अपने घरों को ढहाए जाते देख पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, अपने ध्वस्त घर के मलबे के बीच बच्चे को गोद में लिए एक महिला ने कहा, “हमें सिर्फ इसलिए बेदखल किया जा रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं।” एक अन्य महिला ने कहा, “हम यहीं पैदा हुए थे। हमारे माता-पिता और दादा-दादी यहीं रहते थे। अब हमारे घर चले गए हैं — हम कहां जाएंगे?”
असम के गोलपाड़ा जिले में बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान चल रहा है, जहाँ सरकार ने दहीकाटा रिज़र्व फ़ॉरेस्ट में 1,143 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोज़र, खुदाई करने वाली मशीनें और पुलिस, अर्धसैनिक बलों तथा फ़ॉरेस्ट गार्ड सहित 900 से अधिक कर्मियों को तैनात किया। यह अभियान 9 नवंबर को शुरू हुआ और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के निर्देश पर चलाया जा रहा है।
द ऑब्ज़र्वर पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, अपने घरों को ढहाए जाते देख पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, अपने ध्वस्त घर के मलबे के बीच बच्चे को गोद में लिए एक महिला ने कहा, “हमें सिर्फ इसलिए बेदखल किया जा रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं।” एक अन्य महिला ने कहा, “हम यहीं पैदा हुए थे। हमारे माता-पिता और दादा-दादी यहीं रहते थे। अब हमारे घर चले गए हैं — हम कहां जाएंगे?”
कई लोगों ने कथित तौर पर बुलडोज़र आने से पहले ही अपने टिन की छत वाले घर गिरा दिए। कई लोगों का कहना है कि सरकार ने कोई पुनर्वास योजना नहीं दी, जिससे बच्चों और बुजुर्गों सहित सैकड़ों लोग बेघर हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, “यह ज़मीन ही हमारा एकमात्र घर है। अगर हमारे पास जाने के लिए कोई और जगह होती, तो हम वहाँ चले जाते।”
गोलपाड़ा के उपायुक्त प्रदीप तिमुंग ने बताया कि लगभग 580 परिवारों को दो हफ्ते पहले बेदखली के नोटिस दिए गए थे। उन्होंने दावा किया कि लगभग 70% परिवारों ने स्वेच्छा से घर खाली कर दिए हैं और बाकी लोग जाने की प्रक्रिया में हैं। तिमुंग ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “यह पूरी ज़मीन दहीकाटा रिज़र्व फ़ॉरेस्ट के अंतर्गत आती है और इन लोगों ने इस पर अतिक्रमण कर रखा है।” उन्होंने आगे कहा कि यह कार्रवाई गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की जा रही है।
विशेष मुख्य सचिव (वन) एम. के. यादव ने कहा कि खाली कराया गया क्षेत्र हाथी गलियारे के भीतर आता है और मानव बस्तियों को हटाने से मानव–पशु संघर्ष को कम करने में मदद मिलेगी।
हालाँकि, लोगों ने सरकार के अतिक्रमण के दावे का खंडन किया है। प्रभावित ग्रामीणों में से एक, अब्दुल करीम ने पूछा, “अगर हम अतिक्रमणकारी थे, तो सरकार ने हमें बिजली, शौचालय और अन्य सुविधाएँ क्यों दीं?” उन्होंने आगे कहा, “हमारे पास आधार कार्ड और ज़मीन के दस्तावेज़ हैं, फिर भी हमारे साथ बाहरी जैसा व्यवहार किया जा रहा है।”
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में एक फेसबुक लाइव सत्र में बेदखली में देरी की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “कुछ समूह बेदखली अभियान को रोकने की साज़िश कर रहे हैं। उन्होंने एक बार असम को दूसरा नेपाल बनाने की साज़िश रची थी। लेकिन हम असम को नेपाल नहीं बनने देंगे।”
3 नवंबर को सरमा ने यह भी कहा था कि बेदखली अभियान जारी रहेगा, और जोड़ा कि असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द ‘अवैध मिया’ उनकी सरकार में “शांति नहीं पा सकेगा।”
ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन (AAMSU) ने इस अभियान की निंदा की और इसे भेदभावपूर्ण व असंवैधानिक बताया। AAMSU अध्यक्ष रेज़ाउल करीम सरकार ने पूछा, “सरकार कब तक यह उत्पीड़न जारी रखेगी... लोगों का खाना, कपड़ा और घर छीन रही है?” उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री ने संविधान का उल्लंघन किया है। अगर लोग चैन से नहीं रह सकते, तो शासक भी चैन से नहीं रह पाएगा।”
मौजूदा बेदखली अभियान इस साल गोलपाड़ा जिले में तीसरा बड़ा अभियान है। 16 जून को गोलपाड़ा शहर के पास स्थित एक आर्द्रभूमि, हसिलाबील में 690 परिवारों के घर ध्वस्त कर दिए गए थे, और 12 जुलाई को पैकन आरक्षित वन में 140 हेक्टेयर ज़मीन खाली कराने के दौरान लगभग 1,080 परिवार विस्थापित हो गए थे। पाँच दिन बाद, पुलिस ने घटनास्थल पर हुई झड़पों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
2016 में असम में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से, राज्य में कई बेदखली अभियान चले हैं, जिनमें से अधिकांश ने बंगाली भाषी मुस्लिम बस्तियों को निशाना बनाया है। कई विस्थापितों के लिए, वन भूमि की रक्षा करने का सरकार का दावा उनके एकमात्र घरों को खोने की कीमत पर आया है।
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असम के गोलपाड़ा जिले में बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान चल रहा है, जहाँ सरकार ने दहीकाटा रिज़र्व फ़ॉरेस्ट में 1,143 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोज़र, खुदाई करने वाली मशीनें और पुलिस, अर्धसैनिक बलों तथा फ़ॉरेस्ट गार्ड सहित 900 से अधिक कर्मियों को तैनात किया। यह अभियान 9 नवंबर को शुरू हुआ और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के निर्देश पर चलाया जा रहा है।
द ऑब्ज़र्वर पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, अपने घरों को ढहाए जाते देख पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, अपने ध्वस्त घर के मलबे के बीच बच्चे को गोद में लिए एक महिला ने कहा, “हमें सिर्फ इसलिए बेदखल किया जा रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं।” एक अन्य महिला ने कहा, “हम यहीं पैदा हुए थे। हमारे माता-पिता और दादा-दादी यहीं रहते थे। अब हमारे घर चले गए हैं — हम कहां जाएंगे?”
कई लोगों ने कथित तौर पर बुलडोज़र आने से पहले ही अपने टिन की छत वाले घर गिरा दिए। कई लोगों का कहना है कि सरकार ने कोई पुनर्वास योजना नहीं दी, जिससे बच्चों और बुजुर्गों सहित सैकड़ों लोग बेघर हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, “यह ज़मीन ही हमारा एकमात्र घर है। अगर हमारे पास जाने के लिए कोई और जगह होती, तो हम वहाँ चले जाते।”
गोलपाड़ा के उपायुक्त प्रदीप तिमुंग ने बताया कि लगभग 580 परिवारों को दो हफ्ते पहले बेदखली के नोटिस दिए गए थे। उन्होंने दावा किया कि लगभग 70% परिवारों ने स्वेच्छा से घर खाली कर दिए हैं और बाकी लोग जाने की प्रक्रिया में हैं। तिमुंग ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “यह पूरी ज़मीन दहीकाटा रिज़र्व फ़ॉरेस्ट के अंतर्गत आती है और इन लोगों ने इस पर अतिक्रमण कर रखा है।” उन्होंने आगे कहा कि यह कार्रवाई गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की जा रही है।
विशेष मुख्य सचिव (वन) एम. के. यादव ने कहा कि खाली कराया गया क्षेत्र हाथी गलियारे के भीतर आता है और मानव बस्तियों को हटाने से मानव–पशु संघर्ष को कम करने में मदद मिलेगी।
हालाँकि, लोगों ने सरकार के अतिक्रमण के दावे का खंडन किया है। प्रभावित ग्रामीणों में से एक, अब्दुल करीम ने पूछा, “अगर हम अतिक्रमणकारी थे, तो सरकार ने हमें बिजली, शौचालय और अन्य सुविधाएँ क्यों दीं?” उन्होंने आगे कहा, “हमारे पास आधार कार्ड और ज़मीन के दस्तावेज़ हैं, फिर भी हमारे साथ बाहरी जैसा व्यवहार किया जा रहा है।”
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में एक फेसबुक लाइव सत्र में बेदखली में देरी की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “कुछ समूह बेदखली अभियान को रोकने की साज़िश कर रहे हैं। उन्होंने एक बार असम को दूसरा नेपाल बनाने की साज़िश रची थी। लेकिन हम असम को नेपाल नहीं बनने देंगे।”
3 नवंबर को सरमा ने यह भी कहा था कि बेदखली अभियान जारी रहेगा, और जोड़ा कि असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द ‘अवैध मिया’ उनकी सरकार में “शांति नहीं पा सकेगा।”
ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन (AAMSU) ने इस अभियान की निंदा की और इसे भेदभावपूर्ण व असंवैधानिक बताया। AAMSU अध्यक्ष रेज़ाउल करीम सरकार ने पूछा, “सरकार कब तक यह उत्पीड़न जारी रखेगी... लोगों का खाना, कपड़ा और घर छीन रही है?” उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री ने संविधान का उल्लंघन किया है। अगर लोग चैन से नहीं रह सकते, तो शासक भी चैन से नहीं रह पाएगा।”
मौजूदा बेदखली अभियान इस साल गोलपाड़ा जिले में तीसरा बड़ा अभियान है। 16 जून को गोलपाड़ा शहर के पास स्थित एक आर्द्रभूमि, हसिलाबील में 690 परिवारों के घर ध्वस्त कर दिए गए थे, और 12 जुलाई को पैकन आरक्षित वन में 140 हेक्टेयर ज़मीन खाली कराने के दौरान लगभग 1,080 परिवार विस्थापित हो गए थे। पाँच दिन बाद, पुलिस ने घटनास्थल पर हुई झड़पों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
2016 में असम में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से, राज्य में कई बेदखली अभियान चले हैं, जिनमें से अधिकांश ने बंगाली भाषी मुस्लिम बस्तियों को निशाना बनाया है। कई विस्थापितों के लिए, वन भूमि की रक्षा करने का सरकार का दावा उनके एकमात्र घरों को खोने की कीमत पर आया है।
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