नगांव जिले के चार टौंग्या गांवों को जारी बेदखली नोटिसों ने ऐतिहासिक अन्याय, वन प्रशासन और विस्थापन से पहले वन अधिकारों को मान्यता देने की राज्य की जिम्मेदारी को लेकर बहस को फिर से तेज कर दिया है।
ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फ़ॉरेस्ट वर्किंग पीपल (AIUFWP) ने असम सरकार से नगांव जिले के लुटुमारी लॉन्गजाप रिज़र्व फॉरेस्ट में मौजूद चार 'टौंग्या' गांवों से लोगों को हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की है। उनका तर्क है कि यह कार्रवाई 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' (FRA) के खिलाफ है और उन ऐतिहासिक परिस्थितियों को नजरअंदाज करती है जिनमें ये बस्तियां बसी थीं।
अधिकारियों को सौंपे गए एक विस्तृत ज्ञापन में संगठन ने तर्क दिया है कि कांडापारा लॉन्गजाप टौंग्या, पदुमनी टौंग्या, हातिजुर टौंग्याऔर 9 नंबर खेरोनी टौंग्या के निवासियों को कानूनी तौर पर वन भूमि पर आम अतिक्रमणकारी नहीं माना जा सकता। ज्ञापन के अनुसार, ये गांव 'टौंग्या प्रणाली' के तहत बसाए गए थे- यह वन विभाग द्वारा ही बनाई और संचालित की जाने वाली वन प्रबंधन व्यवस्था थी- जिसमें वानिकी कार्यों में श्रम के बदले परिवारों को वन क्षेत्रों में बसाया गया था। संगठन का यह भी तर्क है कि 'वन अधिकार अधिनियम' के तहत इन निवासियों के अधिकारों को मान्यता दिए और उनकी पुष्टि किए बिना उन्हें हटाने की कोई भी कोशिश, कानून में शामिल कानूनी सुरक्षा उपायों और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा बार-बार जारी निर्देशों का उल्लंघन होगी।
एक स्तर पर, यह विवाद विस्थापन के खतरे का सामना कर रहे चार गांवों से जुड़ा है। दूसरे स्तर पर, यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय कानूनों में से एक के कार्यान्वयन के बारे में दूरगामी सवाल उठाता है। लुटुमारी लॉन्गजाप रिजर्व फ़ॉरेस्ट में चल रहा विवाद भारत के वन प्रशासन ढांचे में लंबे समय से चले आ रहे तनाव के मूल मुद्दे को उजागर करता है: कानून को उन समुदायों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जिन्हें सरकारी नीति के तहत जंगलों में बसाया गया था, जिन्होंने पीढ़ियों तक वन क्षेत्रों के विकास में श्रम का योगदान दिया और फिर भी उन्हें उस जमीन पर अपने अधिकारों की औपचारिक मान्यता कभी नहीं मिली जिस पर वे काबिज थे?
यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' (अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006) को ठीक उसी समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया था जिसे संसद ने वन-निवासी समुदायों के साथ हुआ "ऐतिहासिक अन्याय" बताया था- ऐसे समुदाय जिनके पारंपरिक और व्यवसाय-आधारित अधिकारों को या तो नजरअंदाज कर दिया गया था या कभी औपचारिक रूप से दर्ज नहीं किया गया था। यह कानून टौंग्या बस्तियों को सुरक्षा के दायरे से बाहर नहीं रखता, बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से वन गांवों की एक अलग श्रेणी के तौर पर मान्यता देता है। साथ ही, यह उनके अधिकारों को मान्यता देने और अंततः ऐसी बस्तियों को राजस्व गांवों में बदलने की प्रक्रिया भी तय करता है। फिर भी, कानून बनने के लगभग दो दशक बाद भी, असम के कई वन गांवों के निवासी कानूनी अनिश्चितता की स्थिति में जी रहे हैं और संसद द्वारा दी गई सुरक्षा के बावजूद उन्हें बेदखल किए जाने का खतरा बना हुआ है।
इसलिए, मौजूदा विवाद प्रभावित गांवों के तात्कालिक भविष्य से कहीं आगे तक जाता है। यह बुनियादी सवाल उठाता है कि क्या वन अधिकार अधिनियम के तहत विशेष रूप से मान्यता प्राप्त समुदायों को अधिकारों की मान्यता की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले बेदखल किया जा सकता है। यह वन प्रशासन के भीतर के गहरे विरोधाभास को भी उजागर करता है। जिन परिवारों को अभी बेदखली का सामना करना पड़ रहा है, उन पर हाल ही में आरक्षित वन भूमि पर कब्जा करने का आरोप नहीं है। बल्कि, वे ऐसी बस्तियों से हैं जिनकी शुरुआत सरकार द्वारा प्रायोजित वानिकी प्रणाली के तहत हुई थी; यह प्रणाली उनकी मेहनत पर निर्भर थी और उन्हें दशकों तक वहां रहने की अनुमति देती थी। अब इन समुदायों को अवैध कब्जाधारी के रूप में वर्गीकृत करने की कोशिश न केवल बेदखली नोटिस की वैधता पर सवाल उठाती है, बल्कि असम में वन गांवों की ऐतिहासिक स्थिति को हल करने में हुई बड़ी विफलता पर भी सवाल खड़े करती है।
यह समझने के लिए कि AIUFWP ने प्रस्तावित बेदखली को गैर-कानूनी क्यों बताया है, टौंग्या प्रणाली के इतिहास और वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा बनाई गई कानूनी सुरक्षा, दोनों को फिर से देखना जरूरी है।
जिस वन विभाग ने बस्तियां बसाईं, वही अब वहां रहने वालों को अतिक्रमणकारी कहता है
एक सदी से भी अधिक समय से, असम के नागांव वन प्रभाग में कांडापारा लोंगजाप टौंग्या, पडुमोनी टौंग्या, हातिजुर टौंग्या और 9 नंबर खेरोनी टौंग्या में रहने वाले लोग भारत के वन प्रशासन ढांचे में एक अजीब स्थिति में रहे हैं। उनके गांव अचानक किए गए अतिक्रमण नहीं थे। वे औपनिवेशिक और स्वतंत्रता-बाद की टौंग्या प्रणाली के तहत बनाई और बनाए रखी गई बस्तियां थीं; यह प्रणाली खुद वन विभाग द्वारा वानिकी कार्यों के लिए एक स्थिर कार्यबल सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। फिर भी आज, इन्हीं समुदायों को बेदखली के नोटिस दिए जा रहे हैं और उन्हें "अतिक्रमणकारी" करार दिया जा रहा है।
यह विरोधाभास साफ है। एक सरकारी संस्था, जिसने ऐतिहासिक रूप से जंगल के मैनेजमेंट के मकसद से परिवारों को जंगलों के अंदर बसाया था, अब उनके वंशजों को गैर-कानूनी कब्जा करने वाला मानकर उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। कानूनी समस्या और भी गंभीर है। प्रस्तावित बेदखली 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' (FRA) के प्रावधानों के सीधे खिलाफ लगती है; यह कानून खास तौर पर ऐसे ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए बनाया गया था।
इसलिए, लुटुमरी लोंगजाप रिजर्व फॉरेस्ट में चल रहा विवाद सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है। यह इस बात की परीक्षा है कि क्या असम में 'वन अधिकार अधिनियम' को उसी तरह लागू किया जाएगा जैसा संसद चाहती थी, या क्या इस कानून से खास तौर पर पहचाने गए समुदायों को कानूनी सुरक्षा के बावजूद विस्थापन का सामना करना पड़ेगा।
टौंग्या सिस्टम का भुला दिया गया इतिहास
यह समझने के लिए कि ये बेदखलियां क्यों समस्याग्रस्त हैं, यह समझना जरूरी है कि टौंग्या निवासी कौन हैं।
टौंग्या सिस्टम को ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने जंगल के मैनेजमेंट के एक तरीके के तौर पर शुरू किया था। जमीन-विहीन किसानों और शिफ्टिंग खेती करने वालों को वन क्षेत्रों में बसाया गया और उन्हें खेती करने की इजाजत दी गई, साथ ही उन्हें वानिकी कार्यों, लकड़ी निकालने और पेड़ लगाने के कामों के लिए मजदूरी भी करनी पड़ती थी। इस व्यवस्था से औपनिवेशिक वन विभाग को भरोसेमंद मजदूर मिल जाते थे और जंगल के मैनेजमेंट का खर्च भी कम हो जाता था।
असम में, औपनिवेशिक काल के दौरान टौंग्या बस्तियां बसाई गई थीं। ऐतिहासिक अध्ययनों से पता चलता है कि ये बस्तियां मुख्य रूप से वन विभाग के लिए मजदूर कॉलोनियों के तौर पर काम करती थीं। लोगों से खेती और रहने के सीमित अधिकारों के बदले वानिकी का काम करने की उम्मीद की जाती थी। हालांकि, समय के साथ ये अस्थायी बस्तियां स्थायी गांवों में बदल गईं क्योंकि परिवारों की कई पीढ़ियां वहां रहती रहीं।
प्रोफेसर चंदन कुमार शर्मा और इंद्राणी शर्मा ने असम में वन गांवों और वन निवासियों पर अपनी स्टडी में बताया है कि वन गांव और टौंग्या बस्तियां औपनिवेशिक वन प्रशासन का अहम हिस्सा थीं। वे वन भूमि पर गैर-कानूनी कब्जा नहीं थे, बल्कि वानिकी कार्यों में मदद के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा जान-बूझकर बसाई गई बस्तियां थीं।
लुटुमरी लोंगजाप बस्तियों का इतिहास भी इसी बड़े पैटर्न के अनुरूप है। असल में, खुद असम सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि काकी और लुटुमरी रिज़र्व फॉरेस्ट क्षेत्रों में टौंग्या सिस्टम के तहत परिवारों को जान-बूझकर बसाया गया था। 7 जून 1974 को असम वन विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे काकी रिजर्व फ़ॉरेस्ट और लुटुमारी लोंगजाप रिजर्व फ़ॉरेस्ट में 'टौंग्या' (Taungya) सिस्टम के तहत हटाए गए सैकड़ों परिवारों को, तय कमेटियों द्वारा ठीक से जांच-पड़ताल के बाद, अस्थायी आश्रय दें।
यह दस्तावेज बेहद महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि इन इलाकों में रहना चोरी-छिपे या गैर-कानूनी नहीं था। राज्य ने खुद एक आधिकारिक नीति के तहत उन्हें बसाने में मदद की थी।
इसलिए, इन गांवों में रहने वालों को 'अतिक्रमणकारी' बताने की मौजूदा कोशिश एक सीधा सवाल खड़ा करती है: वन विभाग द्वारा एक मान्यता प्राप्त 'टौंग्या' योजना के तहत बसाए गए लोगों के साथ बाद में गैर-कानूनी कब्जेदारों जैसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है?
वन अधिकार अधिनियम, 2006 साफ तौर पर 'टौंग्या' गांवों को मान्यता देता है।
वन अधिकार अधिनियम (FRA) इस मुद्दे पर कोई भ्रम नहीं छोड़ता। FRA की सबसे अहम विशेषताओं में से एक यह है कि यह साफ तौर पर वन गांवों और 'टौंग्या' बस्तियों को मान्यता देता है। धारा 2(f) में "वन गांव" की परिभाषा में वन विभाग द्वारा वानिकी कार्यों के लिए बसाई गई बस्तियां शामिल हैं और इसमें खास तौर पर "सभी प्रकार की 'टौंग्या' बस्तियां" शामिल हैं।
यह शामिल करना कोई इत्तेफाक नहीं था। संसद ने FRA को इसलिए बनाया ताकि उस "ऐतिहासिक अन्याय" को दूर किया जा सके जिसे कानून खुद उन वन-निवासी समुदायों के साथ हुआ अन्याय बताता है, जिनके पारंपरिक अधिकारों को औपनिवेशिक शासन के दौरान कभी मान्यता नहीं मिली और आजादी के बाद भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। यह अधिनियम मानता है कि राज्य की वन नीतियों ने व्यवस्थित रूप से वन-निवासियों को कानूनी मान्यता से बाहर रखा, जबकि जंगलों के साथ उनका रिश्ता बहुत पुराना था।
'टौंग्या' समुदाय इस अन्याय के सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक थे। दशकों तक उन्होंने वन विभाग को मजदूर उपलब्ध कराए, जंगल के इलाकों को बनाने और उनकी देखभाल करने में मदद की और राज्य की देखरेख में रहे, लेकिन जिन जमीनों पर वे रहते थे, उन पर उन्हें कभी पक्का मालिकाना हक नहीं मिला। FRA को ठीक इसी स्थिति को सुधारने के लिए बनाया गया था।
नतीजतन, यह कानून न केवल 'टौंग्या' बस्तियों को मान्यता देता है, बल्कि उन्हें कानूनी रूप से बदलने का रास्ता भी बनाता है। धारा 3(1)(h) खास तौर पर "सभी वन गांवों, पुरानी बस्तियों, बिना सर्वे वाले गांवों और जंगलों में मौजूद अन्य गांवों" को राजस्व गांवों (revenue villages) में बदलने से जुड़े अधिकारों को मान्यता देती है।
इसलिए, कानून का मकसद बिल्कुल साफ है: वन गांवों और 'टौंग्या' बस्तियों को नियमित और मान्यता दी जानी चाहिए, न कि उन्हें बेदखल करके खत्म किया जाना चाहिए।
बेदखली के खिलाफ AIUFWP का पक्ष
AIUFWP की तरफ से पेश किए गए ज्ञापन के अनुसार, प्रभावित परिवारों के पास इन बस्तियों के साथ अपने लंबे जुड़ाव को साबित करने वाले कई दस्तावेजी सबूत हैं। इनमें टौंग्या आवंटन रिकॉर्ड, सालाना खिराजी पट्टे, चुनावी दस्तावेज और अन्य सरकारी रिकॉर्ड शामिल हैं। संगठन का तर्क है कि ये दस्तावेज, टौंग्या सिस्टम के तहत सरकार द्वारा बसाई गई बस्तियों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ मिलकर, निवासियों को वन भूमि पर अवैध कब्जा करने वाला बताने की कोशिशों को पूरी तरह गलत साबित करते हैं।
संगठन ने असम वन विभाग द्वारा 7 जून 1974 को जारी एक सूचना की ओर भी ध्यान दिलाया है, जो काकी रिजर्व फॉरेस्ट और लुटुमारी लोंगजाप रिजर्व फॉरेस्ट में टौंग्या सिस्टम के तहत बसावट से संबंधित है। AIUFWP के अनुसार, यह दस्तावेज दिखाता है कि राज्य ने खुद इन इलाकों में परिवारों को बसाने में मदद की थी, इसलिए अब बेदखली की कार्रवाई करते समय वह उनके कब्जे के ऐतिहासिक आधार को नजरअंदाज नहीं कर सकता।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञापन में तर्क दिया गया है कि वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) अधिकारों की मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक बेदखली पर कानूनी रोक लगाता है। चूंकि प्रभावित गांव कानून के तहत स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त बस्तियों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए संगठन का कहना है कि इस प्रक्रिया को पूरा किए बिना की गई कोई भी बेदखली गैर-कानूनी होगी।
पूरा दस्तावेज यहां पढ़ा जा सकता है।
सबसे गंभीर कानूनी समस्या: धारा 4(5) अधिकारों की मान्यता से पहले बेदखली पर पूरी तरह रोक लगाती है
भले ही व्यक्तिगत दावों को लेकर कोई विवाद हो, FRA में एक स्पष्ट कानूनी सुरक्षा उपाय मौजूद है। धारा 4(5) में कहा गया है: "जब तक मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वन निवासी के किसी भी सदस्य को उसके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जाएगा।"
यह प्रावधान FRA के ढांचे का मुख्य हिस्सा है। यह मानता है कि ऐतिहासिक रूप से वनवासियों को उनके दावों पर सुनवाई होने से पहले ही विस्थापन का सामना करना पड़ता था। इसलिए संसद ने अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और फैसले की पूरी प्रक्रिया पूरी होने तक बेदखली पर रोक लगा दी।
इसका कानूनी नतीजा बिल्कुल साफ है। कानूनी रूप से बेदखली होने से पहले ये चीजें होनी चाहिए:
● वन अधिकार समितियों का गठन किया जाना चाहिए।
● दावों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने चाहिए।
● दावों का सत्यापन किया जाना चाहिए।
● अपील की सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना चाहिए।
● अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण किया जाना चाहिए।
इस कानूनी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही हटाने का सवाल उठ सकता है। चार 'टौंग्या' गांवों के बारे में दी गई जानकारी के अनुसार, FRA को लागू करने की कोई सार्थक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और अधिकारों को मान्यता देने का काम भी पूरा नहीं हुआ है। अगर यह बात सही है, तो इस चरण में जारी किए गए बेदखली के नोटिस धारा 4(5) के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होंगे।
जनजातीय कार्य मंत्रालय (MOTA) ने बार-बार स्पष्ट किया है कि बेदखली की अनुमति नहीं है।
कानूनी स्थिति तब और भी स्पष्ट हो जाती है जब हम जनजातीय कार्य मंत्रालय (जो FRA को लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है) द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों को देखते हैं। अप्रैल 2015 में, मंत्रालय ने राज्य-स्तरीय निगरानी समितियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे यह सुनिश्चित करें कि धारा 4(5) को "पूरी तरह और सही भावना के साथ" लागू किया जाए और FRA की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी वन-निवासी को बेदखल या हटाया न जाए।
मंत्रालय ने दावों को गलत तरीके से खारिज करने, खारिज करने के आदेशों की जानकारी न देने, अपील प्रक्रियाओं में कमियों और राज्य अधिकारियों द्वारा इसे ठीक से लागू न करने पर भी बार-बार चिंता जताई। उसने राज्यों को निर्देश दिया कि वे संदिग्ध रूप से खारिज किए गए मामलों की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि सही दावेदारों को सुरक्षा से वंचित न किया जाए।
बाद के निर्देशों में फिर से कहा गया कि इसे लागू करने में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और अधिकारों की मान्यता तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक कि अपील की प्रक्रिया पूरी न हो जाए और अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार न हो जाए।
ये निर्देश असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि FRA को कमजोर ढंग से लागू करने के लिए राज्य की ऐतिहासिक रूप से आलोचना होती रही है। मौजूदा विवाद का मुख्य कारण यही लगता है कि प्रभावित गांवों में अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया या तो शुरू ही नहीं हुई है या अधूरी है।
सुप्रीम कोर्ट के 2019 के दखल से सुरक्षा और मजबूत हुई
प्रस्तावित बेदखली की कानूनी वैधता की जांच सुप्रीम कोर्ट के सामने हुए घटनाक्रमों के आधार पर भी की जानी चाहिए। फरवरी 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में उन दावेदारों के संबंध में निर्देश जारी किए जिनके वन अधिकारों के दावों को खारिज कर दिया गया था। हालांकि, व्यापक विरोध और 'वाइल्ड लाइफ फर्स्ट' मामले में एक दर्जन से अधिक कानूनी हस्तक्षेपों के बाद - जिनमें मूल आदेश के गलत ढांचे को उजागर किया गया था - कोर्ट ने बाद में अपने ही आदेश से होने वाली बेदखली पर रोक लगा दी! असल में, सोकाला गोंड, निवाडा राणा और 'सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' समर्थित AIUFWP उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने आदिवासियों और पारंपरिक वन निवासियों की बड़े पैमाने पर बेदखली को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। याचिका में तर्क दिया गया कि FRA आदिवासी महिलाओं को स्वतंत्र अधिकार देता है, और बेदखली उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। आखिरकार, खुद MOTA ने भी इन तर्कों का समर्थन किया (मामला अभी भी चल रहा है)। इस महत्वपूर्ण कानूनी हस्तक्षेप पर रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।
इसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक विस्तृत सूचना भेजी, जिसमें कोर्ट के स्थगन आदेश को समझाया गया और गलत तरीके से खारिज किए गए दावों की समीक्षा करने, उचित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने, अस्वीकृति के कारण बताने, अपील की अनुमति देने और कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने से पहले बेदखली रोकने की आवश्यकता को दोहराया गया।
इस इतिहास के महत्व को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य चिंता यह थी कि भारत भर में हजारों दावों को शायद FRA प्रक्रियाओं का ठीक से पालन किए बिना खारिज कर दिया गया था। कोर्ट के हस्तक्षेप ने प्रभावी रूप से इस सिद्धांत को मजबूत किया कि वन निवासियों को केवल इसलिए नहीं हटाया जा सकता क्योंकि अधिकारी दावा करते हैं कि उनके पास मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं हैं।
चार 'टौंग्या' गांवों के मामले में, यह मुद्दा और भी मजबूत है क्योंकि ये समुदाय उस श्रेणी से संबंधित हैं जिसे खुद FRA के तहत विशेष रूप से मान्यता दी गई है।
ऐतिहासिक रिकॉर्ड "अतिक्रमणकारी" वाली बात को गलत साबित करते हैं
सार्वजनिक चर्चा में "अतिक्रमण" शब्द का बहुत महत्व है। फिर भी, टौंग्या गांवों पर इसका इस्तेमाल कानूनी और ऐतिहासिक रूप से समस्याग्रस्त है। आमतौर पर अतिक्रमणकारी का मतलब ऐसे व्यक्ति से होता है जो बिना किसी अधिकार के गैर-कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करता है।
चार गांवों के निवासी इसके ठीक उलट दावा करते हैं: उनके पास लंबे समय से मौजूद दस्तावेजी सबूत हैं जो इन बस्तियों के साथ उनके कानूनी जुड़ाव को साबित करते हैं। असम सरकार को सौंपी गई जानकारियों के अनुसार, निवासियों के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, टौंग्या (Taungya) आवंटन के दस्तावेज, सालाना खिराजी पट्टे और यहां तक कि युद्ध के समय की सेवा से जुड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी हैं।
सबसे अहम बात यह है कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि टौंग्या बस्तियां खुद सरकारी अधिकारियों ने बसाई थीं। असम के वन गांवों पर हुई एकेडमिक रिसर्च से पता चलता है कि कैसे जमीन-विहीन किसानों की पीढ़ियों को रिज़र्व वनों में बसाया गया ताकि वे वानिकी के कामों में मजदूर के तौर पर काम कर सकें। वन प्रशासन और संरक्षण में योगदान देने के बावजूद, इन समुदायों को जमीन पर पक्का अधिकार नहीं दिया गया।
FRA (वन अधिकार अधिनियम) को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि संसद ने माना था कि ऐसे समुदायों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है।
आज उनके कानूनी अधिकारों का पता लगाए बिना उन्हें 'अतिक्रमणकारी' कहना, इस कानून के मकसद को ही उलटने जैसा हो सकता है।
असम में FRA को लागू करने में लंबे समय से नाकामी
मौजूदा विवाद शासन-प्रशासन की एक बड़ी समस्या को भी उजागर करता है। FRA के लागू होने के लगभग दो दशक बाद भी, असम में इसे लागू करने का काम बहुत असमान रहा है। वन में रहने वालों के अधिकारों को मान्यता देने में लगातार मुश्किलें देखी गई हैं, खासकर उन गैर-आदिवासी वन-गांव निवासियों के मामले में जिनकी ऐतिहासिक परिस्थितियां मध्य भारत के निवासियों से अलग हैं।
असम भर के वन-गांव लंबे समय से कानूनी अनिश्चितता की स्थिति में हैं। सरकार द्वारा बसाए गए, खेती पर निर्भर और अक्सर दशकों के दस्तावेज़ी सबूत रखने के बावजूद, कई निवासियों के पास जमीन पर अधिकार की औपचारिक सुरक्षा नहीं है। इसका नतीजा अनिश्चितता, टकराव और बेदखली की धमकियों के बार-बार आने वाले चक्र के रूप में सामने आया है। लुटुमरी लॉन्गजाप रिज़र्व फॉरेस्ट के चार गांव इस अनसुलझी समस्या का ताजा उदाहरण लगते हैं।
संवैधानिक पहलू
कानूनी उल्लंघनों के अलावा, यह मुद्दा संवैधानिक चिंताएं भी पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या इस तरह की है कि इसमें आजीविका, सम्मान और आवास के अधिकार शामिल हैं। जो समुदाय पीढ़ियों से आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त बस्तियों में रह रहे हैं, उन्हें ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई के ज़रिए बेदखल नहीं किया जा सकता जो कानूनी सुरक्षा को नजरअंदाज करती हो।
FRA खुद एक कल्याणकारी कानून है जिसे समानता, सामाजिक न्याय और कमजोर समुदायों की सुरक्षा के संवैधानिक वादों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। अधिकारों को मान्यता देने से पहले टौंग्या निवासियों को बेदखल करने की अनुमति देने वाली कोई भी व्याख्या इन संवैधानिक उद्देश्यों को कमजोर करेगी।
कानून की मौजूदा ज़रूरतें
FRA, मंत्रालय के दिशानिर्देशों और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से कानूनी स्थिति स्पष्ट है। किसी भी बेदखली से पहले:
1. बेदखली के नोटिस वापस लिए जाने चाहिए या रोक दिए जाने चाहिए।
2. प्रभावित गांवों में वन अधिकार समितियां बनाई जानी चाहिए।
3. व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों को आमंत्रित किया जाना चाहिए और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
4. टौंग्या बस्तियों से संबंधित ऐतिहासिक रिकॉर्ड की जांच की जानी चाहिए।
5. दावों का कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापन किया जाना चाहिए।
6. अपील की सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना चाहिए।
7. धारा 3(1)(h) के तहत राजस्व गांव में बदलने पर विचार किया जाना चाहिए।
8. पूरी प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी जबरदस्ती वाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
इससे कम कुछ भी करने पर वन अधिकार अधिनियम के मूल पाठ और उद्देश्य, दोनों ही विफल हो जाएंगे।
निष्कर्ष: असम में वन अधिकार अधिनियम के लिए एक परीक्षा का मामला
कांडापारा लोंगजाप टौंग्या, पडुमोनी टौंग्या, हातिजुर टौंग्या और 9 नंबर खेरोनी टौंग्या के निवासियों को जारी किए गए बेदखली नोटिस केवल प्रशासनिक नोटिस नहीं हैं। वे वन प्रशासन के दो अलग-अलग दृष्टिकोणों के बीच टकराव को दर्शाते हैं।
एक दृष्टिकोण लंबे समय से बसे हुए वन समुदायों को अतिक्रमणकारी मानता है जिनकी उपस्थिति को हटाया जाना चाहिए। दूसरा- वन अधिकार अधिनियम में निहित दृष्टिकोण- यह मानता है कि इनमें से कई समुदायों को खुद राज्य ने बसाया था, उनका उपयोग किया था और उन पर नियंत्रण रखा था, और उनकी लगातार असुरक्षा गैर-कानूनी होने के बजाय ऐतिहासिक अन्याय का परिणाम है।
FRA को उस अन्याय को दूर करने के लिए बनाया गया था। यह विशेष रूप से टौंग्या बस्तियों को मान्यता देता है, उन्हें राजस्व गांवों में बदलने का प्रावधान करता है, और अधिकारों की मान्यता और सत्यापन पूरा होने से पहले बेदखली पर स्पष्ट रूप से रोक लगाता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने बार-बार इस स्थिति की पुष्टि की है, और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेपों ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को और अधिक रेखांकित किया है।
इसलिए असम के सामने सवाल यह नहीं है कि क्या इन समुदायों को बेदखल किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि क्या संसद द्वारा वनवासियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून आखिरकार राज्य में उसी तरह लागू किया जाएगा जैसा कि इरादा था। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक इन 'टौंग्या' गांवों के निवासियों को हटाने की कोशिश कानूनी तौर पर बहुत संदिग्ध है। इससे उसी ऐतिहासिक अन्याय के जारी रहने का खतरा है, जिसे दूर करने के लिए 'वन अधिकार अधिनियम' (Forest Rights Act) बनाया गया था।
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ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फ़ॉरेस्ट वर्किंग पीपल (AIUFWP) ने असम सरकार से नगांव जिले के लुटुमारी लॉन्गजाप रिज़र्व फॉरेस्ट में मौजूद चार 'टौंग्या' गांवों से लोगों को हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की है। उनका तर्क है कि यह कार्रवाई 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' (FRA) के खिलाफ है और उन ऐतिहासिक परिस्थितियों को नजरअंदाज करती है जिनमें ये बस्तियां बसी थीं।
अधिकारियों को सौंपे गए एक विस्तृत ज्ञापन में संगठन ने तर्क दिया है कि कांडापारा लॉन्गजाप टौंग्या, पदुमनी टौंग्या, हातिजुर टौंग्याऔर 9 नंबर खेरोनी टौंग्या के निवासियों को कानूनी तौर पर वन भूमि पर आम अतिक्रमणकारी नहीं माना जा सकता। ज्ञापन के अनुसार, ये गांव 'टौंग्या प्रणाली' के तहत बसाए गए थे- यह वन विभाग द्वारा ही बनाई और संचालित की जाने वाली वन प्रबंधन व्यवस्था थी- जिसमें वानिकी कार्यों में श्रम के बदले परिवारों को वन क्षेत्रों में बसाया गया था। संगठन का यह भी तर्क है कि 'वन अधिकार अधिनियम' के तहत इन निवासियों के अधिकारों को मान्यता दिए और उनकी पुष्टि किए बिना उन्हें हटाने की कोई भी कोशिश, कानून में शामिल कानूनी सुरक्षा उपायों और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा बार-बार जारी निर्देशों का उल्लंघन होगी।
एक स्तर पर, यह विवाद विस्थापन के खतरे का सामना कर रहे चार गांवों से जुड़ा है। दूसरे स्तर पर, यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय कानूनों में से एक के कार्यान्वयन के बारे में दूरगामी सवाल उठाता है। लुटुमारी लॉन्गजाप रिजर्व फ़ॉरेस्ट में चल रहा विवाद भारत के वन प्रशासन ढांचे में लंबे समय से चले आ रहे तनाव के मूल मुद्दे को उजागर करता है: कानून को उन समुदायों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जिन्हें सरकारी नीति के तहत जंगलों में बसाया गया था, जिन्होंने पीढ़ियों तक वन क्षेत्रों के विकास में श्रम का योगदान दिया और फिर भी उन्हें उस जमीन पर अपने अधिकारों की औपचारिक मान्यता कभी नहीं मिली जिस पर वे काबिज थे?
यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' (अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006) को ठीक उसी समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया था जिसे संसद ने वन-निवासी समुदायों के साथ हुआ "ऐतिहासिक अन्याय" बताया था- ऐसे समुदाय जिनके पारंपरिक और व्यवसाय-आधारित अधिकारों को या तो नजरअंदाज कर दिया गया था या कभी औपचारिक रूप से दर्ज नहीं किया गया था। यह कानून टौंग्या बस्तियों को सुरक्षा के दायरे से बाहर नहीं रखता, बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से वन गांवों की एक अलग श्रेणी के तौर पर मान्यता देता है। साथ ही, यह उनके अधिकारों को मान्यता देने और अंततः ऐसी बस्तियों को राजस्व गांवों में बदलने की प्रक्रिया भी तय करता है। फिर भी, कानून बनने के लगभग दो दशक बाद भी, असम के कई वन गांवों के निवासी कानूनी अनिश्चितता की स्थिति में जी रहे हैं और संसद द्वारा दी गई सुरक्षा के बावजूद उन्हें बेदखल किए जाने का खतरा बना हुआ है।
इसलिए, मौजूदा विवाद प्रभावित गांवों के तात्कालिक भविष्य से कहीं आगे तक जाता है। यह बुनियादी सवाल उठाता है कि क्या वन अधिकार अधिनियम के तहत विशेष रूप से मान्यता प्राप्त समुदायों को अधिकारों की मान्यता की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले बेदखल किया जा सकता है। यह वन प्रशासन के भीतर के गहरे विरोधाभास को भी उजागर करता है। जिन परिवारों को अभी बेदखली का सामना करना पड़ रहा है, उन पर हाल ही में आरक्षित वन भूमि पर कब्जा करने का आरोप नहीं है। बल्कि, वे ऐसी बस्तियों से हैं जिनकी शुरुआत सरकार द्वारा प्रायोजित वानिकी प्रणाली के तहत हुई थी; यह प्रणाली उनकी मेहनत पर निर्भर थी और उन्हें दशकों तक वहां रहने की अनुमति देती थी। अब इन समुदायों को अवैध कब्जाधारी के रूप में वर्गीकृत करने की कोशिश न केवल बेदखली नोटिस की वैधता पर सवाल उठाती है, बल्कि असम में वन गांवों की ऐतिहासिक स्थिति को हल करने में हुई बड़ी विफलता पर भी सवाल खड़े करती है।
यह समझने के लिए कि AIUFWP ने प्रस्तावित बेदखली को गैर-कानूनी क्यों बताया है, टौंग्या प्रणाली के इतिहास और वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा बनाई गई कानूनी सुरक्षा, दोनों को फिर से देखना जरूरी है।
जिस वन विभाग ने बस्तियां बसाईं, वही अब वहां रहने वालों को अतिक्रमणकारी कहता है
एक सदी से भी अधिक समय से, असम के नागांव वन प्रभाग में कांडापारा लोंगजाप टौंग्या, पडुमोनी टौंग्या, हातिजुर टौंग्या और 9 नंबर खेरोनी टौंग्या में रहने वाले लोग भारत के वन प्रशासन ढांचे में एक अजीब स्थिति में रहे हैं। उनके गांव अचानक किए गए अतिक्रमण नहीं थे। वे औपनिवेशिक और स्वतंत्रता-बाद की टौंग्या प्रणाली के तहत बनाई और बनाए रखी गई बस्तियां थीं; यह प्रणाली खुद वन विभाग द्वारा वानिकी कार्यों के लिए एक स्थिर कार्यबल सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। फिर भी आज, इन्हीं समुदायों को बेदखली के नोटिस दिए जा रहे हैं और उन्हें "अतिक्रमणकारी" करार दिया जा रहा है।
यह विरोधाभास साफ है। एक सरकारी संस्था, जिसने ऐतिहासिक रूप से जंगल के मैनेजमेंट के मकसद से परिवारों को जंगलों के अंदर बसाया था, अब उनके वंशजों को गैर-कानूनी कब्जा करने वाला मानकर उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। कानूनी समस्या और भी गंभीर है। प्रस्तावित बेदखली 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' (FRA) के प्रावधानों के सीधे खिलाफ लगती है; यह कानून खास तौर पर ऐसे ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए बनाया गया था।
इसलिए, लुटुमरी लोंगजाप रिजर्व फॉरेस्ट में चल रहा विवाद सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है। यह इस बात की परीक्षा है कि क्या असम में 'वन अधिकार अधिनियम' को उसी तरह लागू किया जाएगा जैसा संसद चाहती थी, या क्या इस कानून से खास तौर पर पहचाने गए समुदायों को कानूनी सुरक्षा के बावजूद विस्थापन का सामना करना पड़ेगा।
टौंग्या सिस्टम का भुला दिया गया इतिहास
यह समझने के लिए कि ये बेदखलियां क्यों समस्याग्रस्त हैं, यह समझना जरूरी है कि टौंग्या निवासी कौन हैं।
टौंग्या सिस्टम को ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने जंगल के मैनेजमेंट के एक तरीके के तौर पर शुरू किया था। जमीन-विहीन किसानों और शिफ्टिंग खेती करने वालों को वन क्षेत्रों में बसाया गया और उन्हें खेती करने की इजाजत दी गई, साथ ही उन्हें वानिकी कार्यों, लकड़ी निकालने और पेड़ लगाने के कामों के लिए मजदूरी भी करनी पड़ती थी। इस व्यवस्था से औपनिवेशिक वन विभाग को भरोसेमंद मजदूर मिल जाते थे और जंगल के मैनेजमेंट का खर्च भी कम हो जाता था।
असम में, औपनिवेशिक काल के दौरान टौंग्या बस्तियां बसाई गई थीं। ऐतिहासिक अध्ययनों से पता चलता है कि ये बस्तियां मुख्य रूप से वन विभाग के लिए मजदूर कॉलोनियों के तौर पर काम करती थीं। लोगों से खेती और रहने के सीमित अधिकारों के बदले वानिकी का काम करने की उम्मीद की जाती थी। हालांकि, समय के साथ ये अस्थायी बस्तियां स्थायी गांवों में बदल गईं क्योंकि परिवारों की कई पीढ़ियां वहां रहती रहीं।
प्रोफेसर चंदन कुमार शर्मा और इंद्राणी शर्मा ने असम में वन गांवों और वन निवासियों पर अपनी स्टडी में बताया है कि वन गांव और टौंग्या बस्तियां औपनिवेशिक वन प्रशासन का अहम हिस्सा थीं। वे वन भूमि पर गैर-कानूनी कब्जा नहीं थे, बल्कि वानिकी कार्यों में मदद के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा जान-बूझकर बसाई गई बस्तियां थीं।
लुटुमरी लोंगजाप बस्तियों का इतिहास भी इसी बड़े पैटर्न के अनुरूप है। असल में, खुद असम सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि काकी और लुटुमरी रिज़र्व फॉरेस्ट क्षेत्रों में टौंग्या सिस्टम के तहत परिवारों को जान-बूझकर बसाया गया था। 7 जून 1974 को असम वन विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे काकी रिजर्व फ़ॉरेस्ट और लुटुमारी लोंगजाप रिजर्व फ़ॉरेस्ट में 'टौंग्या' (Taungya) सिस्टम के तहत हटाए गए सैकड़ों परिवारों को, तय कमेटियों द्वारा ठीक से जांच-पड़ताल के बाद, अस्थायी आश्रय दें।
यह दस्तावेज बेहद महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि इन इलाकों में रहना चोरी-छिपे या गैर-कानूनी नहीं था। राज्य ने खुद एक आधिकारिक नीति के तहत उन्हें बसाने में मदद की थी।
इसलिए, इन गांवों में रहने वालों को 'अतिक्रमणकारी' बताने की मौजूदा कोशिश एक सीधा सवाल खड़ा करती है: वन विभाग द्वारा एक मान्यता प्राप्त 'टौंग्या' योजना के तहत बसाए गए लोगों के साथ बाद में गैर-कानूनी कब्जेदारों जैसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है?
वन अधिकार अधिनियम, 2006 साफ तौर पर 'टौंग्या' गांवों को मान्यता देता है।
वन अधिकार अधिनियम (FRA) इस मुद्दे पर कोई भ्रम नहीं छोड़ता। FRA की सबसे अहम विशेषताओं में से एक यह है कि यह साफ तौर पर वन गांवों और 'टौंग्या' बस्तियों को मान्यता देता है। धारा 2(f) में "वन गांव" की परिभाषा में वन विभाग द्वारा वानिकी कार्यों के लिए बसाई गई बस्तियां शामिल हैं और इसमें खास तौर पर "सभी प्रकार की 'टौंग्या' बस्तियां" शामिल हैं।
यह शामिल करना कोई इत्तेफाक नहीं था। संसद ने FRA को इसलिए बनाया ताकि उस "ऐतिहासिक अन्याय" को दूर किया जा सके जिसे कानून खुद उन वन-निवासी समुदायों के साथ हुआ अन्याय बताता है, जिनके पारंपरिक अधिकारों को औपनिवेशिक शासन के दौरान कभी मान्यता नहीं मिली और आजादी के बाद भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। यह अधिनियम मानता है कि राज्य की वन नीतियों ने व्यवस्थित रूप से वन-निवासियों को कानूनी मान्यता से बाहर रखा, जबकि जंगलों के साथ उनका रिश्ता बहुत पुराना था।
'टौंग्या' समुदाय इस अन्याय के सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक थे। दशकों तक उन्होंने वन विभाग को मजदूर उपलब्ध कराए, जंगल के इलाकों को बनाने और उनकी देखभाल करने में मदद की और राज्य की देखरेख में रहे, लेकिन जिन जमीनों पर वे रहते थे, उन पर उन्हें कभी पक्का मालिकाना हक नहीं मिला। FRA को ठीक इसी स्थिति को सुधारने के लिए बनाया गया था।
नतीजतन, यह कानून न केवल 'टौंग्या' बस्तियों को मान्यता देता है, बल्कि उन्हें कानूनी रूप से बदलने का रास्ता भी बनाता है। धारा 3(1)(h) खास तौर पर "सभी वन गांवों, पुरानी बस्तियों, बिना सर्वे वाले गांवों और जंगलों में मौजूद अन्य गांवों" को राजस्व गांवों (revenue villages) में बदलने से जुड़े अधिकारों को मान्यता देती है।
इसलिए, कानून का मकसद बिल्कुल साफ है: वन गांवों और 'टौंग्या' बस्तियों को नियमित और मान्यता दी जानी चाहिए, न कि उन्हें बेदखल करके खत्म किया जाना चाहिए।
बेदखली के खिलाफ AIUFWP का पक्ष
AIUFWP की तरफ से पेश किए गए ज्ञापन के अनुसार, प्रभावित परिवारों के पास इन बस्तियों के साथ अपने लंबे जुड़ाव को साबित करने वाले कई दस्तावेजी सबूत हैं। इनमें टौंग्या आवंटन रिकॉर्ड, सालाना खिराजी पट्टे, चुनावी दस्तावेज और अन्य सरकारी रिकॉर्ड शामिल हैं। संगठन का तर्क है कि ये दस्तावेज, टौंग्या सिस्टम के तहत सरकार द्वारा बसाई गई बस्तियों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ मिलकर, निवासियों को वन भूमि पर अवैध कब्जा करने वाला बताने की कोशिशों को पूरी तरह गलत साबित करते हैं।
संगठन ने असम वन विभाग द्वारा 7 जून 1974 को जारी एक सूचना की ओर भी ध्यान दिलाया है, जो काकी रिजर्व फॉरेस्ट और लुटुमारी लोंगजाप रिजर्व फॉरेस्ट में टौंग्या सिस्टम के तहत बसावट से संबंधित है। AIUFWP के अनुसार, यह दस्तावेज दिखाता है कि राज्य ने खुद इन इलाकों में परिवारों को बसाने में मदद की थी, इसलिए अब बेदखली की कार्रवाई करते समय वह उनके कब्जे के ऐतिहासिक आधार को नजरअंदाज नहीं कर सकता।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञापन में तर्क दिया गया है कि वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) अधिकारों की मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक बेदखली पर कानूनी रोक लगाता है। चूंकि प्रभावित गांव कानून के तहत स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त बस्तियों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए संगठन का कहना है कि इस प्रक्रिया को पूरा किए बिना की गई कोई भी बेदखली गैर-कानूनी होगी।
पूरा दस्तावेज यहां पढ़ा जा सकता है।
सबसे गंभीर कानूनी समस्या: धारा 4(5) अधिकारों की मान्यता से पहले बेदखली पर पूरी तरह रोक लगाती है
भले ही व्यक्तिगत दावों को लेकर कोई विवाद हो, FRA में एक स्पष्ट कानूनी सुरक्षा उपाय मौजूद है। धारा 4(5) में कहा गया है: "जब तक मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वन निवासी के किसी भी सदस्य को उसके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जाएगा।"
यह प्रावधान FRA के ढांचे का मुख्य हिस्सा है। यह मानता है कि ऐतिहासिक रूप से वनवासियों को उनके दावों पर सुनवाई होने से पहले ही विस्थापन का सामना करना पड़ता था। इसलिए संसद ने अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और फैसले की पूरी प्रक्रिया पूरी होने तक बेदखली पर रोक लगा दी।
इसका कानूनी नतीजा बिल्कुल साफ है। कानूनी रूप से बेदखली होने से पहले ये चीजें होनी चाहिए:
● वन अधिकार समितियों का गठन किया जाना चाहिए।
● दावों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने चाहिए।
● दावों का सत्यापन किया जाना चाहिए।
● अपील की सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना चाहिए।
● अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण किया जाना चाहिए।
इस कानूनी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही हटाने का सवाल उठ सकता है। चार 'टौंग्या' गांवों के बारे में दी गई जानकारी के अनुसार, FRA को लागू करने की कोई सार्थक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और अधिकारों को मान्यता देने का काम भी पूरा नहीं हुआ है। अगर यह बात सही है, तो इस चरण में जारी किए गए बेदखली के नोटिस धारा 4(5) के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होंगे।
जनजातीय कार्य मंत्रालय (MOTA) ने बार-बार स्पष्ट किया है कि बेदखली की अनुमति नहीं है।
कानूनी स्थिति तब और भी स्पष्ट हो जाती है जब हम जनजातीय कार्य मंत्रालय (जो FRA को लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है) द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों को देखते हैं। अप्रैल 2015 में, मंत्रालय ने राज्य-स्तरीय निगरानी समितियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे यह सुनिश्चित करें कि धारा 4(5) को "पूरी तरह और सही भावना के साथ" लागू किया जाए और FRA की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी वन-निवासी को बेदखल या हटाया न जाए।
मंत्रालय ने दावों को गलत तरीके से खारिज करने, खारिज करने के आदेशों की जानकारी न देने, अपील प्रक्रियाओं में कमियों और राज्य अधिकारियों द्वारा इसे ठीक से लागू न करने पर भी बार-बार चिंता जताई। उसने राज्यों को निर्देश दिया कि वे संदिग्ध रूप से खारिज किए गए मामलों की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि सही दावेदारों को सुरक्षा से वंचित न किया जाए।
बाद के निर्देशों में फिर से कहा गया कि इसे लागू करने में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और अधिकारों की मान्यता तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक कि अपील की प्रक्रिया पूरी न हो जाए और अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार न हो जाए।
ये निर्देश असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि FRA को कमजोर ढंग से लागू करने के लिए राज्य की ऐतिहासिक रूप से आलोचना होती रही है। मौजूदा विवाद का मुख्य कारण यही लगता है कि प्रभावित गांवों में अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया या तो शुरू ही नहीं हुई है या अधूरी है।
सुप्रीम कोर्ट के 2019 के दखल से सुरक्षा और मजबूत हुई
प्रस्तावित बेदखली की कानूनी वैधता की जांच सुप्रीम कोर्ट के सामने हुए घटनाक्रमों के आधार पर भी की जानी चाहिए। फरवरी 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में उन दावेदारों के संबंध में निर्देश जारी किए जिनके वन अधिकारों के दावों को खारिज कर दिया गया था। हालांकि, व्यापक विरोध और 'वाइल्ड लाइफ फर्स्ट' मामले में एक दर्जन से अधिक कानूनी हस्तक्षेपों के बाद - जिनमें मूल आदेश के गलत ढांचे को उजागर किया गया था - कोर्ट ने बाद में अपने ही आदेश से होने वाली बेदखली पर रोक लगा दी! असल में, सोकाला गोंड, निवाडा राणा और 'सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' समर्थित AIUFWP उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने आदिवासियों और पारंपरिक वन निवासियों की बड़े पैमाने पर बेदखली को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। याचिका में तर्क दिया गया कि FRA आदिवासी महिलाओं को स्वतंत्र अधिकार देता है, और बेदखली उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। आखिरकार, खुद MOTA ने भी इन तर्कों का समर्थन किया (मामला अभी भी चल रहा है)। इस महत्वपूर्ण कानूनी हस्तक्षेप पर रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।
इसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक विस्तृत सूचना भेजी, जिसमें कोर्ट के स्थगन आदेश को समझाया गया और गलत तरीके से खारिज किए गए दावों की समीक्षा करने, उचित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने, अस्वीकृति के कारण बताने, अपील की अनुमति देने और कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने से पहले बेदखली रोकने की आवश्यकता को दोहराया गया।
इस इतिहास के महत्व को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य चिंता यह थी कि भारत भर में हजारों दावों को शायद FRA प्रक्रियाओं का ठीक से पालन किए बिना खारिज कर दिया गया था। कोर्ट के हस्तक्षेप ने प्रभावी रूप से इस सिद्धांत को मजबूत किया कि वन निवासियों को केवल इसलिए नहीं हटाया जा सकता क्योंकि अधिकारी दावा करते हैं कि उनके पास मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं हैं।
चार 'टौंग्या' गांवों के मामले में, यह मुद्दा और भी मजबूत है क्योंकि ये समुदाय उस श्रेणी से संबंधित हैं जिसे खुद FRA के तहत विशेष रूप से मान्यता दी गई है।
ऐतिहासिक रिकॉर्ड "अतिक्रमणकारी" वाली बात को गलत साबित करते हैं
सार्वजनिक चर्चा में "अतिक्रमण" शब्द का बहुत महत्व है। फिर भी, टौंग्या गांवों पर इसका इस्तेमाल कानूनी और ऐतिहासिक रूप से समस्याग्रस्त है। आमतौर पर अतिक्रमणकारी का मतलब ऐसे व्यक्ति से होता है जो बिना किसी अधिकार के गैर-कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करता है।
चार गांवों के निवासी इसके ठीक उलट दावा करते हैं: उनके पास लंबे समय से मौजूद दस्तावेजी सबूत हैं जो इन बस्तियों के साथ उनके कानूनी जुड़ाव को साबित करते हैं। असम सरकार को सौंपी गई जानकारियों के अनुसार, निवासियों के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, टौंग्या (Taungya) आवंटन के दस्तावेज, सालाना खिराजी पट्टे और यहां तक कि युद्ध के समय की सेवा से जुड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी हैं।
सबसे अहम बात यह है कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि टौंग्या बस्तियां खुद सरकारी अधिकारियों ने बसाई थीं। असम के वन गांवों पर हुई एकेडमिक रिसर्च से पता चलता है कि कैसे जमीन-विहीन किसानों की पीढ़ियों को रिज़र्व वनों में बसाया गया ताकि वे वानिकी के कामों में मजदूर के तौर पर काम कर सकें। वन प्रशासन और संरक्षण में योगदान देने के बावजूद, इन समुदायों को जमीन पर पक्का अधिकार नहीं दिया गया।
FRA (वन अधिकार अधिनियम) को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि संसद ने माना था कि ऐसे समुदायों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है।
आज उनके कानूनी अधिकारों का पता लगाए बिना उन्हें 'अतिक्रमणकारी' कहना, इस कानून के मकसद को ही उलटने जैसा हो सकता है।
असम में FRA को लागू करने में लंबे समय से नाकामी
मौजूदा विवाद शासन-प्रशासन की एक बड़ी समस्या को भी उजागर करता है। FRA के लागू होने के लगभग दो दशक बाद भी, असम में इसे लागू करने का काम बहुत असमान रहा है। वन में रहने वालों के अधिकारों को मान्यता देने में लगातार मुश्किलें देखी गई हैं, खासकर उन गैर-आदिवासी वन-गांव निवासियों के मामले में जिनकी ऐतिहासिक परिस्थितियां मध्य भारत के निवासियों से अलग हैं।
असम भर के वन-गांव लंबे समय से कानूनी अनिश्चितता की स्थिति में हैं। सरकार द्वारा बसाए गए, खेती पर निर्भर और अक्सर दशकों के दस्तावेज़ी सबूत रखने के बावजूद, कई निवासियों के पास जमीन पर अधिकार की औपचारिक सुरक्षा नहीं है। इसका नतीजा अनिश्चितता, टकराव और बेदखली की धमकियों के बार-बार आने वाले चक्र के रूप में सामने आया है। लुटुमरी लॉन्गजाप रिज़र्व फॉरेस्ट के चार गांव इस अनसुलझी समस्या का ताजा उदाहरण लगते हैं।
संवैधानिक पहलू
कानूनी उल्लंघनों के अलावा, यह मुद्दा संवैधानिक चिंताएं भी पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या इस तरह की है कि इसमें आजीविका, सम्मान और आवास के अधिकार शामिल हैं। जो समुदाय पीढ़ियों से आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त बस्तियों में रह रहे हैं, उन्हें ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई के ज़रिए बेदखल नहीं किया जा सकता जो कानूनी सुरक्षा को नजरअंदाज करती हो।
FRA खुद एक कल्याणकारी कानून है जिसे समानता, सामाजिक न्याय और कमजोर समुदायों की सुरक्षा के संवैधानिक वादों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। अधिकारों को मान्यता देने से पहले टौंग्या निवासियों को बेदखल करने की अनुमति देने वाली कोई भी व्याख्या इन संवैधानिक उद्देश्यों को कमजोर करेगी।
कानून की मौजूदा ज़रूरतें
FRA, मंत्रालय के दिशानिर्देशों और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से कानूनी स्थिति स्पष्ट है। किसी भी बेदखली से पहले:
1. बेदखली के नोटिस वापस लिए जाने चाहिए या रोक दिए जाने चाहिए।
2. प्रभावित गांवों में वन अधिकार समितियां बनाई जानी चाहिए।
3. व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों को आमंत्रित किया जाना चाहिए और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
4. टौंग्या बस्तियों से संबंधित ऐतिहासिक रिकॉर्ड की जांच की जानी चाहिए।
5. दावों का कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापन किया जाना चाहिए।
6. अपील की सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना चाहिए।
7. धारा 3(1)(h) के तहत राजस्व गांव में बदलने पर विचार किया जाना चाहिए।
8. पूरी प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी जबरदस्ती वाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
इससे कम कुछ भी करने पर वन अधिकार अधिनियम के मूल पाठ और उद्देश्य, दोनों ही विफल हो जाएंगे।
निष्कर्ष: असम में वन अधिकार अधिनियम के लिए एक परीक्षा का मामला
कांडापारा लोंगजाप टौंग्या, पडुमोनी टौंग्या, हातिजुर टौंग्या और 9 नंबर खेरोनी टौंग्या के निवासियों को जारी किए गए बेदखली नोटिस केवल प्रशासनिक नोटिस नहीं हैं। वे वन प्रशासन के दो अलग-अलग दृष्टिकोणों के बीच टकराव को दर्शाते हैं।
एक दृष्टिकोण लंबे समय से बसे हुए वन समुदायों को अतिक्रमणकारी मानता है जिनकी उपस्थिति को हटाया जाना चाहिए। दूसरा- वन अधिकार अधिनियम में निहित दृष्टिकोण- यह मानता है कि इनमें से कई समुदायों को खुद राज्य ने बसाया था, उनका उपयोग किया था और उन पर नियंत्रण रखा था, और उनकी लगातार असुरक्षा गैर-कानूनी होने के बजाय ऐतिहासिक अन्याय का परिणाम है।
FRA को उस अन्याय को दूर करने के लिए बनाया गया था। यह विशेष रूप से टौंग्या बस्तियों को मान्यता देता है, उन्हें राजस्व गांवों में बदलने का प्रावधान करता है, और अधिकारों की मान्यता और सत्यापन पूरा होने से पहले बेदखली पर स्पष्ट रूप से रोक लगाता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने बार-बार इस स्थिति की पुष्टि की है, और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेपों ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को और अधिक रेखांकित किया है।
इसलिए असम के सामने सवाल यह नहीं है कि क्या इन समुदायों को बेदखल किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि क्या संसद द्वारा वनवासियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून आखिरकार राज्य में उसी तरह लागू किया जाएगा जैसा कि इरादा था। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक इन 'टौंग्या' गांवों के निवासियों को हटाने की कोशिश कानूनी तौर पर बहुत संदिग्ध है। इससे उसी ऐतिहासिक अन्याय के जारी रहने का खतरा है, जिसे दूर करने के लिए 'वन अधिकार अधिनियम' (Forest Rights Act) बनाया गया था।
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