अदालत ने प्रोफेसर इनामुर रहमान की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन पर कॉलेज की लाइब्रेरी में मिली एक किताब के आधार पर 'हिंदूफोबिया' को बढ़ावा देने और राष्ट्र-विरोधी होने का आरोप लगाया गया था।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर लॉ कॉलेज के शिक्षक और एक प्रकाशक के खिलाफ "हिंदूफोबिक" और राष्ट्र-विरोधी किताब को बढ़ावा देने के आरोप की एफआईआर और आपराधिक आरोपों को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत इस मामले की सुनवाई तब कर रही थी जब आरोपियों में से एक डॉ. रहमान ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार करने के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।
बार एंड बेंच के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा के साथ मामले की सुनवाई की, गिरफ्तारी को रद्द कर दिया और मध्य प्रदेश सरकार से चार सप्ताह की अवधि के भीतर जवाब देने को कहा।
दिसंबर 2022 में कॉलेज की लाइब्रेरी में मिली एक "विवादास्पद" किताब पर चर्चा करने का आरोप लगने के बाद इंदौर पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसने कथित तौर पर धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा दिया था। एबीवीपी (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद), भाजपा की छात्र शाखा ने प्रोफेसर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि कॉलेज में "मुस्लिम शिक्षक" कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, एबीवीपी के क्षेत्रीय प्रमुख घनश्याम सिंह ने शिक्षकों पर भारतीय सेना और सरकार के बारे में नकारात्मक बोलने का भी आरोप लगाया।
एबीवीपी की कॉलेज इकाई के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह ठाकुर ने भी उस समय कॉलेज को एक ज्ञापन दिया था जिसमें कहा गया था कि कॉलेज में 'बहुत सारे' मुस्लिम शिक्षक हैं, और उन्होंने शिक्षकों पर "परिसर के अंदर मुसलमानों और इस्लामी संस्कृति को बढ़ावा देने" का आरोप लगाया था।
हालाँकि, रिपोर्टों के अनुसार, कॉलेज में 28 शिक्षकों में से केवल चार मुस्लिम समुदाय से थे। घटना के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल इनामुर रहमान ने जांच के आदेश दिए थे और कुछ मुस्लिम शिक्षकों को कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया था। घटना के बाद कई विरोध प्रदर्शन हुए जिसके तुरंत बाद प्रिंसिपल रहमान ने खुद इस्तीफा दे दिया।
विचाराधीन पुस्तक का नाम "'सामूहिक हिंसा और आपराधिक न्याय प्रणाली'' था, जिसे लॉ कॉलेज इंदौर के लेखक फरहत खान ने लिखा था, जिस पर घटना के बाद एबीवीपी की शिकायत के जवाब में आईपीसी की धारा 153 A, 153B, 295A, 500, 504, 505, 505 (2) और 34 के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई थी।
एबीवीपी के लकी आदिवाल द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था, इसमें लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल इनामुर रहमान, कॉलेज के एक अन्य प्रोफेसर फरहत खान, कॉलेज के सहायक प्रोफेसर मिर्जा मोजिज बेग और पुस्तक के प्रकाशक शामिल थे।
14 मई को शीर्ष अदालत में मामले की सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति गवई ने इसे "उत्पीड़न" का मामला कहा। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 'बेतुका' भी कहा था और कहा था कि ऐसी किताबें सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में भी मिल सकती हैं।
14 मई को, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आगे कहा कि एफआईआर किए गए अपराधों के "तत्वों का खुलासा" भी नहीं करती है और यह एक 'बेतुकी बात' है।
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शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर लॉ कॉलेज के शिक्षक और एक प्रकाशक के खिलाफ "हिंदूफोबिक" और राष्ट्र-विरोधी किताब को बढ़ावा देने के आरोप की एफआईआर और आपराधिक आरोपों को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत इस मामले की सुनवाई तब कर रही थी जब आरोपियों में से एक डॉ. रहमान ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार करने के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।
बार एंड बेंच के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा के साथ मामले की सुनवाई की, गिरफ्तारी को रद्द कर दिया और मध्य प्रदेश सरकार से चार सप्ताह की अवधि के भीतर जवाब देने को कहा।
दिसंबर 2022 में कॉलेज की लाइब्रेरी में मिली एक "विवादास्पद" किताब पर चर्चा करने का आरोप लगने के बाद इंदौर पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसने कथित तौर पर धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा दिया था। एबीवीपी (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद), भाजपा की छात्र शाखा ने प्रोफेसर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि कॉलेज में "मुस्लिम शिक्षक" कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, एबीवीपी के क्षेत्रीय प्रमुख घनश्याम सिंह ने शिक्षकों पर भारतीय सेना और सरकार के बारे में नकारात्मक बोलने का भी आरोप लगाया।
एबीवीपी की कॉलेज इकाई के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह ठाकुर ने भी उस समय कॉलेज को एक ज्ञापन दिया था जिसमें कहा गया था कि कॉलेज में 'बहुत सारे' मुस्लिम शिक्षक हैं, और उन्होंने शिक्षकों पर "परिसर के अंदर मुसलमानों और इस्लामी संस्कृति को बढ़ावा देने" का आरोप लगाया था।
हालाँकि, रिपोर्टों के अनुसार, कॉलेज में 28 शिक्षकों में से केवल चार मुस्लिम समुदाय से थे। घटना के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल इनामुर रहमान ने जांच के आदेश दिए थे और कुछ मुस्लिम शिक्षकों को कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया था। घटना के बाद कई विरोध प्रदर्शन हुए जिसके तुरंत बाद प्रिंसिपल रहमान ने खुद इस्तीफा दे दिया।
विचाराधीन पुस्तक का नाम "'सामूहिक हिंसा और आपराधिक न्याय प्रणाली'' था, जिसे लॉ कॉलेज इंदौर के लेखक फरहत खान ने लिखा था, जिस पर घटना के बाद एबीवीपी की शिकायत के जवाब में आईपीसी की धारा 153 A, 153B, 295A, 500, 504, 505, 505 (2) और 34 के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई थी।
एबीवीपी के लकी आदिवाल द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था, इसमें लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल इनामुर रहमान, कॉलेज के एक अन्य प्रोफेसर फरहत खान, कॉलेज के सहायक प्रोफेसर मिर्जा मोजिज बेग और पुस्तक के प्रकाशक शामिल थे।
14 मई को शीर्ष अदालत में मामले की सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति गवई ने इसे "उत्पीड़न" का मामला कहा। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 'बेतुका' भी कहा था और कहा था कि ऐसी किताबें सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में भी मिल सकती हैं।
14 मई को, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आगे कहा कि एफआईआर किए गए अपराधों के "तत्वों का खुलासा" भी नहीं करती है और यह एक 'बेतुकी बात' है।
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