क्या खनन का विरोध और अपने जंगलों की रक्षा करने से हम "माओवादी" समर्थक हैं? आदिवासियों का सवाल

यह रिपोर्ट 20 नवंबर, 2023 को फोरम अगेंस्ट कारपोरेटाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन द्वारा आयोजित विस्थापन विरोधी आंदोलन और राज्य दमन सार्वजनिक बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाशित हुई थी। इसे दमकोंडावाही बचाओ संघर्ष समिति, फैक्ट फाइंडिंग टीम द्वारा संकलित और प्रकाशित किया गया है।


 
राजधानी दिल्ली में एक हालिया सम्मेलन से संकलित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के स्थानीय विधायक धर्मराज अत्राम अब तक प्रदर्शनकारियों से मिलने वाले एकमात्र राजनेता रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अत्राम ने 11 जून को टोडगट्टा का दौरा किया था। उस समय, उन्होंने कहा था कि सुरजागढ़ खदान के बारे में अब कुछ नहीं किया जा सकता है, जो पहले से ही चालू है, वह लोगों के साथ हैं और वह नई छह खदानों को शुरू नहीं होने देंगे। अत्राम, जो उस समय विपक्ष में थे, ने पाला बदल लिया है और अब वह एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ सरकार का हिस्सा हैं, और आदिवासियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को धोखा दे रहे हैं।
      
रिपोर्ट के अंश:

11 मार्च, 2023 से, सुरजागढ़ और दमकोंडवाही पट्टी/इलाकास के गांवों ने "दमकोंडावाही बचाओ संघर्ष समिति" और "सूरजागढ़ पट्टी पारंपरिक गोटुल समिति" के बैनर तले अनिश्चित काल के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व माडिया-गोंड आदिवासी समुदाय कर रहा है। 70 से अधिक गांवों के प्रतिनिधि तोडगट्टा में भूमि के एक हिस्से पर बारी-बारी से कब्जा कर रहे हैं। विभिन्न गाँवों के प्रतिनिधियों के आवास के लिए कई अस्थायी झोपड़ियाँ या ढेर बनाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अधिकारी इस विरोध को अपराध घोषित करने के लिए तैयार हैं
 
विरोध प्रदर्शनकारियों में से एक मंगेश नरोटे ने बताया कि विरोध गांव का अस्तित्व ही विरोध के कारण को दोहराता है। इस प्रकार का भरण-पोषण शहर में संभव ही नहीं होगा। गर्मी होगी, तिरपाल उड़ जाएगा, और विरोध को बढ़ावा देने या बनाए रखने का कोई रास्ता नहीं होगा। सामूहिक विरोध की जरूरतें जंगल में रहने के कारण ही पूरी होती हैं। जल-जंगल-ज़मीन के बिना कोई कैसे जीवित रह सकता है?
 
“एक पेड़ में, जड़ें मजबूत और बड़ी होती हैं और पानी लेने में भूमिका निभाती हैं। शाखाएँ और पत्तियाँ, हालाँकि बहुत छोटी हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि वे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं और पेड़ को पोषण प्रदान करती हैं। पत्तों के बिना, जड़ें अस्तित्व में नहीं रह सकतीं,” वह कहते हैं।
 
हर सुबह, रिप्रेजेंटेटिव गाँव के सामुदायिक केंद्र या गोटुल में इकट्ठा होते हैं। गोटुल में सब कुछ सामूहिक तरीके से होता है। गोटुल एक प्रकार का सामुदायिक केंद्र है, जो विरोध स्थल के रूप में काम करता रहा है। कोइतूर संस्कृति में, गोटुल पारंपरिक रूप से गांव के सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधि के केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह गांव के सामूहिक निर्णय लेने का स्थल और लोकतंत्र का केंद्र बिंदु है।
  
गोटुल एक स्थिर लेकिन तरल स्थान है जो एक साथ एक विश्वविद्यालय, एक अदालत, एक मनोरंजन केंद्र, एक सूचना केंद्र और एक सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। गोटुल में कोई भी शांत नहीं बैठता है - वयस्क और बुजुर्ग टोकरी-बुनाई, रस्सी बनाने और यहां तक कि हल जोतने में लगे रहते हैं जबकि बच्चे और युवा देखकर सीखते हैं। इस व्यावहारिक और पीढ़ीगत-हस्तांतरित शिक्षा के लिए किसी दाखिले की आवश्यकता नहीं है, और न ही स्नातक की कोई तारीख है। गोटुल एक अदालत के रूप में भी कार्य करता है, जो सामुदायिक मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से संबोधित करता है।
  
महत्वपूर्ण रूप से, गोटुल एक ऐसे स्थान के रूप में कार्य करता है जहां लोग कहानियां और ज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में समाचार साझा करते हैं और वर्तमान में, इस पर चर्चा और निर्णय के साथ-साथ अपना लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करते हैं।
  
दिन की शुरुआत समाज सुधारकों, क्रांतिकारियों और आदिवासियों के ऐतिहासिक समर्थकों - वीर बाबूराव शेडमाके, बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ होती है। तस्वीरों को सावधानीपूर्वक मंच पर रखा गया है। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना को जोर से पढ़ा जाता है जिसका माडिया गोंड जनजाति की भाषा माडिया में अनुवाद किया गया है। यह विरोध राजनीतिक शिक्षा में भी एक अभ्यास रहा है, जहां लोग सीख रहे हैं कि इस देश में राजनीति कैसे काम करती है और अपने स्वयं के विचार विकसित कर रहे हैं।
 
कुछ नेताओं ने यह विचार व्यक्त किया है कि यदि समुदाय के लोग विभिन्न सरकारी निकायों में हों तभी समुदाय के विचारों को प्रस्तुत किया जा सकता है और स्वस्थ लोगों की राजनीति विकसित की जा सकती है।
 
टोडगट्टा में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खदान के अस्तित्व (या उद्भव) के कारण महिलाओं के खिलाफ हिंसा में भी वृद्धि हुई है, और इसलिए, वर्तमान में एक नारी मुक्ति समिति का गठन किया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया का नेतृत्व सुशीला नरोटे कर रही हैं। लोग इस बात पर जोर देते हैं कि हिंसा के आरोप का मतलब सिर्फ पुलिस द्वारा शारीरिक हिंसा नहीं है, बल्कि इसमें विधवा होने की मानसिक कठिनाइयां, शराब की लत और घर के भीतर हिंसा से निपटना, अपने बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करना और ऐसे कई अन्य अनुभव भी शामिल हैं, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता।
     
राज्य सरकार ने आंदोलन के प्रति पूरी तरह से आंखें मूंद ली हैं, जिसमें गढ़चिरौली के संरक्षक मंत्री फड़नवीस, जो महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री भी हैं, शामिल हैं। अन्य मंत्रियों के साथ, फड़नवीस ने वास्तव में जिले में नई सरकार के प्रमुख 'शासन अपल्या दारी' (आपके द्वार पर सरकार) जैसे अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया है और अभी तक प्रदर्शनकारियों से एक भी मुलाकात नहीं की है।
 
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के स्थानीय विधायक धर्मराज अत्राम अब तक प्रदर्शनकारियों से मिलने वाले एकमात्र राजनेता थे। अत्राम ने 11 जून, 2023 को टोडगट्टा का दौरा किया। उस समय, उन्होंने कहा कि हालांकि सुरजागढ़ खदान के बारे में अब कुछ नहीं किया जा सकता है, जो पहले से ही चालू है, वह लोगों के साथ हैं और वह नई छह खदानों को शुरू नहीं होने देंगे। अत्राम, जो उस समय विपक्ष में थे, ने पाला बदल लिया है और एनसीपी नेता और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ अब सरकार का हिस्सा हैं।
 
“हमें उम्मीद थी कि वह महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हमारे मुद्दों को उठाएंगे, अब वह मंत्री हैं। हालाँकि, हमने सुना है कि उन्होंने वही पुरानी बात दोहराई है जिसका इस्तेमाल यहां आदिवासियों को बदनाम करने के लिए किया जाता है - कि हम पर नक्सलियों द्वारा दबाव डाला जा रहा है,'' आदिवासी युवा छात्र संगठन के अध्यक्ष राकेश आलम ने कहा।
 
गौरतलब है कि टोडगट्टा में विरोध और मांगों को 8 अक्टूबर, 2023 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (यूएनएचआरसी), जिनेवा, स्विट्जरलैंड के 54वें सत्र में वकील लालसु नोगोटी द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई गई थी। नोगोटी ने एजेंडा आइटम 9 के तहत एक सामान्य बहस परिषद की बैठक में एक वीडियो बयान के माध्यम से बात की, जिसमें डरबन घोषणा और कार्रवाई का कार्यक्रम शामिल है। यह देखना अभी बाकी है कि इससे क्या निकलता है और भारत सरकार को टोडगट्टा में रखी गई मांगों पर संज्ञान लेने में कितना समय लगता है।
 
आजीविका

    
टोडगट्टा में खनन के कारण हुए आर्थिक विकास पर रिपोर्टिंग करते हुए एशियन न्यूज इंटरनेशनल के एक वीडियो में दावा किया गया कि क्षेत्र के 3,500 लोगों को लॉयड्स मेटल्स के सुरक्षा बलों में 12,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच वेतन पर नौकरी दी गई थी। इसने आगे बताया कि लगभग 1,600 पुरुषों ने इस कमाई से मोटरसाइकिलें खरीदीं। हालाँकि, रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि यह तथ्य पर आधारित है लेकिन यह केवल "विकास और भलाई की झूठी कहानी बनाने का प्रचार है।"
 
“पहले हम जंगल के स्वामी हुआ करते थे, और अब हम उनके सेवक हैं! आइए हम एफआरए और पेसा जैसे अधिनियमों के तहत अपने अधिकारों का दावा करके उस प्रकार का विकास लाएं जो हम चाहते हैं।'' यह कई समुदाय के सदस्यों द्वारा साझा की गई भावना है, जो सरकार, कॉरपोरेट्स और यहां तक ​​कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रचारित रोजगार नैरेटिव को अस्वीकार करते हैं।
 

 
वन अधिकार अधिनियम (2006) के तहत दिए गए अधिकार समुदाय को महत्वपूर्ण और आत्मनिर्भर आय स्रोत प्रदान करते हैं। कानून के तहत गढ़चिरौली जिले में देश में सबसे अधिक सामुदायिक वन अधिकार के दावे हैं। सीएफआर दावे दावेदार के अन्य चीजों के अलावा, लघु वन उपज (एमएफपी) और गैर-लकड़ी वन उपज (एनटीएफपी) जैसे तेंदू पत्ते बेचने के अधिकार को मान्यता देते हैं। 2017 में जिले की 160 ग्राम सभाओं ने केवल बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेंदू पत्ते बेचकर 400 करोड़ रुपये कमाए। अनुभवजन्य रूप से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के प्रोफेसर गीतोनजॉय साहू के निष्कर्षों के अनुसार, गढ़चिरौली के 162 गांवों ने वर्ष 2017-18 में अकेले केंदू/तेंदू पत्तों की बिक्री से सामूहिक रूप से 23.36 करोड़ रुपये कमाए। हालाँकि, प्रस्तावित खदानें लोगों के लिए एमएफपी और एनटीएफपी एकत्र करना असंभव बना देंगी, जिससे लोग गरीबी, दैनिक मजदूरी और बेरोजगारी के लिए मजबूर हो जाएंगे।
 

 
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खनन गतिविधियों का समुदाय की इन्हीं कृषि भूमियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। इस गांव में 42 परिवार हैं, जिनमें से लगभग 22 परिवारों की खेती की जमीन मौजूदा खदान की तलहटी के कारण बर्बाद हो गई है, जिससे परिवारों को प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये के बीच का नुकसान होता है। मल्लमपाडी में कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें अपने खेतों को हुए नुकसान के लिए लॉयड्स से मुआवजा मिला है - आमतौर पर लगभग 8,000 रुपये। उन्होंने कहा कि ये रकम उनके परिवारों के भरण-पोषण के लिए अपर्याप्त थी और कई लोगों को नियमित आय के लिए खदानों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। गांव के लगभग हर परिवार का एक सदस्य अब खदानों में काम करता है, हालांकि चार-पांच परिवारों ने वहां काम करने से इनकार कर दिया है। लॉयड्स कैंटीन में काम करने वाले दो निवासी प्रति माह 10,000 रुपये कमाते हैं, जो महाराष्ट्र में दैनिक वेतन से कम है।
 
“हर किसी को खदान में नौकरी नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति के रूप में, हम खेती के माध्यम से आत्मनिर्भर हैं। इसी तरह हमारी पीढ़ियाँ जीवित रहती हैं।” ~सैनू गोट्टा
 
कुछ ऐसे भी हैं जो इन कंपनियों से हुए पूरे नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजे की मांग भी नहीं कर सकते। मल्लमपाडी के 38 वर्षीय ओरांव व्यक्ति अजय टोप्पो ने अपनी आजीविका पर चल रहे खनन के प्रभाव के बारे में शिकायत करने के लिए 2022 में एक सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया। मानसून में उनके खेत खनन के कारण बनी गाद और मलबे से भर गए थे। उन्होंने इसके लिए मुआवज़ा मांगा, लेकिन कथित तौर पर उन्हें बताया गया कि वह आदिवासी नहीं हैं, उनके पास ज़मीन का अधिकार नहीं है और इसलिए, वह किसी भी तरह के मुआवज़े के पात्र नहीं हैं। उसी रात अजय ने आत्महत्या कर ली।
 
स्वास्थ्य

लॉयड की खदान का न केवल कृषि और आजीविका पर, बल्कि सुरजागढ़ के निवासियों के स्वास्थ्य पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। यह क्षेत्र लाल आयरन ऑक्साइड निर्वहन, रासायनिक अपशिष्टों और बड़ी मात्रा में मलबे से प्रदूषित है। क्षेत्र में ताज़ा पानी लाल हो गया है और अनुपयोगी है और कृषि क्षेत्र गाद से भर गए हैं।
 
इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज में 2016 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, लौह अयस्क के खनन से भूमिगत जल प्रणालियों और सतही जल को अपरिवर्तनीय क्षति होती है, जिससे पानी का उपयोग करने वालों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अध्ययन में कहा गया है, "आयरन की औसत घातक खुराक शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 200-250 मिलीग्राम है, लेकिन शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 40 मिलीग्राम से भी कम खुराक लेने से मृत्यु हो जाती है।" लोगों को रेचन, निर्जलीकरण और गैस्ट्रो-आंत्र जलन जैसी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होने के लिए जाना जाता है। खदान बंद होने के लंबे समय बाद भी लौह अयस्क शरीर के सामान्य द्रव नियमन में हस्तक्षेप कर सकता है।
 
मल्लमपाडी गांव लॉयड्स खदान के पास सुरजागढ़ पहाड़ियों के आधार पर स्थित है। निवासियों ने बताया कि एक समय था जब मल्लमपाडी के पास की नदी पूरी गर्मियों में ठंडी रहती थी और पड़ोसी गांवों के लोग इसमें स्नान करने आते थे। मल्लमपाडी के निवासी जगतपाल टोप्पो ने कहा, "हमने इस पानी का इस्तेमाल हर चीज के लिए किया, लेकिन अब सूअर भी इस पानी को नहीं पीएंगे।" खनन शुरू होने के बाद से, ग्रामीणों को खनन कंपनी द्वारा खोदे गए बोरवेल पर निर्भर रहना पड़ा है। आसपास के खेत भी खदानों के लाल-भूरे कीचड़ से भरे हुए हैं। एक निवासी ने कहा, "दो साल पहले तक, हमारी कमर तक धान होता था।" "लेकिन अब हमारी कमर तक केवल खनन गाद बची है।" 2022 में कई बार कीचड़ इतना गाढ़ा हो गया कि खेतों में भटकने वाली गायें फंस गईं और उन्हें बचाना पड़ा। यहां तक कि कुत्तों पर भी लाल भूरा रंग चढ़ गया है और मल्लमपाडी में मुर्गे और मवेशी बीमार पड़ रहे हैं और मर रहे हैं।
 
खनन मल्लमपाडी में बीमारी लेकर आया है - आंखें सूजी हुई, बुखार और शरीर में दर्द। जगतपाल ने कहा, ''इन दिनों लोग हमेशा बीमार पड़ रहे हैं।'' “हम सभी ने खदान के चिकित्सा शिविर का दौरा किया और अपनी आंखों का इलाज कराया, उसके बाद ही पता चला कि हम बेहतर कर रहे हैं। अन्यथा, हम सभी कई दिनों तक सूजी हुई आँखों के साथ बने रहते।” पहले, पेट दर्द, बुखार, सिरदर्द और सांप और बिच्छू के काटने जैसी बीमारियों के लिए सभी भोजन और दवाएं जंगल से आती थीं और ताजा पानी भी प्रचुर मात्रा में होता था। “हमारी सामग्री और स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें पूरी तरह से जंगल से पूरी होती थीं और हम शायद ही कभी कुछ खरीदते थे। हमारे पवित्र देवता भी पर्वत पर थे और हम वहां बहुत समय बिताते थे। अब कंपनी और उसकी पुलिस हमें अपनी ही ज़मीन में घुसने नहीं देती।''
 
यह रिपोर्ट (पुस्तिका) 2005 से गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली तहसील के सुरजागढ़ और दमकोंडवाही में होने वाली ऐसी घटनाओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए लिखी गई है। 2016 की पुस्तिका के अनुसार, "खनन: रोजगार और विकास या विस्थापन और विनाश?" विस्थापित विरोधी जन विकास आंदोलन द्वारा एटापल्ली के सुरजागढ़, बंदे, दमकोंडवाही, बेसेवाड़ा, वडावी, कोरची (आगारी-मसेली), झेंडेपारा, गढ़चिरौली (गोगांव, अदापल्ली) और अरमोरी (देउलगांव) क्षेत्रों में भारी मात्रा में लोहे की खोज की गई है। एटापल्ली और अन्य पड़ोसी तहसीलों में भी कोयला, ग्रेनाइट, तांबा, जस्ता, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट और अभ्रक के बड़े भंडार हैं, जिन पर बड़े राज्य और निजी निगमों की नजर है। 2005 में, गढ़चिरौली जिले में 25 खनन परियोजनाएँ प्रस्तावित की गईं। इनमें से, लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एलएमईएल) को 2007 में 50 वर्षों के लिए सुरजागढ़ में 348.09 हेक्टेयर लौह खनन शुरू करने की मंजूरी दी गई थी।
 
2023 की शुरुआत में, इस लाइसेंस को 3 से बढ़ाकर 10 मिलियन एमटीपीए (मीट्रिक टन प्रति वर्ष) कर दिया गया और एलएमईएल को ऐद्री, मालमपाडी और बांदे में क्रशिंग और प्रोसेसिंग प्लांट बनाने के लिए पर्यावरण मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, जून 2023 में, 4,684 हेक्टेयर में फैली छह नई खदानें प्रस्तावित की गईं और पांच कंपनियों को एक समग्र खनन पट्टे के माध्यम से पट्टे पर दिया गया: ओमसाईराम स्टील्स एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील्स लिमिटेड, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यूनिवर्सल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और नेचुरल रिसोर्सेज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। सभी छह खदानें वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आसपास के आदिवासी गांवों के लोगों को उनकी सामुदायिक वन अधिकार भूमि के हिस्से के रूप में पहले से ही दी गई भूमि पर अतिक्रमण करती हैं। एक स्थानीय अध्ययन के अनुसार, यदि ये खदानें अस्तित्व में आती हैं तो कम से कम 40,900 लोग विस्थापित होंगे। 
 
विस्थापित विरोधी जन विकास आंदोलन द्वारा लगभग सात साल पहले किए गए दावों को दोहराते हुए, और संरक्षित क्षेत्रों के खिलाफ सामुदायिक नेटवर्क (सीएनएपीए) के 2023 के बयान से प्रेरणा लेते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है:
 
1. लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी प्राइवेट को दिए गए स्वीकृत क्रशिंग और प्रोसेसिंग प्लांट और खनन पट्टे के विस्तार को तुरंत रद्द करें, साथ ही सुरजागढ़ में प्रस्तावित और नीलाम की गई छह नई खदानों को तुरंत रद्द करें और इस क्षेत्र में ऐसी कोई अन्य परियोजना प्रस्तावित न करें! सभी प्रस्तावित परियोजनाओं को पहले निष्पक्ष और लोकतांत्रिक सार्वजनिक परामर्श से गुजरना होगा और पारंपरिक ग्राम सभा के निर्णय को अंतिम माना जाना चाहिए।
 
2. स्थानीय लोगों को रोजगार के झूठे सपने दिखाकर धोखा देना बंद करें और उन सभी खदानों, पर्यटन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बंद करें जो वहां रहने वाले मूल निवासियों और समुदायों को आजीविका और विकास प्रदान नहीं करते हैं।
 
3. हमारी भूमि के मूल निवासियों के रूप में आदिवासी और दलित लोगों के अधिकारों को मान्यता दें और उनकी भूमि, जंगलों में हमारे संसाधन अधिकारों, सांस्कृतिक अधिकारों और निवास अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता दें और हिंसक विस्थापन और पुनर्वास, हत्याओं और अत्याचार को तुरंत रोकें।
 
4. स्वशासन और गरिमा के संवैधानिक अधिकारों को तुरंत कायम रखें, और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम और श्रम कानूनों जैसे अन्य मानवाधिकार कानूनों के प्रावधानों को लागू करें।
 
5. भारतीय संविधान (और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों) में स्वदेशी लोगों के पास कानून और प्रावधान हैं जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम ही हैं जो तय करेंगे कि हमारी भूमि और जंगलों का क्या होगा। ग्राम सभा को सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में मान्यता दें और 2023 के वन संरक्षण अधिनियम संशोधन को तुरंत रद्द करें!
 
6. आदिवासी, दलित और विमुक्त समुदायों का सैन्यीकृत दमन बंद होना चाहिए और स्थानीय समुदायों को अपनी भूमि, ज्ञान प्रणालियों और समाजों के निगमीकरण और अवैध बेदखली के खिलाफ विरोध करने का पूरा अधिकार होना चाहिए।
 
सुरजागढ़ में खनन की संक्षिप्त टाइमलाइन:

2005: गढ़चिरौली जिले में 25 खनन परियोजनाएं प्रस्तावित की गईं।

2007: लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एलएमईएल) को सुरजागढ़ में 20 वर्षों के लिए 348.09 हेक्टेयर क्षेत्र में लौह खनन शुरू करने की मंजूरी दी गई। संपूर्ण पट्टा क्षेत्र भामरागढ़ रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित नहीं की गई।
 
2011: साइट पर खनन शुरू हुआ

2013 से 2016: माओवादी समूहों ने लॉयड्स मेटल्स के उपाध्यक्ष और दो अधिकारियों की हत्या कर दी। 2016 में, उन्होंने कंपनी के 75 से अधिक ट्रकों को आग लगा दी, जिससे परिचालन बंद हो गया। तब से, अधिक हमलों के खतरे के तहत, भारी पुलिस सुरक्षा के साथ खनन रुक-रुक कर शुरू और बंद हो गया है।

2018: एमएमडीआर अधिनियम के तहत लॉयड्स खनन पट्टा 50 साल तक बढ़ाया गया

2021: लॉयड्स ने थ्रिवेनी अर्थमूवर्स के साथ रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया। चार-लेन राजमार्ग का निर्माण शुरू किया गया था लेकिन मजबूत सामुदायिक विरोध के कारण तेजी से बंद हो गया।
 
27 अक्टूबर, 2022: सूरजगढ़ में ग्राम सभाएँ भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। पेसा प्रावधानों के तहत, खनन और अन्य बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी देने और आवंटित करने से पहले ग्राम सभाओं से परामर्श किया जाना चाहिए। हालाँकि, सूरजगढ़ या गढ़चिरौली के अन्य क्षेत्रों के मामले में इसका पालन नहीं किया गया। लॉयड की खदान के विस्तार और क्रशिंग प्लांट के लिए सार्वजनिक परामर्श गढ़चिरौली शहर में हुआ, जो परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए दुर्गम था। परामर्श से ठीक पहले, कंपनी द्वारा कथित तौर पर रिश्वत दिए गए लोगों से भरी बसें आईं। ऐसे लोगों ने, जिनके बारे में ग्रामीणों का कहना है कि वे नशे में धुत थे, कार्यक्रम स्थल पर कब्ज़ा कर लिया। पुलिस ने आंदोलन नेताओं को परामर्श क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया। इस प्रकार सूरजगढ़ पट्टी - वह क्षेत्र जो वास्तव में प्रभाव का सामना करेगा - में किसी भी ग्राम सभा से परामर्श नहीं किया गया।
 
फरवरी 2023: महाराष्ट्र के भूविज्ञान और खनन निदेशालय (डीजीएम) ने राज्य में 19 नई खदानों के लिए बोलियां आमंत्रित कीं।
 
10 मार्च, 2023: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने LMEL को पहले के 3 मिलियन MTPA से 10 मिलियन MTPA (मीट्रिक टन प्रति वर्ष) लौह अयस्क की खुदाई के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, कंपनी को ऐद्री, मालमपाडी और बंदे गांवों में क्रशिंग और प्रोसेसिंग प्लांट बनाने की अनुमति है।
 
11 मार्च, 2023: माडिया-गोंड आदिवासी समुदाय के नेतृत्व में तोडगट्टा में अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ।

जून 2023: 4,684 हेक्टेयर में फैली छह नई खदानें प्रस्तावित हैं और पांच कंपनियों को एक समग्र खनन पट्टे के माध्यम से पट्टे पर दी गई हैं: ओमसाईराम स्टील्स एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील्स लिमिटेड, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यूनिवर्सल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और नेचुरल रिसोर्सेज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये प्रस्तावित खदानें वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आसपास के आदिवासी गांवों के लोगों को उनकी सामुदायिक वन अधिकार भूमि के हिस्से के रूप में पहले से ही दी गई भूमि पर अतिक्रमण करती हैं।
 
सामुदायिक वन अधिकार आवंटन से इनकार:

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि नई खदानों के लिए भूमि वन उपयोग और कब्जे की पारंपरिक सीमाओं के भीतर आती है, सरकार ने सामुदायिक वन अधिकारों (सीएफआर) में इन पारंपरिक सीमाओं को मान्यता नहीं दी है जो आसपास के 13 और अधिक आदिवासी गांव को दिए गए हैं। सरकार ने 2015 में पहाड़ के दोनों किनारों के गांवों को स्वत: संज्ञान लेते हुए सीएफआर प्रदान की, लेकिन इसने पारंपरिक रूप से कब्जे वाली भूमि का केवल आधा हिस्सा ही दिया और सीएफआर में पहाड़ की किसी भी भूमि को शामिल नहीं किया। कुछ गांवों को सीएफआर प्रदान ही नहीं किया गया। सीएफआर आवंटित करते समय ग्राम सभाओं से कोई परामर्श (जैसा कि वैधानिक रूप से आवश्यक है) नहीं किया गया था।
 
यह सत्ता में बैठे लोगों द्वारा वन अधिकार अधिनियम का एक चयनात्मक उपयोग है। ये सीएफआर उपाधियाँ इस उद्देश्य से प्रदान की गईं ताकि संपूर्ण पर्वत श्रृंखला को खनन के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके और पहाड़ पर आसपास के समुदायों के कानूनी दावे को सीमित किया जा सके। स्थानीय लोगों को उनकी सीमाओं के बारे में सूचित नहीं किया गया था, इस तथ्य के बारे में कि उन्हें सीएफआर टाइटल प्राप्त हुए थे, या यहाँ तक कि सीएफआर टाइटल्स का वास्तव में क्या मतलब है। सीएफआर सीमाओं को रेखांकित करने वाले दस्तावेज़ प्रत्येक गांव को प्रदान नहीं किए गए थे, और जिन लोगों ने इसे प्राप्त किया था, वे अत्यधिक मनमानी और तकनीकी संकेतन भाषा के उपयोग के कारण अपनी सीमा को समझने में असमर्थ रहे होंगे। आवंटित सीएफआर उपाधियों को चुनौती देने की प्रक्रिया संभव है, लेकिन यह लंबी और कठिन है, ठीक वही है जो राज्य-कॉर्पोरेट गठजोड़ चाहता है क्योंकि इससे उन्हें पर्यावरण और वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है।
 
प्रवासन और भूमि अधिकार:

माडिया-गोंड के साथ-साथ, एटापल्ली में कई ओरांव आदिवासी परिवार रहते हैं जो 1950 और 1960 के दशक में उत्तरी छत्तीसगढ़ से इस क्षेत्र में चले गए थे। वे कई कारणों से प्रवासित हुए, जिनमें उनके गृह गांवों में भूमि की कमी भी शामिल थी। यहां आकर, उन्होंने ज़मीन पर खेती करने और रहने का अपना पारंपरिक तरीका जारी रखा।
 
लेकिन उनके प्रवास के बाद, उन्हें एक कानूनी और प्रशासनिक बाधा का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें अनिश्चित स्थिति में छोड़ दिया है। हालाँकि उन्हें छत्तीसगढ़ में एक अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन महाराष्ट्र में उन्हें इस मान्यता से काफी हद तक वंचित रखा गया है, जो उन्हें विशेष भूमि अधिकार, और शैक्षिक और रोजगार लाभ जैसे लाभों तक पहुंचने की अनुमति देता है।
 
वकील रजनी सोरेन और अमेया बोकिल के अनुसार, प्रवासी अनुसूचित जनजाति समुदायों के भूमि अधिकारों के बारे में अस्पष्टता है। बोकिल ने कहा कि यह संभव है कि कुछ परिवार 1950 से पहले पलायन कर गए हों - महाराष्ट्र जाति प्रमाणपत्र अधिनियम के तहत, एक व्यक्ति जो 6 सितंबर 1950 से राज्य में स्थायी रूप से रह रहा है, वह अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है। इसके अलावा, सोरेन ने कहा, वन अधिकार अधिनियम, 2006 यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि इसके प्रावधान केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू होते हैं जो अपने मूल राज्य के भीतर लाभ चाहते हैं। इसके अलावा, अधिनियम की कट-ऑफ तिथि 2005 है - वन अधिकार अधिनियम के तहत, अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य वन भूमि के एक टुकड़े के भूमि स्वामित्व के लिए आवेदन कर सकता है यदि वे कम से कम इस वर्ष से इसका उपयोग कर रहे हैं।
 
लेकिन अन्य नियमों और फैसलों को इन प्रावधानों के विरोध के रूप में पढ़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के 2018 के नोटिस के अनुसार, अनुसूचित जाति या जनजाति का एक व्यक्ति केवल अपने मूल राज्यों में उन समूहों के कारण लाभ का हकदार है, न कि उस राज्य से जहां वह  पलायन कर गया है”।
 
2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1994 के फैसले को दोहराया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रवासी उस राज्य में लाभ का दावा नहीं कर सकते, जहां वे चले गए हैं। बोकिल ने तर्क दिया कि जब तक व्यक्ति एफआरए की शर्तों के तहत योग्य हैं, उन्हें प्रवासी होने के कारण अधिकारों से वंचित करना अन्यायपूर्ण है।
 
कैलास एक्का, जिनके आधार कार्ड में उनके घर का पता मुरवाड़ा दर्ज है, हर साल छत्तीसगढ़ के जशपुर में अपने मूल स्थान पर जाते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने और अन्य ओरांव प्रवासियों ने 50 साल से भी अधिक समय पहले एटापल्ली में अपना घर बनाया था, और वे छत्तीसगढ़ नहीं लौट सके क्योंकि वहां उनके लिए खेती करने के लिए कोई जमीन नहीं थी। अब, खदानों के विस्तार के साथ, उन्हें चिंता है कि टाइटल की कमी के कारण उन्हें और समुदाय के अन्य लोगों को अपनी भूमि से विस्थापित होने का खतरा होगा। "हम यहां अपनी ज़मीन बचाने के लिए हैं," उन्होंने कहा, "हमारे पास विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"
 
मल्लमपाडी में, गांव के कुछ लोगों के पास आदिवासी प्रमाणपत्र और भूमि स्वामित्व हैं क्योंकि उनके माता-पिता उन्हें हासिल करने में कामयाब रहे थे और उन्हें सौंप दिया था। हालाँकि, अधिकांश के पास इन प्रमाणपत्रों का अभाव है। परिणामस्वरूप, वे भूमि क्षति के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर सकते हैं, या कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति समुदायों के कारण किसी भी लाभ का लाभ नहीं उठा सकते हैं। लोगों का तर्क है कि सिर्फ इसलिए कि राज्य उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं देता है, वे आदिवासी नहीं रहेंगे!

माडिया-गोंड वर्ल्डव्यूज़

माडिया-कोइतूर आदिवासी (या माडिया-गोंड और कानूनी तौर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता प्राप्त) गढ़चिरौली जिले की एटापल्ली तहसील में बहुसंख्यक आबादी बनाते हैं। बांस, तेंदू के पत्ते, महुआ, तोरी, फल और जामुन, औषधीय जड़ी-बूटियाँ, मशरूम, जड़ें, साग-सब्जियाँ, लकड़ी... माड़िया-गोंड अपने भरण-पोषण के लिए जिन चीज़ों पर निर्भर हैं, वे जंगल से आती हैं। समुदाय त्वचा संबंधी विकारों, रक्त संबंधी बीमारियों, मधुमेह, एडिमा और बुखार सहित 34 बीमारियों के इलाज के लिए कम से कम 79 देशी पौधों की प्रजातियों का उपयोग करता है!
 
हालाँकि, जंगल केवल जीविका के साधन से कहीं अधिक है। माडिया-गोंडों का मानना है कि पहाड़ियाँ आदिपुरुष या अतीत के जानवर जैसे मनुष्यों की आत्माओं का घर हैं जिन्हें माडिया में खोड़क कहा जाता है। नदियाँ और झरने जल में रहने वाले प्राणियों का निवास स्थान हैं, जिन्हें कनियम कहा जाता है और कोधक और कनियम को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। यह ज्ञान कहता है कि पहाड़ों को काटने से खोडक के क्रोध को आमंत्रित किया जाएगा, और जमीन पर बारिश होने से रोक दी जाएगी। नदियों को प्रदूषित करने से कानियम को ग्रामीणों को घातक बीमारियों से दंडित करना पड़ेगा, जिससे उन्हें अपने घरों और गांवों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
 
देवों के देव (देवों के देवता) ओहदल, जो ठाकुरदेव के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं, की कथा समुदाय की पहचान का अभिन्न अंग है। ऐसा माना जाता है कि देवता सुरजागढ़ पहाड़ी की चोटी पर निवास करते हैं, जो क्षेत्र में खनन का केंद्र भी है। हर साल जनवरी में पहाड़ी की चोटी तक तीन दिवसीय यात्रा निकाली जाती है और इस जुलूस में महाराष्ट्र और पड़ोसी छत्तीसगढ़ के कम से कम 15,000 आदिवासी शामिल होते हैं। वास्तविक मंदिर शीर्ष पर, लॉयड खदानों के दूसरी ओर है। खनन फिर से शुरू होने के बाद से, हम निर्धारित यात्रा समय के अलावा मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
 
सामुदायिक विश्वदृष्टिकोण के एक भाग में पूर्वजों और मृत बुजुर्गों का सम्मान करना और उनके साथ मजबूत संबंध बनाए रखना शामिल है। बर्तन, खाट, कुर्सियाँ, सूटकेस, घड़ियाँ, पत्थर की संरचनाएँ और शराब की कुछ बोतलें, कई अन्य चीज़ों के अलावा, माडिया गाँवों के बाहरी इलाके में कब्रों या 'गुमियाओं' को चिह्नित करती हैं। कुछ ऐसी जगहों पर पाए जा सकते हैं जहां माडिया पूर्वजों के अलावा किसी भी इंसान ने चलने की हिम्मत नहीं की है, जिससे यह साबित होता है कि यह माडिया-गोंड पूर्वज ही थे जिन्होंने मूल अवरोधक के रूप में इस क्षेत्र में सबसे पहले कदम रखा था।
 
यह स्पष्ट है कि मौजूदा और आने वाली खदानें न केवल आजीविका के लिए, बल्कि जीवन जीने के तरीके और गहन ज्ञान के लिए भी खतरा हैं। इस नुकसान की भरपाई विकास और रोजगार के झूठे वादों से नहीं की जा सकती।
 
विरोध करने पर हमले

सुरजागढ़ में खनन के खिलाफ लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण विरोध को 2005 के बाद से बार-बार अपराधीकरण किया गया है, जैसा कि रिपोर्ट के लेखकों ने राज्य-कॉर्पोरेट सांठगांठ का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि खनन को सुविधाजनक बनाने के लिए, राज्य ने निजी निगमों के साथ मिलीभगत की है और आदिवासियों को माओवादी और राष्ट्र-विरोधी करार देकर उनके किसी भी विरोध पर रोक लगा दी है। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय की 2014 की रिपोर्ट के अनुरूप है, जिसमें खनन और अन्य परियोजनाओं वाले क्षेत्रों में आदिवासियों के अपराधीकरण के एक पैटर्न का उल्लेख किया गया था। जेलों पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2021 के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय जेलों में बंद 5,54,034 लोगों में से 10 में से सात पर मुकदमा चल रहा है और अधिकांश हाशिए पर रहने वाली जातियों (21.21% एससी, 10.78% एसटी, 35.83%) ओबीसी से हैं।) 
 
लोकतांत्रिक अधिकार संगठनों के समन्वय की 2018 की तथ्य-खोज रिपोर्ट, जिसने गढ़चिरौली में राज्य-प्रायोजित उत्पीड़न की जांच की, ने कहा कि एटापल्ली में खनन कंपनी, स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल "सभी एक साथ काम करते हैं"। इसमें कहा गया, “सूरजगढ़ की लाल मिट्टी वाली पहाड़ियों के आसपास एक समानांतर प्रणाली स्थापित की जा रही थी जो स्थानीय लोगों के जीवन में कहर बरपा देगी। सुरक्षा शिविर बनाए गए और क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त बटालियन तैनात की गईं। "यह सब नक्सल विरोधी अभियानों के नाम पर किया गया था, क्योंकि इस क्षेत्र में सशस्त्र प्रतिरोध का इतिहास रहा है।"
 
आदिवासी युवा छात्र संगठन के अध्यक्ष राकेश आलम और डोडुर के ग्राम सभा अध्यक्ष पट्टू पोट्टामी कॉरपोरेट्स के लिए रास्ता बनाने के लिए जिस तरह से स्थानीय लोगों के अधिकारों को कुचला गया है, उसके खिलाफ एकजुट हैं। “दमकोंडवाही में खनन प्रक्रिया शुरू करने के लिए उन्होंने सबसे पहला काम सड़क बनाना और जियो सिग्नल टावर स्थापित करना था। फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन बनाए। हम जानते हैं कि पुलिस स्टेशन हमारी सुरक्षा के लिए नहीं हैं, बल्कि वे हमारे सामूहिक असंतोष को दबाने के लिए बनाए गए हैं,'' आलम और पोट्टामी कहते हैं। आदिवासी युवा छात्र संगठन के सदस्य गणेश कोरसा भी पुलिस कैंपों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं, “अगर वे हमारे पहाड़ पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे और पुलिस कैंप लगा देंगे, तो हम स्वतंत्र रूप से अपने घर और गाँव, कहीं भी नहीं जा पाएंगे।” 
 
प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि उन्हें पुलिस की पिटाई का सामना करना पड़ा है और उन्हें झूठे मामलों में फंसाया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया और बिना कोई स्पष्ट आरोप लगाए उन्हें बंद कर दिया गया। यहां के हर गांव में लोगों पर नक्सली होने का आरोप लगाया जाता है। लालसु नोगोटी ने कहा, "यहां का माहौल ऐसा है कि अगर हम खदान या किसी प्रशासनिक कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन करते हैं तो हमें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा।"
 
अक्टूबर 2021 में स्थानीय लोगों ने सुरजागढ़ खदानों के पास विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर आकर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। कई कार्यकर्ताओं - जिनमें नितिन पद्दा, रामदास गेरा, सैनू गोटू, शीला गोटा, पट्टू पोट्टामी, जय श्री विरदा, सुशीला नरोटे, राकेश आलम और मंगेश नरोटे सहित कई अन्य शामिल हैं - पर धारा 110 और भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
 
एटापल्ली के मुरवाड़ा गांव के 67 वर्षीय कैलास एक्का ने बताया कि फरवरी 2018 में, पड़ोसी गांव कोइंदवर्षी के निवासी रामकुमार खेस्स अपने दोस्त के साथ जंगल में पक्षियों का शिकार करने गए थे और एक विशिष्ट अर्धसैनिक नक्सल विरोधी बल सी-60 की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। 
 
उनकी मृत्यु के बाद उन्हें "नक्सली" घोषित कर दिया गया - उनके परिवार ने इससे इनकार किया है और कहा है कि उन्हें एक फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया था। पत्रकारों ने हत्याओं के ऐसे कई वृत्तांतों की सूचना दी है।
 
मौजूदा आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक मंगेश नरोटी ने बताया कि हाल के महीनों में उन्हें पुलिस द्वारा उत्पीड़न का निशाना बनाया गया है। फरवरी के अंत में, नरोती को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के तहत एक कारण बताओ नोटिस मिला, जिसके तहत पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ निवारक कार्रवाई शुरू कर सकती है जिसे वे आदतन अपराधी मानते हैं, और दावा करते हैं कि वह आपराधिक अपराध कर सकता है। नोटिस में ''नरोती पर नक्सली समर्थक होने, सुरजागढ़ खनन परियोजना के खिलाफ दुष्प्रचार करने और लोगों को विरोध के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है।'' दो आदिवासी लड़कियों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ गट्टा पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए 2017 में नरोती पर पहले ही धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
 
नरोती को अपने पैतृक गांव बेसेवाड़ा से लगभग 25 किमी दूर सुरजागढ़ खदान के करीब, हैदरी पुलिस स्टेशन की पुलिस चौकी में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। वहां पहुंचकर पुलिस ने उससे नक्सलियों और आगामी विरोध प्रदर्शनों के बारे में पूछताछ की। नरोती ने कहा, "उन्होंने मुझ पर नक्सलियों को खाना देने और उनके काम में मदद करने का आरोप लगाया।" "मैंने इससे इनकार किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी।" फिर उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह खनन का विरोध करती है। उन्होंने कहा, "मैंने उनसे कहा, मैं नक्सली नहीं हूं, लेकिन हां, मैं खदानों का विरोध करती हूं।" “अगर और खदानें खुलीं, तो मेरा समुदाय विस्थापित हो जाएगा। तो फिर हम कहां जाकर मरेंगे?”
 
नरोती को हर हफ्ते हैदरी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए पुलिस से नोटिस मिलते थे। ये दौरे चार महीने तक जारी रहे। उन्होंने कहा, ''उन महीनों में मैं पूरी तरह से परेशान हो गया था।'' “वे मुझे लंबे समय तक स्टेशन पर बैठाते थे। वे मुझे गालियाँ देते और विरोध प्रदर्शनों में न जाने के लिए कहते। मैं रात 8-9 बजे घर लौटता था।” जून तक, नरोती अब तनाव सहन नहीं कर सकी और उसने जाना बंद करने का फैसला किया।
 
यह मानसिक उत्पीड़न का एक रूप है जो दशकों से चला आ रहा है। नरोती ने कहा, "इस तरह का उत्पीड़न पूरे गढ़चिरौली में हो रहा है, जहां भी आदिवासी मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों के पास रह रहे हैं।" "वे हमारी निगरानी करते हैं और खनन करने वालों की रक्षा करते हैं।"
 
पुलिस का दावा है कि पिछले पांच सालों में गढ़चिरौली में माओवादियों की संख्या में काफी कमी आई है। "अगर नोटबंदी के बाद से नक्सली गतिविधियों में काफी कमी आई है, तो अब इलाके में इतने सारे पुलिस स्टेशन क्यों खुल रहे हैं?" एटापल्ली के एक स्वतंत्र पत्रकार सकल बोकारे ने कहा।

एक प्रदर्शनकारी विच्छामी ने कहा, "सरकार ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना जबरदस्ती पुलिस स्टेशनों का निर्माण कर रही है।" “इस महीने उन्होंने पीपलीबुर्गी में एक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया और टोडगट्टा, मोरवाड़ा, गार्डेवाड़ा और झारेवाड़ा सहित अन्य स्थानों पर और अधिक पुलिस स्टेशन लाने की योजना बनाई है। खनन का विरोध करने पर सुरक्षा बल लगातार ग्रामीणों को धमकाते हैं और उनसे उनके ठिकाने के बारे में पूछताछ करते हैं। 2 जून को, छह वन अधिकारियों के साथ लगभग 40-50 पुलिसकर्मी एक पुलिस स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए मोरेवाड़ा गांव गए थे। हालाँकि, उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। “हमने उनसे पूछताछ की। हमने उनसे कहा कि वे ग्राम सभा की अनुमति के बिना पुलिस स्टेशन नहीं बना सकते, जिसके बाद वे वहां से चले गए, ”मोरेवाड़ा ग्राम सभा के सचिव, 28 वर्षीय दसरू गोटा ने कहा।

सन्दर्भ:

यह रिपोर्ट निम्नलिखित लेखों और प्रकाशनों की सहायता से लिखी गई है। अधिकांश रिपोर्ट सीधे इन स्रोतों से ली गई है:

“खदान: रोजगार और fवकास, या fव थापन और fवनाश”, Visthapan Virodhi Jan Vikas Andolan, 2016
 

“The cost of protesting against mining in Gadchiroli”, The Scroll, 27th September 2023, https://scroll.in/article/1056602/the-cost-of-protesting-against-mining-...

“In Gadchiroli, Madia Gonds’ way of life and the forces that threaten it”, Ground Report, October 17, 2023, https://groundreport.in/in-gadchiroli-madia-gonds-way-of-life-and-the-fo...

“’76 Years After Independence, We Still Fight’: In Gadchiroli, a 150-Day Protest Against Mining”, The Wire, 15th August 2023,
https://m.thewire.in/article/rights/independence-mining-gadchiroli-adiva...

“Lalsu Nogoti raises Todgatta tribals protest at UN Council”, https://dvoice.in/lalsu-nogoti-raises-todgatta-tribals-protest-at-un-cou...

“Todgatta Protestors find Support in Community”, Indie Journal, 8th August 2023, https://www.indiejournal.in/article/todgatta-protestors-find-support-in-...

“As land bleeds, the struggle for ‘Jal Jungle Jameen’ in Gadchiroli continues”, Ground Report, 17th October 2023,
https://groundreport.in/as-land-bleeds-the-struggle-for-jal-jungle-jamee...
 

“‘Authorities indifferent’: 90 days on, Adivasis from 70 villages protest against mining in Maharashtra’s Surjagarh”, Newslaundry, 15th June 2023,
https://www.newslaundry.com/2023/06/15/authorities-indifferent-90-days-o...