कथित "ऊंची जातियाँ" दलितों पर उनमें से एक के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने का दबाव बनाने की कोशिश कर रही थीं
हरियाणा के जींद में, "उच्च जाति" के 23 व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया गया है क्योंकि अपर कास्ट के लोगों द्वारा 150 से अधिक दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर उन्हें राशन, दवा से वंचित कर दिया गया था।
जींद के उचाना उप-मंडल के छतर गांव में, दलितों का बहिष्कार तब किया गया जब "उच्च जातियों" द्वारा बुलाई गई पंचायत ने उनके राशन और परिवहन के साधनों को भी बाधित करने का फैसला किया, ताकि दलित समुदाय पर मामला वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा सके।
कबड्डी मैच के दौरान कुछ "उच्च जाति" के लोगों द्वारा एक दलित लड़के की पिटाई की गई, और मामला दर्ज किया गया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जब पंचायत को बुलाया गया, तो उन्होंने अन्य सदस्यों को दलित समुदाय के लिए शिकायतकर्ता का बहिष्कार करने की चेतावनी दी, लेकिन समुदाय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार, बहिष्कार कर यह घोषित किया गया कि उन्हें राशन प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 11000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
द् वायर के अनुसार, इसके बाद इस संबंध में पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) जितेंद्र कुमार ने कहा कि एक शिकायत के आधार पर दलितों के कथित बहिष्कार के आरोप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एक पूर्व सरपंच सहित 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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जींद के उचाना उप-मंडल के छतर गांव में, दलितों का बहिष्कार तब किया गया जब "उच्च जातियों" द्वारा बुलाई गई पंचायत ने उनके राशन और परिवहन के साधनों को भी बाधित करने का फैसला किया, ताकि दलित समुदाय पर मामला वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा सके।
कबड्डी मैच के दौरान कुछ "उच्च जाति" के लोगों द्वारा एक दलित लड़के की पिटाई की गई, और मामला दर्ज किया गया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जब पंचायत को बुलाया गया, तो उन्होंने अन्य सदस्यों को दलित समुदाय के लिए शिकायतकर्ता का बहिष्कार करने की चेतावनी दी, लेकिन समुदाय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार, बहिष्कार कर यह घोषित किया गया कि उन्हें राशन प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 11000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
द् वायर के अनुसार, इसके बाद इस संबंध में पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) जितेंद्र कुमार ने कहा कि एक शिकायत के आधार पर दलितों के कथित बहिष्कार के आरोप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एक पूर्व सरपंच सहित 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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