कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा उपायों के उल्लंघन का उल्लेख किया। अदालत ने सिविक बॉडी से यह तय करने को कहा कि वह घर का पुनर्निर्माण करेगी या हर्जाना देगी।
Image: https://english.metrovaartha.com
आपराधिक आरोपों के आधार पर की जाने वाली ध्वस्तीकरण कार्रवाइयों की वैधानिक सीमाओं को स्पष्ट करने वाले एक सख्त और महत्वपूर्ण हस्तक्षेप में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने नागपुर नगर निगम (NMC) से पूछा है कि क्या वह दंगा आरोपी फहीम खान के ध्वस्त आवास का पुनर्निर्माण करने का इरादा रखता है या परिवार को नुकसान का मुआवजा देना चाहता है।
खान की 69 वर्षीय मां मेहरुनिस्सा शमीम खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस राज वाकोडे की खंडपीठ ने कहा कि विध्वंस प्रथम दृष्टया भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित बाध्यकारी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना किया गया प्रतीत होता है।
नागरिक निकाय को 4 मार्च तक स्पष्ट जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है कि वह संरचना का पुनर्निर्माण करेगा या मुआवजा देगा। पीठ ने पूछा कि यदि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो राज्य नुकसान की भरपाई कैसे करेगा? यह मामला छत्रपति संभाजीनगर में मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे के संबंध में कथित भड़काऊ टिप्पणियों के बाद फैली अशांति से जुड़ा है।
खान की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों के भीतर NMC ने महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत नोटिस जारी किए और 25 मार्च 2025 को संजयबाग कॉलोनी में स्थित उनके तीन मंजिला घर को गिरा दिया। हालांकि हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी और जस्टिस नितिन सांब्रे की अगुवाई वाली बेंच ने रोक लगा दी थी, लेकिन जब तक अंतरिम राहत प्रभावी होती, तब तक ढांचा गिराया जा चुका था।
तोड़फोड़ के कारण परिवार बेघर हो गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें जवाब देने का उचित अवसर नहीं दिया गया। साथ ही यह भी दावा किया गया कि संपत्ति को 2003 में आवश्यक अनुमति मिल चुकी थी और दो दशकों से अधिक समय तक कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।
खान, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, दंगों के आरोपों से इनकार करते हैं और इस कार्रवाई को मनमाना बताते हैं। दंगों के मामले में गिरफ्तार 120 से अधिक लोगों में से अधिकांश को जमानत या अग्रिम जमानत मिल चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट के एंटी-डिमोलिशन सेफगार्ड
हाई कोर्ट की कार्रवाई 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर आधारित है, जिसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई की बेंच ने सुनाया था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि केवल इस आधार पर कि कोई व्यक्ति आपराधिक मामले में आरोपी है, उसकी संपत्ति को दंड के रूप में नहीं गिराया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश दिए थे:
● पहले से नोटिस जारी करना,
● जवाब देने के लिए कम से कम 15 दिन का समय देना,
● आपराधिक कार्यवाही से अलग कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना।
पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि 21 मार्च 2025 के नोटिस में इन सुरक्षा उपायों का उल्लंघन किया गया और ध्वस्तीकरण असंवैधानिक तथा कार्यपालिका का अतिक्रमण था।
पिछली सुनवाई के दौरान नागपुर नगर आयुक्त अभिजीत चौधरी ने हाई कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी थी और कहा था कि अधिकारियों को ऐसे मामलों में ध्वस्तीकरण को नियंत्रित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के विशेष निर्देशों की जानकारी नहीं थी।
एक से अधिक घर: एक संवैधानिक पड़ताल
हालांकि वर्तमान विवाद एक ही संपत्ति से जुड़ा है, लेकिन इसका प्रभाव संजयबाग कॉलोनी से कहीं आगे तक जा सकता है।
कोर्ट द्वारा इस मुद्दे को “पुनर्निर्माण या मुआवजा” के रूप में देखने से चर्चा केवल प्रक्रिया में हुई चूक से आगे बढ़कर राज्य की जवाबदेही तक पहुंच जाती है। यदि यह पाया जाता है कि ध्वस्तीकरण ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है, तो राहत केवल औपचारिक घोषणा तक सीमित नहीं रह सकती। पुनर्निर्माण या वित्तीय मुआवजा, कार्यपालिका की अति पर ठोस परिणाम सुनिश्चित करने की न्यायिक मंशा को दर्शाएगा।
यह मामला तथाकथित “बुलडोजर कार्रवाई” को लेकर चल रही राष्ट्रीय बहस को भी पुनर्जीवित करता है, जहां आपराधिक आरोपों के तुरंत बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है, खासकर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मामलों में। देश भर की अदालतों ने बार-बार कहा है कि शहरी नियोजन कानूनों का प्रवर्तन दंडात्मक कार्रवाई का रूप नहीं ले सकता।
दांव पर बुनियादी संवैधानिक सिद्धांत हैं:
● अनुच्छेद 14 — कानून के समक्ष समानता और मनमानी सरकारी कार्रवाई से सुरक्षा,
● अनुच्छेद 21 — जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, जिसकी न्यायिक व्याख्या में गरिमापूर्ण जीवन और आवास का अधिकार भी शामिल है,
● विधिसम्मत प्रक्रिया का सिद्धांत — जो कार्यपालिका के विवेक पर नियंत्रण लगाता है।
यदि नगर निकायों को गिरफ्तारी के तुरंत बाद बिना सख्त प्रक्रिया का पालन किए संपत्ति गिराने की अनुमति दी जाती है, तो कानून के प्रवर्तन और दंड के बीच की रेखा खतरनाक रूप से धुंधली हो जाती है।
4 मार्च की सुनवाई में संभवतः यह तय होगा कि NMC प्रक्रिया के उल्लंघन को स्वीकार करता है या नहीं और वह क्या सुधारात्मक कदम प्रस्तावित करता है। अदालत मुआवजे का आदेश दे सकती है, पुनर्निर्माण का निर्देश दे सकती है या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश तय कर सकती है।
नतीजा जो भी हो, यह मामला एंटी-बुलडोजर कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की परीक्षा बनेगा। पुनर्निर्माण या मुआवजा अनिवार्य करने वाला स्पष्ट आदेश इस बात को मजबूत करेगा कि संवैधानिक सुरक्षा उपाय केवल सलाह नहीं, बल्कि बाध्यकारी हैं। इसके विपरीत, कमजोर उपाय सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले के निवारक प्रभाव को कमजोर कर सकता है।
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आपराधिक आरोपों के आधार पर की जाने वाली ध्वस्तीकरण कार्रवाइयों की वैधानिक सीमाओं को स्पष्ट करने वाले एक सख्त और महत्वपूर्ण हस्तक्षेप में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने नागपुर नगर निगम (NMC) से पूछा है कि क्या वह दंगा आरोपी फहीम खान के ध्वस्त आवास का पुनर्निर्माण करने का इरादा रखता है या परिवार को नुकसान का मुआवजा देना चाहता है।
खान की 69 वर्षीय मां मेहरुनिस्सा शमीम खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस राज वाकोडे की खंडपीठ ने कहा कि विध्वंस प्रथम दृष्टया भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित बाध्यकारी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना किया गया प्रतीत होता है।
नागरिक निकाय को 4 मार्च तक स्पष्ट जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है कि वह संरचना का पुनर्निर्माण करेगा या मुआवजा देगा। पीठ ने पूछा कि यदि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो राज्य नुकसान की भरपाई कैसे करेगा? यह मामला छत्रपति संभाजीनगर में मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे के संबंध में कथित भड़काऊ टिप्पणियों के बाद फैली अशांति से जुड़ा है।
खान की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों के भीतर NMC ने महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत नोटिस जारी किए और 25 मार्च 2025 को संजयबाग कॉलोनी में स्थित उनके तीन मंजिला घर को गिरा दिया। हालांकि हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी और जस्टिस नितिन सांब्रे की अगुवाई वाली बेंच ने रोक लगा दी थी, लेकिन जब तक अंतरिम राहत प्रभावी होती, तब तक ढांचा गिराया जा चुका था।
तोड़फोड़ के कारण परिवार बेघर हो गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें जवाब देने का उचित अवसर नहीं दिया गया। साथ ही यह भी दावा किया गया कि संपत्ति को 2003 में आवश्यक अनुमति मिल चुकी थी और दो दशकों से अधिक समय तक कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।
खान, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, दंगों के आरोपों से इनकार करते हैं और इस कार्रवाई को मनमाना बताते हैं। दंगों के मामले में गिरफ्तार 120 से अधिक लोगों में से अधिकांश को जमानत या अग्रिम जमानत मिल चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट के एंटी-डिमोलिशन सेफगार्ड
हाई कोर्ट की कार्रवाई 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर आधारित है, जिसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई की बेंच ने सुनाया था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि केवल इस आधार पर कि कोई व्यक्ति आपराधिक मामले में आरोपी है, उसकी संपत्ति को दंड के रूप में नहीं गिराया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश दिए थे:
● पहले से नोटिस जारी करना,
● जवाब देने के लिए कम से कम 15 दिन का समय देना,
● आपराधिक कार्यवाही से अलग कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना।
पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि 21 मार्च 2025 के नोटिस में इन सुरक्षा उपायों का उल्लंघन किया गया और ध्वस्तीकरण असंवैधानिक तथा कार्यपालिका का अतिक्रमण था।
पिछली सुनवाई के दौरान नागपुर नगर आयुक्त अभिजीत चौधरी ने हाई कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी थी और कहा था कि अधिकारियों को ऐसे मामलों में ध्वस्तीकरण को नियंत्रित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के विशेष निर्देशों की जानकारी नहीं थी।
एक से अधिक घर: एक संवैधानिक पड़ताल
हालांकि वर्तमान विवाद एक ही संपत्ति से जुड़ा है, लेकिन इसका प्रभाव संजयबाग कॉलोनी से कहीं आगे तक जा सकता है।
कोर्ट द्वारा इस मुद्दे को “पुनर्निर्माण या मुआवजा” के रूप में देखने से चर्चा केवल प्रक्रिया में हुई चूक से आगे बढ़कर राज्य की जवाबदेही तक पहुंच जाती है। यदि यह पाया जाता है कि ध्वस्तीकरण ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है, तो राहत केवल औपचारिक घोषणा तक सीमित नहीं रह सकती। पुनर्निर्माण या वित्तीय मुआवजा, कार्यपालिका की अति पर ठोस परिणाम सुनिश्चित करने की न्यायिक मंशा को दर्शाएगा।
यह मामला तथाकथित “बुलडोजर कार्रवाई” को लेकर चल रही राष्ट्रीय बहस को भी पुनर्जीवित करता है, जहां आपराधिक आरोपों के तुरंत बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है, खासकर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मामलों में। देश भर की अदालतों ने बार-बार कहा है कि शहरी नियोजन कानूनों का प्रवर्तन दंडात्मक कार्रवाई का रूप नहीं ले सकता।
दांव पर बुनियादी संवैधानिक सिद्धांत हैं:
● अनुच्छेद 14 — कानून के समक्ष समानता और मनमानी सरकारी कार्रवाई से सुरक्षा,
● अनुच्छेद 21 — जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, जिसकी न्यायिक व्याख्या में गरिमापूर्ण जीवन और आवास का अधिकार भी शामिल है,
● विधिसम्मत प्रक्रिया का सिद्धांत — जो कार्यपालिका के विवेक पर नियंत्रण लगाता है।
यदि नगर निकायों को गिरफ्तारी के तुरंत बाद बिना सख्त प्रक्रिया का पालन किए संपत्ति गिराने की अनुमति दी जाती है, तो कानून के प्रवर्तन और दंड के बीच की रेखा खतरनाक रूप से धुंधली हो जाती है।
4 मार्च की सुनवाई में संभवतः यह तय होगा कि NMC प्रक्रिया के उल्लंघन को स्वीकार करता है या नहीं और वह क्या सुधारात्मक कदम प्रस्तावित करता है। अदालत मुआवजे का आदेश दे सकती है, पुनर्निर्माण का निर्देश दे सकती है या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश तय कर सकती है।
नतीजा जो भी हो, यह मामला एंटी-बुलडोजर कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की परीक्षा बनेगा। पुनर्निर्माण या मुआवजा अनिवार्य करने वाला स्पष्ट आदेश इस बात को मजबूत करेगा कि संवैधानिक सुरक्षा उपाय केवल सलाह नहीं, बल्कि बाध्यकारी हैं। इसके विपरीत, कमजोर उपाय सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले के निवारक प्रभाव को कमजोर कर सकता है।
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