बीमार पति-पत्नी को हर महीने विदेशी होने के संदेह के आधार पर ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने के लिए मजबूर किया जाता था, जबकि उनका दावा था कि उन्हें संदिग्ध विदेशी घोषित करने में कभी भी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सीजेपी की सहायता से आखिरकार उन्हें अपनी नागरिकता बहाल करने में मदद मिलती है।
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असम के एक बुजुर्ग दंपत्ति, माजम अली और सलेया बीबी को आखिरकार उस समय राहत मिली, जब सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) की सहायता से उनकी नागरिकता बहाल कर दी गई। दंपत्ति को 1971 से पहले भारत में अवैध अप्रवासी होने के संदेह के कारण हर महीने विदेशी न्यायाधिकरण के समक्ष पेश होने की पीड़ा झेलनी पड़ रही थी।
उनका संघर्ष तब शुरू हुआ जब अगोमनी सीमा शाखा पुलिस ने उन्हें धुबरी के 10वें विदेशी न्यायाधिकरण से नोटिस दिया। माजम एक विकलांग और बुजुर्ग व्यक्ति हैं और पहले की तरह काम करने में असमर्थ थे और उनकी पत्नी सलेया जो लगातार अपने परिवार के लिए चिंतित रहती थीं, उन्हें अपनी शांति और आजीविका खतरे में मिली। सात सदस्यों वाले इस परिवार को अपनी मौजूदा परेशानियों के अलावा एक और बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा।
माजम के पिता का नाम भुट्टू एसके था और वे एक सरकारी कर्मचारी थे और रामरायकुटी गांव के स्थायी निवासी थे, जो भारत-बांग्लादेश सीमा के पास अगोमनी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। भुट्टू का नाम 1951 के एनआरसी में दर्ज किया गया था, और उन्होंने 1966 के चुनावों में भी मतदान किया और अपनी मृत्यु तक ऐसा करते रहे। माज़म खुद गोलोकगंज विधानसभा क्षेत्र में उस समय से मतदाता रहे हैं, जब से उनका नाम पहली बार मतदाता सूची में डाला गया था।
उनकी पत्नी सलेया का जन्म और पालन-पोषण झासकल गाँव में हुआ, जो अगोमनी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। उनके माता-पिता असम के स्थायी निवासी थे, और उनके नाम 1966 की मतदाता सूची में थे। सलेया ने माज़म से शादी की और उनके नाम 1985 की मतदाता सूची में दर्ज किए गए। बाद में उनकी शादी पास के गाँव के माज़म अली से हुई और उनका नाम भी 1985 की मतदाता सूची में दर्ज किया गया।
अपने गांव में अपने माता-पिता के मतदान इतिहास के दस्तावेज के बावजूद माज़म और सलेया को मनमाने ढंग से 'अवैध विदेशी' करार दिया गया और दंपति ने यह भी कहा कि अधिकारियों ने नोटिस जारी करते समय किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। दूसरी ओर संदर्भित प्राधिकरण ने दावा किया है कि एक जांच की गई थी और दंपति अपनी पहचान का समर्थन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहे, यही वजह है कि मामले को न्यायाधिकरण को भेज दिया गया। हालांकि, माज़म और सलेया ने ऐसी किसी भी जांच से इनकार करते हुए सीजेपी से कहा, "इस मुद्दे से संबंधित कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आया।"
माज़म अली को सुनने में दिक्कत है और सलेया बीबी का स्वास्थ्य पूरी प्रक्रिया के तनाव और अनिश्चितता से प्रभावित है। टीम सीजेपी ने हर कदम पर दंपति की मदद की और उन्हें न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। टीम के राज्य प्रभारी नंदा घोष इस सफलता के बाद कहते हैं, "हमारे लगातार संपर्क और उनके जीवन को साझा करने से हम उनमें से एक बन गए हैं, जैसे हम उनके परिवार का हिस्सा हैं।" वास्तव में, जिस दिन टीम ने फैसले की कॉपी सौंपी, उस दिन सलेया ने पूछा, "अब मैं किसको अपनी बातें बताउंगी? क्या तुम फिर कभी आओगे?"
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सलेया बीबी और माज़म अली के साथ उनके घर के बाहर सीजेपी टीम
न्याय के लिए लंबी लड़ाई का अंत तब हुआ जब सीजेपी के राज्य प्रभारी नंदा घोष, धुबरी डीवीएम हबीबुल बेपारी, धुबरी जिला कानूनी टीम के सदस्य एडवोकेट इश्केंदर आज़ाद और असिकुल हुसैन जून 2024 के अंतिम सप्ताह में खुशखबरी और फैसले की प्रतियां देने के लिए दंपति के घर पहुंचे।
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सीजेपी की टीम दंपत्ति से मिलने गई और उन्हें आदेश दिया
यह मामला चुनौतीपूर्ण था, खास तौर पर दस्तावेज प्राप्त करने के लिए। माजम, जो एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था, जिसे कई बार स्थानांतरित किया गया, उसके पास अपने स्कूल के दिनों के कोई दस्तावेज नहीं थे। सलेया भी गरीबी और कम उम्र में शादी के कारण कभी स्कूल नहीं गयी, उसे दस्तावेज प्राप्त करने में मुश्किल हुई। हालांकि, दंपत्ति और टीम की ताकत और दृढ़ता ने उन्हें सफल होने में मदद की।
न्याय के लिए एक लंबी लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन सीजेपी की लड़ाई का सफर जारी है। दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया और माता-पिता और बच्चों के बीच प्रमाण पत्र प्राप्त करना जो किसी की नागरिकता साबित कर सके, सीजेपी टीम के लिए हमेशा एक कठिन चुनौती होती है।
सीजेपी का काम असम में कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण रहा है और टीम हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रही है। उनके प्रयासों से 51 से अधिक लोगों को रिहा किया गया है, जिन्हें अवैध अप्रवासी होने के संदेह में गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था। जटिल और अक्सर अन्यायपूर्ण प्रक्रियाओं में उलझे लोगों को कानूनी सहायता, दस्तावेज सहायता और परामर्श देने से लेकर, टीम जमीनी स्तर पर लोगों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करती है।
आदेश यहां पढ़े जा सकते हैं:
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असम के एक बुजुर्ग दंपत्ति, माजम अली और सलेया बीबी को आखिरकार उस समय राहत मिली, जब सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) की सहायता से उनकी नागरिकता बहाल कर दी गई। दंपत्ति को 1971 से पहले भारत में अवैध अप्रवासी होने के संदेह के कारण हर महीने विदेशी न्यायाधिकरण के समक्ष पेश होने की पीड़ा झेलनी पड़ रही थी।
उनका संघर्ष तब शुरू हुआ जब अगोमनी सीमा शाखा पुलिस ने उन्हें धुबरी के 10वें विदेशी न्यायाधिकरण से नोटिस दिया। माजम एक विकलांग और बुजुर्ग व्यक्ति हैं और पहले की तरह काम करने में असमर्थ थे और उनकी पत्नी सलेया जो लगातार अपने परिवार के लिए चिंतित रहती थीं, उन्हें अपनी शांति और आजीविका खतरे में मिली। सात सदस्यों वाले इस परिवार को अपनी मौजूदा परेशानियों के अलावा एक और बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा।
माजम के पिता का नाम भुट्टू एसके था और वे एक सरकारी कर्मचारी थे और रामरायकुटी गांव के स्थायी निवासी थे, जो भारत-बांग्लादेश सीमा के पास अगोमनी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। भुट्टू का नाम 1951 के एनआरसी में दर्ज किया गया था, और उन्होंने 1966 के चुनावों में भी मतदान किया और अपनी मृत्यु तक ऐसा करते रहे। माज़म खुद गोलोकगंज विधानसभा क्षेत्र में उस समय से मतदाता रहे हैं, जब से उनका नाम पहली बार मतदाता सूची में डाला गया था।
उनकी पत्नी सलेया का जन्म और पालन-पोषण झासकल गाँव में हुआ, जो अगोमनी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। उनके माता-पिता असम के स्थायी निवासी थे, और उनके नाम 1966 की मतदाता सूची में थे। सलेया ने माज़म से शादी की और उनके नाम 1985 की मतदाता सूची में दर्ज किए गए। बाद में उनकी शादी पास के गाँव के माज़म अली से हुई और उनका नाम भी 1985 की मतदाता सूची में दर्ज किया गया।
अपने गांव में अपने माता-पिता के मतदान इतिहास के दस्तावेज के बावजूद माज़म और सलेया को मनमाने ढंग से 'अवैध विदेशी' करार दिया गया और दंपति ने यह भी कहा कि अधिकारियों ने नोटिस जारी करते समय किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। दूसरी ओर संदर्भित प्राधिकरण ने दावा किया है कि एक जांच की गई थी और दंपति अपनी पहचान का समर्थन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहे, यही वजह है कि मामले को न्यायाधिकरण को भेज दिया गया। हालांकि, माज़म और सलेया ने ऐसी किसी भी जांच से इनकार करते हुए सीजेपी से कहा, "इस मुद्दे से संबंधित कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आया।"
माज़म अली को सुनने में दिक्कत है और सलेया बीबी का स्वास्थ्य पूरी प्रक्रिया के तनाव और अनिश्चितता से प्रभावित है। टीम सीजेपी ने हर कदम पर दंपति की मदद की और उन्हें न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। टीम के राज्य प्रभारी नंदा घोष इस सफलता के बाद कहते हैं, "हमारे लगातार संपर्क और उनके जीवन को साझा करने से हम उनमें से एक बन गए हैं, जैसे हम उनके परिवार का हिस्सा हैं।" वास्तव में, जिस दिन टीम ने फैसले की कॉपी सौंपी, उस दिन सलेया ने पूछा, "अब मैं किसको अपनी बातें बताउंगी? क्या तुम फिर कभी आओगे?"
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सलेया बीबी और माज़म अली के साथ उनके घर के बाहर सीजेपी टीम
न्याय के लिए लंबी लड़ाई का अंत तब हुआ जब सीजेपी के राज्य प्रभारी नंदा घोष, धुबरी डीवीएम हबीबुल बेपारी, धुबरी जिला कानूनी टीम के सदस्य एडवोकेट इश्केंदर आज़ाद और असिकुल हुसैन जून 2024 के अंतिम सप्ताह में खुशखबरी और फैसले की प्रतियां देने के लिए दंपति के घर पहुंचे।
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सीजेपी की टीम दंपत्ति से मिलने गई और उन्हें आदेश दिया
यह मामला चुनौतीपूर्ण था, खास तौर पर दस्तावेज प्राप्त करने के लिए। माजम, जो एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था, जिसे कई बार स्थानांतरित किया गया, उसके पास अपने स्कूल के दिनों के कोई दस्तावेज नहीं थे। सलेया भी गरीबी और कम उम्र में शादी के कारण कभी स्कूल नहीं गयी, उसे दस्तावेज प्राप्त करने में मुश्किल हुई। हालांकि, दंपत्ति और टीम की ताकत और दृढ़ता ने उन्हें सफल होने में मदद की।
न्याय के लिए एक लंबी लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन सीजेपी की लड़ाई का सफर जारी है। दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया और माता-पिता और बच्चों के बीच प्रमाण पत्र प्राप्त करना जो किसी की नागरिकता साबित कर सके, सीजेपी टीम के लिए हमेशा एक कठिन चुनौती होती है।
सीजेपी का काम असम में कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण रहा है और टीम हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रही है। उनके प्रयासों से 51 से अधिक लोगों को रिहा किया गया है, जिन्हें अवैध अप्रवासी होने के संदेह में गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था। जटिल और अक्सर अन्यायपूर्ण प्रक्रियाओं में उलझे लोगों को कानूनी सहायता, दस्तावेज सहायता और परामर्श देने से लेकर, टीम जमीनी स्तर पर लोगों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करती है।
आदेश यहां पढ़े जा सकते हैं:
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