चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 के ऑनलाइन वर्जन में माता-पिता से जुड़ा एक नया डिक्लेरेशन शामिल किया है। इसके तहत नए आवेदकों को यह बताना होगा कि क्या उनके माता-पिता पिछली 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) प्रक्रिया में शामिल थे या नहीं। हालांकि, 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स' के तहत तय किए गए कानूनी फॉर्म 6 में यह बदलाव अभी शामिल नहीं किया गया है।
चुनाव आयोग (ECI) ने वोटर रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है। ECINET पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले आवेदकों को अब अपने माता-पिता की चुनावी स्थिति के बारे में कुछ नए सवालों के जवाब देने होंगे। ये सवाल पिछली 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया के दौरान उनके माता-पिता की चुनावी स्थिति से जुड़े हैं। यह जरूरत किसी सार्वजनिक प्रेस नोट या नोटिफिकेशन के जरिए नहीं बताई गई है। यह सिर्फ ECINET पोर्टल पर उपलब्ध 'फॉर्म 6' के ऑनलाइन वर्जन में दिखाई देता है।
नए जोड़े गए सेक्शन को "डिक्लेरेशन फॉर्म" (घोषणा पत्र) कहा गया है। इसमें आवेदकों को यह बताना होता है कि क्या उनके माता-पिता में से कोई पिछली SIR प्रक्रिया में शामिल था या नहीं। अगर जवाब 'हां' है, तो आवेदक को उस विधानसभा क्षेत्र का नंबर, पोलिंग स्टेशन (पार्ट नंबर) और सीरियल नंबर बताना होगा जिसके तहत माता-पिता पिछली SIR प्रक्रिया में शामिल थे। अगर माता-पिता शामिल नहीं थे, तो आवेदक को उनके नाम और (जहां उपलब्ध हो) उनके वोटर फोटो पहचान पत्र (EPIC) नंबर देने होंगे।
इस घोषणा पत्र के आने से पहली बार आवेदन करने वालों से मांगी जाने वाली जानकारी में बदलाव आया है। हालांकि, 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' के तहत तय किए गए कानूनी 'फॉर्म 6' में इस अतिरिक्त जरूरत को शामिल करने के लिए किसी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध गैज़ेट नोटिफिकेशन के जरिए कोई बदलाव नहीं किया गया है।
मौजूदा ऑफलाइन घोषणा पत्र यहां से देखा जा सकता है:
'फॉर्म 6' एक कानूनी फॉर्म है जो 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स' के तहत आता है।
'फॉर्म 6' वोटर लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम शामिल करने के लिए तय किया गया कानूनी आवेदन फॉर्म है। इसे 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950' और 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' से कानूनी अधिकार मिलता है। संविधान का अनुच्छेद 326 हर उस वयस्क नागरिक को वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन की गारंटी देता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र का आम तौर पर निवासी है, बशर्ते वह कानून में बताई गई अयोग्यताओं के दायरे में न आता हो।
चूंकि 'फॉर्म 6' 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स' का हिस्सा है, इसलिए इसकी सामग्री प्रशासनिक प्रक्रिया के बजाय 'डेलिगेटेड लेजिस्लेशन' (प्रत्यायोजित कानून) से तय होती है। 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950' की धारा 28 के तहत, केंद्र सरकार चुनाव आयोग से सलाह लेने के बाद ही नियम बना सकती है या उनमें बदलाव कर सकती है। ऐसे बदलावों को आधिकारिक गैजेट में नोटिफ़ाई करना और संसद के सामने पेश करना ज़रूरी है। मौजूदा ऑफलाइन फॉर्म 6 को यहां से देखा जा सकता है
जब भी पहले कानूनी चुनावी फॉर्म में बदलाव किए गए हैं, तो वे बदलाव कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र (गजट) अधिसूचनाओं के माध्यम से 'मतदाता पंजीकरण नियमों' में संशोधन करके किए गए हैं। यह कानूनी जरूरत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि माता-पिता से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा अभी केवल ECINET के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने पर ही दिखाई देती है। ऑफलाइन जमा करने के लिए उपलब्ध डाउनलोड करने योग्य फॉर्म 6 में अभी भी अधिसूचित कानूनी प्रारूप ही दिखता है और इसमें यह घोषणा शामिल नहीं है।
नतीजा यह है कि फॉर्म 6 के ऑनलाइन और ऑफलाइन संस्करण अब एक-दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या नियमों में संबंधित संशोधन किए बिना ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसी कानूनी फॉर्म में कोई महत्वपूर्ण बदलाव किया जा सकता है।
2022 के संशोधन बताते हैं कि पहले कानूनी फॉर्म में बदलाव कैसे किए जाते थे
मौजूदा स्थिति 2022 में अपनाई गई प्रक्रिया से काफी अलग है, जब मतदाता पंजीकरण फॉर्म में व्यापक रूप से संशोधन किया गया था।
चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 ने 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' के कई प्रावधानों में संशोधन किया। उन संशोधनों के बाद, कानून और न्याय मंत्रालय ने 17 जून, 2022 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 'मतदाता पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2022' को अधिसूचित किया और संशोधित नियम 1 अगस्त, 2022 से लागू हुए।
संशोधित अधिसूचना को यहां से देखा जा सकता है
उन संशोधनों ने मतदाता पंजीकरण ढांचे को काफी हद तक पुनर्गठित किया। फॉर्म 6 अब एक संयुक्त आवेदन नहीं रहा और केवल नए मतदाता के पंजीकरण के लिए एक फॉर्म बन गया। एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में निवास स्थान बदलने से संबंधित आवेदनों को फॉर्म 8 में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके दायरे का विस्तार करके उसमें प्रविष्टियों में सुधार, निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर या बाहर निवास स्थान में बदलाव, EPIC कार्ड बदलना और विकलांगता की स्थिति दर्ज करना शामिल किया गया। नतीजतन, फॉर्म 8A, जो पहले एक ही निर्वाचन क्षेत्र के भीतर प्रविष्टियों के स्थानांतरण से संबंधित था और फॉर्म 001, जो EPIC कार्ड बदलने से संबंधित था, दोनों को बंद कर दिया गया।
इन बदलावों के तहत मौजूदा वोटर्स के लिए आधार की जानकारी देने के लिए 'फॉर्म 6B' भी लाया गया। खास बात यह है कि इस बदलाव के साथ कानूनी नियमों में संशोधन और एक अलग से तय किया गया फॉर्म भी लाया गया। इस ढांचे में यह भी साफ तौर पर कहा गया कि आधार देना स्वैच्छिक है और इसे न देने पर रजिस्ट्रेशन से मना नहीं किया जाएगा या वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटाया जाएगा।
2022 की इस कवायद का महत्व उस कानूनी प्रक्रिया में है जो इसके साथ जुड़ी थी। कानूनी फॉर्म में हर बदलाव से पहले 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स' में संशोधन किया गया और उन्हें गजट नोटिफिकेशन के जरिए लागू किया गया। इसके उलट, ऑनलाइन 'फॉर्म 6' में अब जो माता-पिता से जुड़ा डिक्लेरेशन (घोषणा) दिख रहा है, वह कानूनी नियमों में किसी ऐसे संशोधन से समर्थित नहीं लगता जिसे सार्वजनिक किया गया हो।
बदला हुआ 'फॉर्म 6' माता-पिता से जुड़े डिक्लेरेशन के अलावा भी कई सवाल खड़े करता है
बदले हुए 'फॉर्म 6' से जुड़े मुद्दे सिर्फ नए जोड़े गए माता-पिता से जुड़े डिक्लेरेशन तक ही सीमित नहीं हैं। ये उन वोटर्स पर भी असर डालते हैं जिनके नाम 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) के दौरान हटा दिए गए थे।
चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन वोटर्स के नाम SIR के दौरान हटा दिए गए थे, वे 'क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन्स' (दावे और आपत्तियां) प्रक्रिया के दौरान 'फॉर्म 6' भरकर दोबारा एनरोलमेंट (नाम जुड़वाना) के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह निर्देश एक अहम कानूनी सवाल खड़ा करता है क्योंकि 1 अगस्त, 2022 से लागू हुए संशोधनों के बाद, 'फॉर्म 6' सिर्फ नए वोटर के रजिस्ट्रेशन के लिए तय किया गया है।
'फॉर्म 6' में दिए गए डिक्लेरेशन में हर आवेदक को यह बताना होता है कि उसका नाम पहले किसी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं रहा है। SIR के दौरान नाम हटाए जाने के बाद दोबारा नाम जुड़वाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति ईमानदारी से ऐसा डिक्लेरेशन नहीं दे सकता क्योंकि आवेदन का आधार ही यही है कि वह व्यक्ति पहले से एनरोल्ड था और बाद में वोटर लिस्ट से उसका नाम हटा दिया गया था।
इसलिए, कानूनी डिक्लेरेशन और दोबारा एनरोलमेंट की प्रक्रिया में तालमेल बिठाना मुश्किल लगता है। यह मुद्दा इसलिए और भी अहम हो जाता है क्योंकि डिक्लेरेशन में ही चेतावनी दी गई है कि गलत जानकारी देना या गलत डिक्लेरेशन करना 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950' की धारा 31 के तहत अपराध है, जिसके लिए एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस बारे में कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है कि दोबारा एनरोलमेंट के लिए आवेदन करते समय हटाए गए वोटर्स से इस कानूनी डिक्लेरेशन का पालन करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
ऑनलाइन 'फॉर्म 6' में जोड़े गए माता-पिता से जुड़े डिक्लेरेशन से व्यावहारिक सवालों का एक और सेट खड़ा होता है। हो सकता है कि युवा आवेदकों को उस विधानसभा क्षेत्र, पार्ट नंबर या सीरियल नंबर की जानकारी न हो, जिसके तहत पिछले SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) के दौरान उनके माता-पिता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था। स्थिति तब और भी मुश्किल हो जाती है जब माता-पिता ने पिछले कुछ सालों में अपना घर बदल लिया हो, SIR के दौरान उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया हो, या नाम हटाने के खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया अभी भी चल रही हो। चुनाव आयोग ने यह साफ नहीं किया है कि अगर ये जानकारियां नहीं दी जाती हैं, तो क्या इससे आवेदन की प्रोसेसिंग पर असर पड़ेगा या यह घोषणा सिर्फ रिकॉर्ड के लिए है।
कैटेगरी के हिसाब से जानकारी न देने से कई अहम सवाल अनसुलझे रह जाते हैं।
फॉर्म 6 से जुड़ी चिंताएं 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) की पारदर्शिता से जुड़े एक बड़े मुद्दे का हिस्सा हैं।
हालांकि चुनाव आयोग ने नाम जोड़ने और हटाने से जुड़े कुल आंकड़े जारी किए हैं, लेकिन उसने कैटेगरी के हिसाब से ऐसी जानकारी प्रकाशित नहीं की है जिससे अंतिम वोटर लिस्ट का स्वतंत्र रूप से मिलान किया जा सके।
उदाहरण के लिए, आयोग ने नए जुड़े वोटरों की संख्या तो बताई है, लेकिन यह नहीं बताया है कि इन वोटरों को किस कैटेगरी के तहत जोड़ा गया या किन जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में ये नाम जोड़े गए। ऐसी जानकारी के बिना, यह पता लगाना मुश्किल है कि नए नाम जुड़ने से विधानसभा क्षेत्र-वार वोटर लिस्ट पर क्या असर पड़ा है।
फॉर्म 6A के मामले में भी ऐसे ही सवाल उठते हैं, जो विदेशों में रहने वाले वोटरों (ओवरसीज इलेक्टर्स) के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने से संबंधित है। SIR के बाद ऐसे वोटरों को कहां जोड़ा गया है, इस बारे में कोई विधानसभा क्षेत्र-वार या जिला-वार डेटा प्रकाशित नहीं किया गया है।
यही बात 'फॉर्म 7' पर भी लागू होती है, जिसका इस्तेमाल वोटर लिस्ट से नाम हटाने और उस पर आपत्ति जताने के लिए किया जाता है। हालांकि नाम हटाने के कुल आंकड़े जारी किए गए हैं, लेकिन ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है जिससे पता चल सके कि ये नाम किन निर्वाचन क्षेत्रों से हटाए गए या वेरिफिकेशन के बाद किन कैटेगरी के तहत इन्हें हटाया गया।
इसी तरह, 'फॉर्म 8' के बारे में भी निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से कोई विस्तृत जानकारी प्रकाशित नहीं की गई है। यह फॉर्म जानकारी में सुधार और निवास स्थान बदलने से संबंधित है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने वोटरों को एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया, कितनों ने केवल अपनी जानकारी में सुधार किया और इन बदलावों का अंतिम वोटर लिस्ट पर क्या असर पड़ा।
फॉर्म 6, 6A, 7 और 8 से संबंधित कैटेगरी-वार जानकारी के बिना, SIR के दौरान जोड़े गए, हटाए गए, सुधारे गए और स्थानांतरित किए गए नामों का मिलान करना मुश्किल है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इन कैटेगरी के बीच कोई ओवरलैप है या नहीं, या आयोग द्वारा जारी कुल आंकड़े अंतिम निर्वाचन क्षेत्र-वार वोटर लिस्ट में कैसे बदलते हैं।
इन सभी बातों को मिलाकर देखें तो ये मुद्दे न केवल ऑनलाइन 'फॉर्म 6' में माता-पिता की घोषणा (parental declaration) को शामिल करने पर सवाल उठाते हैं, बल्कि SIR के दौरान कानूनी चुनावी फॉर्मों को प्रभावित करने वाले बदलावों को लागू करने के तरीके पर भी सवाल खड़े करते हैं। 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स' में किसी सार्वजनिक रूप से अधिसूचित संशोधन का न होना, 2022 के बाद की संरचना के बावजूद दोबारा नामांकन के लिए 'फॉर्म 6' का इस्तेमाल और नामों को जोड़ने और हटाने की सीमित कैटेगरी-वार जानकारी के कारण इस प्रक्रिया के कई पहलुओं का कोई स्पष्ट कानूनी या प्रशासनिक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है।
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चुनाव आयोग (ECI) ने वोटर रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है। ECINET पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले आवेदकों को अब अपने माता-पिता की चुनावी स्थिति के बारे में कुछ नए सवालों के जवाब देने होंगे। ये सवाल पिछली 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया के दौरान उनके माता-पिता की चुनावी स्थिति से जुड़े हैं। यह जरूरत किसी सार्वजनिक प्रेस नोट या नोटिफिकेशन के जरिए नहीं बताई गई है। यह सिर्फ ECINET पोर्टल पर उपलब्ध 'फॉर्म 6' के ऑनलाइन वर्जन में दिखाई देता है।
नए जोड़े गए सेक्शन को "डिक्लेरेशन फॉर्म" (घोषणा पत्र) कहा गया है। इसमें आवेदकों को यह बताना होता है कि क्या उनके माता-पिता में से कोई पिछली SIR प्रक्रिया में शामिल था या नहीं। अगर जवाब 'हां' है, तो आवेदक को उस विधानसभा क्षेत्र का नंबर, पोलिंग स्टेशन (पार्ट नंबर) और सीरियल नंबर बताना होगा जिसके तहत माता-पिता पिछली SIR प्रक्रिया में शामिल थे। अगर माता-पिता शामिल नहीं थे, तो आवेदक को उनके नाम और (जहां उपलब्ध हो) उनके वोटर फोटो पहचान पत्र (EPIC) नंबर देने होंगे।
इस घोषणा पत्र के आने से पहली बार आवेदन करने वालों से मांगी जाने वाली जानकारी में बदलाव आया है। हालांकि, 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' के तहत तय किए गए कानूनी 'फॉर्म 6' में इस अतिरिक्त जरूरत को शामिल करने के लिए किसी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध गैज़ेट नोटिफिकेशन के जरिए कोई बदलाव नहीं किया गया है।
मौजूदा ऑफलाइन घोषणा पत्र यहां से देखा जा सकता है:
'फॉर्म 6' एक कानूनी फॉर्म है जो 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स' के तहत आता है।
'फॉर्म 6' वोटर लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम शामिल करने के लिए तय किया गया कानूनी आवेदन फॉर्म है। इसे 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950' और 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' से कानूनी अधिकार मिलता है। संविधान का अनुच्छेद 326 हर उस वयस्क नागरिक को वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन की गारंटी देता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र का आम तौर पर निवासी है, बशर्ते वह कानून में बताई गई अयोग्यताओं के दायरे में न आता हो।
चूंकि 'फॉर्म 6' 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स' का हिस्सा है, इसलिए इसकी सामग्री प्रशासनिक प्रक्रिया के बजाय 'डेलिगेटेड लेजिस्लेशन' (प्रत्यायोजित कानून) से तय होती है। 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950' की धारा 28 के तहत, केंद्र सरकार चुनाव आयोग से सलाह लेने के बाद ही नियम बना सकती है या उनमें बदलाव कर सकती है। ऐसे बदलावों को आधिकारिक गैजेट में नोटिफ़ाई करना और संसद के सामने पेश करना ज़रूरी है। मौजूदा ऑफलाइन फॉर्म 6 को यहां से देखा जा सकता है
जब भी पहले कानूनी चुनावी फॉर्म में बदलाव किए गए हैं, तो वे बदलाव कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र (गजट) अधिसूचनाओं के माध्यम से 'मतदाता पंजीकरण नियमों' में संशोधन करके किए गए हैं। यह कानूनी जरूरत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि माता-पिता से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा अभी केवल ECINET के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने पर ही दिखाई देती है। ऑफलाइन जमा करने के लिए उपलब्ध डाउनलोड करने योग्य फॉर्म 6 में अभी भी अधिसूचित कानूनी प्रारूप ही दिखता है और इसमें यह घोषणा शामिल नहीं है।
नतीजा यह है कि फॉर्म 6 के ऑनलाइन और ऑफलाइन संस्करण अब एक-दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या नियमों में संबंधित संशोधन किए बिना ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसी कानूनी फॉर्म में कोई महत्वपूर्ण बदलाव किया जा सकता है।
2022 के संशोधन बताते हैं कि पहले कानूनी फॉर्म में बदलाव कैसे किए जाते थे
मौजूदा स्थिति 2022 में अपनाई गई प्रक्रिया से काफी अलग है, जब मतदाता पंजीकरण फॉर्म में व्यापक रूप से संशोधन किया गया था।
चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 ने 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' के कई प्रावधानों में संशोधन किया। उन संशोधनों के बाद, कानून और न्याय मंत्रालय ने 17 जून, 2022 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 'मतदाता पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2022' को अधिसूचित किया और संशोधित नियम 1 अगस्त, 2022 से लागू हुए।
संशोधित अधिसूचना को यहां से देखा जा सकता है
उन संशोधनों ने मतदाता पंजीकरण ढांचे को काफी हद तक पुनर्गठित किया। फॉर्म 6 अब एक संयुक्त आवेदन नहीं रहा और केवल नए मतदाता के पंजीकरण के लिए एक फॉर्म बन गया। एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में निवास स्थान बदलने से संबंधित आवेदनों को फॉर्म 8 में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके दायरे का विस्तार करके उसमें प्रविष्टियों में सुधार, निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर या बाहर निवास स्थान में बदलाव, EPIC कार्ड बदलना और विकलांगता की स्थिति दर्ज करना शामिल किया गया। नतीजतन, फॉर्म 8A, जो पहले एक ही निर्वाचन क्षेत्र के भीतर प्रविष्टियों के स्थानांतरण से संबंधित था और फॉर्म 001, जो EPIC कार्ड बदलने से संबंधित था, दोनों को बंद कर दिया गया।
इन बदलावों के तहत मौजूदा वोटर्स के लिए आधार की जानकारी देने के लिए 'फॉर्म 6B' भी लाया गया। खास बात यह है कि इस बदलाव के साथ कानूनी नियमों में संशोधन और एक अलग से तय किया गया फॉर्म भी लाया गया। इस ढांचे में यह भी साफ तौर पर कहा गया कि आधार देना स्वैच्छिक है और इसे न देने पर रजिस्ट्रेशन से मना नहीं किया जाएगा या वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटाया जाएगा।
2022 की इस कवायद का महत्व उस कानूनी प्रक्रिया में है जो इसके साथ जुड़ी थी। कानूनी फॉर्म में हर बदलाव से पहले 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स' में संशोधन किया गया और उन्हें गजट नोटिफिकेशन के जरिए लागू किया गया। इसके उलट, ऑनलाइन 'फॉर्म 6' में अब जो माता-पिता से जुड़ा डिक्लेरेशन (घोषणा) दिख रहा है, वह कानूनी नियमों में किसी ऐसे संशोधन से समर्थित नहीं लगता जिसे सार्वजनिक किया गया हो।
बदला हुआ 'फॉर्म 6' माता-पिता से जुड़े डिक्लेरेशन के अलावा भी कई सवाल खड़े करता है
बदले हुए 'फॉर्म 6' से जुड़े मुद्दे सिर्फ नए जोड़े गए माता-पिता से जुड़े डिक्लेरेशन तक ही सीमित नहीं हैं। ये उन वोटर्स पर भी असर डालते हैं जिनके नाम 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) के दौरान हटा दिए गए थे।
चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन वोटर्स के नाम SIR के दौरान हटा दिए गए थे, वे 'क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन्स' (दावे और आपत्तियां) प्रक्रिया के दौरान 'फॉर्म 6' भरकर दोबारा एनरोलमेंट (नाम जुड़वाना) के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह निर्देश एक अहम कानूनी सवाल खड़ा करता है क्योंकि 1 अगस्त, 2022 से लागू हुए संशोधनों के बाद, 'फॉर्म 6' सिर्फ नए वोटर के रजिस्ट्रेशन के लिए तय किया गया है।
'फॉर्म 6' में दिए गए डिक्लेरेशन में हर आवेदक को यह बताना होता है कि उसका नाम पहले किसी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं रहा है। SIR के दौरान नाम हटाए जाने के बाद दोबारा नाम जुड़वाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति ईमानदारी से ऐसा डिक्लेरेशन नहीं दे सकता क्योंकि आवेदन का आधार ही यही है कि वह व्यक्ति पहले से एनरोल्ड था और बाद में वोटर लिस्ट से उसका नाम हटा दिया गया था।
इसलिए, कानूनी डिक्लेरेशन और दोबारा एनरोलमेंट की प्रक्रिया में तालमेल बिठाना मुश्किल लगता है। यह मुद्दा इसलिए और भी अहम हो जाता है क्योंकि डिक्लेरेशन में ही चेतावनी दी गई है कि गलत जानकारी देना या गलत डिक्लेरेशन करना 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950' की धारा 31 के तहत अपराध है, जिसके लिए एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस बारे में कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है कि दोबारा एनरोलमेंट के लिए आवेदन करते समय हटाए गए वोटर्स से इस कानूनी डिक्लेरेशन का पालन करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
ऑनलाइन 'फॉर्म 6' में जोड़े गए माता-पिता से जुड़े डिक्लेरेशन से व्यावहारिक सवालों का एक और सेट खड़ा होता है। हो सकता है कि युवा आवेदकों को उस विधानसभा क्षेत्र, पार्ट नंबर या सीरियल नंबर की जानकारी न हो, जिसके तहत पिछले SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) के दौरान उनके माता-पिता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था। स्थिति तब और भी मुश्किल हो जाती है जब माता-पिता ने पिछले कुछ सालों में अपना घर बदल लिया हो, SIR के दौरान उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया हो, या नाम हटाने के खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया अभी भी चल रही हो। चुनाव आयोग ने यह साफ नहीं किया है कि अगर ये जानकारियां नहीं दी जाती हैं, तो क्या इससे आवेदन की प्रोसेसिंग पर असर पड़ेगा या यह घोषणा सिर्फ रिकॉर्ड के लिए है।
कैटेगरी के हिसाब से जानकारी न देने से कई अहम सवाल अनसुलझे रह जाते हैं।
फॉर्म 6 से जुड़ी चिंताएं 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) की पारदर्शिता से जुड़े एक बड़े मुद्दे का हिस्सा हैं।
हालांकि चुनाव आयोग ने नाम जोड़ने और हटाने से जुड़े कुल आंकड़े जारी किए हैं, लेकिन उसने कैटेगरी के हिसाब से ऐसी जानकारी प्रकाशित नहीं की है जिससे अंतिम वोटर लिस्ट का स्वतंत्र रूप से मिलान किया जा सके।
उदाहरण के लिए, आयोग ने नए जुड़े वोटरों की संख्या तो बताई है, लेकिन यह नहीं बताया है कि इन वोटरों को किस कैटेगरी के तहत जोड़ा गया या किन जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में ये नाम जोड़े गए। ऐसी जानकारी के बिना, यह पता लगाना मुश्किल है कि नए नाम जुड़ने से विधानसभा क्षेत्र-वार वोटर लिस्ट पर क्या असर पड़ा है।
फॉर्म 6A के मामले में भी ऐसे ही सवाल उठते हैं, जो विदेशों में रहने वाले वोटरों (ओवरसीज इलेक्टर्स) के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने से संबंधित है। SIR के बाद ऐसे वोटरों को कहां जोड़ा गया है, इस बारे में कोई विधानसभा क्षेत्र-वार या जिला-वार डेटा प्रकाशित नहीं किया गया है।
यही बात 'फॉर्म 7' पर भी लागू होती है, जिसका इस्तेमाल वोटर लिस्ट से नाम हटाने और उस पर आपत्ति जताने के लिए किया जाता है। हालांकि नाम हटाने के कुल आंकड़े जारी किए गए हैं, लेकिन ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है जिससे पता चल सके कि ये नाम किन निर्वाचन क्षेत्रों से हटाए गए या वेरिफिकेशन के बाद किन कैटेगरी के तहत इन्हें हटाया गया।
इसी तरह, 'फॉर्म 8' के बारे में भी निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से कोई विस्तृत जानकारी प्रकाशित नहीं की गई है। यह फॉर्म जानकारी में सुधार और निवास स्थान बदलने से संबंधित है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने वोटरों को एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया, कितनों ने केवल अपनी जानकारी में सुधार किया और इन बदलावों का अंतिम वोटर लिस्ट पर क्या असर पड़ा।
फॉर्म 6, 6A, 7 और 8 से संबंधित कैटेगरी-वार जानकारी के बिना, SIR के दौरान जोड़े गए, हटाए गए, सुधारे गए और स्थानांतरित किए गए नामों का मिलान करना मुश्किल है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इन कैटेगरी के बीच कोई ओवरलैप है या नहीं, या आयोग द्वारा जारी कुल आंकड़े अंतिम निर्वाचन क्षेत्र-वार वोटर लिस्ट में कैसे बदलते हैं।
इन सभी बातों को मिलाकर देखें तो ये मुद्दे न केवल ऑनलाइन 'फॉर्म 6' में माता-पिता की घोषणा (parental declaration) को शामिल करने पर सवाल उठाते हैं, बल्कि SIR के दौरान कानूनी चुनावी फॉर्मों को प्रभावित करने वाले बदलावों को लागू करने के तरीके पर भी सवाल खड़े करते हैं। 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स' में किसी सार्वजनिक रूप से अधिसूचित संशोधन का न होना, 2022 के बाद की संरचना के बावजूद दोबारा नामांकन के लिए 'फॉर्म 6' का इस्तेमाल और नामों को जोड़ने और हटाने की सीमित कैटेगरी-वार जानकारी के कारण इस प्रक्रिया के कई पहलुओं का कोई स्पष्ट कानूनी या प्रशासनिक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है।
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