इस समूह ने और आगे बढ़ते हुए राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम से कवि मोहम्मद इकबाल को हटाने के डीयू के फैसले का भी समर्थन किया, क्योंकि वह एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के विचार से जुड़े थे।
लगभग 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह, राजनयिक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और शिक्षाविद पाठ्यक्रम में वी.डी. सावरकर को शामिल करने के दिल्ली विश्वविद्यालय के फैसले के समर्थन में सामने आए। सावरकर का दर्शन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। एक पत्र में, समूह ने तर्क दिया कि यह परिवर्तन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के निष्पक्ष वर्णन के लिए आवश्यक था, द हिंदू ने रिपोर्ट किया है।
इस सूची में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एस.एन. ढींगरा, एम.सी. गर्ग और आर.एस. राठौर, पूर्व राजदूत निरंजन देसाई, ओ.पी. गुप्ता, अशोक कुमार, विद्या सागर और पूर्व विदेश सचिव शशांक शामिल हैं। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम से कवि मोहम्मद इकबाल के दर्शन को हटाने के डीयू के फैसले की भी प्रशंसा की, यह देखते हुए कि वह एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के विचार से जुड़े थे, जिसके कारण "भारत के विभाजन की त्रासदी" हुई।
'विकृत इतिहास'
यह कहते हुए कि अब तक भारत में पढ़ाया जा रहा इतिहास सच्चाई से तथ्यों को प्रकट नहीं कर रहा था, समूह ने कहा कि कई ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के साथ घोर अन्याय किया गया है जिन्होंने भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त कराने में मदद करने के लिए अपना जीवन लगा दिया।
अपने पत्र में, समूह ने कहा कि विकृत इतिहास "राजनीतिक कारणों से कांग्रेस और कुछ वामपंथी झुकाव वाले संगठनों" द्वारा संचालित था। सावरकर को एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी, कवि और राजनीतिक दार्शनिक करार देते हुए, समूह ने कहा कि उन्होंने भारत के इतिहास पर एक महत्वपूर्ण और अमिट छाप छोड़ी है।
अखण्ड भारत की विचारधारा
“एक राष्ट्र के रूप में भारत को लेकर सावरकर का विचार ‘अखंड भारत’ की विचारधारा के केंद्र में था।' स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता पर सावरकर के विचार उन्हें भारतीय इतिहास में एक स्थायी व्यक्ति बनाते हैं। सावरकर की राजनीतिक विचारधारा में गहराई से जाने से, छात्र उन कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिन्होंने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन और उसके बाद के प्रक्षेपवक्र को आकार दिया, ”पत्र में कहा गया है।
समूह ने कवि इकबाल की भी आलोचना करते हुए कहा कि छात्रों के लिए विभाजनकारी ऐतिहासिक शख्सियतों के प्रभाव और विभाजन में उनके योगदान को समझना भी आवश्यक था।
“इकबाल कट्टरपंथी बन गये और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में, उनके विचार लोकतंत्र और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ चले गए। इकबाल के कई लेख एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के विचार से जुड़े हुए हैं, जो अंततः भारत के विभाजन की त्रासदी का कारण बने। टू नेशन थ्योरी की इस अवधारणा ने भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप भारत के पूर्व और पश्चिम में लाखों विस्थापितों को आघात और पीड़ा हुई।” पत्र में कहा गया है कि हस्ताक्षरकर्ताओं ने दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद के फैसले का पूरी तरह से समर्थन किया है।
Related:
दिल्ली विश्वविद्यालय में अंबेडकर के विचारों को दफ़न करने की साजिश
पैसे चुकाने के बाद भी IIT बॉम्बे के छात्रों के लिए स्वास्थ्य बीमा का कोई प्रावधान नहीं: APPSC
उच्च शिक्षा में मुस्लिम छात्रों का नामांकन एससी-एसटी से भी कम, यूपी में स्थिति सबसे ख़राब: AISHE रिपोर्ट
लगभग 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह, राजनयिक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और शिक्षाविद पाठ्यक्रम में वी.डी. सावरकर को शामिल करने के दिल्ली विश्वविद्यालय के फैसले के समर्थन में सामने आए। सावरकर का दर्शन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। एक पत्र में, समूह ने तर्क दिया कि यह परिवर्तन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के निष्पक्ष वर्णन के लिए आवश्यक था, द हिंदू ने रिपोर्ट किया है।
इस सूची में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एस.एन. ढींगरा, एम.सी. गर्ग और आर.एस. राठौर, पूर्व राजदूत निरंजन देसाई, ओ.पी. गुप्ता, अशोक कुमार, विद्या सागर और पूर्व विदेश सचिव शशांक शामिल हैं। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम से कवि मोहम्मद इकबाल के दर्शन को हटाने के डीयू के फैसले की भी प्रशंसा की, यह देखते हुए कि वह एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के विचार से जुड़े थे, जिसके कारण "भारत के विभाजन की त्रासदी" हुई।
'विकृत इतिहास'
यह कहते हुए कि अब तक भारत में पढ़ाया जा रहा इतिहास सच्चाई से तथ्यों को प्रकट नहीं कर रहा था, समूह ने कहा कि कई ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के साथ घोर अन्याय किया गया है जिन्होंने भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त कराने में मदद करने के लिए अपना जीवन लगा दिया।
अपने पत्र में, समूह ने कहा कि विकृत इतिहास "राजनीतिक कारणों से कांग्रेस और कुछ वामपंथी झुकाव वाले संगठनों" द्वारा संचालित था। सावरकर को एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी, कवि और राजनीतिक दार्शनिक करार देते हुए, समूह ने कहा कि उन्होंने भारत के इतिहास पर एक महत्वपूर्ण और अमिट छाप छोड़ी है।
अखण्ड भारत की विचारधारा
“एक राष्ट्र के रूप में भारत को लेकर सावरकर का विचार ‘अखंड भारत’ की विचारधारा के केंद्र में था।' स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता पर सावरकर के विचार उन्हें भारतीय इतिहास में एक स्थायी व्यक्ति बनाते हैं। सावरकर की राजनीतिक विचारधारा में गहराई से जाने से, छात्र उन कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिन्होंने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन और उसके बाद के प्रक्षेपवक्र को आकार दिया, ”पत्र में कहा गया है।
समूह ने कवि इकबाल की भी आलोचना करते हुए कहा कि छात्रों के लिए विभाजनकारी ऐतिहासिक शख्सियतों के प्रभाव और विभाजन में उनके योगदान को समझना भी आवश्यक था।
“इकबाल कट्टरपंथी बन गये और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में, उनके विचार लोकतंत्र और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ चले गए। इकबाल के कई लेख एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के विचार से जुड़े हुए हैं, जो अंततः भारत के विभाजन की त्रासदी का कारण बने। टू नेशन थ्योरी की इस अवधारणा ने भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप भारत के पूर्व और पश्चिम में लाखों विस्थापितों को आघात और पीड़ा हुई।” पत्र में कहा गया है कि हस्ताक्षरकर्ताओं ने दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद के फैसले का पूरी तरह से समर्थन किया है।
Related:
दिल्ली विश्वविद्यालय में अंबेडकर के विचारों को दफ़न करने की साजिश
पैसे चुकाने के बाद भी IIT बॉम्बे के छात्रों के लिए स्वास्थ्य बीमा का कोई प्रावधान नहीं: APPSC
उच्च शिक्षा में मुस्लिम छात्रों का नामांकन एससी-एसटी से भी कम, यूपी में स्थिति सबसे ख़राब: AISHE रिपोर्ट