बेला त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ ने खालिद की याचिका को वापस ले लिया और ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए नए सिरे से दाखिल करने की अनुमति दे दी
14 फरवरी को, जब निगाहें उमर खालिद की जमानत याचिका पर थीं, जिसे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और पंकज मिथल की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को सूचित किया कि "परिस्थितियों में परिवर्तन" के दृष्टिकोण से उनकी याचिका अदालत से वापस ली जा रही है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि खालिद की जमानत याचिका को अदालत ने 14 बार स्थगित कर दिया था। अतीत में और कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, वरिष्ठ न्यायाधीशों से अपनी जमानत याचिका वापस लेने और इसे त्रिवेदी की पीठ के समक्ष स्थानांतरित करने के लिए मास्टर ऑफ रोस्टर पर उंगली उठाई थी, जो अपेक्षाकृत कनिष्ठ न्यायाधीश हैं।
लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में जेएनयू स्कॉलर द्वारा दायर जमानत याचिका को वापस ले लिया। खालिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि याचिका "परिस्थितियों में बदलाव" के मद्देनजर वापस ली जा रही है और ट्रायल कोर्ट के समक्ष नए सिरे से जमानत दाखिल करने की मांग की।
“जमानत मामला हम वापस लेना चाहते हैं। परिस्थितियों में बदलाव आया है, हम ट्रायल कोर्ट में अपनी किस्मत आजमाएंगे, ”लाइव लॉ के अनुसार, सिब्बल ने पीठ के समक्ष कहा।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि सिब्बल ने स्पष्ट किया कि वह गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली खालिद द्वारा दायर अलग रिट याचिका पर बहस करना जारी रखेंगे।
खालिद सितंबर 2020 से हिरासत में हैं और 18 अक्टूबर, 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। यूएपीए के तहत, खालिद पर धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा), 16 (आतंकवादी कृत्य के लिए सजा), 17 (आतंकवादी कृत्य के लिए धन जुटाने के लिए सजा) और 18 (षड्यंत्र के लिए सजा) के तहत आरोप लगाया गया है।
उमर खालिद के खिलाफ मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि
मामले में जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ खालिद की अपील को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने 9 सितंबर, 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा, “हमें जमानत अपील में कोई योग्यता नहीं मिली। जमानत अपील खारिज की जाती है।”
उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि उमर खालिद के खिलाफ दंगों, चक्का जाम और सार्वजनिक संपत्ति के विनाश के दौरान निभाई गई भूमिका के संबंध में "प्रथम दृष्टया मामला" स्थापित है। अदालत के आदेश में कहा गया है, “योजनाबद्ध विरोध राजनीतिक संस्कृति या लोकतंत्र में सामान्य “कोई विशिष्ट विरोध नहीं” था, बल्कि बेहद गंभीर परिणामों के लिए एक और अधिक विनाशकारी और हानिकारक था। इस प्रकार, पूर्व-निर्धारित योजना के अनुसार उत्तर-पूर्वी दिल्ली में रहने वाले समुदाय के जीवन में असुविधा और आवश्यक सेवाओं में व्यवधान पैदा करने के लिए जानबूझकर सड़कों को अवरुद्ध किया गया, जिससे घबराहट और असुरक्षा की चिंताजनक भावना पैदा हुई। महिला प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस कर्मियों पर हमला और उसके बाद अन्य सामान्य लोगों द्वारा क्षेत्र को दंगे की आग में झोंकना ऐसी पूर्व-मध्यस्थ योजना का प्रतीक है और इस प्रकार इसे प्रथम दृष्टया 'आतंकवादी कृत्य' की परिभाषा के अंतर्गत कवर किया जाएगा। ।”
गौरतलब है कि जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने आसिफ तन्हा, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता को जमानत दे दी थी।
खालिद को शासन द्वारा वर्षों से परेशान किया जा रहा है। सितंबर 2020 में उनकी गिरफ्तारी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की यात्रा के दौरान भारत सरकार को बदनाम करने के लिए कथित तौर पर हिंसा फैलाने की बड़ी साजिश के आरोप पर आधारित थी। कई लोग इस कठोर क़ानून का शिकार हुए हैं जिसका कार्यपालिका द्वारा राजनीतिक रूप से असुविधाजनक आवाज़ों को कैद करने के लिए नियमित रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है, विशेष रूप से पिछले 9 वर्षों में। जबकि खालिद को दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम के आरोपों से संबंधित मामले में जमानत दे दी गई थी, वह 2020 की एफआईआर संख्या 59 के तहत यूएपीए आरोपों से संबंधित दिल्ली दंगों के बड़े 'साजिश मामले' के संबंध में हिरासत में बने हुए हैं। आईपीसी और शस्त्र अधिनियम के आरोपों के तहत, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने उक्त मामले में लंबी सुनवाई की संभावना को मान्यता दी थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने यह भी कहा था कि खालिद के खिलाफ सामग्री "अधूरी" थी और ऐसे सबूतों के आधार पर उसे अनिश्चित काल तक कैद में नहीं रखा जा सकता है।
Related:
14 फरवरी को, जब निगाहें उमर खालिद की जमानत याचिका पर थीं, जिसे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और पंकज मिथल की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को सूचित किया कि "परिस्थितियों में परिवर्तन" के दृष्टिकोण से उनकी याचिका अदालत से वापस ली जा रही है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि खालिद की जमानत याचिका को अदालत ने 14 बार स्थगित कर दिया था। अतीत में और कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, वरिष्ठ न्यायाधीशों से अपनी जमानत याचिका वापस लेने और इसे त्रिवेदी की पीठ के समक्ष स्थानांतरित करने के लिए मास्टर ऑफ रोस्टर पर उंगली उठाई थी, जो अपेक्षाकृत कनिष्ठ न्यायाधीश हैं।
लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में जेएनयू स्कॉलर द्वारा दायर जमानत याचिका को वापस ले लिया। खालिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि याचिका "परिस्थितियों में बदलाव" के मद्देनजर वापस ली जा रही है और ट्रायल कोर्ट के समक्ष नए सिरे से जमानत दाखिल करने की मांग की।
“जमानत मामला हम वापस लेना चाहते हैं। परिस्थितियों में बदलाव आया है, हम ट्रायल कोर्ट में अपनी किस्मत आजमाएंगे, ”लाइव लॉ के अनुसार, सिब्बल ने पीठ के समक्ष कहा।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि सिब्बल ने स्पष्ट किया कि वह गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली खालिद द्वारा दायर अलग रिट याचिका पर बहस करना जारी रखेंगे।
खालिद सितंबर 2020 से हिरासत में हैं और 18 अक्टूबर, 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। यूएपीए के तहत, खालिद पर धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा), 16 (आतंकवादी कृत्य के लिए सजा), 17 (आतंकवादी कृत्य के लिए धन जुटाने के लिए सजा) और 18 (षड्यंत्र के लिए सजा) के तहत आरोप लगाया गया है।
उमर खालिद के खिलाफ मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि
मामले में जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ खालिद की अपील को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने 9 सितंबर, 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा, “हमें जमानत अपील में कोई योग्यता नहीं मिली। जमानत अपील खारिज की जाती है।”
उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि उमर खालिद के खिलाफ दंगों, चक्का जाम और सार्वजनिक संपत्ति के विनाश के दौरान निभाई गई भूमिका के संबंध में "प्रथम दृष्टया मामला" स्थापित है। अदालत के आदेश में कहा गया है, “योजनाबद्ध विरोध राजनीतिक संस्कृति या लोकतंत्र में सामान्य “कोई विशिष्ट विरोध नहीं” था, बल्कि बेहद गंभीर परिणामों के लिए एक और अधिक विनाशकारी और हानिकारक था। इस प्रकार, पूर्व-निर्धारित योजना के अनुसार उत्तर-पूर्वी दिल्ली में रहने वाले समुदाय के जीवन में असुविधा और आवश्यक सेवाओं में व्यवधान पैदा करने के लिए जानबूझकर सड़कों को अवरुद्ध किया गया, जिससे घबराहट और असुरक्षा की चिंताजनक भावना पैदा हुई। महिला प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस कर्मियों पर हमला और उसके बाद अन्य सामान्य लोगों द्वारा क्षेत्र को दंगे की आग में झोंकना ऐसी पूर्व-मध्यस्थ योजना का प्रतीक है और इस प्रकार इसे प्रथम दृष्टया 'आतंकवादी कृत्य' की परिभाषा के अंतर्गत कवर किया जाएगा। ।”
गौरतलब है कि जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने आसिफ तन्हा, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता को जमानत दे दी थी।
खालिद को शासन द्वारा वर्षों से परेशान किया जा रहा है। सितंबर 2020 में उनकी गिरफ्तारी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की यात्रा के दौरान भारत सरकार को बदनाम करने के लिए कथित तौर पर हिंसा फैलाने की बड़ी साजिश के आरोप पर आधारित थी। कई लोग इस कठोर क़ानून का शिकार हुए हैं जिसका कार्यपालिका द्वारा राजनीतिक रूप से असुविधाजनक आवाज़ों को कैद करने के लिए नियमित रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है, विशेष रूप से पिछले 9 वर्षों में। जबकि खालिद को दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम के आरोपों से संबंधित मामले में जमानत दे दी गई थी, वह 2020 की एफआईआर संख्या 59 के तहत यूएपीए आरोपों से संबंधित दिल्ली दंगों के बड़े 'साजिश मामले' के संबंध में हिरासत में बने हुए हैं। आईपीसी और शस्त्र अधिनियम के आरोपों के तहत, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने उक्त मामले में लंबी सुनवाई की संभावना को मान्यता दी थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने यह भी कहा था कि खालिद के खिलाफ सामग्री "अधूरी" थी और ऐसे सबूतों के आधार पर उसे अनिश्चित काल तक कैद में नहीं रखा जा सकता है।
Related: