राजनीती
July 31, 2025
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कोई असंबंधित तीसरा पक्ष शिकायत दर्ज नहीं कर सकता, राज्य के कानून की धारा 4 की व्याख्या को सीमित कर दिया है।
धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य शक्ति के इस्तेमाल पर सीधा प्रभाव डालने वाले एक फैसले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के विवादास्पद धर्मांतरण-विरोधी कानून पर एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण न्यायिक अंकुश लगाया है। यह फैसला 17 जुलाई 2025...
July 30, 2025
एक ऐसा राज्य जहां सांप्रदायिक बयानबाजी और कॉर्पोरेट के जमीन हथियाने का खेल जारी है, ऐसे में असम सरकार की “विस्फोटक” नीतियां ध्रुवीकरण, बेदखली और दमन को बढ़ावा दे रही हैं और इस राजनीतिक परियोजना की कीमत, जिसे शासन का नाम दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा गरीबों को चुकानी पड़ रही है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 25 जुलाई 2025 को एक चौंकाने वाला राजनीतिक बयान देते हुए...
July 30, 2025
बिहार के मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) 26 जुलाई को समाप्त हो गया, जिसमें 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ (91.69%) एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए गए। इनमें से करीब 65 लाख मतदाताओं को हटाए जाने के लिए चिन्हित किया गया है। इसी बीच, 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन को रोकने से इनकार कर दिया। 29 जुलाई की सुनवाई में कोर्ट ने “बड़ी संख्या में मतदाताओं...
July 30, 2025
केरल के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) के सांसदों ने संसद के बाहर एकजुट होकर विरोध दर्ज किया। सांसदों ने ननों की गिरफ्तारी को "झूठे आरोपों" पर आधारित बताते हुए, इसे "अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत से प्रेरित कार्रवाई" करार दिया और इसकी कड़ी आलोचना की।
केरल की दो ननों की गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर पिछले...
July 29, 2025
असम और पश्चिम बंगाल के सैकड़ों बांग्लाभाषी प्रवासी मज़दूरों को गुड़गांव में हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने करीब करीब सभी को रिहा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि अब केवल 10 लोग हिरासत में हैं। इन्हें वह ‘बांग्लादेशी नागरिक’ बता रही है।
फोटो साभार : द वायर
गुड़गांव में हाल ही में असम और पश्चिम बंगाल के बांग्ला भाषी प्रवासी मजदूरों को हिरासत में लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद...
July 28, 2025
अदालत ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कुपोषण की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले को केवल औपचारिकता नहीं बनने देगा।
प्रतीकात्मक तस्वीर ; साभार : टीओआई
मध्य प्रदेश में बच्चों और महिलाओं के बीच बढ़ते कुपोषण और उससे जुड़ी बीमारियों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका...
July 28, 2025
21 जुलाई को राजधानी पटना में बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर एक जन सुनवाई की गई। इस सुनवाई का आयोजन भारत जोड़ो अभियान, जन जागरण शक्ति संगठन, कोसी नव निर्माण मंच, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम), समर चैरिटेबल ट्रस्ट और स्वराज अभियान ने संयुक्त रूप से किया।
बिहार की राजधानी पटना में 21 जुलाई को बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को...
July 26, 2025
बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की आखिरी तारीख के आते ही ECI के आंकड़े बताते हैं कि 61 लाख से ज्यादा मतदाता संभावित रूप से सूची से बाहर हो सकते हैं। इनमें लाखों मृत, पलायन कर गए और 1 लाख अनट्रेसेबल मतदाता शामिल हैं। साथ ही करीब 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किया है। इस बड़े पैमाने पर नाम काटने की खबर ने INDIA ब्लॉक के विरोध को तीसरे दिन और भी तेज कर दिया विपक्ष के नेता...
July 26, 2025
बांग्लादेश से आए कथित नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई के बीच सैकड़ों बंगाली और असमिया प्रवासी मजदूरों को गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में लेकर ‘होल्डिंग सेंटर्स’ में रखा है।
फोटो साभार : द वायर
गुड़गांव की एक दुकान के बाहर 19 जुलाई को सफाईकर्मी के तौर पर अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद 41 वर्षीय हफजुर शेख को पुलिस ने रोका और पूछताछ करने लगी। उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए, लेकिन फिर...
July 26, 2025
प्रभावित शिक्षक पिछले दो दिनों से दिल्ली के रामलीला मैदान में धरने पर बैठे हैं।
फोटो साभार : द मूकनायक
पश्चिम बंगाल में ग्रामीण और वंचित छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों समेत स्कूलों के हजारों शिक्षकों को एक विवादास्पद कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद रातों-रात अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा और मजबूरन उन्हें दिल्ली की सड़कों पर उतरना पड़ा।
द मूकनायक की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय...