखा है। इस ध्रुवीकरण ने मुख्यधारा के मीडिया पर सरकार के नियंत्रण और राजनीतिक विपक्ष को निशाना बनाने के लिए सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर चुनावों की निष्पक्षता को कमजोर कर दिया। मोदी सरकार ने विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर, कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करके और मुस्लिम मतदाताओं को दबाकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, जिसमें कई लोगों ने चुनावों के दौरान हिंसा, धमकी और मतदाता रजिस्टरों में हेरफेर की रिपोर्ट की।
इस रिपोर्ट में चुनाव के दौरान और उसके बाद अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा की चिंताजनक प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है, जिसमें मोदी के तीसरे कार्यकाल के शुरू होने के तुरंत बाद मुस्लिम विरोधी भीड़ द्वारा हत्या की घटनाएं हुई हैं। संरचनात्मक हिंसा भी जारी रही, जिसमें सजा देने के तौर पर तोड़फोड़, भेदभावपूर्ण नीतियां, मनमाने ढंग से हिरासत में लेना, ऑनलाइन सेंसरशिप और अनियंत्रित पुलिस बर्बरता शामिल हैं। राज्य बढ़ती गौरक्षक सक्रियता और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नियमित हिंसा को रोकने में विफल रहा है, जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाता रहता है। IAMC की रिपोर्ट में इन गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया गया है, जिसमें भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों को और अधिक उत्पीड़न से बचाने और धर्मनिरपेक्षता के प्रति देश की संवैधानिक प्रतिबद्धता को बनाए रखने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण

मुसलमानों के खिलाफ उत्पीड़न और भेदभाव
रिपोर्ट में बताया गया है कि मई और अगस्त 2024 के बीच भारत में मुसलमानों के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा की घटनाओं में वृद्धि जारी रही, जिसके पीछे पुलिस की बर्बरता और हिंदू चरमपंथी समूहों द्वारा हमले दोनों शामिल रहे। विभिन्न राज्यों में मामूली या मनगढ़ंत अपराधों के लिए मुसलमानों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के हाथों सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, 2 मई को गुजरात में एक 28 वर्षीय मुस्लिम विक्रेता पर पुलिस ने हिंसक हमला किया, जिससे वह लकवाग्रस्त हो गया और अंततः उसकी मौत हो गई। अन्य घटनाओं में, मवेशियों के ले जाने या मामूली उल्लंघन के आरोपों पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। इस तरह की एक घटना में, दिल्ली में एक व्यक्ति को 30 मई को पुलिस ने केवल इसलिए प्रताड़ित किया क्योंकि वह बिना लाइसेंस प्लेट के मोटरसाइकिल चला रहा था। ये घटनाएं पुलिस बलों द्वारा भय के बिना काम करने की एक खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाती हैं, जब उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और मुस्लिम विरोधी गालियां दी जाती हैं।

मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी पुलिस कार्रवाई से कहीं आगे है। हिंदू चरमपंथी भीड़ अक्सर हिंसा में शामिल रहती है। इन हमलों को अक्सर "लव जिहाद" के आरोपों से हवा मिलती है। यह एक ऐसा षड्यंत्र है जिसमें आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम पुरुष शादी के जरिए हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। जून में उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम व्यक्ति को एक हिंदू लड़की से बात करने के लिए भीड़ ने नग्न करके पीटा, जबकि उत्तराखंड में दो पुरुषों पर एक हिंदू लड़की का अपहरण करने का झूठा आरोप लगाया गया, जिसके कारण 41 मुस्लिम परिवारों को अपने शहर से जबरन पलायन करना पड़ा। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि कैसे घृणा से भरी बयानबाजी और झूठे आरोपों का इस्तेमाल हिंसा को सही ठहराने और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

शारीरिक हमलों के अलावा, मुसलमानों को आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि हिंदू वर्चस्ववादी समूह घर और सार्वजनिक स्थानों से उनके बहिष्कार के लिए दबाव बनाते रहे। गुजरात के वडोदरा में लोगों ने एक मुस्लिम परिवार को अपार्टमेंट किराए पर देने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पोस्टर और विरोध प्रदर्शनों ने हिंदुओं से गैर-हिंदुओं को संपत्ति न बेचने का आग्रह किया। इसी तरह, मुस्लिम मजदूरों और पेशेवरों पर उनकी धार्मिक पहचान के लिए हमला किया गया, जैसे कि उत्तराखंड में एक मुस्लिम वकील के मामले में देखा गया, जिन्हें अंतरधार्मिक जोड़ों की वकालत करने के लिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

मुसलमानों को निशाना बनाने की घटनाओं को ऑपइंडिया जैसे धुर-दक्षिणपंथी प्रोपगैंडा संस्थानों द्वारा और बढ़ावा दिया गया, जिन्होंने मुस्लिम पत्रकारों और हिंदू राष्ट्रवाद के आलोचकों के खिलाफ बदनाम करने के अभियान चलाए। ये मीडिया आउटलेट उत्पीड़न और हिंसा को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसा कि पत्रकार मीर फैसल के मामले में देखा गया। फैसल पर हिंदू विरोधी नफरत फैलाने का झूठा आरोप लगाया गया, जिससे उन्हें धमकियां मिलने लगीं। हिंसा और भेदभाव का यह तरीका संस्थागत संरचनाओं और सामाजिक हिंसा में गहराई से समाए इस्लामोफोबिया को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप भारत की मुस्लिम आबादी के लिए भय और बहिष्कार का व्यापक माहौल बन गया है।

स्कूलों में हिंसा और भेदभाव: मुस्लिम विरोधी हिंसा और भेदभाव ने भारत की शिक्षा प्रणाली में गहराई से घुसपैठ की है, जहां मुस्लिम छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों को बड़े पैमाने पर दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। यह पूर्वाग्रह अक्सर हिंदू वर्चस्ववादी विचारधाराओं से उपजा है, जिसमें भेदभाव की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक उदाहरण 7 मई को हुआ, जब मुंबई के एक स्कूल की प्रिंसिपल परवीन शेख को ऑनलाइन फिलिस्तीन समर्थक विचार साझा करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। उनकी बर्खास्तगी हिंदू चरमपंथी वेबसाइट ऑपइंडिया द्वारा चलाए गए आक्रामक उत्पीड़न अभियान के बाद हुई, जिसने उन्हें "आतंकवाद समर्थक" और "इस्लाम समर्थक" करार दिया। इस तरह के लक्षित अभियान असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए हथियार बन गए हैं, खासकर हिंदू वर्चस्व का विरोध करने वालों के लिए।

व्यक्तिगत मामलों से परे, कई संस्थानों में व्यवस्थित मुस्लिम विरोधी मामले जगजाहिर हैं। महाराष्ट्र में एक कॉलेज ने छात्रों को हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस भेदभावपूर्ण नियम को बरकरार रखा। इसी तरह, कर्नाटक और राजस्थान में मुस्लिम छात्रों को पारंपरिक धार्मिक पोशाक जैसे हिजाब पहनने या दाढ़ी बढ़ाने के लिए परेशान किया गया, परीक्षा में प्रवेश से वंचित किया गया, या स्कूलों से निकाल दिया गया। मुस्लिम शिक्षक भी इससे अछूते नहीं हैं। पश्चिम बंगाल के एक प्रोफेसर को हिजाब पहनने के लिए सहकर्मियों के दबाव के कारण इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये कार्रवाइयां अकादमिक क्षेत्र में मुस्लिम पहचान को मिटाने के व्यापक एजेंडे को दर्शाती हैं।

हिंसा केवल उत्पीड़न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शारीरिक हमले भी शामिल हैं, खासकर हिंदू बहुल क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश में हिंदू चरमपंथियों ने अपने साथियों के साथ मुस्लिम छात्रों पर हमला किया है, जबकि भीड़ ने मदरसों को भी निशाना बनाया है, जिससे धार्मिक गतिविधियों में रुकावट पैदा हुई है। तेलंगाना में स्कूल में नमाज़ पढ़ने के लिए मुस्लिम लड़कियों पर हमला किया गया और उत्तर प्रदेश में हिंदू छात्रों के खिलाफ पक्षपात को लेकर एक मुस्लिम शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। ये घटनाएं हिंदू वर्चस्ववादी समूहों द्वारा शिक्षण संस्थानों में मुसलमानों को डराने और हाशिए पर रखने के लिए एक ठोस प्रयास को दर्शाती हैं। इससे बड़े पैमाने पर समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है।

कुल मिलाकर, ये उदाहरण भारत की शिक्षा प्रणाली में मुसलमानों को निशाना बनाकर किए जाने वाले बहिष्कार, उत्पीड़न और हिंसा के एक सतत पैटर्न को दर्शाते हैं। चाहे भेदभावपूर्ण ड्रेस कोड के माध्यम से, शारीरिक हमलों के माध्यम से, या मीडिया द्वारा संचालित अभियानों के माध्यम से, मुसलमानों को भारतीय समाज के हाशिए पर धकेला जा रहा है। निष्क्रिय या मिलीभगत वाले अधिकारियों के साथ-साथ हिंदू चरमपंथी समूहों के शामिल होने के चलते इस तरह की प्रवृत्ति और बढ़ गई है, जिससे मुस्लिम छात्रों और शिक्षकों के लिए दुश्मनी का माहौल बन गया है।

ईद पर हिंसा और उत्पीड़न: ईद-अल-अजहा पर जानवरों की कुर्बानी और ज़रूरतमंदों को गोश्त बांटने के लिए मनाया जाने वाला एक इस्लामी त्योहार, पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंदू वर्चस्ववादी हिंसा बढ़ गई। 15 जून को बजरंग दल के चरमपंथियों ने मुंबई के मीरा रोड में कुर्बानी के मेमने घर लाने के लिए मुस्लिम परिवारों को परेशान किया और तेलंगाना के मेडक में 100 से अधिक चरमपंथियों की भीड़ ने मुसलमानों पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए और मुस्लिम दुकानों को निशाना बनाया गया। इसी तरह की घटनाएं 17 जून को हुईं, जब पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक मुस्लिम युवक को हिंदू मंदिर के पास मांस फेंकने के झूठे आरोप में भीड़ ने बेरहमी से पीटा। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने खुले स्थान पर ईद की नमाज़ अदा करने के लिए नाबालिगों सहित 11 मुसलमानों को गिरफ्तार किया, जबकि गुजरात में दो मौलवियों को कुर्बानी करने के बारे में पोस्ट करने के लिए हिरासत में लिया गया। ओडिशा में भी सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जहां हिंदू भीड़ ने गोहत्या के आरोप में मुस्लिम घरों पर हमला किया और वहीं हिमाचल प्रदेश के नाहन में हिंदू चरमपंथियों ने एक मुस्लिम दुकान को लूट लिया, जिससे कई मुस्लिम व्यापारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा।

मौलवियों की भीड़ द्वारा हत्या: रिपोर्ट के अनुसार, तीन महीनों के दौरान हिंदू वर्चस्ववादी भीड़ ने मुस्लिम पुरुषों को निशाना बनाकर कई लोगों की हत्या की है। अक्सर इन क्रूर हत्याओं को सही ठहराने के लिए चोरी के आरोप गढ़े जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहली लिंचिंग 6 जून को ओडिशा में हुई, जहां गौरक्षकों ने तीन मुस्लिम लोगों—23 वर्षीय चांद मियां, 35 वर्षीय गुड्डू खान और 23 वर्षीय सद्दाम कुरैशी को ले जा रहे एक ट्रक का पीछा किया और फिर एक जानलेवा घटना को अंजाम दिया। बाद में उनके शव एक पुल के नीचे पाए गए, जिससे संकेत मिलता है कि उन्हें फेंका गया होगा या धकेल दिया गया होगा। जून के अंत तक पुलिस ने छत्तीसगढ़ में तीन मुस्लिमों की हत्या में शामिल होने के आरोप में एक भाजपा नेता और चार अन्य को गिरफ्तार किया, जिससे हिंदू चरमपंथियों को और अधिक उकसावा मिला और वे अपराधियों के समर्थन में लामबंद हो गए। पश्चिम बंगाल में भी 19 जून से लिंचिंग में तेजी देखी गई, जहां बारह घटनाओं में चार मुस्लिम व्यक्ति मारे गए और दस अन्य घायल हो गए। सभी पर हमलावरों ने चोरी का इल्जाम लगाया।

इन घटनाओं के अलावा, इस अवधि के दौरान कई मौलवियों की हत्या कर दी गई। 9 जून को उत्तर प्रदेश में 70 वर्षीय मौलाना मोहम्मद फारूक की जमीन विवाद में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और 11 जून को मुरादाबाद में एक मस्जिद के इमाम मौलाना अकरम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक अन्य घटना में 30 जून को झारखंड में एक हिंदू महिला की मामूली बाइक दुर्घटना के बाद भीड़ ने मौलाना सहाबुद्दीन की पीट-पीटकर हत्या कर दी। हिंसा अगस्त में भी जारी रही, जब हरियाणा में गौरक्षकों ने 22 वर्षीय साबिर मलिक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। उस पर आरोप था कि वह अपने घर में गोमांस पका रहा था। पश्चिम बंगाल के एक प्रवासी मजदूर मलिक पर हमला किया गया और उसे अगवा कर लिया गया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मलिक के परिवार में पत्नी और छोटी बेटी है।

गौरक्षकों द्वारा हिंसा: प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान गौरक्षकों द्वारा हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई, जिसमें अपराधी अक्सर मवेशियों से संबंधित गतिविधियों में शामिल मुसलमानों पर अपने हमलों के लिए कानूनी लड़ाई में बच निकलते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक होने के बावजूद, सरकारी समर्थन और चरमपंथी समूहों के मिलीभगत ने एक ऐसा माहौल बनाया है, जहां मुसलमानों को अक्सर मवेशियों के लाने-ले जाने या इस्तेमाल करने के संदेह के आधार पर निशाना बनाया जाता है। मई महीने में, रिपोर्ट में हिंसा में बढ़ोतरी को दिखाया गया है, जिसमें राज्यों में कई घटनाएं दर्ज की गईं। उदाहरण के लिए, कर्नाटक में एक मुस्लिम मवेशी व्यापारी बंदे नवाज पर बजरंग दल के सदस्यों ने जानलेवा हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इसी तरह के हमले हुए, जहां पीड़ितों को कथित तौर पर मवेशियों के ले जाने के लिए बेरहमी से पीटा गया, जिससे गौरक्षकों की बढ़ती हुई बेखौफ हरकतों को उजागर किया गया।

इस रिपोर्ट में जून और जुलाई में होने वाली हिंसा का जिक्र है, जिसमें गौरक्षकों द्वारा मवेशियों की तस्करी या मारने के आरोपियों पर हमला करने की कई घटनाएं हुईं। राजस्थान में हिंदू चरमपंथियों ने एक संदिग्ध मवेशी व्यापारी को बांधकर उसके साथ मारपीट की, जबकि हरियाणा में एक समूह ने लोगों को घुटनों के बल पर बैठने के लिए मजबूर किया और उनका वीडियो बनाया। एक अन्य चौंकाने वाली घटना में झारखंड में गौरक्षकों ने मवेशियों को ले जा रहे एक वाहन में आग लगा दी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब राज्य के अधिकारियों ने गोहत्या के निराधार आरोपों पर मुसलमानों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया और गौरक्षक समूहों ने गोमांस बेचने के आरोप में व्यवसायों पर छापा मारा। भीड़ द्वारा एक ट्रेन में 72 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की गई, जो गौरक्षा की आड़ में अल्पसंख्यकों पर भय और हिंसा की व्यापक संस्कृति को दर्शाती है।

बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद हिंसा और नफरती बयान: बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद 5 अगस्त, 2024 को प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने पर भारतीय हिंदू चरमपंथियों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए सोशल मीडिया का फायदा उठाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं तो हुईं, लेकिन गलत सूचना ने महीने भर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ हिंसक प्रतिशोध को उकसाया। भाजपा नेता नितेश राणे ने बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देते हुए कहा, "हम उन्हें एक-एक करके मार देंगे," जिसके कारण दिल्ली में कबाड़ इकट्ठा करने वालों पर हमले हुए, जिन्हें गलत तरीके से बांग्लादेशी अप्रवासी करार दिया गया। उत्तर प्रदेश में हिंदू चरमपंथियों द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का बदला लेने के बहाने झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों पर हमला करने और उनके घरों को आग लगाने से नफरत का माहौल और भी बढ़ गया। कई राज्यों में चरमपंथी नेताओं ने बंगाली भाषी समुदायों को निशाना बनाते हुए मुसलमानों के बहिष्कार और बाहर करने का आह्वान किया और उन्हें घरों से निकालने की मांग की, जिससे पूरे भारत में भय का माहौल बना और मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ीं।

नफरत भरे भाषण और हिंसा का आह्वान: हिंदू चरमपंथी नेताओं और भाजपा अधिकारियों ने लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण को बढ़ावा दिया है, जिसमें अक्सर हिंसा का खुला आह्वान भी किया जाता है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक हिंदू चरमपंथी कार्यक्रम के दौरान एक उग्रवादी नेता ने आम मुस्लिम नामों का जिक्र करते हुए “कई अफज़ल, अकबर को मारने” की धमकी दी और हिंदुओं से अपनी बहनों को अंतर-धार्मिक शादी से बचाने के लिए हथियार उठाने की अपील की। मुंबई में एक अन्य घटना में चरमपंथी समूह के नेता धनंजय देसाई ने भारत में गैर-हिंदुओं को “बीमारी” बताया और रोहिंग्या शरणार्थियों को “दीमक” कहा। इसके अलावा, विश्व हिंदू परिषद जैसे समूहों के नेताओं ने हिंदू धर्म से दूर जाने वालों को फिर से धर्मांतरण कराने का संकल्प लिया, वहीं मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की धमकियां बढ़ती जा रही थीं। एक नेता ने कहा कि अगर एक हिंदू पर हमला किया जाता है, तो सैकड़ों मुसलमानों को जवाबी कार्रवाई का सामना करना चाहिए।

जैसे-जैसे नफरत का माहौल बढ़ता गया, विभिन्न राज्यों में हिंसा बढ़ती गई। एक प्रमुख भाजपा नेता ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी गलती मुसलमानों को देश में रहने की अनुमति देना था, जो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की बातों को दोहराता है। बिस्वा ने कहा था कि असम की “बदलती जनसांख्यिकी”, “जिंदगी और मौत का मामला” था। चरमपंथियों ने फिलिस्तीनियों को निशाना बनाने का आह्वान किया, जिसमें एक नेता ने अपने लोगों से उनके समर्थकों को मारने का आग्रह किया। इसके अलावा, “लव जिहाद” शब्द मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को सही ठहराने के लिए उभरा, जिसमें कई नेताओं के भाषणों में हमला करने और डराने जैसी धमकियां शामिल थीं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण और हिंसा को भड़काने का यह पैटर्न मौजूदा भारतीय राजनीति में परेशान करने वाली एक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

आम चुनाव में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व: हालांकि भाजपा को चुनावों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला और उसे गठबंधन सरकार बनानी पड़ी, लेकिन अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व में काफी गिरावट आई। उल्लेखनीय रूप से, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया जब सत्तारूढ़ दल ने बिना किसी मुस्लिम कैबिनेट सदस्य के सरकार बनाई। लगभग 20% आबादी वाले मुसलमानों का निर्वाचित विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व गिरकर सिर्फ़ 4.42% रह गया। 543 सीटों वाली संसद में केवल चौबीस मुस्लिम सांसद हैं। राज्य स्तर पर, अट्ठाईस राज्यों की 4,000 विधान सभा सीटों में से लगभग 6% सीटें मुसलमानों के पास हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक्टिविस्ट इस राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी के लिए भाजपा की मुस्लिम विरोधी नीतियों और भड़काऊ बयानबाजी को जिम्मेदार मानते हैं।

चुनाव संबंधी हिंसा और मतदाताओं को डराना-धमकाना: अप्रैल और जून के बीच भारत के आम चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों पर मुस्लिम मतदाताओं और अन्य हाशिए पर मौजूद समूहों से हिंसा और धमकी की रिपोर्टें सामने आईं। कई मुसलमानों ने पाया कि उनके नाम मतदाता सूची से बेवजह हटा दिए गए थे, जिससे यह शक पैदा हुआ कि भाजपा जानबूझकर उनके वोटों को दबा रही है। एक मामले में पिछले साल उनके घरों को गिराने के बाद 700 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे, जबकि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सौ से अधिक मुस्लिम मतदाता इसी तरह सूची से गायब थे। इसके अलावा, 7 मई को उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने वोट देने की कोशिश कर रहे मुसलमानों की पिटाई की और वहीं गुजरात के देवभूमि द्वारका में 500 से ज़्यादा मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, और प्रभावित लोगों ने बताया कि उन्होंने पिछले चुनावों में वोट दिया था।

इस तरह का भय तब भी जारी रहा जब कथित तौर पर भाजपा उम्मीदवारों ने मतदान केंद्रों पर मुस्लिम मतदाताओं को परेशान किया। 13 मई को, तेलंगाना में भाजपा के चुनावी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं से भिड़ गए और उनसे पहचान के लिए अपना चेहरा दिखाने की मांग की। हैदराबाद में भी इसी तरह की घटना हुई, जहां एक और भाजपा उम्मीदवार ने मुस्लिम महिलाओं से उनका बुर्का हटवाने पर अड़े रहे। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि भाजपा का समर्थन न करने के कारण दलित मतदाताओं को हिंसा का सामना करना पड़ा, जबकि उत्तर प्रदेश के अमेठी में पुलिस ने मुसलमानों को वोट देने से रोकने के लिए बल प्रयोग किया। चुनावों के बाद भाजपा समर्थकों ने मुस्लिम दुकानों को निशाना बनाकर खुशी मनाई, जिसमें केरल में मुस्लिम स्वामित्व वाले न्यूज़ चैनल पर हमला और कर्नाटक में मस्जिदों के बाहर नारे लगाना शामिल था।

रिपोर्ट के अनुसार, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिक बयानबाजी के खिलाफ कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत भरी बातें बढ़ गईं। प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा के उच्चस्तरीय नेताओं ने मुसलमानों और विपक्ष को बदनाम करने के लिए कई भड़काऊ टिप्पणियां कीं। चुनाव प्रचार के दौरान भाषणों में इस्लामोफोबिक बयानों का चलन था, जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस को वोट देने से हिंदुओं की कीमत पर मुसलमानों को फायदा होगा। इसके अलावा, भाजपा नेताओं ने हिंसा को बढ़ावा दिया और मुस्लिम विरोधी षड्यंत्र के सिद्धांतों का समर्थन किया, जिससे भारत में मुसलमानों की सुरक्षा और अधिकारों को खतरा पैदा हो गया। इन चीजों से पैदा हुआ भय और शत्रुता का माहौल खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ मतदाताओं को डराने और दबाने की एक व्यापक रणनीति को दर्शाता है।

चुनावों के दौरान नफरती बयान: भारत में 2024 के आम चुनाव के प्रचार में मुस्लिम विरोधी नफरती बयान का इस्तेमाल किया गया। ये बयान खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा नेताओं की ओर से किए गए। चुनावों के दौरान सांप्रदायिक बयानबाजी पर रोक लगाने वाले कानूनों के बावजूद मोदी और उनकी पार्टी ने विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए बार-बार इस्लामोफ़ोबिक भाषा का इस्तेमाल किया। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार, मोदी के 110 से ज़्यादा चुनावी भाषणों में इस्लामोफ़ोबिक टिप्पणियां थीं। इसी तरह, रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि हिंदुत्व वॉच के दस्तावेज़ों के अनुसार, सैकड़ों रैलियों में भाजपा नेताओं ने मुसलमानों को निशाना बनाया। 1 मई को, भाजपा के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट ने मुसलमानों को बदनाम करने वाला एक वीडियो साझा किया, जिसमें झूठा दावा किया गया कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है, तो वह गैर-मुसलमानों की संपत्ति जब्त कर लेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए, जिसमें विपक्ष पर भारत का “इस्लामीकरण” करने का प्रयास करने और मुसलमानों की संपत्ति जब्त करने की धमकी देने का आरोप लगाया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को “मुल्ला, मदरसा और माफिया की सरकार” बताते हुए सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ावा दिया, जो मुसलमानों का पक्ष लेगी। मोदी ने मुस्लिम विरोधी प्रचार करना जारी रखा, मुसलमानों को सकारात्मक कार्रवाई के लाभ से हटाने का आह्वान किया और “लव जिहाद” और “भूमि जिहाद” जैसे षड्यंत्र के सिद्धांतों का प्रचार किया।

पूरे चुनाव में भारत भर में भाजपा नेताओं ने नफरत फैलाने वाले भाषणों को बढ़ावा दिया, अक्सर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काई। मई में भाजपा नेता साक्षी महाराज ने भारत पर कथित मुस्लिम आक्रमण की चेतावनी दी, जबकि उम्मीदवार नवनीत राणा ने भीड़ से कहा कि “जय श्री राम” का नारा लगाने से इनकार करने वाले को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। टी. राजा सिंह सहित कई भाजपा पदाधिकारियों ने मुसलमानों के खिलाफ सीधे तौर पर हिंसा का आह्वान किया, जिसमें सिंह ने हिंदुओं से हलाल उत्पादों का बहिष्कार करने और सजा के तौर पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। इस बीच, मोदी ने यह दावा करके डर पैदा किया कि “जिहादी मानसिकता” वाले घुसपैठिए हिंदू महिलाओं को खतरे में डालते हैं। उन्होंने विपक्ष पर “वोट जिहाद” में शामिल होने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ जैसे अन्य नेताओं ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का दावा किया और चुनावों को हिंदुओं और "राष्ट्र-विरोधियों" के बीच लड़ाई के रूप में पेश किया। एक रैली में भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने मुसलमानों की तुलना दीमक और बीमारियों से करते हुए सामूहिक हिंसा की धमकी दी, जबकि टी. राजा सिंह ने खुलेआम हिंदू युवाओं को मुसलमानों को गोली मारने के लिए प्रोत्साहित किया। ये बयान इस बात को उजागर करते हैं कि कैसे नफरत फैलाने वाली बातें भाजपा की चुनावी रणनीति का केंद्र थीं, जिसने मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी और हिंसा का माहौल बनाया।

मुस्लिम विरोधी कानून और नीतियां: रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि राज्य और संघ दोनों स्तरों पर, भारत सरकार ने ऐसी नीतियां पेश की हैं जो विशेष रूप से मुसलमानों की सुरक्षा और संपत्ति को निशाना बनाती हैं, जिससे हिंदू वर्चस्ववादी हिंसा के चपेट में आ जाते हैं। 9 जुलाई को, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंध को हटा दिया, जो सरकारी कर्मचारियों को भारत के सबसे पुराने हिंदू वर्चस्ववादी अर्धसैनिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ने से रोकता था, जिसे इसकी फासीवादी विचारधारा और सामूहिक हिंसा में शामिल होने के कारण दो बार प्रतिबंधित किया जा चुका है। इसी तरह, राजस्थान में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए इसी तरह के प्रतिबंध हटा दिए। 30 जुलाई को, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कड़े "धर्मांतरण विरोधी" या "लव जिहाद" कानूनों के तहत कठोर दंड लगाने की योजना की घोषणा की, जिसमें शादी के लिए हिंदू धर्म से धर्मांतरण कराने वालों के लिए आजीवन जेल की सजा शामिल है। असम की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने बाद में धर्मांतरण विरोधी कानूनों को सख्त तरीके से लागू करने की घोषणा की, जो इस्लाम और ईसाई धर्म में धर्मांतरण को अपराध मानते हैं और अक्सर हिंदू महिलाओं के साथ सहमति से संबंध बनाने वाले मुस्लिम पुरुषों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ ही असम ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन लेनदेन के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को जमीन की बिक्री सीमित करना है। 8 अगस्त को केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया, जो मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करने वाले बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करके मुसलमानों के अपने स्वयं के भूमि पर नियंत्रण को कम करने का प्रयास करता है, जिससे हिंदू राष्ट्रवादी सरकार का महत्वपूर्ण हस्तक्षेप संभव हो जाता है। यह विधेयक वर्तमान में संयुक्त संसदीय समिति के पास है। इसके अलावा, 13 अगस्त को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कॉलेज के पाठ्यक्रम में प्रमुख आरएसएस नेताओं के कार्यों को शामिल करने का आदेश दिया, जो फासीवाद की वकालत और हिंदूवादी-राज्य के दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं।

आर्थिक भेदभाव: 13 जुलाई को भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में पुलिस ने एक असंवैधानिक आदेश जारी किया जिसमें मुजफ्फरनगर और अन्य शहरों में विक्रेताओं और व्यवसाय के मालिकों को हिंदू धार्मिक जुलूस से पहले अपने प्रतिष्ठानों के सामने अपना नाम रखकर अपनी धार्मिक पहचान सार्वजनिक करना जरूरी था। अधिकारियों ने दावा किया कि इस कदम का उद्देश्य कांवड़ियों (हिंदू भक्तों) के बीच भ्रम से बचना था। हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों ने इस आदेश की आलोचना की और चेतावनी दी कि इससे मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार हो सकता है। मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी सहित कई आलोचकों ने इस आदेश को "भेदभाव" का एक तरीका करार दिया और चिंता जताई कि इससे मुसलमान और भी हाशिए पर चले जाएंगे और नफरती हिंसा और भीड़ की हिंसा की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि विपक्षी नेताओं, मुस्लिम समूहों और मानवाधिकार विशेषज्ञों के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन हिंदू चरमपंथियों ने उन मुस्लिम विक्रेताओं को परेशान करना जारी रखा जिन्होंने अपना नाम और धार्मिक पहचान नहीं लिखा था।

यह भेदभावपूर्ण तरीका अन्य राज्यों में भी फैल गया, मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने व्यवसायों को अपने मालिकों के नाम लिखने के लिए इसी तरह के आदेश जारी किए, जिससे मजबूरन धार्मिक पहचान दिखाना पड़ा। नागरिक समाज के नेताओं ने भेदभाव और नाज़ीवाद की तरह मुस्लिम विक्रेताओं को निशाना बनाने की निंदा की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हिंदुओं ने सभी हिंदू-स्वामित्व वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाकर मामले को और आगे बढ़ाया, जिससे वे मुस्लिम विक्रेताओं से अलग हो गए। यह बढ़ती प्रवृत्ति धार्मिक त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की आड़ में भारत में मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार के चिंताजनक पैटर्न को दर्शाती है, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है और भेदभाव और भय का माहौल पैदा होता है।

अवैध तोड़फोड़ और बेदखली: इस रिपोर्ट के अनुसार, इस तिमाही के दौरान भाजपा शासित राज्यों में घरों, दुकानों, मस्जिदों और धर्मस्थलों सहित मुस्लिमों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इन कार्रवाइयों की निंदा की है, जिन्हें व्यापक रूप से "बुलडोजर न्याय" के रूप में जाना जाता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उदाहरण के लिए, मई महीने में एक हिंदू चरमपंथी भीड़ ने गुजरात के अहमदाबाद में मुसलमान की कब्रों को ध्वस्त कर दिया और एक सदियों पुराने धर्मस्थल में हिंदू मूर्तियों को स्थापित कर दिया, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों ने लखनऊ के अकबर नगर में एक सैन्य विध्वंस अभियान शुरू किया, जो मुख्य रूप से मुस्लिम इलाका है, जिसके चलते एक व्यक्ति ने अपना काम चौपट होने के बाद आत्महत्या कर ली। इसी तरह, मध्य प्रदेश में कथित गोहत्या या अंतरधार्मिक संबंधों जैसी घटनाओं पर हिंदू वर्चस्ववादी समूहों के दबाव के बाद, उचित जांच के बिना घरों और मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया।

तोड़फोड़ की होड़ असम और दिल्ली में भी फैल गई, जहां अवैध अतिक्रमण की आड़ में मुस्लिम घरों और मस्जिदों को तोड़फोड़ कर दिया गया। असम के मोरीगांव में लगभग 8,000 मुस्लिम बेघर हो गए जब उनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया, जबकि उसी जमीन पर हिंदुओं के स्वामित्व वाले ढांचों को कुछ नहीं गया। दिल्ली में, स्थानीय समुदायों के विरोध के बावजूद, अवैध निर्माण के दावों के बाद दो मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया। सांप्रदायिक तनावों, जैसे कि मवेशी व्यापार या अंतरधार्मिक संबंधों में शामिल होने के आरोपों के जवाब में मुस्लिम घरों को ध्वस्त करने की प्रवृत्ति जारी रही, जो अवैध बेदखली और विध्वंस के जरिए अल्पसंख्यकों को निरंतर निशाना बनाने पर प्रकाश डालती है।

असहमति का दमन

मौजूदा दक्षिणपंथी सरकार की नीतियों और विचारधारा के खिलाफ असहमति रखने वालों को, चाहे वह विरोध के माध्यम से हो या अकादमिक आलोचना के जरिए, केंद्र द्वारा व्यवस्थित रूप से दबा दिया गया। विशेष रूप से, पूरे भारत में पुलिस ने फिलिस्तीन के साथ एकजुटता के मामलों पर नकेल कसी, जो गाजा में इज़राइल की कार्रवाइयों के लिए भारत सरकार के समर्थन को दर्शाता है। दमन की ऐसी घटनाएं भाजपा शासित और कांग्रेस शासित दोनों राज्यों में सामने आईं। जून में कर्नाटक पुलिस ने फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन में 15 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिनमें से कुछ ने आरोप लगाया कि उन पर हमला किया गया था। इसी तरह, उत्तर प्रदेश के भदोही और बिहार के नवादा में धार्मिक जुलूसों के दौरान फिलिस्तीनी झंडा फहराने के लिए मुस्लिमों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मध्य प्रदेश और कश्मीर में और भी गिरफ्तारियां हुईं। यह दमन शैक्षणिक स्थानों तक भी फैल गया। केरल में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) के पांच छात्रों पर 4,000 डॉलर से अधिक का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि उन्होंने अपने उन साथियों के निलंबन का विरोध किया था, जिन्होंने राम मंदिर की स्थापना का विरोध किया था। यह स्थल ध्वस्त किए गए बाबरी मस्जिद के स्थान पर बनाया गया था। दिल्ली में, एक विद्वान को अपने रिसर्च प्रपोजल में प्रधानमंत्री मोदी की नोम चोम्स्की की आलोचना का हवाला देने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इसके कारण उनके पर्यवेक्षक के खिलाफ जांच की गई, जिसने बाद में इस्तीफा दे दिया।

ऑनलाइन सेंसरशिप: असहमति के दमन के अलावा, IAMC रिपोर्ट ऑनलाइन आलोचकों पर भारतीय सरकार की कड़ी कार्रवाई के बारे में भी डेटा देती है। रिपोर्ट के अनुसार, फ्री स्पीच कलेक्टिव द्वारा किए गए एक संकलन ने 2024 में फ्री स्पीच के 134 उल्लंघनों का खुलासा किया, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे गलत सूचना और नफरती बयान हावी हैं, जिससे सत्यापित जानकारी या बहस के लिए बहुत कम जगह बचती है। जून में उत्तर प्रदेश में पुलिस ने मॉब लिंचिंग की रिपोर्टिंग के लिए यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी मीडिया के खिलाफ आरोप दायर किए, जबकि दो मुस्लिम पत्रकारों और अन्य को सोशल मीडिया पर विवरण साझा करने के लिए हिरासत में लिया गया। अगस्त महीने में सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (रेगुलेशन) बिल, 2024 पेश किया, जिसका उद्देश्य करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाले ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को ब्रॉडकास्टर के रूप में वर्गीकृत करना था, जिससे डिजिटल कंटेंट पर सरकारी नियंत्रण को सख्त करने की आलोचना हुई। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश ने एक डिजिटल मीडिया नीति लागू की, जिसमें सरकार की आलोचनात्मक सामग्री पोस्ट करने वाले प्लेटफ़ॉर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई, जबकि सरकारी उपलब्धियों को बढ़ावा देने वालों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई।

असहमति रखने वालों की गिरफ़्तारी और हिरासत: रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने राजनीतिक विरोधियों, एक्टिविस्टों और असहमति रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी, जिनमें से कई अपनी गिरफ़्तारी के बाद लंबे समय तक जेल में रहे। अगस्त में, न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (CJAR) ने भेदभावपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का विरोध करने के लिए गिरफ़्तार किए गए मुस्लिम एक्टिविस्ट की ज़मानत की सुनवाई में लंबे समय तक देरी के बारे में चिंता जताई। CJAR ने गुलफ़िशा फ़ातिमा और खालिद सैफ़ी के मामलों पर प्रकाश डाला, जिन्हें 2020 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत हिरासत में लिया गया था। 2020 के दिल्ली दंगों के बाद से मनगढ़ंत आरोपों में जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता उमर खालिद को ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया है; उन्होंने 1,300 से ज़्यादा दिन जेल में बिताए हैं। इसी तरह, प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व अध्यक्ष 72 वर्षीय ई. अबूबकर को कैंसर और पार्किंसंस रोग सहित उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद ज़मानत देने से इनकार किया जा रहा है।

2024 के आम चुनाव की घोषणा के बाद से विपक्षी नेताओं के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध भी तेज हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मार्च में अपनी गिरफ्तारी के बाद तीन महीने तक न्यायिक हिरासत में रहे, जिस पर आलोचकों का आरोप है कि यह उनकी पार्टी द्वारा सत्तारूढ़ भाजपा के विरोध से प्रेरित था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जून में रिहा होने से पहले पांच महीने तक जेल में रहना पड़ा, जिसे कई लोग भाजपा के नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देखते हैं। जून में, आदिवासियों के खिलाफ पुलिस और अर्धसैनिक हिंसा का विरोध करने के लिए जानी जाने वाली आदिवासी मानवाधिकार कार्यकर्ता सुनीता पोट्टम को कथित माओवादी संबंधों के कारण भाजपा के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था।

ईसाइयों के खिलाफ उत्पीड़न और भेदभाव

IAMC की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ईसाइयों को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़े लोगों से लगातार हमलों का सामना करना पड़ रहा है। हिंसा और कानूनी उत्पीड़न को सही ठहराने के लिए अक्सर “जबरन धर्मांतरण” के आरोपों का हथियार बनाया जाता है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हिंदू वर्चस्ववादी समूहों, खासकर आरएसएस से जुड़े बजरंग दल ने ईसाई प्रार्थना सभाओं में बाधा डाली, श्रद्धालुओं पर हमला किया और उन पर हिंदुओं को ईसाई बनाने का आरोप लगाया। मई महीने में, छत्तीसगढ़ में हिंदू चरमपंथियों ने एक ईसाई प्रार्थना सभा में बाधा डाली और बाद में उसी महीने में धर्म परिवर्तन के आरोप में छह ईसाइयों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की बाधाएं आईं, जहां भीड़ ने प्रार्थना सभा पर हमला किया, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित कई लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन के संदेह में बजरंग दल के सदस्यों ने तीन ईसाइयों पर हमला किया।

जून और जुलाई के दौरान हिंसा बढ़ती गई। छत्तीसगढ़ में हिंदू चरमपंथियों ने ईसाई परिवारों को अपने धर्म को त्यागने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जबकि राजस्थान में, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में एक भीड़ ने प्रार्थना सभा के दौरान ईसाइयों पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। उत्तराखंड में भी इसी तरह के हमले हुए, जहां भीड़ ने श्रद्धालुओं को परेशान किया और उनके हिंदू धर्म का सबूत मांगा। भोपाल में, तीन ईसाई नर्सों को आधारहीन धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ईसाई कार्यक्रमों को हिंदू उग्रवादियों द्वारा बाधित किया गया, जिसमें स्थानीय पुलिस अक्सर इस हिंसा में शामिल थी। धर्मांतरण के इन दावों का समर्थन करने वाले सबूतों की कमी के बावजूद, ईसाइयों को उत्पीड़न और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

जम्मू और कश्मीर

मुस्लिम बहुल जम्मू और कश्मीर का इस साल अगस्त में स्वायत्तता का दर्जा समाप्त हुए चार साल पूरे हो गए। यह दर्जा समाप्त होने के बाद राज्य पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के सीधे नियंत्रण में आ गया। रिपोर्ट के अनुसार, पिछली तिमाही के दौरान कश्मीरियों को सरकारी निगरानी, लगातार गिरफ्तारियों और चल रहे मानवाधिकार उल्लंघनों का सामना करना पड़ा। पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत निशाना बनाया गया। कश्मीर लॉ एंड जस्टिस प्रोजेक्ट ने मई और जून में हिरासत में कई हत्याओं की रिपोर्ट की, जिसमें भारतीय सेना अक्सर पीड़ितों को "आतंकवादी" करार देती है। इसके अलावा, संपत्ति जब्ती के कई मामले सामने आए और जामिया मस्जिद में ईद की नमाज़ पर एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिया गया, साथ ही प्रमुख मौलवी मीरवाइज उमर फारूक को घर में नज़रबंद कर दिया गया। जुलाई में एक वायरल वीडियो में भारतीय सेना द्वारा कश्मीरी नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का मामला उजागर किया गया। इसमें इलाके की दुर्दशा का जिक्र किया गया। एक्टिविस्ट की जवाबी गिरफ़्तारी जारी रही, जिसमें वकील नज़ीर अहमद रोंगा की आधी रात को गिरफ़्तारी भी शामिल थी। इन्हें कठोर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में लिया गया था।

भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सिफारिशें

IAMC रिपोर्ट द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा के आधार पर भारत में स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं: