सूचना का अधिकार: आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर जून 2024 तक 4,43,245 आवेदन और पिछले 3 वर्षों में 21,94,015 आवेदन प्राप्त हुए, एमपीपीजीपी मंत्री ने संसद में कहा
25 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद को सूचित किया कि जून 2021 से जून 2024 की अवधि के बीच डीओपीटी द्वारा संचालित आरटीआई ऑनलाइन वेबसाइट पर दायर आरटीआई आवेदनों/अनुरोधों की कुल संख्या 4,43,245 है।
केंद्रीय मंत्री सिंह ने संसद में टीएमसी सांसद साकेत गोखले द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न के जवाब में यह बात कही। इस प्रश्न में जून, 2021 से जून, 2024 (मासिक) के बीच कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा संचालित आरटीआई ऑनलाइन वेबसाइट पर दायर आरटीआई आवेदनों/अनुरोधों की कुल संख्या और आरटीआई ऑनलाइन वेबसाइट पर नागरिकों द्वारा दायर उन आरटीआई आवेदनों की कुल संख्या के बारे में पूछा गया था, जिन्हें आज की तारीख तक “लंबित” के रूप में वर्गीकृत किया गया है या जिनका अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है।
मंत्री ने बताया कि ‘आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के साथ-साथ ऑनलाइन आरटीआई अनुरोध/अपील प्रस्तुत करने और संबंधित पीआईओ/एफएए से ऑनलाइन उत्तर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। आज तक, 2622 सार्वजनिक प्राधिकरणों को आरटीआई पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। आवेदकों द्वारा आवश्यक शुल्क का भुगतान न करने और अन्य समान कारणों आदि के कारण लंबित आरटीआई आवेदनों का विवरण संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों/मंत्रालयों/विभागों द्वारा बनाए रखा जाता है और उनकी निगरानी की जाती है।
मंत्री द्वारा उपलब्ध कराए गए वर्ष-माहवार आंकड़े यहां पढ़े जा सकते हैं:
कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा 22 अप्रैल, 2013 को आरटीआई आवेदनों को ऑनलाइन दाखिल करने के लिए आरटीआई वेब पोर्टल शुरू किया गया था। एनआईसी द्वारा विकसित यह पोर्टल भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन आरटीआई आवेदन और प्रथम अपील दाखिल करने तथा आरटीआई शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है।
हालांकि, केंद्रीय मंत्री सिंह ने ऐसे आवेदनों की स्थिति या लंबित होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।
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25 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद को सूचित किया कि जून 2021 से जून 2024 की अवधि के बीच डीओपीटी द्वारा संचालित आरटीआई ऑनलाइन वेबसाइट पर दायर आरटीआई आवेदनों/अनुरोधों की कुल संख्या 4,43,245 है।
केंद्रीय मंत्री सिंह ने संसद में टीएमसी सांसद साकेत गोखले द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न के जवाब में यह बात कही। इस प्रश्न में जून, 2021 से जून, 2024 (मासिक) के बीच कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा संचालित आरटीआई ऑनलाइन वेबसाइट पर दायर आरटीआई आवेदनों/अनुरोधों की कुल संख्या और आरटीआई ऑनलाइन वेबसाइट पर नागरिकों द्वारा दायर उन आरटीआई आवेदनों की कुल संख्या के बारे में पूछा गया था, जिन्हें आज की तारीख तक “लंबित” के रूप में वर्गीकृत किया गया है या जिनका अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है।
मंत्री ने बताया कि ‘आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के साथ-साथ ऑनलाइन आरटीआई अनुरोध/अपील प्रस्तुत करने और संबंधित पीआईओ/एफएए से ऑनलाइन उत्तर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। आज तक, 2622 सार्वजनिक प्राधिकरणों को आरटीआई पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। आवेदकों द्वारा आवश्यक शुल्क का भुगतान न करने और अन्य समान कारणों आदि के कारण लंबित आरटीआई आवेदनों का विवरण संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों/मंत्रालयों/विभागों द्वारा बनाए रखा जाता है और उनकी निगरानी की जाती है।
मंत्री द्वारा उपलब्ध कराए गए वर्ष-माहवार आंकड़े यहां पढ़े जा सकते हैं:
कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा 22 अप्रैल, 2013 को आरटीआई आवेदनों को ऑनलाइन दाखिल करने के लिए आरटीआई वेब पोर्टल शुरू किया गया था। एनआईसी द्वारा विकसित यह पोर्टल भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन आरटीआई आवेदन और प्रथम अपील दाखिल करने तथा आरटीआई शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है।
हालांकि, केंद्रीय मंत्री सिंह ने ऐसे आवेदनों की स्थिति या लंबित होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।
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