होली पर संगीत बजाने पर बिहार पुलिस ने नाबालिग दलित लड़कों को पीटा था, NCSC में शिकायत

Written by CJP Team | Published on: April 10, 2023
सीजेपी ने अपनी शिकायत में आयोग को सूचित किया है कि पुलिस ने दलित लड़कों को बचानी आई उनकी मां को भी पीटा 


Image: Navbharat Times
  
बिहार के औरंगाबाद में 12 मार्च को जब कुछ ग्रामीण होली मना रहे थे, तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवकों को पीटना शुरू कर दिया। उनकी माताओं और अन्य महिलाओं ने पुलिस को मासूम लड़कों को पीटने से रोकने की कोशिश की, लेकिन बदले में पुलिस ने उन्हें भी पीटा।
 
औरंगाबाद के देवकुंड थाने के बंटारा गांव में महिलाएं पुलिस द्वारा किये गये दमन के खिलाफ धरने पर बैठ गईं और उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग की। 
 
नवभारत टाइम्स ने अपनी एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठी महिलाओं से बात की। एक महिला ने घटना के बारे में बताया और कहा कि रात करीब 8-9 बजे कोई संगीत बज रहा था और लड़के होली मनाने के लिए नाच रहे थे। तभी पुलिस आ गई और लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उन्होंने कोई कारण नहीं बताया कि उनके साथ मारपीट क्यों की जा रही है और जब महिलाएं लड़कों को बचाने के लिए आगे बढ़ीं तो महिलाओं को भी पीटा गया। ग्राउंड रिपोर्ट यहां देखी जा सकती है: https://www.youtube.com/watch?v=yAp4wV_QN7s
 
दलितों के साथ होने वाले घोर भेदभाव की ओर इशारा करते हुए, सीजेपी ने अपनी शिकायत में लिखा, “दलितों को बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करना एक गंभीर चिंता का विषय है। यह घटना दलितों के खिलाफ घोर भेदभाव और सामाजिक पूर्वाग्रहों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पूरी संभावना है कि पुलिस अधिकारी होली मनाते समय दलितों के संगीत बजाने और नाचने का विरोध कर रहे थे, जो कि कुछ "उच्च जातियों" के अनुसार केवल उन्हें दिया गया विशेषाधिकार है, दलितों को नहीं। यह जाति आधारित हिंसा का एक स्पष्ट मामला है।”
 
शिकायत में आगे कहा गया है कि अगर हिंसा में शामिल पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो यह भेदभाव और अस्पृश्यता के निषेध के खिलाफ दलितों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।
 
शिकायत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन को भी रेखांकित करती है। सीजेपी ने शिकायत के माध्यम से इस बात की जांच करने की मांग की कि क्या महिलाओं के धरने पर बैठने के बाद थाना प्रभारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया गया या नहीं।

शिकायत यहां पढ़ सकते हैं:



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